'वेळेवर अ‍ॅम्ब्युलन्स आली असती तर आज माझी बायको आणि बाळ जिवंत असतं'

“वेळेवर रुग्णवाहिका मिळाली नाही, म्हणून आमच्यावर ही वेळ ओढवली आहे. मेळघाटात खूप रुग्णवाहिका असतील पण वेळीच मदतीला धावून येत नसतील तर काय उपयोग?” असा आरोप अनिल साकोम यांचा आहे.

अमरावती जिल्ह्यातल्या मेळघाटातील अपुऱ्या आरोग्य यंत्रणेमुळे कविता साकोम आणि त्यांच्या बाळाचा पोटातच मृत्यू झाला असं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

तर या मृत्यूसाठी प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे नाही तर 'कुटुंबाने वेळीच न कळवल्या'मुळे झाला असे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.

मेळघाटात आरोग्य यंत्रणेवर कोट्यवधीचा खर्च होतो. पण कुपोषण आणि बालमृत्यू यामुळे मेळघाट कायम चर्चेत असतं. शासकीय आकडेवारीनुसार मार्च 2020 पासून सप्टेंबर 2024 पर्यंत या काळात मेळघाटमध्ये 818 बालमृत्यू तर 24 माता मृत्यू झाले आहेत.

1 सप्टेंबरच्या घटनेने कविता साकोम आणि त्यांच्या बाळाच्या मृत्यूने मेळघाटातील आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

चिखलदरा तालुक्यातील डोंगरदऱ्यांनी वेढलेलं दहेंद्री गाव. अमरावतीहून 120 किलोमीटर अंतरावर अतिशय दुर्गम असणाऱ्या या गावात रस्त्यांचं जाळं चांगलं विणलं गेलंय.

बहुसंख्य स्थानिक आदिवासी आर्थिक परिस्थितीमुळे शासनाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. त्यांना दुसरा पर्यायही उपलब्ध नसतो.

धारणी आणि चिखलदरा असे दोन तालुके मिळून 324 गावांची 3 लाख 24 हजार 646 लोकसंख्या आहे. धारणीतील 1 उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयासह चिखलदऱ्यात 2 ग्रामीण रुग्णालयं आहेत.

6 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 34 रुग्णवाहिका, 22 आरोग्य भरारी पथक, उपकेंद्र, अंगणवाडी केंद्र, फिरती आरोग्य पथकं आणि इतर सुविधा मिळून 664 आरोग्य यंत्रणा मेळघाटच्या दिमतीला आहेत. तसेच यंत्रणेतील काही पदेही रिक्त आहेत.

102 हेल्पलाईनवर रुग्णवाहिका, 108 टोल फ्री हेल्पलाईन, भरारी पथके मिळून 65 वाहन सज्ज आहेत. बैरागड, धुळघाट, हरिसाल, उजीरू, धारणी, बिजुद्यावडी, ग्रारू, चूरणी, चिखलदरा, सिमाडोह, हतरू या भागात 108 टोल फ्री क्रमांकांची 9 वाहने आहेत, अशी अमरावतीच्या आरोग्य विभागाची माहिती आहे

दहेंद्री या गावापासून ग्रामीण रुग्णालय चुरणी 10 किलोमीटर अंतरावर. तर चुरणी पासून 110 किलोमीटर अंतरावर अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालय आहे.

लांब अंतरामुळे रुग्णांना शहरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारांसाठी पोहोचायला खूप वेळ लागतो. त्यामुळे कवितासारख्या गर्भवती महिलांचा नाहक जीव जातो.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

त्या दिवशी नेमकं काय घडलं?

रोजची मजुरी आणि थोडीशी शेतजमीन कसणारे अनिल साकोम हे मेळघाटातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींचे बळी आहेत. इतकी सुसज्ज यंत्रणा असूनही रुग्णवाहिकेला यायला उशीर झाल्याने त्यांचं कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याचं ते सांगतात.

“पत्नीच्या पोटात कळा सुरू झाल्यानंतर दुपारी दोन वाजल्यापासून आम्ही अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी कॉल करत होतो. अ‍ॅम्ब्युलन्स पोहचायला दोन ते अडीच तास लागतील असं सांगण्यात आलं. 108 आणि 102 वर कॉल केल्यानंतरही तेच उत्तर मिळत होतं. शेवटी कविताची डिलिव्हरी दुपारी साडेचार वाजता घरीच झाली.

"घरात प्रसूती झाली तेव्हाच बाळाचा आईच्या पोटात मृत्यू झाला होता. मग खासगी गाडी करून आम्ही चुरणी रुग्णालयात पोहचलो. तिथे दीड दोन तास उपचार झाले. पण तिची तब्येत आणखी बिघडली. इंजेकशन दिले पण तिथून त्यांनी अचलपूर रुग्णालयात दाखल करण्यास सांगितलं,” अनिल सांगत होते.

डॉक्टरांनी आधी अचलपूर आणि नंतर अमरावती जिल्हा रुग्णालयात तिला रेफर केलं. पण 120 किलोमीटर अंतर कापून हॉस्पिटलमध्ये पोहचण्यापूर्वीच कविताचा मृत्यू झाला होता.

अमरावती रुग्णालयात पोहचल्यानंतर डॉक्टरांनी तिला रात्री एक वाजता मृत घोषित केलं. अनिल यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी नियमित सोनोग्राफी चाचण्या केल्या होत्या. पण आठव्या महिन्यातल्या सोनोग्राफीही त्यांना रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नव्हती.

ते सांगतात “त्यावेळी रुग्णवाहिका आली होती. पण रुग्णवाहिकेत तिला नेले नाही. मग आम्ही खासगी वाहनाने दवाखान्यात घेऊन गेलो. सोनोग्राफीत आई आणि बाळ दोघेही सुखरूप असल्याचं दिसलं होतं. तसं ते आम्हाला डॉक्टरांनी सांगितले होते.”

पत्नीची फोटोफ्रेम हातात घेऊन डबडबलेल्या डोळ्यांनी अनिल सगळे प्रसंग सांगत होते.

गरोदर माता कविता साकोम यांच्या मृत्यूनंतर आरोग्य यंत्रणेने तत्परतेने चौकशी समितीची नेमणूक केली. आरोग्य अधिकारी आणि त्यांचं पथक त्यांच्या घरी भेट देऊनही गेले.

आरोग्यविषयक इतर काही बातम्या -

मग मृत्यूला जबाबदार कोण?

पण मातामृत्यू आणि बालमृत्यू प्रकरणी स्पष्टीकरण देताना आरोग्य विभागाने दहेंद्री गावातील बाळ आणि मातेचा मृत्यू सरकारी यंत्रणेच्या नाकर्तेपणामुळे नाही तर कुटुंबाने वेळीच न कळवल्यामुळे झाला, असं बीबीसी मराठीला सांगितलं.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. असोले म्हणाले- “सदर माता ही अति जोखमीची माता असल्यामुळे त्यांची वेळोवेळी 6 वेळा तपासणी करण्यात आली. तसेच 4 वेळा सोनोग्राफी करण्यात आली होती. पण रुग्णवाहिका वेळेवर आली नाही, हा आरोप योग्य नाही. आशा आणि गावातील दाईने घरीच 4.30 वाजता प्रसूती केली. बाळ मृत असल्यामुळे नंतर बाळाचा दफनविधी करण्यात आला.”

त्यांच्या मते- “कुटुंबाने प्रसूती होण्यापूर्वी किंवा पोट दुखायला लागल्यावर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संपर्क करणे आवश्यक होते. इतर 102 रुग्णवाहिका, भरारी पथकाची वाहने उपलब्ध असतानाही वेळेवर माहिती दिली गेली नसल्यामुळे बालक व माता मृत्यू झाला आहे."

आरोग्य विभागाकडून रेफरल ट्रान्सपोर्ट कार्यक्रम राबवला जातो. त्याचा उद्देश आहे गरोदर माता आणि नवजात बालकांसाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देणं हा आहे.

तसंच सरकारच्या जननी सुरक्षा योजनेचा उद्देशच माता आणि बालकांच्या मृत्यू कमी करण्यावर आहे.

ओस पडलेलं आरोग्य केंद्र

दहेंद्री गावाजवळच काही अंतरावर ‘आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्र प्रसूती गृह’ आहे. इमारत सुसज्ज दिसते. गावकरी सांगत होते- हे केंद्र कधीच उघडलं गेलं नाही. गेल्या सात वर्षापासून याठिकाणी आहे. पण याठिकाणी आम्ही अधिकारी पाहिलेला नाही. कोण डॉक्टर आहे कोण चपराशी आजपर्यंत पाहिले नाही. नर्सही इथे दिसली नाही. इमारती तयार असूनही त्याचा उपयोग नसल्याची खंत ते व्यक्त करीत होते.

कविता यांना ज्या चुरणी या रुग्णालयात दाखल केले त्या रुग्णालयाला बीबीसी मराठीने भेट दिली. अगदी सर्दी, खोकला साठी उपचार घेण्यासाठी नागरिकांची गर्दी याठिकाणी होती. पण बहुतांश मेडिकल ऑफिसर कंत्राटी तत्त्वावर होते. तज्ज्ञ डॉक्टरांचं मनुष्यबळ या ठिकाणी नव्हत. त्यामुळे रुग्णांना उपचारांसाठी मोठी कसरत करावी लागते.

दहेंद्री गावांसह जवळपास 60 गावांसाठी चुरणी ग्रामीण रुग्णालय आहे. मात्र इथे बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ महिन्यातून 15 दिवसांसाठी येतात, असं आम्हाला इथल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. BAMS आणि MBBS डॉक्टरांवर रुग्णालयाचा डोलारा आहे.

कंत्राटी डॉक्टरांवरचा भार

रुग्णालयात नितीन धुर्वे कंत्राटी गट ब वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करतात. डॉ. धुर्वे या भागातले असून स्वतः आदिवासी समुदायातून आहेत.

ते सांगतात “ग्रामीण भागातील गरीब नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून चुरणी रुग्णालय अत्यंत महत्वाचं केंद्र आहे. जवळच्या साठ गावांतील रुग्णांचा चुरणी रुग्णालयात उपचार होतो. इथे मध्य प्रदेशातूनही सर्पदंश, दुर्धर आजाराचेही रुग्ण येतात. पण रुग्णालयाचा डोलारा कंत्राटी डॉक्टरांवरच आहे.

"आदिवासी भागात नेहमीच डॉक्टरांची कमतरता असते. इथे पाच डॉक्टर्सच्या जागा आहेत. आम्ही तीन डॉक्टर आहोत त्यातला एक परमनंट आहे आणि दोन कंत्राटी आहेत. ग्रामीण भागात जे डॉक्टर्स काम करतात त्यांना तरी परमनंट करायला पाहिजे. 5 मेडिकल ऑफिसरांची जागा आहे. पण 3 जागा भरलेल्या आणि 2 रिक्त आहेत," धुर्वे सांगतात.

“मासिक वेतनातही भेदभाव आहे, म्हणजे कंत्राटी डॉक्टरांना मिळणारा पगार हा कायम स्वरुपी डॉक्टरांपेक्षा 25 टक्क्यांनी कमी आहे. सोबतच कायम स्वरूपी डॉक्टरांना हार्ड शिप मिळते पण आम्हाला मिळत नाही,” धुर्वे सांगत होते.

हार्डशिप म्हणजे दुर्गम भागात काम करण्याचा विशेष भत्ता. महाराष्ट्रातील 10 जिल्ह्याच्या आदिवासी आणि दुर्गम भागासाठी हा भत्ता लागू आहे. पण त्याचा लाभ केवळ कायमस्वरूपी असलेल्या पदांना मिळतो, कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्यांना नाही.

मेळघाट सारख्या दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या डॉक्टरांचं यामुळे मानसिक खच्चीकरण होतं. याच कारणामुळे अनेकदा कंत्राटी डॉक्टर्स पाच सहा महिन्यांच्या वर टिकत नाहीत. कामाचा ताण, अपुर मानधन आणि त्यातही हार्ड शिप नसल्यामुळे जागा रिक्त असते.

तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव

डॉक्टरांची कामतरता हा मेळघाटातील आरोग्य विभागाचा कळीचा मुद्दा आहे. यांचा फटका नागरिकाना बसतो. ग्रामीण भागात जी डॉक्टर्स काम करतात त्यांना तरी परमनंट करायला पाहिजे, असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. शिवाय अत्याधुनिक सुविधा नसल्याचंही ते सांगतात.

वैद्यकीय अधिकारी ऋतुराज भामकर सांगतात- “समजा या ठिकाणी आकस्मिक स्त्री रोग रुग्ण, तपासणीसाठी गरोदर माता आल्या तर त्यासाठी आपल्याकडे इतकी सुविधा उपलब्ध नाही.”

पुढे बोलताना ते म्हणाले, “काही हाय रिस्क पेशंट असतात ज्यांना प्रेग्नेसीमध्ये रक्त कमी असेल तर आपल्याकडे ती सुविधा नसते. त्यामुळे त्या रुग्णांना आपल्याला अचलपूरला रेफर करावं लागतं. कायमस्वरूपी बालरोग तज्ज्ञ किंवा स्त्रीरोग तज्ज्ञ असेल ते उपयोग होईल,” असं भामकर सांगतात.

महाराष्ट्रातल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील पदांच्या भरतीबद्दल जनआरोग्य अभियानाचे काही आक्षेप आहेत. सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न कंत्राटी पद्धतीमुळे अधिक जटील झाला आहे, असं तज्ज्ञ म्हणतायत.

जनआरोग्य अभियानाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अभय शुक्ला सांगतात- “कंत्राटीकरण हा एक प्रकारचा आजार आहे. नॅशनल हेल्थ मिशनच्या अंतर्गत केवळ महाराष्ट्रात 31 हजार इतके डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी आहेत. यापैकी बरेच जण 5-10 वर्षांपासून दरवर्षी कंत्राटाचं नूतनीकरण करुन काम करतात. त्याचा परिणाम त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर होतो. ज्यांना नोकरी मिळते ते सोडून जातात.

कंत्राटी पद्धतीमुळे प्रशिक्षण, आणि कर्मचाऱ्यांच्या मोटिव्हेशनलाही फटका बसतो. एकीकडे आरोग्य सेवेवर परिणाम होतो आणि दुसरीकडे कर्मचाऱ्यावर अन्याय होतो. अनुभवी डॉक्टर्स, नर्सेस, प्रोग्राम मॅनेजर्स यांना न्याय मिळत नाही.”

आरोग्य मंदिर म्हणून नामकरण, पण....

मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये आरोग्य विभागाच्या सुसज्ज इमारती तयार आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचं नामकरण करण्यात येतं.य. त्यावर आयुष्यमान आरोग्य मंदिर, आरोग्य परम धनम ही नावं रेखाटली जात आहेत. काही केंद्र बंद असलेली आम्हाला दिसली.

मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यू संदर्भात गेली 25 वर्षं काम करणारे 'खोज' संस्थेचे बंड्या साने सांगतात- “मेळघाटात नव्याने काही दवाखाने तयार होणार आहेत. या दवाखान्यात तज्ज्ञ मनुष्यबळ पाहिजे. अजूनही त्याची उणीव भासते आहे.”

“गावांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी नाहीत. मध्य प्रदेशातून झोला छाप डॉक्टर येतात आणि 10 वाजेपर्यंत ओपीडी करून निघून जातात. अधिकारी आणि डॉक्टर्स यांच्यात समन्वय नाही अशी परिस्थिती आहे. निधी आहे पण तो प्रत्यक्ष फील्ड वर दिसत नाही,” असा आरोप बंड्या सानेंनी केला.

मेळघाटातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडली आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. रुग्णांना वेळीच जर रुग्णवाहिका आणि उपचार मिळाले तर अनेकांचा जीव वाचवण्यात आरोग्य विभागाला यश येईल असं ते म्हणतात.

बंड्या साने सांगतात, “मेळघाटात दवाखाने ओस पडतील की काय अशी परिस्थिती आहे. गरीब जनता दवाखान्यात उपचारासाठी येत असते. पण सरकार इमारती बांधत आहे, पण मनुष्यबळ देत नाही. आम्ही धारणीत ब्लड बँक तयार करण्याची मागणी करत आहोत, ती मान्य होत नाही."

"शिवाय इथे हिमोग्लोबिन कमी असणाऱ्या महिलांचं प्रमाण अधिक आहे. अशा अनिमिक रुग्णांना मध्य प्रदेश किंवा अमरावती शहरात जावं लागतं. पण सरकारला आरोग्य व्यवस्थेतील इमारतींची नावं बदलण्यात जास्त रस आहे, तिथे वाहन आहेत की नाही, औषधं आहेत की नाही, याकडे विशेष कुणी लक्ष देताना दिसत नाही,” याविषयी साने संताप व्यक्त करतात.

मेळघाटात महिन्यातून 15 दिवस तज्ज्ञ डॉक्टरांची ड्यूटी प्रतिनियुक्ती तत्त्वावर आहेत. शेजारच्या जिल्ह्यांतून 15 दिवसांच्या कालावधीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले तज्ज्ञ बऱ्याचदा ठरलेल्या ठिकाणी पोहचत नाहीत, किंवा दोन-तीन दिवस हजेरी लावून निघून जातात.

तसेच नंदुरबार आणि मेळघाटमधील मृत्यू आरोग्य सेवेतील रिक्त जागा असल्याची चर्चा झाल्यानंतर गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात ही परिस्थिती असल्याचं मान्य केलं. तसंच नंदुरबार आणि मेळघाटमध्ये कायमस्वरूपी बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करण्याविषयी उपाययोजना करत असल्याचं म्हटलं होतं. राज्यातल्या नेमक्या किती रिक्त पदांवर नियुक्त्या झाल्या याची माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश असोले मेळघाटात काहीच कमतरता नाहीत असा दावा करतात. ते म्हणाले- “आमच्याकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता नाही. मेळघाटात रेफरल ट्रान्सपोर्ट मोठ्या प्रमाणात पसरले आहेत. आधी एका PHC ला दोन किंवा तीन वाहने असायची. आता प्रत्येक PHC मागे सहा ते सात रुग्णवाहिका आहेत. शिवाय संस्थेत होणाऱ्या प्रसूतीचं प्रमाण 96 टक्क्यांनी वाढलं आहे. तर घरी होणाऱ्या प्रसूतीचं प्रमाण दोन टक्क्यांवर आलं आहे.”

मेळघाटच्या आरोग्य यंत्रणेवर कोट्यावधींचा खर्च होऊनही बाल-माता मृत्यू अजून थांबलेले नाहीत. सरकारच्या जननी-शिशू सुरक्षा कार्यक्रमासमोरचं हो मोठं आव्हान आहे. शिवाय सरकारी दावे आणि प्रत्यक्षात असलेली परिस्थिती यात अंतर असल्याचं दिसतंय.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)