आठवीपर्यंत सरसकट पास करण्याचा आदेश मागे, 'हे' आहेत नियम

आठवीपर्यंत सरककट पास करण्याचा राज्य शासनाचा आदेश आता मागे घेण्यात आला आहे. पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश मिळवण्यासाठी वार्षिक परीक्षेत पास होणं बंधनकारक असेल.

शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या नव्या परीपत्रकानुसार आता शाळेतील इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना पास करण्याचा नियम होता. परंतु राज्य सरकारच्या नवीन परिपत्रकानुसार पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार असून नापास झाल्यानंतर पुढच्या वर्गात जाता येणार नाहीय. पहिल्या प्रयत्नात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेची संधी दिली जाणार आहे. परंतु दुसऱ्या संधीनंतर नापास झाल्यास पुढच्या वर्गात जाता येणार नाही.

राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायदा 2011 मध्ये सुधारणा केली आहे. या निर्णयानुसार पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल.

मात्र, त्या परीक्षेतही नापास झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात बसावे लागणार आहे. याआधी सर्व विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत सरसकट पास केलं जात होतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेचं गांभीर्य राहीलेलं नाही असं काहींचं म्हणणं होतं.

पण आठवीपर्यंत नापास न करण्याच्या निर्णयामागे एक मोठी विचार प्रकीया होती. आता घेतलेला सरकारचा हा निर्णय योग्य नसल्याचं सांगत काही संघटना या निर्णयाला विरोध करत आहेत.

काय आहे नवी अधिसूचना ?

शिक्षकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया?

जिल्हा परिषद शिक्षक भाऊ चासकर यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

ते म्हणाले. "ना-नापास धोरणामागे मोठी विचारप्रक्रिया होती. सध्या अनेक शिक्षक नापास करायच्या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे याचे नवल वाटते. . मात्र याचा नीट विचार करायला हवा. नापास केल्यामुळे विद्यार्थी चांगले शिकतात, अशाप्रकारचे एखादे संशोधन असल्यास कृपया मला सांगा."

"मी स्वतः वारंवार नापास झालेले एक मूल आहे आणि नापास केल्यानंतर तो नापाशीचा शिक्का कपाळी बसतो, तेव्हा आतल्या आत काय पडझड होते? केवढी निराशा येते, हे कधीही नापास न झालेल्यांना कधीच कळणार नाही.... मुलांना शिकवणे महत्त्वाचे की नापास करून खच्चीकरण करायचे, याचा साकल्याने विचार करायला हवा."

"परीक्षा म्हणजे व्यवस्थेने आमच्या विरुद्ध पुकारलेले युद्ध आहे, असे मुलांना वाटता कामा नये. खरं म्हणजे मुलं नापास होतात ना तेव्हा सरकार म्हणजे अख्खी शिक्षण व्यवस्था नापास झालेली असते. तेव्हा नापासीचे खापर केवळ मुलांच्या माथ्यावर का फोडले जाते आहे? आपली धोरणं नापास झाली आहेत, असं सरकार मान्य करणार आहे का? या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे," असं चासकर यांनी म्हटलं.

मात्र, इतर काही शिक्षकांनी या निर्णयाचं स्वागत केल्याचं दिसून येतं.

शिक्षक जितेंद्र महाजन म्हणतात, "मूल्यमापनाची ही नवी पध्दत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम व प्रगत बनवेल."

तर, शिक्षक अभय ठाकरे यांनी म्हटलं, "विद्यार्थ्यांचे खऱ्या अर्थाने मुल्यमापन झाल्याने अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना हुरुप येऊन शाळेतील शिक्षकांनाही स्पर्धात्मक युगात आपला विद्यार्थी कुठपर्यंत पोहचेल याचा अंदाज येईल

पालकांचं म्हणणं काय?

ऑल इंडिया पॅरेंट असोसिएशनचे प्रमुख अनुभा सहाय म्हणाले, "वार्षिक परीक्षा घेण्याचं धोरण योग्य आहे. पण नापास करण्याचं धोरण चुकीचं आहे. सातत्याने प्रगतीचं मूल्यांकन करत राहणं, हाच विद्यार्थ्याची कामगिरी ठरवण्याचा योग्य मार्ग आहे. यामध्ये केवळ शैक्षणिक नव्हे तर शिक्षणेतर कलागुणदर्शनाचाही समावेश करण्यात यावा.

विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन केवळ पेन आणि पेपरवरील कामगिरीने न करता एकत्रित कामगिरीच्या आधारावर केला पाहिजे, असं सहाय यांनी म्हटलं.

"सरकारने सर्वप्रथम शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. योग्य शिक्षक असतील, तरच विद्यार्थ्यांची कामगिरी चांगली होईल," असं मत पालकांनी नोंदवलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)