ऊसापासून बनणाऱ्या इथेनॉलचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळतात का?

भारत सरकारने ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर घातलेली बंदी उठवली आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने आधीचा आदेश मागे घेतल्यामुळे आता जवळजवळ 17 लाख मेट्रिक टन ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

7 डिसेंबर रोजी इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेच्या रसाचा वापर करण्यावर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. साखर नियंत्रण कायदा 1966 च्या कलम 4 आणि 5 नुसार ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी ही बंदी घालण्यात आलेली होती.

साखर कारखाने आणि तेलनिर्मिती कंपन्या यांनी याआधी केलेल्या कराराची पूर्तता करण्यासाठी 'बी-मोलॅसिस' चा वापर करून इथेनॉल बनवण्यास परवानगी देण्यात आलेली होती.

मात्र, महाराष्ट्रासहित ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात केंद्राच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली. तसंच, भारताचे गृहमंत्री आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन हा निर्णय मागे घेण्यासाठी विनंती करू असं म्हटलं होतं.

त्यानंतर शुक्रवारी (15 डिसेंबर) 2023-24 या वर्षासाठी देशातील 17 लाख मेट्रिक टन साखरेचा रस आणि बी हेवी मोलॅसीस इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय अंशत: दिलासा देणारा आहे, असं नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजचे मॅनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश नाईकनवरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच साखर कारखानदार आणि डिस्टिलिरी यांना इथेनॉल निर्मितीसाठीचा कोटा वाटप केला जाणार आहे.

दुसरीकडे नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2023 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात भारत जैवइंधनाचा वापर वाढवणार असल्याचं म्हटलं होतं.

यंदा भारताकडे G20 परिषदेच्या ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सचे अध्यक्षपद आहे. 'ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स' ही भारताच्या G20 अध्यक्षतेखालील प्राधान्यांपैकी एक आहे.

ब्राझील, भारत आणि अमेरिका हे देश जागतिक जैवइंधन अलायन्सच्या विकासासाठी एकत्र काम करणार आहेत.

मात्र, 7 डिसेंबरला मोदी सरकारने अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे केंद्राच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

प्रकाश नाईकनवरे यांच्या मते, "सध्या भारतातील साखर कारखाने आणि डिस्टिलरी यांची 40 लाख मेट्रिक टन साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची क्षमता आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे त्यावर काही मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे सरकारने येत्याकाळात ऊस गाळपाचा पुन्हा आढावा घेऊन इथेनॉल निर्मितीवर घातलेल्या अटीवर पुनर्विचार करावा."

डिसेंबरच्या सुरुवातीला केंद्रातील मंत्र्यांच्या एका गटाची (GoM) बैठक झाली. तेव्हा देशातील साखर उत्पादन कमी होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. तसंच पुढच्यावर्षी निवडणुका असल्याने सरकारनेही घाईघाईत इथेनॉल निर्मितीवर मर्यादा घातली असावी, असं नाईकनवरे यांना वाटतं.

ऐन निवडणुकांच्या वर्षात देशांतर्गत साखरेच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि साखरेचा पुरेसा पुरवठा रहावा म्हणून मोदी सरकारने निर्णय घेतला असावा, असा कयास बांधला जात आहे. मात्र त्याचा फटका सरकारच्याच जैवइंधन धोरणाला बसला आहे.

'इथेनॉल बंदी ऐवजी ऊस उत्पादन वाढवा'

साखर उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो.

यंदा कमी पाऊस, हवामान बदल आणि खतांच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे ऊस उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे ऊसाचं क्षेत्र यंदा म्हणावसं कमी झालेलं नाही. पण एकरी ऊस उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.

याआधी सप्टेंबर महिन्यातील सरकारच्या एका निवेदनात, इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस वळवल्यानंतरही उपलब्ध साखरेचा पुरवठा हा स्थानिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा असेल. ग्राहकांना माफक दरात पुरेशी साखर उपलब्ध असेल, असा दावा करण्यात आला होता.

केंद्र सरकारचा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग देशातील साखर साठ्याची नियमीत माहिती घेत आहे. साखर कारखानदार आणि व्यापारी यांच्याकडून साखर उत्पादनाची नियमित माहिती मागवली जाते.

मात्र, इथेनॉल निर्मितीवर मर्यादा न घालता सरकारने ऊस उत्पादन वाढवण्यावर भर द्यायला पाहिजे, असं मत माजी खासदार आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांचं आहे.

राजू शेट्टी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "मुळात अशाप्रकारे इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याची काहीच गरज नव्हती. कारण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाचं ऊस क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचं दिसत नाही.

"त्यामुळे अशा प्रकारे ऊस हंगाम सुरू झाल्यावर बंदी घालणं योग्य नाही. साखरेचं उत्पन्न कमी होण्यामागे इतर कारणे आहेत. त्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला पाहिजे."

"हवामान बदलामुळे ऊस उत्पादन काही प्रमाणात कमी झालं आहे. तसंच खतांच्या किंमती भरमसाठ वाढल्याने शेतकरी त्यांचा वापर कमी करतायत. परिणामी ऊसाचं क्षेत्र तेवढंच राहिलं तरी ऊस उत्पादन कमी झालं आहे. त्यामुळे सरकारने खतांवर विशेषत: पोटॅश आणि फॉस्फरसयुक्त खतांवर सबसिडी वाढवून द्यायला हवी," अशी शेट्टी यांची मागणी आहे.

देशात इथेनॉल निर्मीती वाढतेय, पण...

2022 च्या नोव्हेंबर महिन्यातील केंद्र सरकारच्या एका अहवालानुसार, 2013 ते 2022 या 8 वर्षांच्या काळात इथेनॉल निर्मितीमध्ये देशाने मोठी प्रगती केली आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना झालेला फायदा आणि यासोबतच कारखानदारांना इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या मदतीची मोठी आकडेवारी देण्यात आलेली होती.

इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत असल्याचा दावाही याच अहवालात करण्यात आला.

केंद्र सरकारनं साखर उद्योगातील खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन, सबसिडी आणि व्याजामध्ये सवलत देऊन इथेनॉलचे प्रकल्प उभे करण्यास सांगितले आहे.

साखर उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी केंद्राने इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली आहे. यामुळं कोट्यवधी रुपयांचे भाग भांडवल देशातील साखर उद्योगानं यामध्ये गुंतवले आहेत.

काही साखर कारखाने हे फक्त उसाचा रस आणि सिरप यापासूनच इथेनॉल बनवतात. सरकारच्या अशा धरसोड निर्णयामुळे येत्या काळात इथेनॉल निर्मितीच्या उद्योगांना खीळ बसू शकते, असं कारखादार यांना वाटतं.

इथेनॉलचा महसूल शेतकऱ्यांना मिळतो का?

गेल्यावर्षी (2021-22) देशात 35 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवण्यात आली होती. तर साखर कारखान्यांकडून 359 लाख मेट्रिक टन साखर तयार करण्यात आली.

यामुळे भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश ठरला आहे.

कारखानदार दरवर्षी साखर आणि इथेनॉलचं उत्पादन करतात. मग इथेनॉल विकल्यानंतर मिळालेल्या महसूलाचा वाटा शेतकऱ्यांना मिळतो का? तर शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यात सध्या चर्चेचा मुद्दा बनत आहे.

महाराष्ट्रात ऊसाचा दर दोन पातळ्यांवर ठरवला जातो. एक, दरवर्षी केंद्र सरकारकडून ऊसासाठी FRP जाहीर होते. दुसरं, सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनंतर महाराष्ट्रात महाराष्ट्र ऊस दर नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.

हे मंडळ FRP शिवाय शेतकऱ्यांच्या ऊसाला आणखी दर कसा देता येईल, यासाठी वर्षातून ठराविक काळात बैठका घेत असतं.

त्यानुसार जर एखादा कारखाना केवळ साखरेचं उत्पादन करत असेल त्यांनी वर्षभरात विकलेल्या साखरेचा महसूलाच्या 75 टक्के वाटा हा शेतकऱ्यांनी देणं अपेक्षित आहे.

तर संबंधित साखर कारखाना साखर आणि उप-पदार्थांचं उत्पादन, उदाहरणार्थ इथेनॉल, तर त्यांनी वर्षातील एकूण महसुलाच्या 70 टक्के वाटा हा शेतकऱ्यांना देण अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांना इथेनॉलसहित इतर उपपदार्थांतील महसुलाचा वाटा मिळतो, असं नाईकनवरे सांगतात.

पण राजू शेट्टी यांच्यामते, बरेचशे कारखानदार हे केवळ ऊसाच्या उताऱ्यानुसार FRP देतात. कारखाना जर इथेनॉलचं उत्पादन करत असेल तर त्यांनी वर्षांत इथेनॉलमधून कमावलेल्या महसुलाचा वाटा शेतकऱ्यांना देतो की नाही हे तपासावं लागणार आहे. त्यासाठी Revenue Sharing Formula चा फेरविचार करणं गरजेचं आहे.

इथेनॉलच्या विक्रीतून 2021-22 मध्ये साखर कारखानदार/डिस्टिलरींनी सुमारे 18 हजार कोटी रुपयांचा महसूल कमावला. यामुळे शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी लवकरात लवकर देण्यात मोठी मदत झाली आहे.

पण कारखानदारांकडूनही इथेनॉलच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या महसुलातून शेतकऱ्यांनी किती पैसे दिले जातात, याविषयी स्पष्ट माहिती दिली जात नाही, असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)