'राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी'त अजित पवारांची सरशी, शरद पवारांची रणनिती कुठे चुकली?

राष्ट्रवादीतल्या फुटीनंतर 'राष्ट्रवादी कोणाची'? या प्रश्नाचं उत्तर देणारी ही निवडणूक असेल असं म्हटलं जात होतं. निकालानंतर चित्र दिसतंय त्याप्रमाणे राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी सामन्यात बहुतांश मतदारसंघांमध्ये यश मिळालं आहे ते अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला.

शरद पवार यांनी एक एक उमेदवार निवडत उभा केला असं म्हटलं जात असतानाच दिसणारे परिणाम नेमकं काय सांगतायत? अजित पवारांच्या यशामागे कोणती रणनिती होती की? हे महायुतीच्या लाटेत मिळालेलं यश आहे?

राष्ट्रवादीतल्या फुटीनंतर अनेक आमदारांना सोबत घेत अजित पवार महायुतीत सहभागी झाले. त्यानंतर झालेली पहिली निवडणूक होती लोकसभेची. लोकसभेच्या निवडणुकीत अजित पवारांना अपेक्षित यश मिळालं नाही. त्यामुळे विधानसभेची निवडणूक ही त्यांची अस्तित्वाची लढाई असल्याचं म्हणलं जात होतं.

हे चित्र पालटत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने विधानसभेत 41 आमदार निवडून आणले आहेत. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाचे 10 आमदार निवडून आले आहेत. थेट राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी असा सामना एकूण 36 मतदारसंघांमध्ये झाला. यापैकी बहुतांश मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे आमदार निवडून आले आहेत.

समीकरणं कशी बदलली?

अगदी काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 80 टक्के स्ट्राईक रेट असलेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे इतके कमी आमदार निवडून कसे आले आणि त्यातही त्यांचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांना अनेक जागा का गमवाव्या लागल्या याची चर्चा आता होते आहे.

यात अर्थातच सगळ्यात पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांचा.

पक्षफुटीच्या वेळी बहुतांश विद्यमान आमदार अजित पवारांसोबत गेले होते. यातले अनेक विद्यमान हे त्या मतदारसंघातले प्रस्थापीतही होती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

याशिवाय अनेक ताकदीचे पदाधिकारी त्यांच्या बाजूने उभे राहिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाला मात्र निवडणुकीपूर्वी उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागली. अनेक उमेदवार आयात करण्याचीही वेळ त्यांच्यावर आली. पण या उमेदवारांचा प्रभाव दिसला नाही.

लोकसभा निवडणुकीत अजित पवारांना फटका बसण्यामागे कारण मांडलं जात होतं ते म्हणजे भाजपच्या पारंपारिक मतदारांची अजित पवारांना सोबत घेतल्यामुळे असलेली नाराजी. ही परिस्थितीही मात्र विधानसभेला पालटलेली दिसली.

विधानसभा निवडणुकीत अजित पवारांना मित्रपक्षांची नुसती साथ मिळाली असं नाही तर भाजप आणि शिवसेनेची मतं त्यांच्या उमेदवारांना मिळाली. महत्वाचं म्हणजे अजित पवारांनी निवडणुकीत कटेंगे तो बटेंगे विरोधात जाहीर भूमिका घेतलेली असतानाही हे व्होट ट्रान्सफर झालेलं दिसलं.

अर्थात लोकसभेच्या निवडणुकीतली परिस्थिती लक्षात घेऊन अजित पवारांनी विधानसभेची रणनिती आखायला आणि मतदारसंघांमध्ये भेटी द्यायलाही आधीच सुरुवात केली होती. याला निमित्त ठरलं होतं ते 'पिंक कॅम्पेन'.

ज्येष्ठ पत्रकार अद्वैत मेहता बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, “लोकसभेत फटका बसलेल्या अजित पवारांनी खूप आधीच कामाला सुरुवात केली होती. सगळ्यात आधी त्यांनी आपल्या आमदारांच्या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित केलं. मतदारसंघांमध्ये मेळावे घेतले. लाडकी बहीण योजनेच्या निमित्ताने प्रत्येक ठिकाणी संवाद साधला."

"यात मी अर्थमंत्री म्हणून मी पैसे देणार हे ठसवण्यात आणि अर्थातच ही त्यांची योजना असं ब्रँडिंग करण्यात ते यशस्वी झाले. दुसरीकडे शरद पवारांकडे मात्र उमेदवार नव्हते ते शोधावे लागले. जे शरद पवार आयात उमेदवारांबाबत बोलायचे त्यांच्याच पक्षात कोणी भाजप मधून आलं तर कोणी इतर पक्षांमधून."

"महाविकास आघाडीत ताळमेळही नसल्याचं दिसत होतं. अनेक ठिकाणी मविआ मधल्या दोन्ही पक्षांच्या फ्रेंडली फाईट दिसल्या. अजित पवारांनी आपल्या मूळ स्वभावाला मुरड घातलेली दिसली यावेळी. त्याचा परिणाम या निवडणुकीत दिसला,” असं अद्वैत मेहता सांगतात.

कोणता मुद्दा प्रभावी ठरला?

अजित पवारांनी गेल्या निवडणुकीतल्या चुका देखील सुधारण्याकडे लक्ष दिलं. या निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात झाली ती बारामतीतल्या सभेत अजित पवार भावूक झाले त्यातून. त्याला दुसऱ्याच दिवशी शरद पवारांनी मेळाव्यात उत्तरही दिलं. पण नंतर मात्र शरद पवारांवर टीका हा मुद्दाच अजित पवारांनी प्रचारात येऊ दिला नाही.

सदाभाऊ खोत यांच्या सारख्या नेत्यांनी टीका केली तेव्हा देखील अजित पवारांनी तातडीने त्याबाबत स्टेटमेंट काढलं. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवारांवर केलेल्या टीकेचा फटका अजित पवारांना बसला होता.

भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी देखील बारामती मध्ये केलेल्या शरद पवारांविरोधातल्या वक्तव्यावरुन शरद पवारांना सहानुभुती निर्माण झाली होती. त्यामुळेच या संपुर्ण निवडणुकीत हा मुद्दा येणार नाही याची काळजी अजित पवारांनी घेतलेली दिसली.

अर्थात एरवी संपूर्ण प्रचार विकासाच्या भोवती केंद्रीत केला तरी प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी मात्र आपल्या आई आशाताई पवार यांना सभेला आणत त्यांचा पाठिंबा असल्याचं सांगत कुटुंब हा मुद्दा पुन्हा प्रचारात आणला. त्याची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

दुसरीकडे प्रचारादरम्यान त्यांनी मराठा आंदोलनाचा मुद्द्यावर देखील भाष्य करणं टाळलं. मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबत काही वक्तव्य केलं नाही. याबरोबरच आपली पुरोगामी भुमिका, प्रसंगी जाहीरपणे भाजप पेक्षा वेगळी भुमिका घेत कायम ठेवली.

निवडणुकीपूर्वी विशाळगडची दंगल झाल्यावर भेट देणारे अजित पवार निवडणुकीदरम्यान ‘बटेंगे तो कटेंगे’ मान्य असणार नाही असं जाहीरपणे मांडताना दिसले. हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे हे देखील ते अधोरेखित करत राहीले.

मेहता मांडतात, “दलित, मुस्लिम आणि मराठा हा फोकस ठेवत त्यांनी त्यांची व्होटबँक आपल्याकडेच राहील यासाठी प्रयत्न केला.”

काका-पुतण्याची लढाई

शरद पवारांनी मात्र भाषणांमधून जाहीरपणे आपल्याला सोडून गेलेल्या उमेदवारांना पाडा असं आवाहन केलं. सभेदरम्यान त्याला प्रतिसाद मिळाला मात्र मतदारांमध्ये ते प्रभावी ठरलं नाही.

उमेदवार निवडीबाबत बोलताना सकाळचे संपादक सम्राट फडणीस म्हणाले, "लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आपण कायम म्हणत गेलो की पवारांनी खूप चांगले उमेदवार घेतले. लंकेसारखा उमेदवार घेतला. पण लगेच राणी लंकेंना उमेदवारी देणं, प्रयोग करायची संधी असताना अगदी बारामती सारख्या ठिकाणी युगेंद्र पवार टाळता आले असते का?"

"सहाजिक गोष्टी पवारांकडून अपेक्षित होत्या की प्रयोग करणं, ते त्यासाठी प्रसिद्ध आहेत असं आपण बोलतो. प्रत्यक्षात ग्राऊंडवर ज्यावेळी संधी होती त्यावेळी पवारांनी अशाच उमेदवारांना प्राधान्य दिलं ज्यांना घराणेशाहीची पार्श्वभूमी आहे, जे त्या भागातले संस्थानिक आहेत किंवा त्यांचा संस्थानिकांशी संबंध आहे."

फडणीस सांगतात, "प्रयोग करण्यापासून पवार दूर होणं हा एक मोठा झटका होता. उमेदवार याद्या जाहीर होताना हे जाणवत होतं की हेच चेहरे इकडे येणार, कारखान्यांवर पण हेच असणार. लोकांमध्ये अस्वस्थता होती."

अगदी बारामतीत लोक सांगायचे की लोकसभेला ताई विधानसभेला आम्ही दादांना आणणार. तरीही युगेंद्र पवारांना आणलं. अजित पवारांनी प्रचाराच्या पहिल्याच सभेत सांगितलं की माझी चूक झाली लोकसभेला. पण विधानसभेला तीच चूक शरद पवार करताना दिसले.

"माझं घर फोडलं. लोक बघत होते. समरजित घाटगे पेक्षा मुश्रीफ बरे प्रयोग कशाला करायला पाहीजे असं जनमत तयार होत होतं. जिथं बदल करायला हवा होता तिथं आमदार खासदारांच्याच मुलाला संधी दिली गेली जे 30-40 वर्ष जागा अडवून बसले आहेत. ज्याला आपण पवार पॉलिटिक्स म्हणतो ते घडत नव्हतं या निवडणुकीला हे क्लिअर दिसत होतं," फडणीस सांगतात.

आघाडीतील बिघाडीमुळं चित्र पालटलं?

महाविकास आघाडीतला गोंधळ हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी म्हणाले, “राहुल गांधींच्या सभा व्हायला हव्या होत्या. नरेटिव्ह डेव्हलप होणं आवश्यक होतं. इतर राज्यांमधले योजनांचे लाभार्थी होते ते दिसायला हवे होते."

"शरद पवार दिवसाला 5 सभा घेत होते, उद्धव ठाकरे सभा घेत होते. राहुल गांधीनींही त्या प्रमाणात सभा घ्यायला हव्या होत्या. तेवढ्या सभा झाल्या नाहीत. महाविकास आघाडी नरेटिव्ह बिल्ड अप करू शकलं नाही."

"प्रियांका गांधींच्या सभा त्यांना आराम करायचा होता म्हणून रद्द झाल्या. दुसरीकडे महायुतीचं लाडकी बहीण नरेटिव्ह होतं त्याला उत्तर देण्यात मविआचा वेळ गेला," सुर्यवंशी सांगतात.

या सगळ्यामध्ये आता मी पुढची निवडणूक लढवणार नाही असं म्हणत पवारांनी पुन्हा एकदा रिटायरमेंटचा मुद्दा चर्चेत आणला आणि त्याचा सुद्धा उलटा परिणाम या निवडणुकीत दिसला.

2019 च्या निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरेंना आपल्या सोबत आणत महाविकास आघाडीचीच्या माध्यमातून सत्ता स्थापन करत शरद पवार हे चाणक्य म्हणून ओळखले गेले होते. पण पवार निवृत्त होण्याची घोषणा करत असताना त्यांच्या पक्षाची ही कामगिरी पुढची दिशा नेमकी काय याचा प्रश्न निर्माण करणारी आहे.

महायुतीच्या साथीने का होईना विधानसभेत अजित पवारांनी आपली राज्याच्या राजकारणावरची पकड सिद्ध करुन दाखवली आहे हे मात्र नक्की.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.