कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी विधानसभा निवडणुकीत कुणाची कोंडी करणार?

"सरकारनं आम्हाला कोणतीच लालूच नाही दिली तरी चालती. दीड हजाराची लाडक्या बहिणीची पण नको. पण आमच्या मालाला योग्य भाव दिला पाहिजे."

कापूस उत्पादक महिला शेतकरी सुनिता सिनगारे कापसाच्या भावाबद्दल बोलायला लागल्या. शेतातून वेचून आणलेला कापूस त्यांनी घरासमोर वाळवण्यासाठी ठेवलाय. कारण कापसाचा भाव ठरवताना त्याची आर्द्रता मोजली जाते.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीनप्रमाणेच कापसाच्या दराचा मुद्दा चर्चेत आहे.

सध्या कापसाला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत असल्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. शेतकऱ्यांच्या या नाराजीचा फटका विधानसभा निवडणुकीत कुणाला बसणार?

दिवाळीनंतर शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कापूस विक्रीसाठी बाजारात आणतात. पण, कापसाचे बाजारभाव परवडत नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

जालना जिल्ह्यातल्या कंडारी गावच्या शेतकरी सुनिता सिनगारे सांगतात, “ओला कापूस तर सध्या 6 हजारनेच घ्यायला हवा असं व्यापारी म्हणतात. काय पुरवडतो ह्यो भाव. 1 हजार रुपये तर वेचणारणीच घेऊन राहिल्या. 60 रुपये धडा असं म्हणतात. खत-औषधीचा विचार केला तर काहीच पुरवडत नाही आम्हाला.”

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या.

'भावाच्या तुलनेत खर्च जास्त'

विदर्भ-मराठवाड्यात सध्या कापसानं पांढरी फटक झालेली शेतं सगळीकडे दिसून येतायेत. सोबतच या शेतांमध्ये कापूस वेचणाऱ्या महिलाही आहेत. महागाईच्या तुलनेत कापसाला अपुरा भाव मिळत असल्याची महिला शेतकऱ्यांची प्रमुख खंत आहे.

छत्रपती संभाजीनगरच्या बोरवाडी गावात आमची भेट महिला शेतकरी सुरेखा पठाडे यांच्याशी झाली.

कुटुंबीयांसोबत त्या कापूस वेचायला आल्या होत्या.

सुरेखा सांगतात, “पहिलीच येचणी चालू आहे. पहिल्याच येचणीला मजूर भेटत नाही. आणि भेटले तरी 2-3 बाया लावल्या तर हजार रुपये द्यावे लागतात एका दिवसाचे.

“भाव 6 ते 7 हजार मोठ्या मुश्किलीनं भेटतो. कापसाला खर्च खूप आहे. खर्च इतका हे की खताची गोणी महाग आहे, फवारणी महाग आहे.”

केंद्र सरकारनं 2024-25 च्या खरीप हंगामासाठी कापसाला प्रती क्विंटल 7,521 रुपये हमीभाव जाहीर केला. महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं लांब धाग्याचा जो कापूस आहे त्याचं उत्पादन घेतलं जातं. त्याचा हमीभाव 7, 521 रुपये आहे.

पण महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्यात कापसाला सरासरी प्रती क्विंटल 6500 ते 6800 इतकी आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये कापसाला हमीभावापेक्षा प्रती क्विंटल 700 ते 1000 रुपये इतका कमी दर मिळालाय.

कापसाचा भाव आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी जोडलेला असतो. त्यानुसार जागतिक मागणीही कमी-जास्त होत असते.

कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. चारुदत्त मायी सांगतात, “सध्या जागतिक घडामोडींमुळे बरेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मिडल ईस्टचं वॉर सुरू आहे, युक्रेनचं वॉर सुरू आहे. दुसरं म्हणजे कॉटनचे भाव ठरवण्याचं मुख्य साधन इंटरनॅशनल रेट्स असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव आजघडीला 7 हजारापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे आज आपल्या कापसाला भाव मिळत नाहीये.”

'हमीभाव खरेदी केंद्रांचा फायदा नाही'

CCI म्हणजेच कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून देशभरात हमीभावानं कापसाची खरेदी केली जाते.

CCIच्या माध्यमातून देशात यंदा 500 केंद्रांच्या माध्यमातून कापूस खरेदी केली जाईल. तर महाराष्ट्र 120 केंद्रे सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती भारतीय कापूस महामंडळाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक ललितकुमार गुप्ता यांनी दिलीय. पण या केंद्रांचा फारसा उपयोग होत नसल्याचं शेतकरी सांगतात.

कंडारी गावचे तरुण शेतकरी किशोर सिनगारे सांगतात, “सरकारचं हमीभावाचं केंद्र आहे हे बरोबर आहे. पण आम्हाला त्याचा फायदा होत नाही. कारण शेतकऱ्याला लेबरचं पेमेंट अर्जंट करावं लागतं. त्यामुळे कापूस झाला की तो लगेच व्यापाऱ्याला विक्री करावा लागतो. नाफेडला घातला की महिना-दोन महिन्यानं पैसे भेटणार. तोवर लेबर थांबत नाही. खत-औषधीवाले दुकानदार थांबत नाही. त्यामुळे ते शेतकऱ्याला पुरत नाही.”

जागतिक कापूस उत्पादनाच्या जवळपास 24% कापसाचं उत्पादन भारतात घेतलं जातं. 2024-25 मध्ये देशात 112 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झालीय. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यात तब्बल 10 लाख हेक्टरनं घट झालीय.

देशाचा विचार केल्यास, महाराष्ट्रात कापसाची सर्वाधिक लागवड केली जाते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारनं कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यास सुरुवात केलीय. पण, यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी सुटणार का?

ज्येष्ठ पत्रकार मोहन अटाळकर सातत्यानं कापसाबद्दल वार्तांकन करत आले आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना अटाळकर सांगतात, “लोकसभा निवडणुकीवेळीही हा मुद्दा चर्चेत आला होता. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांची जी व्यथा होती, ती प्रत्यक्ष मतांमध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात गेल्यामध्ये दिसली. ती परिस्थिती सध्या बदलल्याचं काही दिसून नाहीये."

“आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असलेलं कापसाचं अर्थकारण हे एकमेक कारण देत सरकार ढकलगाडी करतंय किंवा दुर्लक्ष करतंय अशीच शेतकऱ्यांमध्ये भावना आहे.”

शेतीच्या प्रश्नांवरच मतदान

कापसाला चांगला दर मिळावा अशी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतीप्रश्नांवरच मतदान करणार असल्याचं कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

सुरेखा पठाडे सांगतात, “एकतर आम्हाला हमीभाव दिला पाहिजी. गावोगावी जिथं वस्तीमध्ये राहतो, तिथं रस्ते झाले पाहिजे. लाईट बी चांगली आली पाहिजे. खता-बियाण्याचे भाव कमी झाले पाहिजे, त्याला आपण मतदान करणार.”

उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नसल्यामुळे सरकार कापूस उत्पादकांच्या बाबतीत गंभीर नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. या भावनेचं मतांमध्ये रुपांतर होतं की नाही ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)