हमीभावाचं आश्वासन, दिवाळीचा सण आणि निवडणुका; सोयाबीन उत्पादकांची नाराजी कुणाला भोवणार?

“सरकार हमीभाव म्हणतंय, पण महाराष्ट्रात आतापर्यंत कुणाचीही त्या भावानं सोयाबीन गेली नाही. कोणतंही मार्केट तुम्ही चेक करा.” - प्रवीण खाडे

“4800 रुपये असं गव्हर्नमेंट नुसतं सांगतं. नुसतं पतंग उडवल्यावानी उडवून देतं. शेतकऱ्याशी काही देणंघेणं नाही. शेतकरी मरू लागलाय. स्वत:च्या पात्रावर फक्त पोळ्या.” - सोमिनाथ देसाई

शेतकरी प्रवीण खाडे आणि सोमिनाथ देसाई छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण तालुक्यातील नायगव्हाण-खंडेवाडी गावात राहतात. सोयाबीनच्या हमीभावाविषयी ते बोलत होते.

या दोघांनाही हमीभावापेक्षा कमी दरानं सोयाबीन विकावी लागलीय.

प्रवीण सांगतात, “17 क्विंटल सोयाबीन विकली. मला मजुरीचे पैसे द्यायचे होते. त्याच्यामध्ये मला भाव योग्य भेटला नाही. एकदम चांगली सोयाबीन, तरीही 3 हजार 700 रुपये भाव भेटला.”

प्रवीण यांच्याशी बोलत असतानाच सोमिनाथ देसाई तिथं आले. आमच्या शेताकडे चला म्हणून त्यांनी आग्रह केला आणि बोलायला लागले.

“मी सोयाबीन लासूर स्टेशनला विकली, ती 3800 रुपयाने गेली. काय करतात ते तुमची सोयाबीन ओलीच आहे, ओलावाच आहे असं म्हणतात. आम्ही सोयाबीन वाळवूनसुद्धा नेऊन पाहिली, पण 4 हजाराच्या पुढे कुणीच घेत नाही.”

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'हमीभावानं खरेदीसाठी केंद्रच नाहीत'

2024-25 साठी केंद्र सरकारनं सोयाबीनला प्रती क्विंटल 4,892 रुपये इतका हमीभाव जाहीर केला. सोयाबीनची हमीभावानं खरेदी करण्यासाठी राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणी हमीभावाची खरेदी केंद्र सुरू केली जातील, असं राज्य सरकारनं सांगितलं जातं. तसे निर्देश दिले होते.

आता शेतकरी सोयाबीन मार्केटला घेऊन जात आहे, सोयाबीनची विक्री शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली आहे. पण अद्यापही राज्यातल्या बहुतांश ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याची तक्रार शेतकरी करतात.

प्रवीण सांगतात, “सरकारी खरेदी केंद्र आतापर्यंत चालू नाही झालं. आम्हाला लेबर पेमेंट एकदम करावं लागते. दिवसभर काम केलं तर संध्याकाळी लेबरला पैसे द्यावे लागते. मग सरकारच्या पैशांची वाट कुठपर्यंत पाहाव? कधी तिथं सोयाबीन न्याव आणि कधी ते पैसे भेटतील?”

दरम्यान, “नाफेडमार्फत हमीभावानं सोयाबीन खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारनं केलेलाच आहे. सध्या नाफेडची जी खरेदी केंद्रे आहेत, आज जेवढी आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त येणाऱ्या काळात नक्कीच आपल्याला दिसतील,” असं कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा 800 रुपयांनी कमी

महाराष्ट्रात सोयाबीनला ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सरासरी 4,227 रुपये प्रती क्विंटल, दुसऱ्या आठवड्यात 4,159 रुपये, तर तिसऱ्या आठवड्यात प्रती क्विंटल 4,108 रुपये दर मिळाला.

याचा अर्थ राज्यात सोयाबीनला हमीभावापेक्षा प्रती क्विंटल 650 ते 800 रुपये कमी दर मिळत आहे. सोयाबीनचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असतात.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. सचिन मोरे सांगतात, “सोयाबीनचे दर हे पुरवठा आणि मागणीवर निश्चित झालेले असतात. सोयाबीनचे जे पुरवठा करणारे देश आहेत, त्यामध्ये ब्राझील, अमेरिका, अर्जेंटिना हे महत्त्वाचे तीन देश आहेत. या तीन देशांमध्ये 2024-25 मध्ये सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन झालेलं आहे. जागतिक पातळीवर 350 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीनचं असायचं ते यावेळेस 394 मिलियन मेट्रिक टन झालेलं आहे. त्याच्यामुळे सोयाबीनचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.

“दुसरं सोयाबीनची मागणी करणारे जे देश आहे, ज्यामध्ये चीनकडून एकूण उत्पादनाच्या 65 % मागणी होत असते. तर ती यावर्षी किंवा गेल्या 5 वर्षांपासून स्थिर आहे. 90 ते 100 मिलियन मेट्रिक टन एवढी ही मागणी आहे. यंदा मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये सोयाबीनचे दर कमी झालेले आहेत. आणि त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये सुद्धा झालेला आहे.”

सोयाबीन उत्पादनाच्या बाबतीत भारताचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. जगभरातील एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत भारतात सोयाबीनचं 3% उत्पादन घेतलं जातं. यंदा देशातील सोयाबीनचं उत्पादन 6 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे.

महाराष्ट्रात यंदाच्या खरिप हंगामात 145 लाख हेक्टर क्षेत्रावर वेगवेगळ्या पिकांची लागवड करण्यात आली. त्यापैकी 51 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली आहे. सरासरी सोयाबीनचं लागवडीखालील क्षेत्र 41 लाख हेक्टर असतं.

विधानसभेत सोयाबीन दराचा फटका बसणार?

लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सोयाबीन, कापूस आणि कांदा या पिकांच्या भावाचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. त्याचा फटका बसल्याचं महायुतीतल्या प्रमुख नेत्यांनी कबुल केलं होतं. आता महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीनच्या दराचा मुद्दा ज्वलंत आहे. अशास्थितीत विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीनच्या दराचा किती परिणाम होऊ शकतो?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप नणंदकर सातत्यानं सोयाबीनच्या मुद्द्यावर लिखाण करत आले आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, “शेतकरी संघटित नाहीये. तो शेतकरी म्हणून एकत्र नाहीये. जाती-पातीचं जे राजकारण सुरू आहे, त्यामुळे शेतकरी विखुरला गेलेला आहे. शेतकरी या नावानं तो एकत्र येत नसल्यामुळे सोयाबीनच्या दराचा फटका किती बसणार याचं कॅल्युलेशन करणं अवघड असतं. पण हे मात्र नक्की आहे की शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे आणि याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना नक्की बसेल, असं वाटतं. पण तो किती प्रमाणात बसेल हे सांगणं जरा अवघड आहे.”

भाजपच्या नेत्यांनी मात्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील गणितं वेगळी असतात, असं म्हटलं आहे.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, “गेल्यावर्षी सोयाबीनचे दर पडले म्हणून सरकारनं शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजारांची मदत केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत तो मुद्दा होता. पण सरकार आता त्यावर मदत करत आहे. जास्तीत जास्त भाव देण्याचा सरकार प्रयत्न करतंय. हमीभाव तर 100% आमचं सरकार देणार आहे. यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेतले मुद्दे हे एकदम वेगळे झालेले आहेत.”

‘हमीभाव न देण्यात लाड कसला?’

दरम्यान, “जे आमच्या शेतमालाला जास्त भाव देईल, त्यांना आम्ही मतदान करू. निवडणुकीत जात-पात काही नाही पाहणार,” असं शेतकरी प्रवीण खाडे म्हणतात.

राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचा महायुती सरकारचा दावा आहे. आपल्यासाठी 'शेतकरीही लाडका' असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

याविषयी विचारल्यावर सोमिनाथ सांगतात, “काय लाडका आहे, याच्यात लाड काय आहे? काहीच लाडका नाही. आम्हाला हमीभाव नाही. आमचे खायचे वांदे आहेत सध्याच्या परिस्थितीमध्ये. तुम्हाला मी जे बिल दाखवले ते उधारीचं बिल आहेत. अजून पेड करायचे बाकी आहेत.”

असं म्हणत सोमिनाथ यांनी त्यांच्या खिशातील बिलं दाखवायला सुरुवात केली. त्यांनी पेरणीसाठी बियाणे आणि औषधी स्थानिक कृषी सेवा केंद्राकडून उधारीवर खरेदी केले होते. आता हे पैसे कसे फेडायचे याची त्यांना चिंता आहे.

प्रवीण यांनी 50 क्विंटल सोयाबीन साठवून ठेवलीय. पुढच्या काही दिवसांत सोयाबीनचे भाव वाढतील, अशी त्यांना आशा आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी सोयाबीनच्या भावाविषयी बोलताना म्हटलं, “बाहेरुन जे खाद्यतेल आयात होईल, त्याच्यावर आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आणि साडे सत्तावीस टक्के आयात शुल्क लावण्यात आलं. त्यामुळे सोयाबीनसहित इतर भाव वाढायला सुरुवात झाली. ते हमीभावापर्यंत (MSP) जाईलच असं मला वाटतं.”