देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे 'हे' आहेत 5 राजकीय अर्थ

अखेर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या 22 दिवसानंतर फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला.

नागपुरातील राजभवनात 39 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. यामध्ये 33 कॅबिनेट मंत्री आहेत, तर 6 राज्यमंत्री आहेत.

यामध्ये भाजपच्या 19, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या 11, तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या 9 मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाची संपूर्ण यादी इथे पाहा

इतके दिवस थांबून सरकारनं अगदी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला हा मंत्रिमंडळ विस्तार केला.

या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे नेमके अर्थ काय आहेत? जाणून घेऊया.

बड्या नेत्यांना डच्चू का दिला?

सर्वप्रथम या मंत्रिमंडळातील ठळकपणे आढळून आलेली गोष्ट म्हणजे सुधीर मुनगंटीवार, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, विजयकुमार गावित, अब्दुल सत्तार आणि रवींद्र चव्हाण या बड्या नेत्यांची नाव महायुतीनं वगळली आहेत.

सुधीर मुनगंटीवार सातवेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहे. त्यांनी याआधी अर्थमंत्रालयासारखं खातं सांभाळलं. ते भाजपचे प्रदेशाध्यक्षही होते. तरीही मुनगंटीवार यांना भाजपनं मंत्रिपद दिलेलं नाही.

छगन भुजबळ गेली अनेक वर्ष मंत्री राहिलेले आहेत. त्यांनाही अजित पवारांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिलं नाही.

दुसरीकडे, दिलीप वळसे पाटील हे तर माजी गृहमंत्री होते. त्यांनी याआधी अनेक महत्वाची मंत्रिपद भूषवली आहेत. पण त्यांनाही अजित पवारांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिलं नाही.

असं का घडलं असेल? तर याबद्दल राजकीय पत्रकार विवेक भवसार सांगतात, "मुनगंटीवार यांना भाजपनं आधीपासून खूप काही दिलं आहे. ते प्रदेशाध्यक्ष राहिले आहेत. त्यामुळे आता कुठंतरी त्यांनी थांबायला हवं. त्यामुळे भाजपनं हा निर्णय घेतलेला असू शकतो. त्यामुळेच त्यांची इच्छा नसताना त्यांना लोकसभा निवडणूकही लढवायला लावली होती."

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "छगन भुजबळ यांना राज्यपाल पद दिलं जाऊ शकतं किंवा त्यांना राज्यसभेवर पाठवलं जाईल. आणि अजित पवार यांच्याकडे मंत्रिपदासाठी जागा पण कमी होत्या. त्यामुळे कदाचित भुजबळ यांना संधी दिली नसेल.

सुधीर मुनगंटीवार हा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा होता आणि त्यांना पक्षांतर्गत विरोध दिसत होता. त्यामुळे त्यानं थांबण्यास सांगितलं असावं."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

छगन भुजबळ यांनी शिंदे सरकारमध्ये आक्रमक भूमिका घेतलेली आपण पाहिलं. त्यांनी ओबीसींच्या मुद्द्यांवरून सरकारवर नाराजीही व्यक्त केली होती. त्यांनी मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून शिंदेंबद्दल उघडपणे नाराजी बोलून दाखवली होती.

भुजबळांवर मराठा समाजाचाही रोष दिसत होता. भुजबळांच्या अशा भूमिकांमुळेच त्यांना थांबवलंय का? अशी चर्चा आहे. पण, विवेक भवसार हे यामागे एक दुसरं कारण सांगतात.

ते म्हणतात, "भुजबळ यांना राज्यपाल केलं जाईल. त्यांना तसं आश्वासन देण्यात आलं आहे. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्याठिकाणी समीर भुजबळ यांना निवडून आणलं जाईल. त्यामुळे त्यांना थांबवण्यात आलं आहे. भुजबळांना थांबवून भाजप पॉलिटिकल सेटलमेंट करण्याचा प्रयत्न करतंय."

रवींद्र चव्हाण हे शिंदे सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. तसेच, ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या अगदी जवळचे मानले जातात. तरीही त्यांचा पत्ता कट करण्यात आलाय. पण रवींद्र चव्हाण यांना भाजपचं प्रदेशाध्यक्षपद दिलं जाईल, अशी चर्चा आहे.

कारण, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. भाजपच्या नियमानुसार बावनकुळेंना कोणत्याही एका पदावर राहता येईल.

त्यामुळे बावनकुळे यांना प्रदेशाध्यक्षपद सोडावं लागेल. त्यांच्याजागी रविंद्र चव्हाण यांना संधी दिली जाईल, अशी चर्चा आहे.

यासोबतच दीपक केसरकर, तानाजी सावंत, अनिल पाटील, धर्मरावबाबा आत्राम, संजय बनसोडे, अब्दुल सत्तार यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाची संपूर्ण यादी इथे पाहा

मंत्रिमंडळात नव्या चेहऱ्यांना सर्वाधिक संधी

गेल्या मंत्रिमंडळातील अनेकांचा पत्ता कट केलेला आहे. इथं नव्या आणि तरुण मंत्र्यांची संख्या जास्त दिसतेय.

जयकुमार गोरे, शिवेंद्रराजे भोसले, संजय सावकारे, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक, भरत गोगावले, नितेश राणे, आकाश फुंडकर, मकरंद पाटील, प्रकाश आबीटकर, पंकज भोयर, आशिष जयस्वाल, माधुरी मिसाळ, मेघना बोर्डीकर, इंद्रनील नाईक, योगेश कदम हे सगळे नेते पहिल्यांदा मंत्री झाले आहेत.

भाजपनं इतक्या नवीन लोकांना संधी का दिली असेल? याबद्दल विवेक भवसार सांगतात, "अनुभवी मंत्र्यांच्या सोबतच अर्ध्याच नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे, जेणेकरून या अनुभवी नेत्यांकडून नवीन मंत्र्यांनी शिकायला हवं.

"तेच ते चेहरे मंत्रिमंडळात दिसायला नको याची काळजी घेण्यात आली आहे. तसेच, 2014 ला देवेंद्र फडणवीस तरुण मुख्यमंत्री होते.

त्यामुळे त्यांचं कामही वेगवान होतं. पण, त्यांची टीम मात्र इतकी वेगवान नव्हती. आताही मुख्यमंत्र्यांच्या गतीनुसार काम करता यावं म्हणून कदाचित नवीन चेहऱ्यांना जास्तीत जास्त संधी दिली असावी."

एकनाथ शिंदेंना अजित पवारांच्या तुलनेत कमी मंत्रिपदं?

भाजपला 132 सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे भाजपच्या वाट्याला जास्तीत जास्त मंत्रिपदं जातील हे निश्चित होतं. पण अजित पवारांपेक्षा एकनाथ शिंदेंना जास्त मंत्रिपदं मिळतील,अशी चर्चा होती.

पण प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर मात्र चित्र थोडंसं वेगळं दिसतंय.

एकनाथ शिंदेंचा स्ट्राईक रेट अजित पवार यांच्यापेक्षा जास्त असूनसुद्धा त्यांना 11 मंत्रिपदं देण्यात आली, तर अजित पवारांना 9 मंत्रिपदं मिळाली.

एकनाथ शिंदे यांना पाहिजे तशी मंत्रिपदं मिळालेली नाहीत. त्यांना त्यांच्या काही नेत्यांना डच्चू द्यावा लागला. यामुळेच कदाचित मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबलेला होता, अशी राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

पण एकनाथ शिंदेंच्या मंत्र्यांना कदाचित अजित पवारांच्या मंत्र्यांपेक्षा तगडी खाती दिली जाऊ शकतात. याबदल्यात त्यांना कमी मंत्रिपदं मिळाली, असं भवसार यांना वाटतं.

अभय देशपांडे म्हणतात, "शिंदे यांना चांगली खाती दिली असावी म्हणून त्यांना मंत्रिपद कमी असतील. 6 आमदारांच्या मागे एक मंत्रीपद असा फॉर्म्युला होता. त्यानुसार राष्ट्रवादी, शिवसेना दोंहीपेक्षा भाजपाला जास्त मंत्रीपद मिळायला पाहिजे होती. पण भाजपला कमी मंत्रीपद दिसतात."

भाजपचा कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रावर अधिक भर

मंत्रिमंडळाचा विस्तार पाहिला तर यामध्ये महायुतीनं पश्चिम महाराष्ट्रातील 9 मंत्री पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत, तर 9 मंत्री कोकणातील आहेत.

यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातून राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, हसन मुश्रीफ, शंभुराज देसाई, दत्ता मामा भरणे, जयकुमार गोरे, मकरंद पाटील, प्रकाश आबीटकर या 9 मंत्र्यांचा कॅबिनेटमध्ये समावेश आहे, तर माधुरी मिसाळ या राज्यमंत्री आहेत. म्हणजे एकट्या पश्चिम महाराष्ट्राला महायुतीनं 10 मंत्रिपदं दिलेली आहेत.

दुसरीकडे कोकण, मुंबई विभागातही महायुतीनं जास्त मंत्रिपदं दिली आहेत. यामध्ये गणेश नाईक, मंगलप्रभात लोढा, उदय सामंत, आशिष शेलार, अदिती तटकरे, प्रताप सरनाईक, भरतशेठ गोगावले, योगेश कदम, नितेश राणे या 9 आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ दिली आहे.

या दोन्ही विभागात जास्त मंत्रिपदं देऊन भाजपला आपलं स्थान मजबूत करायचं असल्याचं बोललं जातंय. कारण भाजप या दोन्ही विभागात अजूनही आपलं पाहिजे तसं स्थान निर्माण करू शकलेलं नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)