बिनखात्याच्या मंत्र्यांविनाच हिवाळी अधिवेशन, खातेवाटप नेमकं कुठं रखडलंय?

महाराष्ट्रात भाजपप्रणित महायुतीला विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळालं. असं बहुमत गेल्या दोन-तीन दशकात महाराष्ट्रात कुठल्याच सरकारलं मिळालं नव्हतं.

मात्र, इतकं प्रचंड बहुमत असतानाही मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी व्हायला आठवडा उलटला, त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार व्हायला दोन आठवडे होत आले. अखेरीस नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला.

आता हिवाळी अधिवेशनही आटोपत आलं तरी मंत्र्याना खातेवाटप जाहीर झालं नाहीय. परिणामी हे अधिवेशन बिनखात्याच्या मंत्र्यांविनाच पार पडताना दिसतंय. शिवाय, मंत्र्यांचं कामकाजही निश्चित होत नाहीय.

महायुती सरकारचं खातेवाटप नेमकं कुठे अडलंय? आणि याचा कामकाजावर कसा परिणाम होतोय? हे आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाची संपूर्ण यादी इथे पाहा

महायुतीमध्ये निकालानंतर सुरुवातीला मुख्यमंत्रिपदावरून रस्सीखेच पाहायला मिळाली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदांचं चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार वारंवार लांबणीवर पडत राहिला. तेही पूर्ण झाल्यानंतर आता खातेवाटप काही होताना दिसत नाहीय.

भाजप, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांपैकी कुणाला कोणती आणि किती 'वजनदार' खाती मिळणार, याची खमंग चर्चा नागपूरच्या थंडीत आणि राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरानं सुरू आहे.

खरंतर मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं की, येत्या दोनच दिवसात खातेवाटप जाहीर होईल. मात्र, हिवाळी अधिवेशनं संपायला आलं तरी खातेवाटपाचे काही चिन्ह दिसत नाहीत.

खातेवाटप का रखडलं?

हिवाळी अधिवेश सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंत्री उदय सामंत यांनी "खातेवाटप दोन दिवसात जाहीर होईल" असं सांगितलं होतं. मात्र, आज 21 डिसेंबरचा दिवस उजाडला, तरी खातेवाटपाचा पत्ता नाही.

मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर सर्वकाही सुरळीत झालं असंही नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर नाराजीनाट्यालाही लगेच सुरुवात झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ नाराज असल्याचं समोर आलं आणि ते अधिवेशन सोडून पहिल्याच दिवशी नाशिकला रवाना झाले, तर शिवसेनेच्या विजय शिवतारे यांनीही उघड नाराजी व्यक्त केली आणि तेही पहिल्याच दिवशी पुण्याकडे निघून गेले.

ज्या भाजपमध्ये साधरणत: उघड नाराजी व्यक्त केली जात नाही, तिथेही भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्रिपद न मिळाल्यावर भावनिक प्रतिक्रिया दिली. नंतर मुनगंटीवारांनी सारवासारवही केली.

मात्र, या सर्व घडामोडींमुळे हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवातच महायुतीतील ज्येष्ठ नेत्यांच्या 'नाराजीनाट्या'ने झाली.

या दरम्यानच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे 'नॉट रिचेबल' असल्याच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या.

अजित पवार दोन दिवस अधिवेशनात का आले नाहीत? असाही प्रश्न विचारला जाऊ लागला. ते कोणालाही भेटत नसल्याचीही चर्चा सुरू होती.

अजित पवारांच्या या घडामोडींचा संबंध खातेवाटपाशीही जोडला जाऊ लागला. अजित पवार यांना अर्थखातं देण्याला मित्रपक्षाचा आक्षेप असल्याचीही शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली.

तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा गृहखातं, गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्यांसाठी आग्रह असल्याची चर्चा अधिवेशनात रंगली. यामुळे खातेवाटप रखडल्यामागे भाजपला हवी असलेली खाती आणि मित्रपक्षांमध्ये खात्यांवरून रस्सीखेच सुरू असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

यामागे दुसरं कारण असंही असण्याची शक्यता आहे की, मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ज्याप्रमाणे महायुतीतल्या काही नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजी दिसून आली, हे चित्र खातेवाटपानंतर दिसू नये म्हणूनही महायुतीतल्या वरिष्ठ नेत्यांनी याची काळजी घेतली असावी असंही बोललं जात आहे. कारण यामुळे आधीच नेत्यांच्या नाराजीने सुरू झालेलं अधिवेशन पुन्हा अपेक्षित खातं न मिळाल्याने मित्रपक्षांची नाराजी किंवा नेत्यांच्या नाराजीच्या प्रतिक्रियेमुळेच चर्चेत राहिलं असतं.यामुळेही खातेवाटप अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी (21 डिसेंबर) किंवा मुंबईतही केलं जाऊ शकतं.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाची संपूर्ण यादी इथे पाहा

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्याने जी नाराजी होती ही नाराजी गेल्यानंतर खातेवाटप करावं म्हणजे आत आहेत ते ही नाराज नको व्हायला म्हणून ते टाळत होते. पण मला वाटतं भाजपची यादीही अजून अंतिम झालेली नाही. काही मोठे बदल करून भाजपत खातेबदल होतील असं दिसतं. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचं खातं कोणतं मिळणार हे अंतिम झालेलं आहे. नागपूर विधानभवनात माध्यमं समोरच असतात. यामुळे तिथे कोणतीही नाराजी नको दिसायला. इतक्या जागा आल्या आहेत की अजीर्ण झालंय याचाही त्रास होतोय."

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "महायुती सरकारमध्ये आधी शपथविधी लांबला, त्यानंतर आता आठवडा होत आला तरी खातेवाटप झालेले नाही. काही खात्यांवरून अजूनही महायुतीत तिढा असल्यानेच हे खातेवाटप होत नसल्याचे उघड आहे. अधिवेशनाला नियमित हजेरी लावणाऱ्या अजित पवारांनी पहिले दोन दिवस अधिवेशनाकडे पाठ फिरवली होती. त्यांना अर्थखाते मिळणार की नाही याबाबत अजून स्पष्टता नाही तसेच त्यांच्या पक्षातील नेतेही त्याबाबत ठोस सांगू शकत नाहीत. दुसरीकडे मुख्यमंत्रीपदाने हुलकावणी दिलेले एकनाथ शिंदेही अजून नाराज आहेत. त्यावरून महायुतीत खातेवाटपावरून मोठा संघर्ष असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे."

बिनखात्यांच्या मंत्र्यांमुळे कामकाजावर परिणाम

अधिवेशनादरम्यान, विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे हे विविध मुद्यांवर उत्तर देताना दिसले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर, तसंच बीड आणि परभणी येथील प्रकरणांवर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.

तर आर्थिक खात्याशी संबंधित विषय आणि मराठी माणसाच्या कल्याण येथील प्रकरणावर अजित पवार उत्तर देताना दिसले.

परंतु, या अधिवेशनात प्रश्न-उत्तरे आणि लक्षवेधी मांडल्या गेल्या नाहीत. यामुळे संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांना जिथे उत्तर द्यावं लागतं, हे होऊ शकलं नाही.

संजय शिरसाठ विधानपरिषदेत म्हणाले की, "पुरवणी मागण्यांवर चर्चेला सुरुवात होईल. त्याआगोदार कोण याला उत्तर देईल, कदाचित आजच मंत्र्यांना खातेवाटप होण्याची शक्यता आहे. तशी वेळ आलीच तर मुख्यमंत्री किंवा दोन्ही उपमुख्यमंत्री यावर उत्तर देतील."

तर मंत्री उदय सामंत म्हणाले, "खातेवाटप झालं नसलं तरी शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्यात आम्ही यशस्वी झालोय."

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाची संपूर्ण यादी इथे पाहा

असं असलं तरी खातेवाटप रखडल्याने निश्चितच विधिमंडळाच्या कामकाजावर याचा परिणाम झाला, असं ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात.

भातुसे म्हणाले, "हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, त्यात मंत्र्यांना अजून खातेवाटप झाले नाही. त्याचा निश्चितच परिणाम विधिमंडळाच्या कामकाजावर झाला. अधिवेशनात आमदारांच्या दृष्टीने प्रश्नोत्तराचा तास आणि लक्षवेधी सूचना ही आयुधे अत्यंत महत्त्वाची असतात. कारण या आयुधांमार्फत त्यांना आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न माडतात येतात आणि त्यावर तात्काळ संबंधित मंत्र्यांकडून उत्तर मिळते आणि ते प्रश्न मार्गी लागतात. मात्र, यावेळी लांबलेला मंत्रिमंडळ विस्तार आणि बिनखात्यांच्या मंत्र्यांमुळे प्रश्नोत्तराचा तास आणि लक्षवेधी सूचना आमदारांना मांडताच आल्या नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांनी यातून मध्यममार्ग काढत औचित्याचे मुद्दे मांडण्यासाठी आमदारांना भरपूर वेळ दिला, पण औचित्याच्या मुद्यांना सरकारकडून तात्काळ उत्तर मिळत नाही. आपला मुद्दा मांडला एवढेच आमदारांना समाधान मिळते."

तर राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनीही म्हटलं की, "खातेवाटप झालं नसल्याने संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांना जी विविध शिष्टमंडळ निवेदन देण्यासाठी येतात त्यांना उपलब्ध असलेल्या मंत्र्यांना निवेदन दिलं असावं. परंतु कोणाला निवेदन द्यायचं याबाबत गोंधळ होता. तसंच आता ऑनलाईन सिस्टम असल्याने प्रश्न उत्तरं किंवा लक्षवेधी घ्यायलाही हरकत नव्हती असंही ते सांगतात.

"संबंधित विषयांवर अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी उत्तरे दिल्याने अधिवेशनात अडचण कुठली आली नाही. पण अनेकजण विविध जिल्ह्यातून निवेदन देण्यासाठी किंवा शिष्ठमंडळ आपले प्रश्न घेऊन येतात असतात. पण निवेदन कोणाला द्यायचं याबाबत सर्वच गोंधळात होते. समजा शिक्षकांचं शिष्ठमंडळ आलं तर कोणाला निवेदन द्यायचं? यामुळे अधिवेशनाची केवळ औपचारीकता पार पाडल्याचं दिसतं. केवळ मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांची ओळख करून झाली, बाकी काही यातून निघालं असं वाटत नाही."

'कोणीही नाराज नाही'

शिवसेना पक्षात कुणीही नाराज नाही, असं स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं.

"एखादे पद मिळाले नाही तर माणूस म्हणून वाईट वाटणे साहजिक आहे, काहीजणांनी आपल्या भावना उघडपणे व्यक्त केल्या, मात्र याचा अर्थ कुणी नाराज आहे," असे नाही असंही ते म्हणाले.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनापूर्वी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात स्थान न मिळाल्याने शिवसेनेचे काही आमदार नाराज झाले होते. विजयबापू शिवतारे, नरेंद्र भोंडकर आणि प्रकाश सुर्वे यांनी यानंतर आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली होती. यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी या तिघांना भेटून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, "सरकार म्हणून काम करताना काही वेळा पदे येतात आणि जातात, मंत्रिपदापेक्षा आमच्यातील जिव्हाळ्याचे नाते महत्वाचे आहे. जसे मला लाडका भाऊ हे मोठे पद वाटते त्याचप्रमाणे विजयबापू शिवतारे यांना एकनाथ शिंदे यांचा विश्वासू सहकारी हे पद महत्वाचे आहे असं त्यांनी मला सांगितलं."

तर भाजपमधील नाराजीबाबतही मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली होती.

"ज्यांचा मुलगा दुसऱ्या पक्षातून लढला. त्यांना मंत्रिपद मिळते. मला मंत्रिपद मिळणार आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मला आश्वासन दिलं होतं, तरी मला मंत्रिपद मिळालं नाही, पण मी नाराज नाही." अशी प्रतिक्रिया सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली होती.

यावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, "कोणतीही नाराजी नाही. काही काळापुरतं थांबावं लागतं. भुजबळ, मुनगंटीवार हे आपापल्या पक्षांचे निर्णय समजून घेतील."

दरम्यान, आता खातेवाटप कधी होतं आणि त्यातून कुणाला कोणते वजनदार खातं मिळतं, हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरेल.