'लाडक्या बहिणी'ला पैसे वाढवून 2100 रुपये दिल्यास, ते पैसे आणणार कुठून? कुठल्या वस्तूंचे भाव वाढू शकतात?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल नुकताच लागला. महायुती सरकार मोठ्या मताधिक्क्यानं पुन्हा सत्तेवर आलं आहे. लोकसभेच्या निकालानंतर सावरलेल्या महायुतीनं विविध कल्याणकारी योजनांचा सपाटा लावला. त्यात लाडकी बहीणसारख्या योजना राबवल्या. त्याचा परिणाम निकालानंतर दिसून आला.

मात्र, या कल्याणकारी योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवरचा आर्थिक भार वाढला असून त्याची पूर्तता महायुती सरकार कशी करणार? लाडकी बहीणसारख्या विविध योजना सुरू ठेवण्यासाठी आणि त्याच बरोबरीनं सरकारी उत्पन्नात वाढ याची अंमलबजावणी कशी करणार? सरकारचं आर्थिक धोरण काय असणार आहे?

अशा प्रश्नांबाबत बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर यांच्याशी संवाद साधला.

नीरज हातेकर अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. त्यांच्या मुलाखतीचा संपादित भाग :

प्रश्न - या निवडणुकीचं राजकारण, ती वेगळी कशी आहे, याचं कारण सर्वजण शोधत आहेत. पण एक मुद्दा प्रत्येकाच्या बोलण्यात येतो आहे. तो म्हणजे, अर्थकारणाचा. अर्थकारण आणि राजकारण एकमेकांत गुंतलेलं असतं, ते वेगळं करता येत नाही. मात्र या निवडणुकीमध्ये मग सरकारी योजना असतील किंवा निवडणूक आयोगानं अधिकृतपणे त्यांच्याच प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, त्यांनी जवळपास 700 ते 800 कोटी रुपये या निवडणुकीच्या काळात पकडले आहेत. अशा प्रकारच्या अर्थकारणाचा प्रभाव जाणवतो आहे. तुम्ही जेव्हा सध्याचं महाराष्ट्राचं राजकीय वास्तव आणि ही निवडणूक बघता, तेव्हा एका अर्थतज्ज्ञाच्या नजरेतून तुम्हाला काय दिसतं? अर्थकारणाचा किती प्रभाव या निवडणुकीवर होतो?

प्रा. हातेकर - अर्थकारणाचा खूप मोठा प्रभाव या निवडणुकीवर होता. पण तो एका वेगळ्या अर्थानं. म्हणजे या निवडणुकीचा निकाल जर अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून समजून घ्यायचा असेल, तर आपल्याला थोडं मागे गेलं पाहिजे. 2022-23 साली आपल्याकडे भारत सरकारची जी नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन आहे, तिचा एक हाऊसहोल्ड कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर सर्व्हे येतो. या सर्वेक्षणाचा उपयोग प्रामुख्यानं दारिद्र्याचा अंदाज काढण्यासाठी केला जातो, तर सुरजित भल्ला यांनी ईपीडब्ल्यूमध्ये एक लेख लिहिला. त्यात त्यांनी त्या आकडेवारीवरून असं दाखवून दिलं की, भारतामध्ये ग्रामीण दारिद्र्याचं प्रमाण 25 टक्के आहे. तर महाराष्ट्रात 26.5 टक्के आहे. बिहारमध्ये 23.5 टक्के आहे. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण भागामध्ये विशेषत: दारिद्र्याचं प्रमाण मोठं आहे.

दुसरं काय आहे की, जर आपण ग्रामीण भागातील महिला काय करतात ते बघितलं तर फक्त 40 टक्के महिलाच एकूण मनुष्यबळात आहेत. त्याच्यातील 40 टक्के अनपेड फॅमिली वर्कर आहेत. म्हणजे ज्या कुटुंबात काम करतात, घरातील उद्योगाला-व्यवसायाला हातभार लावतात, मात्र, त्यांना त्याचे पैसे मिळत नाहीत.

31 टक्के महिला या कॅज्युअल वर्कर आहेत. या कॅज्युअल वर्करना रोजची मजुरी 240 रुपये मिळते. ही भारतातील सरासरी सर्वात कमी मजुरी आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या काही भागात 500 रुपये पडतो पण साधारणत: सगळीकडे 200 रुपये देखील आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

कापूस वेचणीचा, सोयाबीन वेचणीचा दर 200 रुपये आहे. कारण पिकं संकटात आहेत. एकूण शेतकरीच संकटात असल्यामुळे इथली मजुरी जास्त नाही. त्यामुळे साधारण 200 रुपये रोजची मजुरी मिळते. फक्त 9 टक्के महिला आहेत, त्या रोजगार म्हणजे महिन्याला पगार मिळतो, त्यात येतात. त्यातीलही बहुसंख्य घरकाम करणाऱ्या आहेत. त्यांना महिन्याला 12,000 ते 13,000 रुपये मिळतात.

स्वयंरोजगार करणाऱ्या म्हणजे छोटे मोठे उद्योग करणाऱ्या 20 टक्के आहेत. म्हणजे एकूण ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये महिलांची परिस्थिती, कुटुंबांची परिस्थिती चांगली नाही. महिलांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे.

दुसरं त्याच आकडेवारीवरून आपण बघितलं. आम्ही विषमता मोजतो. म्हणजे हा इंडेक्स शून्य असेल तर विषमता नाही आणि हा इंडेक्स 1 असेल तर 100 टक्के विषमता. म्हणजेच एकाच व्यक्तीकडे सगळं आणि बाकी कुणाकडे काहीच नाही.

महाराष्ट्रातील हा इंडेक्स जो आहे, हा भारतातील इतर कुठल्याही राज्यातील ग्रामीण भागापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागामध्ये नुसतंच दारिद्र्य नाही तर विषमता देखील खूप आहे.

याचा अर्थ काय होतो की गरीब, जे कष्टकरी लोक असतात, त्यांना दिसतं की काही लोकांना तर या प्रक्रियेचे फायदे मिळत आहेत. काही लोकांकडे पैसे येत आहेत. काही लोकांचे बंगले होताहेत. काही लोकं फॉर्च्युनर कारमधून फिरत आहेत आणि मला काहीच मिळत नाही. या सगळ्या प्रक्रियेतून, या निवडणुकीतून, या व्यवस्थेतून माझ्या हाताला काही लागत नाही.

हा एक मोठा असंतोष होता. शेतीचे सध्याचे प्रश्न आपल्याला माहित आहेत. म्हणजे सोयाबीनला भाव मिळत नाही, कापसाला भाव मिळत नाही. ही पिकं बरीच वर्षे संकटात आहेत. हे सर्व असल्यामुळे एक मोठा वर्ग आधीच होता जो अडचणीतच होता. त्यांची परिस्थिती वाईट आहे. म्हणून जे रेडिमेड लाभार्थी आहेत, म्हणून या सगळ्या लोकांना पैशांची आवश्यकता होती. म्हणून हे जे लाडकी बहीण कार्ड खूप चाललं.

त्याच्याबरोबर निवडणुकीत पैसे वाटले गेले. ते लोकांनी बिनादिक्कत घेतले. म्हणजे मी काही गावांमध्ये इथे बघत होतो, घरामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला दोन-दोन हजार रुपये दिले, गावजेवणं झाली. कोणी जेवायला गेलं नाही त्याला घरी एक किलो मटण पोहोचलं.

लोक काय म्हणतायेत की, अरे या प्रक्रियेतून आमच्या हाती काहीच लागत नाही, हे पुढे जाऊन कमावणार. त्यांचे आपापसात साटंलोटं असतं. कारण झालं काय आहे की, गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्रातील राजकारण हे जनकेंद्री राहिलेलं नाही. ते सत्ताकेंद्री झालं आहे. म्हणजे सत्तेत जायचं आणि सत्तेतील आपली जी ताकद असते ती ताकद वापरून मग जितकं संसाधनं आपल्याकडे येतील तितकी वळवून घ्यायची. त्या संसाधनांच्या आधारे मग एक राजकीय पाया करायचा.

तो पाया लोकांची कामं करून तयार केला जात नाही. मंत्री म्हणून किंवा सत्तेत असलेलं जे स्थान आहे, ते वापरून आपली संसाधनं कशी गोळा करता येतील, हे बघण्याकडे राजकारण्यांचा कल राहिलेला आहे. त्यामुळे लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. मग लोकांना वाटतं की अरे सरळ मला पैसे दिले तर त्याचा उपयोग होईल. चोर नाही तर चोराची लंगोटी असं लोक सरळ-सरळ याकडे बघत आहेत. त्यामुळे हे पैशाचं कार्ड निवडणुकीत खूप चाललं.

प्रश्न - दुसरा प्रश्न आता पुढे येतो आहे की, हे कार्ड चाललं ते आपल्याला दिसतं आहे आणि आकड्यांमध्ये जी मतं दिसत आहेत ती आहेत. त्यामुळे याबद्दल सगळे स्पष्ट आहेत. आता प्रश्न आहे की तो टिकणार कसा. 1500 रुपये देत होते आता 2100 रुपये सरकार देणार. गॅरंटी आहे, सांगितलेलं आहे. त्यावर तुम्ही निवडून आला आहात, तुम्हाला ते देणं भाग आहे.

प्रा. हातेकर - पण आता एकंदरीतच महाराष्ट्राच्या तिजोरीसंदर्भातील मुद्दा, हे सरकारदेखील म्हणत होतं की अडचणी आहेत. हे कसं करणार, ते करता येणं शक्य आहे का आणि एकंदरीत कर्जाचा बोझा, असलेली वित्तीय तूट, त्यातून कमी निर्माण झालेली उत्पादनाची साधनं, हे बघता सरकार हे कसं करणार? कारण आधीच त्यासाठी 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

प्रश्न - 2100 रुपये द्यायचे असतील तर त्यात आणखी वाढ होणार आहे. हे कसं ते सांभाळू शकतील, काय करू शकतील?

प्रा. हातेकर - आपण थोडी आकडेवारी पाहूया आणि मग पुढे जाऊया. महाराष्ट्राचं गेल्या वर्षी उत्पन्न साधारण 5 लाख कोटी रुपये होतं आणि खर्च 6 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास होता. आपण जवळपास 80,000 कोटी रुपयांचं कर्ज काढलं. तर 5 लाख कोटी रुपये आपलं उत्पन्न आहे. त्याच्यामध्ये साधारण पाऊणे तीन लाख कोटी रुपये पगार, पेन्शन, व्याज या गोष्टींवर खर्च होतात.

लाडकी बहीण योजना आणि इतर योजनांमुळे 75,000 कोटी रुपये आणखी लागणार आहेत. 90,000 कोटी रुपये जे आपण सप्लीमेंटरी मागितले होते, त्यातील काही भाग केंद्र सरकारच्या योजनांना आपला वाटा 75,000 कोटी रुपये आहे. म्हणजे झाले साडेतीन लाख कोटी रुपये. म्हणजे आपल्याकडे उरले दीड लाख कोटी रुपये. आता या दीड लाख कोटी रुपयांमध्ये आपल्याला बरीच इतर कामं करायची आहेत.

बरं आता आपण अजूनही वीजमाफी केलेली आहे. त्याच्यानंतर 2100 रुपये देणार. त्यामुळे दीड लाख कोटी रुपयांची मार्जिनदेखील कमी होणार. त्याच्यामध्ये आपल्याला साधारण पुढच्या पाच वर्षांमध्ये पाऊणे पाच लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करायची आहे. त्यामुळे तेही पैसे लागणार आहेत. त्यामुळे ती स्पेस आणखी कमी होते आहे.

बरं आता सगळे जे बोलतायेत, म्हणजे मी सगळ्या पक्षाच्या लोकांचं जे ऐकलं, ते म्हणाले की भ्रष्टाचार कमी केला तर आम्ही ते करू शकू. म्हणजे खूप मोठा भ्रष्टाचार आहे हे सत्तेतील लोकंच मान्य करत आहेत. बरं आता मला सांग, आमच्याकडे ग्रामीण भागांमध्ये एका छोट्या वाड्या-वस्त्यांवर निवडणुकीच्या आधी 30-35 लाख रुपये वाटले गेले आहेत. हे जे निवडून येणार आहेत. ते काही भ्रष्टाचार कमी करणार नाहीत. कारण त्यांना हे पैसे वसूल करावे लागतील. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यता मला दिसत नाही.

भ्रष्टाचार वाढेल. त्यामुळे बरीचशी जिथे पैसे काढता येतील अशी कंत्राटं मोठ्या प्रमाणात निघतील. वाढीव किमतीला कंत्राटं निघतील. ती या व्यवस्थेची गरज आहे. कारण हे पैसे परत मिळवायचे आहेत. खूप मोठा खर्च झाला आहे जे निवडून आले आहेत त्यांचा खूप खर्च झाला आहे.

दुसरं असं की पुढच्या वर्षी समजा 10 ते 15 टक्क्यांनी आपला जीडीपी वाढला, म्हणजे सहा सात टक्के वाढ म्हणालो आणि आठ नऊ टक्के महागाई म्हणालो, म्हणजे साधारण 42 लाख कोटीवरून सहा सात लाख कोटी जीडीपी वाढेल. याच्यातून जे कर उत्पन्न वाढेल तितकं काही ते वाढत नाही.

कारण केंद्राकडे जीएसटी जाणार मग केंद्राच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे काही प्रमाणात तो आपल्याकडे येणार. त्यामुळे आपलं उत्पन्न दहा पंधरा टक्क्यांनी वाढणार नाही. पण आपला खर्च नियंत्रणात ठेवणं अवघड होईल आणि महत्त्वाचं असं आहे की आपल्याला बरीच काही कामं करायची आहेत.

म्हणजे राज्याची अत्यंत महत्त्वाची पायाभूत कामं जी राहिली आहेत.

उदा. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा. हा भारत सरकारचाच डेटा असतो. प्रत्येक गावाच्या गावपातळीवर काय सुविधा आहेत, आम्ही याचा दरवर्षी अभ्यास करतो. आम्हाला असं दिसतं की महाराष्ट्राचा नंबर 21 वा आहे वरून खाली.

म्हणजे अगदी अरुणाचल वगैरे सोडलं तर आपली परिस्थिती वाईट आहे. आपली परिस्थिती उत्तर प्रदेश, बिहारसारखीच आहे जवळजवळ. त्यामुळे उदा. बारमाही रस्ते, बाजारपेठा, बँका, शाळा, यांचा जो ॲक्सेस द्यावा लागतो, त्यावर खूप काम करणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी पैसे लागणार आहेत. ते पैसे आपल्याकडे नाहीत. त्यातच सोयाबीन आहे, कापूस आहे त्याला बाजारभाव मिळत नाहीये.

तो मोठा प्रश्न आहे आणि तो आपल्यालाच द्यावा लागणार आहे. ते पैसे वरून आणावे लागणार आहे. उदा. आपल्याकडे पुरेसे पोलीस नाहीयेत महाराष्ट्रात. आपल्याकडे दहा हजार लोकांमागे 1.8 पोलीस आहेत. जगाचं मानक 2.2 वगैरे आहे. आपल्याकडे पुरेशा अंगणवाडी सेविका नाहीयेत, पुरेशा आशा वर्कर नाहीयेत. आपल्याकडे प्राध्यापकांच्या 10 ते 12 हजार जागा रिकाम्या आहेत.

आपण नवीन शैक्षणिक धोरण आणणार आहोत. पण प्राध्यापकच नसतील तर कसं करणार? या सगळ्यासाठी आपल्याला पैसे लागणार होते. ते आपल्याकडे नव्हते. आता अजिबात नसणार आहेत. त्यामुळे या योजना म्हणजे वाघावर बसल्यासारख्या आहेत. एकदा वाघावर बसलो की उतरता येत नाही. त्यामुळे हा वाघ जिथे नेईल तिथे जावं लागणार आहे आपल्याला.

प्रश्न - राज्य सरकार आपलं उत्पन्न वाढवण्यासाठी काय धोरण आखणार?

प्रा. हातेकर - उत्पन्नाच्या बाबतीत बोलायंच झाल्यास सरकारनं स्टॅम्प पेपरवरील किंमती आधीच वाढवल्या आहेत. दुसरं दारू हा उत्पन्नाचा एक मेजर सोर्स आहे. त्यामुळे सरकार दारूवरचा कर वाढवेल आणि दारुची दुकानं वाढवेल.

पेट्रोलसारख्या गोष्टींवर जर अतिरिक्त रक्कम आकारली, तर त्याचा राजकीय बॅकलॅश येईल आणि हे सरकारला परवडणार नाही. त्यामुळे दारू हा चांगला पर्याय राहू शकतो.

दुसरं म्हणजे उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत आपल्याकडे दिसत नाहीयेत. कारण सगळे जीएसटी आहेत. आणि महायुतीचा वचननामा जर आपण बघितला असेल तर त्यात त्यांनी म्हटलंय की, आम्ही राज्य शासनाचा जीएसटीचा शेअर शेतकऱ्यांना परत देऊ. त्यामुळे विकासाची कामे निघतील पण उत्पन्नाच्या बाजूनं विचार करायचा झाल्यास त्यासाठी सरकारला नवीन उपाययोजना आखाव्या लागतील.

आणखी एक म्हणजे भारताच्या राज्यव्यवस्थेला वर्ल्ड बँक आणि जगातील सगळे डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिस्ट आता ‘प्लेलिंग स्टेट’ म्हणताहेत. प्लेलिंग स्टेट म्हणजे वरच्या पातळीवर आपली क्षमता खूप असते. आपण दर पाच वर्षांनी निवडणुका करू शकतो पण ज्याला आपण ‘डे टू डे गव्हर्नंन्स’ म्हणतो, म्हणजे त्यात रेशन कार्ड देणे, रस्त्यांवरचे खड्डे बुजवणे, शाळेत शिक्षक येत आहेत की नाही, शालेय विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित वाचता-लिहिता येतं की नाही हे पाहणे. या गोष्टी करण्यात आपण मागे पडत आहोत कारण, आपल्याकडे पुरेसं मनुष्यबळ उपलब्ध नाहीये. ही कमतरता भरून काढणं आणि त्यावर दीर्घकालीन उपाय शोधून काढणं गरजेचं आहे. मात्र, ते आता आपल्याला करता येणार नाही. याउलट शासकीय सेवांचं कंत्राटीकरण होईल, कमीतकमी पैशांत त्या भरल्या जातील. दुसरं म्हणजे कंत्राट निघतील आणि तिसरी गोष्ट ती दारुची दुकानं निघतील आणि त्यावरचा कर वाढेल. या तीन गोष्टी होतील असं मला वाटतं, असं हातेकर म्हणाले.

विविध योजना आणि पैसे वाटपाचं जे सत्र सुरु झालयं, ते भविष्यात कोणत्या दिशेला जाईल?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना हातेकर म्हणतात, “लोक काय म्हणताहेत की, आम्हाला पैसे दिलेत, आम्ही आमचा खर्च करू- आम्ही आमचं बघून घेऊ. पण काही गोष्टी सरकारलाच पुरवाव्या लागतात कारण त्या खासगी बाजारपेठ पुरवू शकत नाही. उदा. कायदा आणि सुव्यवस्था. पोलिस, जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडीतील इतर यंत्रणा तुम्ही कुठून आणणार? हे प्रश्न कंत्राटीपद्धतीनं सुटणार नाहीत. तर दीर्घकालीन उपाययोजना केल्यास लोकांच्या हातात पैसे येत राहतील, तो भाग महत्वाचा ठरेल. म्हणजे शासनाची जी इतर मुलभूत कर्तव्ये असतात की ज्याला आपण ‘सार्वजनिक सेवा सुविधा व्यवस्थित पुरवणे’ म्हणतो त्याचा पुरवठा होणार नाही.

अधिकाधिक पुरवठा, मग लोकांच्या हातात पैसे आणि खासगी खर्च होईल आणि सरकार ते पैसे निरनिराळ्या मार्गानं वसूल करेल, अशाप्रकारचं एख चक्र सुरू राहील आणि या सर्वांचा परिणाम पब्लिक डोमेनवर होईल.”

प्रश्न - निवडणुकीच्या राजकारणात विजयी ठरलेल्या ज्या योजना आहेत, त्याचांमुळे महाराष्ट्र किंवा देशांचं जे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आहे ते कायमस्वरूपी बदललंय का?

प्रा. हातेकर - योजनांच्या नावाखाली पैशांचा वाटप म्हणजे मत विकत घेण्याचा प्रकार म्हणता येईल. यामुळे महाराष्ट्र किंवा देशाच्याच राजकारणाची दिशा एकप्रकारे बदलताना दिसतेय. पूर्वी लोक कामं करायचे मात्र आज तसं चित्र दिसून येत नाही.

नुकतंच मी काही महिलांशी संवाद साधला असता त्या म्हणाल्या, पूर्वी लोकप्रतिनिधी घरी यायचे विचारपूस करायचे, बोलायचे. यावर गावात संध्याकाळी पाळीवर लोकं जमल्यानंतर चर्चा व्हायची. आम्ही मतदान केंद्र लांब असलं तरी आम्ही बसने स्वत:चा खर्च करून मतदानाला जायचो. मात्र, आता तसं चित्र राहिलेलं नाही.

आता एकजण येऊन दोन हजार रुपये देतो यावेळी त्यालाही कळतं की दुसऱ्याने येऊन अडीच हजार रुपये दिलेत, यावरुन सरळसरळ मतांची खरेदी सुरू असल्याचं दिसून येतं. तसंच लोकांच्याही लक्षात आलंय की या प्रक्रियेत आपल्याला काही मिळत नसेल तर निदान हे तरी मिळू दे म्हणून. अशाप्रकारे निवडणुकांचं चित्रचं पूर्णत: बदललंय. मतांचं समीकरण आणि राजकीय व्यवहाराचं गणित दोन्ही गोष्टी त्यानुसार बदलल्या असून नागरिक या शब्दाची परिभाषा बदलून ती खरेदीदार झाली असं दिसतंय. याला दुसऱ्या भाषेत सांगायचं झाल्यास ‘एका हातानं दे दुसऱ्या हातानं घे’ असं नवीन समीकरण आता तयार झालंय. ही अतिशय दुर्देवी गोष्ट आहे, पण आता नाईलाजानं महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशालाही या वास्तवासह पुढची वाटचाल करावी लागणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)