‘लाडकी बहीणचे 1500 रुपये नकोय, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुधाला भाव हवाय’

“गॅसच्या टाकीचे भाव 450 होते पहिले, आता ते 950 वर गेले. खाद्यतेलाचे बाजार वाढवले. मग आमच्या शेतकऱ्याच्या दुधाचे बाजार का वाढवले नाही? आम्ही शेतकरी अक्षरश: मेटाकुटीला आलेलो आहोत.”

“शेवटी, शेवटी राहतंय फक्त शेतकऱ्याला शेण. जनावरांच्या पाठीमागे पडलेलं शेण हेच फक्त प्लस पॉईंटमध्ये राहतं. अन्यथा त्यांच्या पदरात शेण सोडता काहीच गवसत नाही.”

शेतकरी कुसुम साबळे आणि संदीप डुबे या शब्दांमध्ये महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचं वर्णन करतात.

कुसुम साबळे अहमदनगर जिल्ह्यातल्या अकोले तालुक्यातील कोतुळ गावात राहतात. नामदेव आणि कुसुम साबळे या दाम्पत्याकडे 65 गायींचा गोठा आहे.

सकाळी 5 वाजता साबळे यांचा दिवस सुरू होतो. आम्ही त्यांच्याकडे पोहोचलो, तेव्हा गोठा झाडत होते.

गेल्या वर्षीपासून दुधाचे दर पडल्यामुळे, गायींची संख्या कमी केल्याचं नामदेव सांगत होते.

“तशा आमच्या 90 ते 95 गायी होत्या. पण वर्षभराची परिस्थिती पाहता दुधाचे बाजार इतके खाली आले की आम्हाला काही कालवडी, काही गायांची विक्री करुन व्यवसाय चालवायची परिस्थिती निर्माण झाली.”

संदीप डुबे अहमदनगर जिल्ह्यातल्या संमगमेर तालुक्यातील पेमगिरी गावात राहतात. संदीप यांच्याकडे 16 गायी असून दररोज 80 ते 100 लीटर दूध संकलित होतं. ते दूध गावातल्याच सहकारी दूध उत्पादक संस्थेत संकलित केलं जातं.

संदीप गावापासून किलोमीटरभर अंतरावर राहतात. कच्च्या रस्त्यानं आम्ही त्यांच्याकडे पोहचलो.

“सरासरी पाठीमागच्या वर्षी 3-5,8-5 ला 34-35 रुपयापर्यंत बाजार होते. त्या पटीत काही का होईना शेतकऱ्याला थोडंफार परवडत होतं. त्या टायमाला सरकी पेंड असेल, कांडी असेल याचेबी बाजार थोडे कमी होते," संदीप सांगत होते.

‘गोपालकांचं कंबरडं मोडलंय’

गेल्या काही दिवसांपासून उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे.

“दूधाचा किमान खर्च वाढलेला नाही का? तर उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. पण सरकारनं दूधाचा बाजार नाही ना वाढवला. आम्हाला तुमच्या लाडक्या बहिणीचे पैसे नकोय. ते 1500 रुपये घेऊन काय करायचे आम्ही. त्या 1500 मध्ये आमचा महिना जात नाही. शेतकऱ्याच्या शेतकऱ्यांच्या दूधाला, शेतमालाला भाव हवाय,” कुसुम सांगत होत्या.

कुसुम यांना गेल्या वर्षी एका लीटरमागे 37 रुपये मिळत होते. यंदा मात्र 28 रुपये मिळताहेत. कुसुम यांना 65 गायींसाठी दिवसाला 19 खर्च हजार येतोय आणि उत्पन्न मात्र 15-16 हजार रुपये मिळतंय.

2021 पासून दूधाचा धंदा तोट्यात असल्यामुळे, खासगी फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन दूध व्यवसाय चालवण्याची वेळ आल्याचं त्यांचे पती नामदेव सांगतात.

“जेव्हा आम्ही 2010-11 ला दुधाचा व्यवसाय चालू केला त्यावेळेस पण मॅक्झिमम दुधाचे बाजार 27-28 रुपये होते. सरकी-ढेप त्यावेळेस 800-900 रुपये असायची. कांडीचे बाजार 850-900 असायचे. भरडा 650-700 रुपये असायचा. आज तो भरडा किमान 1520 आहे. कांडीचे बाजार 1700च्या आसपास आहे. ढेपीचे बाजार 2100च्या आसपास आहे. जे 250-300 ला कावीळ वगैरेचे इंजेक्शन मिळायचं ते आज 1200च्या पुढे आहे.

"हे भाव इतके वाढलेत की गोपालकाचं आत पूर्णत: कंबरडं मोडलेलं आहे.”

नामदेव सांगतात, एका गायीला दररोज 10 किलो खाद्य लागतं आणि खाद्याचे दर 33 रुपये प्रती किलो आहे. तर एका गायीला किमान 30 ते 35 किलो चारा लागतो. चारा किमान 6-7 रुपये किलो पडतोय.

मजुरी आणि इतर किरकोळ खर्च पकडून गायीसाठी दिवसाला 600 रुपयांचा खर्च येतो, तर गायीच्या दूधातून दिवसाला 550 रुपये त्यांना मिळतात.

दूध अनुदानाची प्रतीक्षा

गायीच्या दुधाचं उत्पादन घेणारे जे दूध उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांना अर्थसहाय्य म्हणून राज्य सरकारनं जानेवारी महिन्यात दुधाला प्रती लीटर 5 रुपये इतकं अनुदान देण्याचा निर्णय जारी केला होता.

आता या निर्णयाला 8 महिने उलटले तरीसुद्धा काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे अनुदान जमा झालं नसल्याचं शेतकरी सांगतात.

“शासन कधी 5 रुपयाचं अनुदान देतंय. कधी 7 रुपयाचं अनुदान घोषित करतंय. पण शेतकऱ्यांपर्यंत अद्याप ते पोहोचलेलं नाही. माझ्यापर्यंत तरी नाही पोहोचलेलं,” संदीप सांगतात.

अनुदान नको, तर हमीभाव हवा

दुधाचे दर का कोसळतात याबाबत सप्टेंबर महिन्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्टीकरण दिलं आहे.

त्यात म्हटलंय, दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी, पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी, बटरचे दर यावर अवलंबून असतात.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ते दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात. सद्यस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील हे दर कोसळलेले आहेत.

राज्यात सहकारी दूध संघ आणि खासगी दूध प्रकल्पांमार्फत दररोज 160 लाख लीटर गायीच्या दुधाचं संकलन होतं. गायीच्या दुधाकरता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती लीटर 7 रुपये अनुदान देण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं नुकताच घेतला.

पण, याच वेळेस शासनानं दुधाच्या 3.5 फॅट-8.5 एसएनएफ या गुणप्रतिकरता किमान बाजारभाव 30 रुपयांहून 28 रुपये केला.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला.

किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले म्हणतात, “मतदानावर डोळा ठेवून किंवा मग अशाप्रकारे असंतोष वाढला तर मग आपल्या खासदारीत, लोकसभेत जशा सीट गेल्या, तशा विधानसभेत जातील म्हणून सरकारनं अनुदान द्यायचा निर्णय घेतलाय. तर अशाप्रकारच्या उपाययोजनेनं हा प्रश्न कधीही मूळत: सुटणार नाही.

“आम्ही काय मागतोय, स्वामिनाथन आयोगानं जे सांगितलंय, दुधाचा उत्पादन खर्च रास्तपणे कॅल्युलेट करा. त्याच्यावर जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणारा केवळ 15 टक्केच नफा धरा, आणि त्याच्यातून जो भाव येईल तो भाव शेतकऱ्यांना मिळेल असं बंधन खासगी आणि सहकारी दूध क्षेत्रावर टाका.”

तर शेतकरी संदीप सांगतात, “सरकारनं अनुदान देण्यापेक्षा, आपण म्हणतो ना एखाद्या भिकाऱ्याला तुकडा टाकायचा. ते करण्यापेक्षा हमीभावाप्रमाणे दुधाला बाजारभाव दिले पाहिजे.”

‘50-55 बाजारभाव मिळाला तरी कमी’

2022-23 मध्ये भारतात दुधाचं 2305 लाख मेट्रिक टन उत्पादन झालं. त्यापैकी महाराष्ट्रात 150 लाख मेट्रिक टन उत्पादन झालं. यात पुणे विभागात सर्वाधिक 68 लाख मेट्रिक टन, त्याखालोखाल नाशिक विभागात 41 लाख मेट्रिक टन, संभाजीनगर विभागात 22 लाख मेट्रिक टन, नागपूर विभागात 7 लाख मेट्रिक टन, अमरावती विभागात 6 लाख मेट्रिक टन, तर कोकण विभागात 4 लाख मेट्रिक टन दूधाचं उत्पादन झालं.

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी मात्र चांगल्या भावाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कुसुम सांगतात, “आम्हाला 50-55 बाजारभाव भेटला तरी कमी आहे. कारण आताच्या परिस्थितीत गायीला खर्च खूप येतो. जर एखादी गाय आजारी पडली ना तर पूर्ण 2 महिन्याचा पगार त्या गायीच्या आजारपणात जातो.”

सरकारला आमच्याकडे बघायला वेळ नाही. पण, आमचं रुटीन पाहिलं की मगच शेतकऱ्याला किती त्रास होतोय, याची जाणीव सरकारला होईल आणि येत्या निवडणुकीत दूध दराचा प्रश्नच आमच्यासाठी महत्त्वाचा असेल, अशी भावना कुसुम आणि इतर दूध उत्पादक शेतकरी व्यक्त करतात.

दुधानं संजीवनी दिली आणि कर्जबाजारीही केलं

महाराष्ट्रात खास करुन अहमदनगर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, नाशिक या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना दूधाच्या जोडधंद्यानं हातभार दिला. दुधामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा स्तर तर उंचावलाच, पण शेतकऱ्यांना त्यांचे छोटे खर्चही भागवता यायला लागले.

मराठवाडा-विदर्भातील शेतकरी मात्र सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांवर अवलंबून राहिले आणि त्यांचं आर्थिक गणित दिवसेंदिवस बिघडत गेलं.

पिकांच्या लागवडीसाठी कर्ज घेणं आणि नंतर 5-6 महिन्यांनी (अतिवृष्टी, दुष्काळ असं काही नैसर्गिक संकट न आल्यास) शेतमालाची विक्री करुन कर्जाची परतफेड करणं, असं दुष्टचक्र या शेतकऱ्यांमागे लागलं.

परिणामी मधल्या काळातील छोटे छोटे खर्च जसं की दवाखाना असेल, मुलांच्या शाळेची फी असेल, सण-समारंभ यासाठीही शेतकऱ्यांना कर्जावर अवलंबून राहावं लागलं, सावकाराच्या दारात उभं राहावं लागलं. दिवसेंदिवस हे शेतकरी कर्जबाजारी होत गेले. याची परिणती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये झाली.

एकेकाळी ज्या दुधानं संजीवनी दिली, त्या भागातले दूध उत्पादकही सध्या चिंतेत आहेत. दूधाच्या व्यवसायानं ते कर्जबाजारी होत चालले आहेत.

कुसूम सांगतात, “अहो... रात्री झोप येत नाही. कर्जबाजारी आहोत आम्ही. कर्ज घेऊन दुधाचा धंदा कसाबसा चालवत आहोत. सरकारनं दुधाला चांगला भाव द्यावा किंवा मग दुधाचा धंदा करुच नका असं एकदाचं आम्हाला सांगून टाकावं.”