शेकडो कोटींच्या मालमत्तेवरील जप्ती रद्द झाल्यानंतर काय म्हणाले अजित पवार?

अजित पवार यांनी गुरुवारी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. विक्रमी सहाव्या वेळी ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर लगेचच त्यांच्यासाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आली आहे.

दिल्लीतील बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक लवादानं अजित पवारांच्या मालमत्ता जप्तीचा आदेश रद्द केला आहे. त्यांच्यासह त्यांच्या नातेवाईकांच्या शेकडो कोटींच्या मालमत्ता त्यामुळं त्यांना परत मिळणार आहेत.

या निर्णयानंतर अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अजित पवारांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना, राजकीय भूमिकेतून आपल्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला होता, असं माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

तर विरोधकांनी हा सगळा प्रकार फक्त दबावासाठी असल्याचा पुरुच्चार केला. या कारवाईनं अजित पवार दबावात आले आणि भाजपत गेले. त्यानंतर त्यांना क्लीन चीट मिळाली, असं संजय राऊत म्हणाले.

या मालमत्तांमध्ये बहुचर्चित जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या मालमत्तांचाही समावेश आहे. 2021 मध्ये आयकर विभागानं अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित मालमत्तांवर छापे टाकले होते. त्यानंतर या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून लवादासमोर याबाबत सुनावणी सुरू होती.

हे संपूर्ण प्रकरण काय होतं आणि त्याबाबत विरोधक आणि सत्ताधारी नेमकं काय म्हणत आहेत आपण जाणून घेऊयात. मात्र त्याआधी या प्रकरणी समोर येणाऱ्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊ.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अजित पवार काय म्हणाले?

अजित पवारांनीही याबाबत शनिवारी माध्यमांशी बोलताना स्पष्टीकरण दिलं. न्यायालयाचा निकाल काही एका दिवसांत लागत नाही. वेगवेगळ्या पद्धतीने चौकशी झाल्यानंतर ही प्रक्रिया होते. बरेच दिवस ही प्रक्रिया सुरू होती, असं ते म्हणाले.

"मी आतापर्यंत सगळ्यांबरोबर उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केलं आहे. भ्रष्टाचारी असतो तर सगळ्यांनी माझ्याबरोबर काम केलं नसतं. फक्त राजकीय भूमिकेतून मला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला होता," असं अजित पवारांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

शिंदे गटाचे गुलाबराव पाटील यांनी, शपथविधीनंतर हा निकाल लागणं हा केवळ योगायोग असल्याचं म्हणत या प्रकरणात विनाकारण टीका केली जात असल्याचं म्हटलं.

निर्णयावर विरोधकांची टीका?

संजय राऊत यांनी या मुद्द्यावरून भाजपवर टीका केली. अजित पवारांना क्लीन चीट मिळणारच होती. प्रफुल्ल पटेल यांनाही क्लीन चीट मिळाली होती. तशीच नवाब मलिकांनाही क्लीन चीट मिळेल, असं संजय राऊत म्हणाले.

प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर दाऊदबरोबर संबंध आणि मनी लाँडरिंग करून मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप होता. अजित पवारांचीही प्रॉपर्टी जप्त केली. आम्ही आधीच हे आरोप खोटे आहे, असं म्हणत होतो पण दबावासाठी कारवाई केल्याचा आरोप राऊतांनी केला.

राऊत म्हणाले की, "अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल दोघं दबावात आले आणि भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर प्रफुल्ल पटेलांना क्लीनचीट मिळाली आणि अजित पवारांनाही थपथ घेतल्यानंतर क्लीन चीट मिळाली."

अजित पवारांनी 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केला असं मोदी म्हणाले होते. तसंच त्याच पैशातून त्यांनी ही मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पण आता त्यांची मालमत्ता मुक्त केली आहे. त्यामुळं भाजपमध्ये या आणि काळापैसा पांढरा करून घ्या, असं सुरू असल्याची टीका राऊतांनी केली.

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरोप करणारे आणि क्लीन चीट देणारे एकाच घरातले आहेत, अशी टीका केली.

"त्यांच्या घरात प्रवेश केला की, व्यक्ती स्वच्छ होतो आणि घराच्या बाहेर किंवा दूर राहिला की तो अस्वच्छ होतो. पण त्या घरात आरोप करण्याची आणि आरोपातून मुक्त करण्याचीही व्यवस्था आहे. त्यामुळं जे झालं ते होणारच होतं त्यात नवल नाही. हे डाग धुवण्यासाठी एकमेव घर भाजपचं आहे हे आता सिद्ध झालं आहे," असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

काय होते प्रकरण?

कोट्यवधींच्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँडरिंगच्या आरोपात ईडीनं जुलै 2021 मध्ये कारवाई करत जरंडेश्वर साखर कारखान्यासह अजित पवार आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तांवर छापे टाकले होते.

यावेळी ईडीनं शेकडो कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. त्यावेळी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची जमीन, इमारत, प्लांट आणि मशिनरीवर टाच आणली होती. या मालमत्ता गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावे आहेत.

स्पार्कलिंग सॉइल प्रायव्हेट लिमिटेडकडे या कारखान्याचे सर्वांत जास्त शेअर्स आहेत.तपासामध्ये स्पार्कलिंग सॉइल प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचं आढळून आलं, असं ईडीने त्यावेळी सांगितलं होतं.

हा कारखाना विकत घेण्यासाठीचे पैसे अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित स्पार्कलिंग सॅाईल कंपनीने दिल्याचं ईडीचं म्हणणं होतं.

अजित पवार यांच्यावरील आरोप

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दिलेले कर्ज थकीत केलेल्या साखर कारखान्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अत्यंत अल्प दरात या कारखान्यांची विक्री केली गेली आणि यातले काही कारखाने बँकेवर संचालकपदी असलेल्या नेत्यांच्या नातेवाईकांनी विकत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.

त्यावेळी शिखर बँकेच्या संचालक मंडळावर अजित पवार होते आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मार्फत अजित पवारांनीच कारखाने विकत घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

या कथित आर्थिक घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर दोन प्रकरणांमध्ये थेट आरोप करण्यात येत आहे.

पहिला आरोप - "सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना जरंडेश्वर साखर कारखान्याचा लिलाव अल्प दरात करणे आणि आपल्याच नातेवाईकांना कारखाना विकणे."

दुसरा आरोप - "कन्नड साखर कारखाना लिलावात विक्रीला काढणे आणि आपल्याच पुतण्याच्या कंपनीला तो विकणे."

दोन्ही आरोप अजित पवार आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी वेळोवेळी फेटाळले.

शालिनीताई विरुद्ध अजित पवार?

साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखाना थकीत कर्जामुळे लिलावात काढण्यात आला होता. राज्य सहकारी बँकेने या कारखान्याचा लिलाव केला होता.

माजी आमदार आणि माजी महलूसलमंत्री शालिनीताई पाटील या कारखान्याच्या संस्थापक आणि चेअरमन होत्या. अजित पवार यांनी आपल्याकडून हा कारखाना बळकावल्याचा आरोप शालिनीताई पाटील यांनी केला होता.

हे प्रकरण जवळून कव्हर करणारे पत्रकार सुरेश ठमके याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं, "हा कारखाना राजेंद्र कुमार घाडगे यांच्या ताब्यात होता. राजेंद्र घाडगे अजित पवार यांचे सख्खे मामा आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांच्या नातेवाईकांच्या कारखान्यावर धाड टाकली.

"राज्य सहकारी बँकेमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी चौकशी झाली आणि त्यातून अजित पवारांना क्लीनचिटही देण्यात आली. मात्र, ईडीकडून त्यांना क्लीनचीट मिळाली नव्हती."

"जरंडेश्वर साखर कारखाना आधी शालिनीताई पाटील यांच्याकडं होता. शालिनीताई पाटील या वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी आहेत. शालिनीताई पाटील आणि अजित पवार यांचं वैर सर्वश्रुत आहे," असं ठमकेंनी सांगितले होते.

त्यामुळे "अजित पवार हे राज्य सहकारी बँकेचे संचालक असताना त्यांनी हा कारखाना अवसायानात काढला. त्याचा लिलाव केला आणि अत्यंत कमी किंमतीत या कारखान्याचा लिलाव केला," असा आरोप करण्यात आला.

त्याच बँकेत असलेले पैसे कारखान्याच्या कर्जासाठी ट्रान्सफर करा असा आग्रह शालिनीताई पाटील यांनी धरला होता. मात्र तो आग्रह मोडीत काढत कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला आणि तो कारखाना राजेंद्र कुमार घाडगे यांनी घेतला. मात्र या सगळ्या प्रकरणात प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप शालिनीताईंनी केला होता.

मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी नि:पक्षपणे चौकशी केली नसल्याचा आरोप करत तक्रारदार शालिनीताई पाटील यांच्यासह इतर तीन जाणांनी पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

शालिनी पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अजित पवार यांच्यावर आरोप केले होते. त्या म्हणतात, "त्यावेळी सर्वकाही अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडत होतं. त्यांनी कारखाने नाममात्र किमतीत विकले आणि त्यांच्याच नातेवाईकांनी ते विकत घेतले. पण या प्रकरणात पोलिसांनी योग्यपद्धतीने चौकशी केलेली नाही. त्यांनी महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केलं आहे. हिशेब चुकीचे केले आहेत."

राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना जरंडेश्वर आणि कन्नड साखर कारखान्यांचा लिलाव अल्प दरात करण्याचा आणि ते नातेवाईकांनाच विकल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता.

ई़डीनं जप्त केलेल्या या मालमत्तांच्या प्रकरणी दिल्लीमधील बेनामी मालमत्तेसंबंधी लवादासमोर सुनावणी सुरू होती.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.