'एक राज्य, एक गणवेश' योजनेत सरकारकडून सुधारणा, जाणून घ्या नवे बदल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने 'एक राज्य, एक गणवेश' योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणेनुसार आता मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे.

थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश दिले जातील, असं सांगण्यात आलं आहे.

दरम्यान, याआधी मोफत गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी महिला बचत गटांकडे देण्यात आली होती. मात्र, अर्धे सत्र संपल्यावरही राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांचे गणवेश मिळाले नाहीत. याशिवाय काहीना गणवेश मिळाले, मात्र ते मापापेक्षा जास्त मोठे असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या.

'एक राज्य, एक गणवेश' योजनेत नेमके कोणते बदल?

1) गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असेल.

2) थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप केले जाईल.

3) विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होईल.

4) स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल.

गणवेश कसा असणार?

'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देणार आहेत. या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट अशी असणार आहे. विद्यार्थीनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो फ्रॉक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट अशी असेल. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीनींना सलवार-कमीज असा गणवेश आहे, त्यांना गडद निळ्या रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज देण्यात येईल.

केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने ठरवलेल्या रंगानुसार इयत्तेनिहाय पिनो फ्रॉक, शर्ट-स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची आणि या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, याआधी महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला होता.

या निर्णयाची तेव्हा सर्वत्र चर्चाही झाली होती. यानुसार, राज्य सरकारने सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये एकसमान एक रंगाचा गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला होता.

परंतु हा निर्णय राज्यातील सरसकट सर्व शाळांसाठी होता का? सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व शिक्षण बोर्डाच्या शाळांसाठीही एकच गणवेश करण्यात आला होता का? राज्य सरकारने असा निर्णय घेण्यामागचं कारण काय होतं? आणि यावर टीका का होत होती? असे अनेक प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात होते. त्याचा आढावा घेऊयात.

1. शिक्षण विभागाचा नेमका निर्णय काय?

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी 23 मे रोजी पत्रकार परिषद घेत या निर्णयाची घोषणा केली होती.

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीत माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती.

यावेळी हा या निर्णयासोबतच मोफत गणवेश हा सर्वांसाठी समान आणि एकारंगाचा असेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिली ते आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातीतील सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना दोन गणवेशाचा लाभ राज्य सरकारकडून देण्यात येतो.

आगामी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये ही योजना म्हणजेच हे मोफत गणवेश दारिद्र्यरेषेवरील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार होता. म्हणजेच सर्वच विद्यार्थ्यांना सरकारने दोन गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला होता.

यानुसार एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समिती आणि दुसरा गणवेश राज्य सरकार देणार असल्याचंही शिक्षण विभागानं स्पष्ट केलं होतं.

या निर्णयानुसार, गणवेशासाठी राज्य सरकार शाळा व्यवस्थापन समितीला कापड उपलब्ध करून देणार होते.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या नोंदणीकृत महिला बचत गट किंवा कपडे शिवणाऱ्या स्थानिक व्यक्तीकडून दोन गणवेश शिवण्यात येतील. याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल आणि यासाठीचा खर्च राज्य सरकार समितीला देईल, असंही यात स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

2. दोन वेगवेगळे गणवेश विद्यार्थ्यांना घालावे लागणार का?

आठवड्यातील सुरुवातीचे तीन दिवस (सोमवार, मंगळवार, बुधवार) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेचा गणवेश घालावा लागणार होता. तर उर्वरित तीन दिवस (गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार) विद्यार्थ्यांना शासनाकडून दिला जाणारा नवीन गणवेश घालण्यास सांगण्यात आलं होतं.

यासंदर्भात बोलताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले होते, "काही शाळांनी आतापर्यंत गणवेशासाठी आॅर्डर्स दिल्या आहेत. त्यांचंही नुकसान नको. यामुळे तीन दिवस त्यांचा जुना गणवेश आणि तीन दिवस नवीन गणवेश असं नियोजन आम्ही केलं आहे."

25 हजारहून अधिक सरकारी शाळा आणि 65 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना हा नियम लागू होता. यासाठी साधारण 385 कोटी रुपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीवर पडणार होता.

3. गणवेश कसा असेल?

राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सध्या वेगवेगळे गणवेश आहेत. गणवेशाचा रंगही वेगळा आहे. पण राज्य सरकारच्या या नवीन निर्णयानुसार, सरकारचा गणवेश हा सर्वांसाठी एकाच रंगाचा असणार आहे.

दीपक केसरकर यांनी गणवेशाची माहिती देताना सांगितलं होतं की, "आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट आणि मुलींसाठीही आकाशी रंगाचा शर्ट आणि निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा सलवार कमीज अशा स्वरुपाचा हा गणवेश असेल."

स्काऊट गाईडच्या गणवेशाचं उदाहरण देत ते म्हणाले होते, "स्काऊट गाईडचा गणवेश जगभरात आता बदलला आहे. याचं उदाहरण देतोय कारण हा एक शिस्तीचा भाग आहे. आम्ही मुलांना शूज आणि साॅक्स सुद्धा देतोय."

4. एकसमान, एकारंगाचा गणवेश राज्यातील सरसकट सर्व शाळांना लागू?

राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय राज्यातील सर्व शाळांना लागू नाही. तर सरकारी शाळा म्हणजे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा म्हणजे महानगरपालिकेच्या शाळा (उदा. मुंबईत बीएमसी शाळा) या शाळेतील विद्यार्थ्यांना लागू आहे.

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे एकसमान, एकारंगाचा गणवेश असेल. परंतु यात खासगी शाळांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. यामुळे सरकारी खासगी आणि इतर शिक्षण मंडळांच्या (सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी) विद्यार्थ्यांना एकसमान, एकारंगाच्या गणवेशाची सक्ती नाही.

याबाबत बोलताना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले होते, "हा निर्णय सरकारी शाळांसाठी आहे. पण खासगी शाळांनीही याचा विचार करायला पाहिजे. शाळा 100 टक्के अनुदान सरकारकडून घेतात. पण ती मुलं या लाभापासून वंचित राहातात."

5. निर्णयावर टीका का झाली?

शिक्षण क्षेत्रातून या निर्णयाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. काही शिक्षक, संस्थाचालक आणि विरोधकांनी या निर्णयावर टीका केली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयाची आवश्यकताच काय होती? असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

आपल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणाले होते, "शाळेचा एक गणवेश असताना शासनाचा दुसरा गणवेश का तर राज्यात एकसारखे गणवेश पाहिजेत व विद्यार्थ्यांना शिस्त लागली पाहिजे', शिक्षणमंत्र्यांचं हे लॉजिक शाळेतल्या लहान पोरांनाही पटणार नाही."

"6 दिवसांच्या शाळेत 3-3 दिवस म्हणजेच 50% दिवस शासनाचा तर 50% दिवस शाळेचा गणवेश घालण्याचा घाट 50% साठी तर नाही ना?" असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.

तसंच शैक्षणिक गुणवत्तेकडे लक्ष देणं अधिक गरजेचं आहे असंही ते म्हणाले होते.

"गणवेश कुठलाही असला तरी त्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. जर बदल घडवायचाच असेल तर शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शाळांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य पुरवा, वर्गखोल्या बांधा. उगाच राज्याच्या पैशांची उधळपट्टी करू नका."

हा निर्णय विषमता दर्शवणारा ठरू शकतो, तसंच हा नियम खासगी शाळांना लागू करणार का? अशी प्रतिक्रिया आप पक्षाने दिली होती.

महाराष्ट्र आपचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी म्हटलं होतं, "राज्यातील सर्व सरकारी शाळांना एकच गणवेश? ही संकल्पना राबवायची असेल तर सरकारी आणि खाजगी या दोन्ही शाळात ती राबवावी अन्यथा हा पूर्वीप्रमाणेच आर्थिक स्तर दर्शवणारा गणवेश ठरेल. केंद्रीय पद्धतीने गणवेश खरेदी मागे काही अर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत का?" असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.

"तसंच खासगी शाळांबाबतही राज्य सरकार धोरण ठरवू शकते. धोरण बदल हा किमान एक वर्षाची पूर्वकल्पना देऊन करायला हवा. घाईच्या निर्णयाने गणवेश निर्मिती करणारे आर्थिक संकटात सापडू शकतात." असंही ते म्हणाले होते.

सरकारने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. याचं ई-टेंडर निघणार असून कोणीही टेंडर भरू शकतं. यात मानकं निश्चित केलेली आहे. त्यामुळे स्टँडर्ड दर्जाचं कापड असेल. चांगल्या दर्जाचे कपडे मुलांपर्यंत पोहोचला पाहिजेत. शिवणकाम स्थानिक महिलांकडून झालं पाहिजे."

"फक्त श्रीमंतांच्याच मुलांनी बूट घालून गेलं पाहिजे हे कोणी सांगितलं आहे. आम्ही कोणत्याही कंपनीशी टाय अप केलेलं नाही.

6. 'सरकारचा हस्तक्षेप का?'

काही शिक्षक संघटना आणि संस्थाचालकांनीही या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

गणवेशात सरकारचा हस्तक्षेप कशासाठी? असा प्रश्न काही शिक्षकांनी विचारला होता.

जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक भाऊसाहेब चासकर म्हणाले होते, " दोन दशकांपूर्वी अशाप्रकारचा प्रयत्न सरकारने केला होता त्यावेळी गोंधळ झाला. म्हणून गणवेशाची जबाबदारी शाळांना दिली होती. आता पुन्हा सरकार गणवेश देणार. मुळात शाळा सुरू व्हायला 15 दिवस बाकी आहेत. एवढ्या कमी वेळात सरकार कापड देणार, त्याचा दर्जा कसा असेल? ते वेळेत शाळांना मिळतील का? ते शिवणार कधी?"

"शाळा, शिक्षक, पालकांचे प्रतिनिधी यांच्या सहभागातून आतापर्यंत हे निर्णय लोकशाही प्रक्रियेने होत होते. गणवेश कसा असावा, त्याचा रंग याचा विचार राज्यातील विविध भागातील भौगोलिक परिस्थितीनुसारही घेतले जात होते. आता हा अधिकार समितीकडून काढून घेऊन सरकार घेणार आहे हा निर्णय अनाकलनीय आहे."

सरकार पांढरा सदरा आणि खाकी पँट गणवेश म्हणून देणार असंही कळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "गणवेश पाहूनही पालक शाळांची गुणवत्ता ठरवत असतात. यामुळे पटसंख्या कमी होऊ शकते." अशीही भीती शिक्षकांच्या मनात आहे असं चासकर यांनी सांगितलं होतं.

सरकारला निर्णय घ्यायला उशीर झाला नाही का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना दीपक केसरकर म्हणाले होते,

"उशीर होण्याचा प्रश्न नाही, आपण सगळ्यांना मोफत गणवेश देतोय. ही मागणी संघटनांनी माझ्याकडे करण्यापूर्वीच मी हा निर्णय घेतला. सरकारी शाळेतला कोणताही विद्यार्थी नाराज होऊ नये आणि काही मुलांनाच गणवेश मिळतो काहींना नाही असं होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे."

"जो मंत्री असा निर्णय घेतो त्यावर व्यापाऱ्यांनी बोलावं यासारखं दुर्देवाचं काहीच नाही. मी व्यापाऱ्यांसाठी इथे बसलेलो नाही, मी मुलांसाठी बसलोय." असंही ते म्हणाले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)