महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत कांदा कुणाला रडवणार, महायुती की महाविकास आघाडी?

“मला कांद्यातून पैसा झाला, असं एकही शेतकरी 3 वर्षापासून म्हणालेला नाही. कारण वातावरण आणि सरकारचं धोरण. काय होतं की, ज्या टायमाला मार्केट वाढतं, त्या टायमाला सरकार एक्स्पोर्ट बंद करतं.”

शेतकरी पंडित लोखंडे नाशिकच्या शिंपी टाकळी गावात राहतात. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची गेल्या 3 वर्षांतली परिस्थिती सांगताना त्यांनी या भावना मांडल्या.

भारतात कांद्याचं सर्वाधिक म्हणजे जवळपास 35 % उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात घेतलं जातं. महाराष्ट्राखालोखाल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये कांद्याचं उत्पादन घेतलं जातं.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवरील प्रती टन 550 डॉलरचं किमान निर्यात मूल्य पूर्णपणे हटवलंय. सोबतच निर्यातीवरील 40 % निर्यात शुल्क 20 टक्क्यांवर आणलं.

पण, मग याचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किती फायदा होत आहे? नाशिकमधील शेतकरी मधुकर लवांड त्यांच्याकडं शिल्लक असलेला कांदा विक्रीसाठी मार्केटला घेऊन जात होते. रस्त्यात आमची त्यांच्याशी भेट झाली आणि आम्ही हा प्रश्न त्यांना विचारला.

त्यावर मधुकर लवांड म्हणाले, “आता उपयोग नाही ना. जरी सरकारनं शुल्क माफ केलं, तरी आता फक्त ठरावीक मोठ्या लोकांकडे कांदा शिल्लक राहिलेला आहे. गरीब बिचाऱ्यांकडे काहीच नाही राहिलं. आणि त्याचा फटका निश्चितपणे परत एकदा या निवडणुकीत बसेल.”

कांद्याचं पीक तीन हंगामात घेतलं जातं. यातल्या early kharip आणि late kharip मध्ये लाल कांद्याचं उत्पादन होतं. हा कांदा लगेच विकावा लागतो.

तर रबी हंगामात येणारा गावरान कांदा असतो. त्याची शेतकरी 4-6 महिने कांदा चाळीत साठवणूक करू शकतात. सध्या या कांद्याची संख्या अत्यल्प असल्यामुळं सरकारच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पण, जे शेतकरी थांबू शकत होते, किंवा ज्यांनी कांदा साठवून ठेवलाय त्यांना मात्र या निर्णयाचा फायदा होत आहे.

'एका जत्रेनं देव म्हातारा होत नाही'

आशिया खंडातील सर्वांत मोठी कांद्याची बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लासलगाव बाजार समितीत (3 ऑक्टोबर) आमची भेट तरुण शेतकरी सागर मुंजाळ यांच्याशी झाली.

कांद्याच्या बाजारभावाविषयी विचारल्यावर ते म्हणाले, “आज जवळपास 26-25 क्विंटल माल आणलाय आणि जवळपास 4100-4200 रुपये प्रती क्विंटल भाव आहे. मागचे दोन वर्षं तर बिकटच परिस्थिती होती. पण आता चांगलं आहे, चांगले भाव देत आहे सरकार.”

चांदवड तालुक्यातल्या वाकी गावचे शेतकरी एकनाथ कवडे यांच्याशी आमची भेट झाली, तेव्हा ते कांद्याला पाणी देत होते. त्यांनी नुकतीच लाल कांद्याची लागवड केलीय. सरकारनं सध्याचा निर्णय पुढेही कायम ठेवल्यास फायदा होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

एकनाथ सांगतात, “कांदा पिकासाठी एकरी 70 ते 75 हजार खर्च येतोय. त्या अनुषंगानं उत्पन्न होतंय फक्त 55 ते 60 हजार रुपये. आम्ही आता लागवड केलेला जो कांदा आहे, तो साधारण 15 ते 20 जानेवारीला हार्वेस्टिंगला येईल. त्यावेळेस सरकारचा निर्णय कायम राहिला, तर आम्हाला त्याचा फायदा होईल.”

महाराष्ट्रातील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतलाय, असं वाटतं का? या प्रश्नावर शिंपी टाकळी गावचे शेतकरी बाजीराव बोडके म्हणाले, “इलेक्शन पुरताच निर्णय म्हटला तरी आपल्याकडं एक जुनी म्हण आहे, एका जत्रानं काय देव म्हातारा होत नाही. पुढे इलेक्शनं होणारच आहे ना.”

कांद्याचे भाव पडल्यामुळे राज्य सरकारनं कांदा उत्पादकांना प्रती क्विंटल 350 रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय 2023 च्या ऑगस्ट महिन्यात जारी केला.

त्यानंतर कांद्याच्या साठवणुकीसाठी नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर आणि सोलापूर येथे कांद्याची महाबँक सुरू करण्याचे निर्देश सरकारनं दिले. पण, कांदा उत्पादकांच्या इतरही काही मागण्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे सांगतात की, “आमची एक मागणी आहे, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये कांद्याचे प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजे. दुसरी मागणी आहे की, कांद्याचं स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावं आणि त्यासाठी 5 हजार कोटीची तरतूद करावी आणि कांदा उत्पादकांना बियाणांपासून ते विक्रीपर्यंत जी संपूर्ण व्यवस्था आहे तिची जबाबदारी राज्य सरकारनं घेतली पाहिजे.”

कांदा कुणाला रडवणार?

जगभरातून भारतीय कांद्याला मोठी मागणी असते. भारताला कांदा निर्यातीतून उत्पन्न मिळतं. 2024-25च्या 31 जुलै 2024 पर्यंत भारताची एकूण कांदा निर्यात 2.60 लाख टन इतकी राहिली. भारताला कांदा निर्यातातीतून 2021-22 मध्ये 3,326 कोटी रुपये, 2022-23 मध्ये 4,525 कोटी रुपये, तर 2023-24 मध्ये 3,513 कोटी रुपये मिळाले.

भारतातून कांद्याची निर्यात प्रामुख्यान बांगलादेश, श्रीलंका, मलेशिया, यूनायटेड अरब अमिरात, नेपाळ, इंडोनेशिया या देशांमध्ये केली जाते.

2023-24 मध्ये महाराष्ट्रात भाजीपाला पिकाखालील क्षेत्र 9.03 लाख हेक्टर होते, त्यापैकी कांदा पिकाखालील क्षेत्र सर्वाधिक 6.67 लाख हेक्टर होते.

कांदा हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील पीक समजलं जातं. लोकसभा निवडणुकीत नाशिक, दिंडोरी, धुळे, अहमदनगर, शिर्डी, बारामती, शिरूर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, माढा या मतदारसंघांत कांदा प्रश्नानं उग्र स्वरुप धारण केलं होतं. त्या प्रश्नावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचा फटका सत्ताधारी महायुतीला बसला होता.

महायुतीमधल्या प्रमुख नेत्यांची त्याची थेट कबुलीही दिली होती. आता महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे. कांदा क्षेत्र अधिक असलेल्या राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांची संख्या 60 च्या आसपास असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळं विधानसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक शेतकरी कुणाच्या बाजूनं कल दाखवतात की कुणाचं गणित बिघडवतात, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

शेतकरी बाजीराव बोडके सांगतात, “जाती-धर्मावरचं राजकारण करायला आज शेतकरी तयार नाही. शेतकरी हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती विचार करणार आहे. जे लोक जाती-धर्माचा वापर करतील त्यांना शेतकऱ्यांनी उलट धडा शिकवला पाहिजे.”

ज्येष्ठ पत्रकार योगेश बिडवई यांनी कांद्याच्या प्रश्नावर ‘कांद्याची रडकथा’ हे पुस्तक लिहिलं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, “लोकसभेत आपण बघितलं की महायुतीला कांद्याच्या प्रश्नावर मोठा फटका बसला. कांद्याला भाव मिळालेला नसल्याने शेतकरी नाराज होते. निर्यातबंदीचं संकट ओढवलेलं होतं. गेल्या 2-3 वर्षांतली परिस्थिती त्याला कारणीभूत होती. त्यामुळे आता 6 महिन्यात एकदमच परिस्थिती बदलेल असं काही नाही. मधल्या काळात सरकारनं निर्यातबंदी उठवली, नंतर निर्यात शुल्क कमी केलं. त्यामुळं निर्यात सुरू झालेली आहे. आता देशात कांद्याचा पुरवठा कमी प्रमाणामध्ये आहे. नवीन कांदा खरिपातला कांदा अजून बाजारात आलेला नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना थोडा भाव मिळतोय.

“त्यामुळं थोडा रोष कमी झालेला दिसतोय. तरीही शेतकऱ्याच्या मनामध्ये हे आहे की, सरकारची जी धरसोड वृत्ती आहे, किंवा सरकार कोणतंही एक धोरण ठरवत नाही आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला फटका बसतो. त्यामुळे त्या नाराजीचा सामना या विधानसभा निवडणुकीतही सत्ताधारी पक्षाला करावा लागेल, असं चित्र सध्या दिसत आहे.”

100 पैकी शेतकऱ्याला मिळतात केवळ 36 रुपये

एखादा ग्राहक 100 रुपयांचा कांदा खरेदी करतो तेव्हा त्यातले केवळ 36 रुपये हे कांद्याचं उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळतात, असं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अभ्यासातून समोर आलंय.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकताच ‘Vegetables Inflation in India: A Study of Tomato, Onion and Potato’ हा अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

या अभ्यासानुसार, एखादा ग्राहक कांदा खरेदीसाठी 100 रुपये खर्च करतो तेव्हा त्यातले 36.2 रुपये कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला, 17.6 रुपये व्यापाऱ्याला (Trader), 15 रुपये घाऊक विक्रेत्याला (Wholesaler), तर 31.3 रुपये किरकोळ विक्रेत्याला (Retailer) मिळतात.

त्यामुळे कांद्याबाबत निश्चित धोरणं हवं, असं जाणकांरांचं मत आहे.

योगेश बिडवई यांच्या मते, “कांद्याचे भाव वाढल्यावर सरकार ते नियंत्रणात आणतं. मात्र कांद्याचे भाव घसरल्यावर सरकार हस्तक्षेप करत नाही. जी बाजार हस्तक्षेप योजना आहे ती सरकार राबवत नाही. त्याच्यामुळे कांद्याचे भाव पडल्यावर शेतकऱ्याला कोणतीही नुकसान भरपाई मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारनं या बाबतीत एक सर्वंकष धोरण आणण्याची गरज आहे. आणि एक दर साधारपणे ठरवणं गरजेचं आहे की, साधारपणे या दरापर्यंत कांदा विक्री व्हावी.”

Market Intervention Scheme म्हणजेच बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत नाशवंत पण किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव जाहीर न झालेल्या शेतमालाची खरेदी सरकारडून केली जाते. राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर ही योजना लागू केली जाते. 2021-22 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सफरचंद, तर 2021-22 मध्ये नागालँड येथे पोटॅटोसाठी ही योजना लागू करण्यात आली होती.

कांदा हे कोरडवाहू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं पीक आहे. शहरी वर्गाला महागाईची झळ बसू नये म्हणून सरकारकडून कांद्याचे भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. पण, त्याचा थेट फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)