ग्रामीण महाराष्ट्रातली आर्थिक विषमता गरीब राज्यांपेक्षाही जास्त आहे का? - विश्लेषण

महाराष्ट्राला कायमच आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राज्य मानलं गेलंय. मात्र, मुंबई-पुण्यासारखी शहरं वगळल्यास, महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग या संपन्नतेपासून दूर आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.

कारण ग्रामीण महाराष्ट्राइतकी आर्थिक विषमता इतर कुठल्याही राज्यात नाही. किंबहुना, उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यातल्या ग्रामीण भागातील विषमतेपेक्षा महाराष्ट्राची ग्रामीण भागातील गरिबी जास्त आहे.

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर यांनी केलेलं विश्लेषण :

भारताच्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने काही दिवसांपूर्वी एक अहवाल सादर केला. अहवालात 1960 पासून विविध राज्यांच्या आर्थिक वाढीचा तुलनात्मक अभ्यास केला होता.

यात दोन संकल्पना वापरल्या गेल्या आहेत.

पहिली म्हणजे, राज्यांचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील टक्का. म्हणजे देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न एक हजार रुपये असेल आणि महाराष्ट्राचे 150, तर महाराष्ट्राचा टक्का 15%.

1960 पासून विविध राज्यांसाठी दर वर्षासाठी ही आकडेवारी दिली आहे.

दुसरे म्हणजे, राज्यांचे तुलनात्मक दरडोई उत्पन्न. एखाद्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या किती पटीत आहे, याचा 1960 पासून दरवर्षासाठी धांडोळा घेतला आहे.

अहवालानुसार 1960-61 साली देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 12.5 टक्के होता. 2024-25 साली तो 13.3 टक्के झाला. म्हणजे 11960-61 च्या तुलनेत तो आता वाढला आहे.

पण मग ‘पिछेहाट’ कुठे आहे? तर 2010-11 पर्यंत तो 15.2 टक्के इतका वाढला होता. नंतर तो कमी झाला आणि 2024-24 साली तो 13.3 टक्के झाला. म्हणजे 2010-11 च्या तुलनेत 2023-24 साली महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मागे पडली, असे काही लोक म्हणत आहेत.

ही मांडणी कितपत योग्य आहे, याचा विचार पहिल्या भागात केला आहे.

दुसऱ्या भागात संघटित औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची परिस्थिती काय आहे, याचा विचार केला आहे.

या क्षेत्रात महाराष्ट्र अजूनही आघाडीचे राज्य आहे, पण इतर राज्ये आणि महाराष्ट्र यातील उत्पादकतेचा फरक आता कमी होतो आहे. 2000 नंतर महाराष्ट्राचा देशाच्या औद्योगीकरणातील टक्का घटतो आहे. उत्पादकतेचा फरक सुद्धा कमी होतो आहे.

लेखाच्या तिसऱ्या भागात महाराष्ट्रातील दारिद्र्य, रोजगार, पायाभूत सुविधा वगैरेंचा विचार केला आहे. इथे मात्र महाराष्ट्राची पिछेहाट दिसून येते.

राष्ट्रीय उत्पन्नातील टक्का कमी झाला म्हणजे ‘पिछेहाट’ झाली का?

उत्तर सरळ सरळ ‘नाही’ आहे. उदाहरणातूनही ते समजून घेऊया.

1960 साली अमेरिकाचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाटा 40% होता. 1985 साली हा टक्का 34% झाला. 2024 साली तो 26.3 टक्के इतका कमी झाला. याचा अर्थ अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची ‘पिछेहाट’ झाली असा नाही.

मधल्या काळात अनेक अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागल्या. चीन, ब्राझील, भारत वगैरे अर्थव्यवस्थांचा वाढीचा दर अमेरिकेपेक्षा जास्त होता. तुलनेने गरीब राष्ट्रे तुलनेने श्रीमंत राष्ट्रापेक्षा अधिक वेगाने वाढतात. कारण त्यांची बेस लेव्हल कमी असते.

2023 साली अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर 2.9 टक्के होता. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न साधारण 27.5 ट्रिलियन डॉलर होते. याच काळात भारताचा वाढीचा दर 7 टक्के होता. पण राष्ट्रीय उत्पन्न 3.5 ट्रिलियन डॉलर होतं. कमी बेस लेव्हलमुळे गरीब राष्ट्राचा वाढीचा दर जास्त असतो.

याचा अर्थ, श्रीमंत राष्ट्रांची आर्थिक पिछेहाट झाली असे नाही.

2023 साली अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न 81,695 डॉलर होते, तर भारताचे 2500 डॉलर. म्हणजेच अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या 33 पट जास्त होते. 1960 साली अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न 3000 डॉलर होते, तर भारताचे 83 डॉलर. म्हणजे 1960 साली सुद्धा अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या 36 पट जास्त होते.

त्यामुळे नुसतीच जगाच्या उत्पन्नात अमेरिकेची टक्केवारी घटली म्हणजे अमेरिकेची ‘पिछेहाट’ झाली किंवा भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा टक्का घटला म्हणून महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली हे मांडणी दिशाभूल करणारी आहे.

2022-23 साली महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 2 लाख 42 हजार 247 रुपये होते. महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, केरळ ही दक्षिणेतील राज्ये, हरियाणा आणि सिक्कीम ही राज्ये, तसंच गुजरात आणि गोवा ही शेजारची राज्ये दरडोई उत्पन्नाबाबत महाराष्ट्रापेक्षा पुढे आहेत.

प्रमुख राज्ये पाहता, महाराष्ट्र 1960 साली दरडोई उत्पन्नाच्या प्रमाणात पहिला होता, तो आता 9 वा आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि उत्तर-पूर्वेतील काही राज्ये धरली, तर मग हा नंबर अजून खाली जातो.

पण महाराष्ट्रापेक्षा जास्त दरडोई उत्पन्न असलेलेली सगळी राज्ये ही लोकसंख्येच्या बाबतीत तुलनेने लहान आहेत. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पण 1960 साली देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 134 टक्के होते, ते 2023-24 पर्यंत 150 टक्क्यांवर आले होते.

त्यामुळे जरी काही लोकसंख्येच्या तुलनेने लहान राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा पुढे गेली असली, तरी सुद्धा देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नाची वाढ अधिक जोमाने झाली आहे, हे स्पष्ट आहे.

भारताच्या दक्षिण आणि पश्चिम भागातील राज्यांनी उत्तर आणि मध्य भारतातील राज्यांपेक्षा जास्त प्रगती केली आहे, एवढाच ठोस निष्कर्ष या अहवालातून काढता येतो.

आकृती क्रमांक 1 मध्ये हे अधिक स्पष्ट होईल.

या आकृतीत ‘क्ष’ अक्षावर विविध राज्यातील 1999 सालचे दरडोई उत्पन्न (स्थिर किंमतीत) दिलेले आहे. ‘य’ अक्षावर 1999 ते 2023 पर्यंत दरडोई उत्पन्नातील सरासरी टक्केवारी वाढ दिली आहे.

मध्य भारत, पूर्व भारत, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम असे वेगवेगळे चित्र दाखविले आहे.

चित्रातील गोळ्याचा आकार त्या त्या 1999 सालच्या दरडोई उत्पन्नाच्या प्रमाणात आहे. म्हणजे 1999 साली दरडोई उत्पन्न जितके जास्त तितका त्या राज्याचा गोळा मोठा.

1999 सालचे सर्वात श्रीमंत राज्य गोवा होते. पण पुढच्या काळात गोव्याचा वाढीचा दर 5.5 टक्के राहिला. महाराष्ट्र गुजरातपेक्षा श्रीमंत होता आणि नंतर गुजरातचा दरडोई उत्पन्न वाढीचा महाराष्ट्रापेक्षा जास्त राहिला. परिणाम म्हणून गुजरात पुढे गेला.

दुसरीकडे राजस्थान 1999 साली महाराष्ट्रापेक्षा गरीब होता आणि त्याचा वाढीचा दर सुद्धा कमी राहिला. ओडिशा 1999 साली महाराष्ट्रापेक्षा खूपच गरीब होता, पण नंतर त्याचा वाढीचा दर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त राहिला.

दक्षिण भारतातील बहुतेक राज्ये 1999 साली महाराष्ट्रापेक्षा गरीब होती. पण त्यांचा वाढीचा दर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त राहिला. तीच गोष्ट हरियाणा, उत्तराखंड वगैरेंबाबत. 1999 साली पंजाब महाराष्ट्राइतकाच संपन्न होता, पण त्याचा वाढीचा दर कमी राहिला आणि ते राज्य मागे पडले.

उत्तर प्रदेश, बिहार ही राज्ये सुरुवातीपासूनच गरीब होती आणि नंतर वाढीचा दर सुद्धा कमीच राहिला. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्नातील स्थान खाली-वर होत असते. म्हणून महाराष्ट्राची ‘पिछेहाट’ वगैरे झाली असं म्हणणं थोडं अतिरंजित होईल.

संघटित उद्योगातील महाराष्ट्राचे स्थान

संघटित उद्योगात महाराष्ट्राचे स्थान आता आपण पाहूया. प्रथम महाराष्ट्रातील एकूण कारखान्यांचा देशापातळीवरील टक्का 1999 पासून 2022 पर्यंत पाहूया. हे चित्र खालील तक्त्यात दिले आहे.

महाराष्ट्रातील कारखान्यांची देश पातळीवरील टक्केवारी 1999 पासून सातत्याने घटते आहे. 2013-14 पासून घसरण्याचा दर वाढला आहे.

खाली महाराष्ट्रातील संघटित क्षेत्रातील कारखान्यातून होणारी भांडवली गुंतवणूक आणि रोजगार ह्यांचे चित्र दाखविले आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीच्या टक्क्यात 2013-14 पासून होणारी घसरण यात दिसते आहे.

महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणुकीचा टक्का सन 2000 पासून घसरतो आहे. परंतु, 2013 पासून हा वेग वाढला आहे.

2019 पासून मात्र घट होण्याचा दर कमी झाला. रोजगाराचा टक्का सुद्धा 2000 पासून कमी होतो आहे. ही घसरण 2010-15 या काळात स्थिरावली, पण त्यानंतर हा टक्का पुन्हा घसरू लागला.

एकूण देशपातळीवर जे औद्योगिक मूल्यवर्धन होते, त्यात महाराष्ट्राचा टक्का किती आहे? 2000 च्या आसपास हा टक्का 20 टक्क्यांपेक्षा थोडा अधिक होता. 2005 ते 2008 मधील जोमदार आर्थिक वाढीची काही वर्षे वगळता 2013-14 पर्यंत स्थिर होता.

2013-14 पासून तो घसरू लागला आहे. तो सध्या 15 टक्क्यांवर आहे.

ही झाली महाराष्ट्राची इतर राज्यांशी तुलना. इतर राज्यातून तुलनेने अधिक वेगाने प्रगती झाली तर महाराष्ट्राचा टक्का घटू शकतो. केवळ एवढ्यावरून महाराष्ट्रात अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे असे म्हणता येत नाही.

पण मग महारष्ट्रातील कारखान्याची काय परिस्थिती आहे?

कारखान्यातून होणारे मूल्यवर्धन कारखान्याची उत्पादकता दाखवते. कोरोनाचा काळ सोडला, तर याबाबत महाराष्ट्रात कारखान्यांची उत्पादकता वाढ चांगली दिसते आहे. आकृती 4 मध्ये हे दाखवले आहे.

कारखान्यांची उत्पादकता वाढणे ही चांगली गोष्ट असली, तरी संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे उत्पन्न आणि जीवनमान वाढायचे असेल, तर श्रमाची उत्पादकता वाढली पाहिजे.

आकृती क्रमांक 5 मध्ये महाराष्ट्र आणि अखिल भारतीय पातळीवर संघटित क्षेत्रात प्रती कामगार मूल्यवर्धन दाखविले आहे.

महाराष्ट्रातील श्रमाची उत्पादकता अखिल भारतीय पातळीपेक्षा कायमच अधिक राहिली आहे. 2014-15 पासून हे घसरायला सुरुवात झाली. 2018-19 नंतर महाराष्ट्रात हे प्रमाण अखिल भारतीय पातळीपेक्षा अधिक घसरले.

कोरोनाच्या साथीआधी एक वर्ष हे प्रमाण अधिक घटले हे लक्षात घ्यायला हवे. आता दोन्हींमधला फरक बराच कमी झाला आहे. महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील श्रमाची उत्पादकता आता अधिक जवळ येत आहे.

यावरून काय निष्कर्ष काढता येतो? तर 2000 पासून महाराष्ट्राबाहेर औद्योगीकरणाचा टक्का अधिक वाढला. महाराष्ट्र आणि इतर राज्ये यातील उत्पादकतेचा फरक आता पूर्वी इतका राहिला नाही. ही प्रक्रिया 2014 च्या आसपास अधिक वेगवान झाली.

महाराष्ट्रातील रोजगार, दारिद्र्य आणि विषमता

रोजगार विविध स्वरूपाचे असतात. महाराष्ट्रात 15 विविध रोजगार समूहामधून 80 टक्के रोजगार आहे.

खालील आकृतीत या समूहातील 2018-19 मधील रोजगाराची टक्केवारी (निळ्या रंगात), 2022-23 सालची टक्केवारी (भगव्या रंगात) आणि 2018-19 ते 2023-24 या काळात झालेला बदल हिरव्या रंगात दाखविला आहे.

सर्वात मोठे आणि महत्वाचे क्षेत्र म्हणजे शेती आणि पशुपालन. यात रोजगार मिळविण्याचे प्रमाण 3 टक्क्यांनी कमी झाले. हे चांगले आहे, कारण आर्थिक विकास होत जातो, तसे शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांचे प्रमाण कमी झाले पाहिजे.

पण वाढ कुठे झाली आहे? सर्वात जास्त वाढ मानवी आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या क्षेत्रात झाली आहे. हेही चांगले आहे. कारण इथे रोजगार बरा आणि त्यातल्या त्यात स्थिर असतो.

किरकोळ व्यापारात घट झाली आहे. म्हणजे, लहान-लहान दुकाने. चहा, किराणा वगैरे. त्याउलट ठोक व्यापारात रोजगाराचा टक्का वाढला आहे. छोटे व्यापारी व्यवसाय बंद होत आहेत, तर मोठे वाढत आहेत, हे यावरून दिसते.

वाहतूक सेवेतील रोजगाराची टक्केवारी कमी झाली आहे. पर्यटक, टॅक्सी, ऑटोरिक्षा यात आता पूर्वीसारखी रोजगारक्षमता राहिली नाहीय.

शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या टक्केवारीत घट झाली आहे. दुसरीकडे वस्त्रोद्योग, म्हणजे लहान लहान टेलरिंगचे व्यवसाय किंवा छोटे कारखाने यात रोजगाराचा टक्का वाढला आहे. यातील बहुसंख्य महिला आहेत आणि त्यांचे शिलाईचे अगदी लहान, घरगुती स्वरूपाचे व्यवसाय आहेत. इथे टक्केवारी वाढते आहे.

आर्थिक निकड भागविण्यासाठी यातील बहुतेक व्यवसाय केल्या जातात. यातून कुटुंबांवर वाढलेला आर्थिक ताण दिसतो. टपऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या रोजगाराचे प्रमाण वाढले आहे. यातून सुद्धा वाढलेला आर्थिक ताण दिसून येतो.

घरकामातून रोजगार मिळविणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण सुद्धा वाढले आहे. यातून सुद्धा आर्थिक ताणातून वाढलेला विषेतः महिलांचा रोजगार दिसून येतो. वित्तीय सेवातील रोजगाराची टक्केवारी वाढली आहे. यात पत पेढी वगैरे रोजगार प्रामुख्याने आहे.

थोडक्यात, शेतीबाहेर रोजगाराची टक्केवारी वाढते आहे, हे चांगले. पण त्यातील बराच रोजगार आर्थिक ताणातून काहीतरी करण्याची गरज असल्यामुळे केलेला, कमी उत्पादक, कमी मोबदला असलेला, लहान धंदे बंद पडून होत असलेला अस्थायी स्वरूपाचा आहे हे चांगले नाही.

वरील निष्कर्ष भारत सरकारच्या ‘पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’वरून काढले आहेत.

महाराष्ट्रातील दारिद्र्य आणि विषमता

2022-23 च्या राष्ट्रीय नमुना चाचणीच्या ‘कन्झम्पशन एक्स्पेंडिचर सर्व्हे’वरून प्रत्येक राज्यातील दारिद्र्याचे आणि विषमतेचे प्रमाण काढता येते. अर्थात, या सर्व्हेमध्ये खूप श्रीमंत लोक येत नाहीत आणि त्यामुळे हा सर्व्हे आर्थिक विषमतेचे प्रमाण आहे, त्यापेक्षा कमी दाखवतो. तरी सुद्धा खालील आकृती महत्वाची आहे.

‘य’ अक्षावर विविध राज्यातील उपभोग खर्चातील विषमता दाखवली आहे, तर ‘क्ष’ अक्षावर विविध राज्यातील ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण दाखविले आहे.

[हे प्रमाण सुरजित भल्ला यांच्या इपीडब्ल्यूमधील लेखावरून घेतले आहे. विषमतेचे प्रमाण माझ्या सहकारी डॉ. संध्या कृष्णन यांनी ‘कन्झम्पशन एक्स्पेंडिचर सर्व्हे’वरून काढलेले आहे. विषमतेचे प्रमाण गिनी इंडेक्सने (Gini Index) मोजतात. गिनी निर्देशांक 0 ते 1 असतो. जितका 1 च्या जवळ तेवढी विषमता जास्त.]

ग्रामीण महाराष्ट्राइतकी आर्थिक विषमता इतर कुठल्याही राज्यात नाही. लाल रेषेच्या डावीकडच्या राज्यात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त ग्रामीण दारिद्र्य आहे. आकृती क्रमांक सात मधील काळ्या रेषेच्या वरील राज्यात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त विषमता आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, झारखंड आणि छत्तीसगड ही ती राज्ये होत.

याउलट पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरे राज्यात ग्रामीण दारिद्र्य आणि विषमता, दोन्ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहेत. राज्याच्या नावाशेजारचा गोळा जेवढा मोठा तेवढा दरडोई उपभोग खर्च मोठा.

पंतप्रधानाच्या आर्थिक सालागार समितीने महाराष्ट्राचा देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात्तील टक्का कमी झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. पण महाराष्ट्राची “आर्थिक पिछेहाट” झाली आहे किंवा नाही याबाबत ठोस निष्कर्ष काढायचा असेल, तर एवढेच पुरेसे नाही.

देशाच्या औद्योगीकरणातील महाराष्ट्राचा टक्का कमी होतो आहे. महाराष्ट्रात श्रमाची उत्पादकता अजूनही देशापेक्षा जास्त असली तरी हा फरक आता कमी होतो आहे. ही प्रक्रिया 2014-15 पासून अधिक वेगाने होत आहे.

महारष्ट्रातील रोजगाराचे स्वरूप सुद्धा बदलते आहे. स्वयंरोजगार, खास करून महिलांचा स्वयंरोजगार वाढतो आहे. हा रोजगार प्रामुख्याने अगदी लहान-लहान व्यवसायातून आहे. यातील काही भाग तरी कुटुंबावर आर्थिक ताण वाढला, हे आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रात दारिद्र्य आणि विषमता ह्यांचे प्रमाण देशातील सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

(लेखक प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ असून, ते सध्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बंगळूरू येथे प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक स्वरुपाची आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.