ऊस, कांदा आणि सोयाबीन: महाराष्ट्रातील 3 नगदी पिकं एकाचवेळी अडचणीत का आली?

19 एप्रिल ते 1 जून 2024 याकाळात देशाच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी निवडणूक होणार आहे. सुमारे 97 कोटी मतदार या निवडणुकीत मतदान करतील. यात सगळ्यात मोठा वाटा शेतकऱ्यांचा असेल. असं असलं तरी निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांना किती महत्त्व दिलं जातं हा खरा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर असं दिसून येतं की शेतकऱ्याला पैसे मिळवून देणारी पिकं म्हणून ज्या नगदी पिकांचा प्रचार केला गेला. त्यापैकी ऊस , कांदा आणि सोयाबीन पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सध्या संकट कोसळलं आहे.

साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध, कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी आणि सोयाबीनच्या पडलेल्या (पाडलेल्या) भावामुळे मागच्या काही वर्षांमध्ये या पिकांकडे वळलेला शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

ऊस, सोयाबीन आणि कांद्याचे प्रश्न शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असले तरी त्यांचा निवडणुकीत किती विचार केला जातो? ही पिकं घेणारा शेतकरी अडचणीत का सापडलाय?

महाराष्ट्रात कोणकोणत्या जिल्ह्यांमध्ये ही पिकं घेतली जातात? सरकारचं या तिन्ही पिकांबाबत नेमकं धोरण काय आहे? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत मतदान करताना शेतकरी या मुद्द्यांचा विचार करतात का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या बातमीच्या माध्यमातून आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

सोयाबीनचे भाव का पडलेत?

सामान्य नागरिकांना खाद्यतेल स्वस्तात मिळावं यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेल आयात केलं.

त्यामुळे देशातील तेलाचे भाव कमी झाले पण याचा परिणाम शेतकऱ्याला या पिकांच्या मिळणाऱ्या मोबदल्यावरही झाला.

सोयाबीन हे पारंपारीक पीक नसतानाही महाराष्ट्रातील शेतकरी सोयाबीन का पिकवू लागला? याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप नणंदकर म्हणतात की, "मागच्या 20 वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातला शेतकरी सोयाबीन पिकवू लागला. आधी सूर्यफूल पिकवलं जायचं पण त्या पिकाला भाव मिळत नव्हता.

त्यामुळे याला पर्याय म्हणून सोयाबीन आलं. त्याकाळात सूर्यफुलाची उत्पादकता चांगली होती, भाव चांगला मिळत होता. पण गेले दोन-तीन वर्ष झाले सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. त्याकडे कुणाचंही लक्ष नाही.

"महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन प्रामुख्याने पिकवलं जातं. सोयाबीनचे भाव हे बाजार ठरवतं.

2019 मध्ये सोयाबीनच्या भावात विक्रमी वाढ झाली होती. पण त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजार जास्त करून जबाबदार होता.

भारतातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने आयात-निर्यातीच्या धोरणात सरकारने हस्तक्षेप केला.

पीक परिस्थितीचं धोरण बघून जर सरकारने आयात-निर्यातीचे धोरण ठरवलं तर शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळू शकेल."

भाव पडल्याचा परिणाम निवडणुकांवर होतो का? शेतकरी सोयाबीनच्या मुद्द्यावर मत कुणाला द्यायचं हे ठरवतात का? याबाबत बोलताना नणंदकर म्हणाले की, "मध्य प्रदेशात महाराष्ट्रापेक्षा जास्त सोयाबीनची शेती केली जाते. तिथेही शेतकऱ्याच्या सोयाबीनला फारसा भाव मिळाला नाही, शेतकरी नाराज होते पण विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याचा फारसा फरक पडला नाही.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटित होत नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना राजकारण्यांकडून किंमत दिली जात नाही.

2013 साली सोयाबीनला प्रतिक्विंटल 6000 रुपये भाव मिळावा म्हणून शेतकरी नेते पाशा पटेल यांनी दिंडी काढली होती. त्या दिंडीला आता अकरा वर्षे होऊन गेली पण अजूनही शेतकऱ्याला चार ते साडेचार हजार रुपये भाव मिळतो."

खाद्यतेलावर पाच टक्के आयातशुल्क आकारलं जातं. मात्र परदेशातून आयात होणाऱ्या सोयाबीनवर आयात शुल्क आकारलं गेलं नाही आणि त्याचा फटका देशातल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला बसला. यावर्षी सोयाबीन उत्पादनात 30 ते 40 टक्क्यांची घट झाली आहे. गेल्यावर्षी खरिपात कमी पाऊस झाल्यामुळेही सोयाबीनचं उत्पादन कमी झालं.

'सोयाबीन हे शेतकऱ्याचं पीकच नाही, हे सरकारी पीक आहे'

सध्या महाराष्ट्रात सुमारे 42 लाख हेक्टरवर सोयाबीनचं पीक घेतलं जातं. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होऊनही शेतकरी फायद्यात का नसतो यावर बोलताना लातूर जिल्हयातील औसा तालुक्यातल्या तपसे चिंचोलीमध्ये शेती करणारे महेश पाटील म्हणतात की, "सोयाबीन हे शेतकऱ्याचं पीकच नाही. हे सरकारी पीक आहे.

एक एकरावर सोयाबीन पेरायचं असेल तर शेतकऱ्याला बी-बियाणं, कीटकनाशकं आणि इतर गोष्टी खरेदी कराव्या लागतात. त्यावर सरकारला प्रति एकर 1000 ते 1500 रुपयांचा जीएसटी भरावा लागतो.

कोणताही शेतकरी फक्त एक एकर सोयाबीन पिकवत नाही. त्यामुळे यातून सरकारला भरघोस उत्पन्न तर मिळतच पण शेतकऱ्याचा खर्च वाढतो. सोयाबीन तुम्ही घरी खाऊ शकत नाही. त्यामुळे बाजारात आहे त्या भावाला विकण्याशिवाय पर्याय नसतो.

आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा विचार केला तर परदेशात सोयाबीन पिकवण्यासाठी खूपच कमी खर्च येतो कारण तिकडे बी-बियाण्यांवर प्रगत संशोधन झालं आहे.

आपण अनेक महत्त्वाची पिकं आयात करतो सरकारने जे देशात खाल्ल्या जाणाऱ्या पिकांना योग्य भाव दिला तर शेतकरी सोयाबीनच्या फेऱ्यातून वाचू शकेल आणि इतर पिकांकडे वळू शकेल."

ऊस उत्पादक शेतकरी संकटात का सापडलाय?

7 डिसेंबर 2023 ला इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर करण्यावर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. सरकारच्या या निर्णयाला खूप मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आणि त्यानंतर काही दिवसांनी संपूर्ण बंदी उठवून काही प्रमाणात इथेनॉल निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

देशांतर्गत साखरेच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि साखरेचा पुरेसा पुरवठा रहावा म्हणून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

देशातली संभाव्य साखर टंचाई टाळण्यासाठी म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिलं असलं तरी या निर्बंधांमुळे मागच्या काही महिन्यात देशातील साखर उद्योगाचं सुमारे तीन हजार कोटींचं नुकसान झालं आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा एकूण अनुभव पाहता मागच्या काही वर्षांमध्ये इथेनॉल निर्मितीमुळे उसाची थकबाकी वेळेवर मिळण्यात शेतकऱ्यांना मोठी मदत झाली आहे.

अर्थात कारखानदारांकडून इथेनॉलच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या महसुलातून शेतकऱ्यांनी किती पैसे दिले जातात, याविषयी स्पष्ट माहिती दिली जात नाही, असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं असलं तरी इथेनॉलमुळे साखर उत्पादकांना आणि अंतिमतः शेतकऱ्यांना फायदा झालाय, असं केंद्र सरकारच्या अहवालातच सांगण्यात आलंय.

2021-22मध्ये 35 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवण्यात आली होती.

15 डिसेंबर 2023 इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी उठवताना केंद्र सरकारने 2023-24 या वर्षासाठी देशातील 17 लाख मेट्रिक टन साखर वापरून रस आणि बी हेवी मोलॅसीस इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली होती.

इथेनॉल निर्मिती अर्ध्यावर आल्यामुळे सध्या देशात सुमारे साडे पाच लाख लिटर मेट्रिक टनाचा साठा शिल्लक आहे. इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यामुळे पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळून वापरण्याचे केंद्र सरकारचं धोरणही संकटात सापडलं आहे.

शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीचा फायदा होतो का?

महाराष्ट्रात ऊसाचा दर दोन पातळ्यांवर ठरवला जातो. एक, दरवर्षी केंद्र सरकारकडून ऊसासाठी FRP जाहीर होते. दुसरं, सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनंतर महाराष्ट्रात महाराष्ट्र ऊस दर नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.

हे मंडळ FRP शिवाय शेतकऱ्यांच्या ऊसाला आणखी दर कसा देता येईल, यासाठी वर्षातून ठराविक काळात बैठका घेत असतं.

त्यानुसार जर एखादा कारखाना केवळ साखरेचं उत्पादन करत असेल त्यांनी वर्षभरात विकलेल्या साखरेचा महसूलाच्या 75 टक्के वाटा हा शेतकऱ्यांनी देणं अपेक्षित आहे.

तर संबंधित साखर कारखाना साखर आणि उप-पदार्थांचं उत्पादन, उदाहरणार्थ इथेनॉल, तर त्यांनी वर्षातील एकूण महसुलाच्या 70 टक्के वाटा हा शेतकऱ्यांना देण अपेक्षित आहे.

याबाबत बोलताना शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं की, "बरेचसे कारखानदार हे केवळ ऊसाच्या उताऱ्यानुसार FRP देतात.

कारखाना जर इथेनॉलचं उत्पादन करत असेल तर त्यांनी वर्षांत इथेनॉलमधून कमावलेल्या महसुलाचा वाटा शेतकऱ्यांना देतो की नाही हे तपासावं लागणार आहे. त्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला (Revenue Sharing Formula) चा फेरविचार करणं गरजेचं आहे."

कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत का सापडलाय?

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय आहेत यावर बोलताना महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले की, "2023 च्या सुरुवातीपासून कांद्याचे भाव कमी होत गेले. हे भाव एवढे कमी झाले की कांदा उत्पादक संघटनेला 27 फेब्रुवारीला मोठं आंदोलन करावं लागलं.

त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला 350 रुपयांचं अनुदान दिलं. हे अनुदान 200 क्विंटलपर्यंत होतं. त्यानंतर जुलै महिना संपता संपता कांद्याच्या दरात किंचित वाढ होऊ लागली.

ऑगस्टमध्ये कांद्याला 2100 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने 19 ऑगस्ट 2023 ला 40% निर्यातशुल्क लागू केलं आणि कांद्याचे भाव कमी झाले.

ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा भाव वाढू लागले आणि सरकारने एक नवीन नोटिफिकेशन काढून किमान निर्यात मूल्य 800 डॉलरवर नेले आणि परत दर नियंत्रित केले गेले.

डिसेंबर 2023 मध्ये पुन्हा अवकाळी पाऊस झाला आणि सरकारने 7 डिसेंबरला कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केली.

त्यावेळेस असं सांगण्यात आलं होतं की ही निर्यातबंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत असेल. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचं वाटोळं व्हायला सुरुवात झाली.

7 डिसेंबरला काढलेला आदेश शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला 8 डिसेंबर उजाडलं आणि एका दिवसात शेतकऱ्याला मोठा फटका सहन करावा लागला.

उदाहरणार्थ निर्यातबंदी ज्या दिवशी लागू झाली त्यादिवशी 3000 ते 4000 रुपये भाव होता पण त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी हे भाव 2000 रुपये प्रतिक्विंटल एवढे झाले. "

दरम्यान शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी आंदोलनं केली. त्यानंतर त्यांनी मध्येच काही प्रमाणात कांद्याची निर्यात करायला परवानगी दिली. त्यात खाजगी निर्यातदारांना निर्यात करण्याची परवानगी दिली नाही.

सरकारने किती निर्यात केली याबाबतची स्पष्ट आकडेवारी कुठेही उपलब्ध नाही. कारण त्या निर्यातीमुळे कांद्याचे भाव वाढले नाहीत. आता 22 मार्चला ही निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आलेली आहे."

शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे?

ग्राहकांना स्वस्तात कांदा मिळाला पाहिजे याला आमचा विरोध नसल्याचं दिघोळे सांगतात. ते म्हणतात की, "जसे ग्राहक या देशाचे नागरिक आहेत त्याचप्रमाणे शेतकरी देखील याच देशाचे नागरिक आहेत. आम्ही म्हणत नाही की ग्राहकांनी 100-200 रुपये मोजून एक किलो कांदा खरेदी केला पाहिजे पण मग 5,10 रुपये किलो हा भाव शेतकऱ्यांसाठी खूपच कमी नाही का?

आम्हाला आमच्या लागवडीपेक्षा किमान काही पैसे तरी जोडून आलेच पाहिजेत. गरिबांना कांदा परवडत नसेल तर सरकारने रेशनिंगवर कांदे दिले पाहिजेत पण शेतकऱ्याला मिळणारे दोन पैसे कमी करून सरकारला नेमकं काय मिळणार आहे?

देशातली महागाई कमी करायची असेल तर फ्लॅटच्या किंमती कमी करा, पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी करा.

तुम्हाला भाव कमी करताना फक्त शेतकरीच कसा दिसतो. बरं शेती करताना बियाणं आमचं, शेती आमची, कष्ट आमचं तरीही आम्हाला आमचा भाव दिला जात नाही. "

शेतकरी सन्मान निधीचे 6000 जास्त की 2,50,000 लाख जास्त?

भारत दिघोळे म्हणाले की, "आताचं सरकार शेतकऱ्याला वर्षाला 6000 रुपये देतं. जर समजा माझ्याकडे 500 क्विंटल कांदा असेल आणि त्याचे मला 5 लाख रुपये मिळणार असतील तर निर्यातबंदीमुळे मला त्याचे अडीच लाख रुपयेच मिळाले. तर याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही माझे अडीच लाख खाल्ले आणि दिले किती तर 6000. तर तुम्हीच सांगा 6000 जास्त की 2,50,000?"

थोडक्यात काय तर सध्या महाराष्ट्रात ऊस, सोयाबीन आणि कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही.

कधी इथेनॉल निर्मितीवर बंदी, कधी आयातीत वाढ तर कधी निर्यातबंदीच्या सरकारी निर्णयामुळे शेतकरी संकटात सापडला असला तरी प्रदीप नणंदकर म्हणतात त्याप्रमाणे, त्याचं प्रतिबिंब निवडणुकीत पडेल की नाही हे मात्र सांगता येणार नाही.

हेही नक्की वाचा