'प्रचारातल्या विखारीपणापेक्षा, आम्हाला हवेतला विषारीपणा महत्त्वाचा', गावाकडच्या बायांची 'ही' सनद काय सांगते?

सध्या राज्यभर निवडणुकीचा प्रचार सुरु आहे. महायुती, महाविकास आघाडी आणि इतर पक्षातील नेत्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत.

मतदारसंघाचा विकास, भ्रष्टाचार, आरक्षण, महागाई, बेरोजगारी असे मुद्दे रोजच्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

यासोबतच मागच्या पाच वर्षात महाराष्ट्रात झालेले राजकीय भूकंप, पक्षफोडी आणि इतर मुद्देही काही प्रमाणात चर्चेत आहेत. एकूणच काय तर महाराष्ट्रातलं राजकीय वातावरण सध्या प्रचंड तापलं आहे.

हे वातावरण तापलं असलं तरी सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या वाढत्या तापमानाचा, बदललेल्या पर्जन्यमानाचा आणि हवामान बदलाचा मुद्दा मात्र चर्चिला जात नाहीये.

त्यामुळे हवामान बदलाचे परिणाम राजकीय चर्चेत यावेत म्हणून महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिला लोकप्रतिनिधी, पत्रकार आणि सामाजिक संस्थांनी कंबर कसली आहे.

'महिला व हवामान बदलावरील लोकराज्य सनद' तयार करून निवडणुकीत गुंतलेल्या उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना हवामानाची बाराखडी शिकवण्याचा प्रयत्न या महिला करत आहेत.

मुंबईच्या प्रेस क्लबमध्ये 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी ही सनद प्रकाशित करण्यात आली.

याबाबत बोलताना ठाणे जिल्ह्यातल्या किसल गावच्या सरपंच डॉ. कविता वरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अत्यंत परखड मत मांडलं. "प्रचारातील विखारीपणापेक्षा आम्हाला हवेतील विषारीपणा महत्त्वाचा आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

त्या पुढं म्हणाल्या की, "कोणत्याच सरकारच्या किंवा पक्षाच्या धोरणात महिलांवर होणाऱ्या हवामान बदलाची चर्चा होतानाच दिसत नाही. म्हणून आम्ही ही सनद बनवून ग्रामपंचायीच्या स्तरावर हवामान बदलाच्या बाबतीत काही सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

महिलांनी बनवलेली 'लोकराज्य सनद' काय आहे?

महाराष्ट्रातील विविध समुदाय आणि गटांच्या सहकार्याने ही सनद तयार करण्यात आलेली आहे.

हवामान बदल हा विषय समजणारे आणि यावर काम करणारे स्थानिक समुदायाचे प्रतिनिधी, कार्यकर्ते, महिला सरपंच, विविध सामाजिक संस्था आणि नागरी संस्था या सगळ्यांनी मिळून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि वंचित भागांचं सर्वेक्षण करून ही सनद बनवली आहे.

बाईमाणूस या पोर्टलसाठी काम करणाऱ्या चंद्रपूरच्या पत्रकार वर्षा कोडापे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "हवामान बदल आणि त्याचा महिलांवर होणारे परिणाम या विषयावर संशोधन करत असताना हवामान बदलाचा महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर झालेला परिणाम, उपजीविकेच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या समस्या अशा अनेक बाजू निदर्शनास आल्या."

वर्षा पुढे म्हणाल्या की, "गडचिरोली-चंद्रपूर भागात ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्पाचा पर्यावरणाचा ह्रास होण्यात किती मोठा वाटा आहे हे आपल्याला माहितीये. परंतु एकदम ते प्रकल्प बंद करून पुन्हा पर्यावरण संवर्धन होऊ शकते असं सुद्धा नाही आहे.

कारण, प्रकल्प बंद केले तर त्यावर उपजीविका अवलंबून असलेल्या तळागाळातील लोकांचे काय होणार? हा मोठा प्रश्न उपस्थिती होतो.

त्यामुळे यावर अनेक बाबींचा अभ्यास केला आणि त्यामधून महिलांच्या उपजीविकेचे साधन असलेल्या क्षेत्राला हानी न पोहचवता पर्यावरणपूरक प्रकल्प कसे राबवता येतील याबाबतीत अभ्यास करून, ते या लोकांच्या सनदमध्ये मांडले आहेत."

‘लोकराज्य सनद’मधील मागण्या

या सनदीद्वारे, महिलांना स्थानिक आणि राज्यस्तरीय हवामान मंडळे व निर्णय घेणाऱ्या समित्यांमध्ये नियोजनापासून प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अन्न, पाणी आणि स्वच्छतेच्या संदर्भातील महिलांच्या समस्या समजून घेऊन हवामान संकटांचा सामना करणाऱ्या उपाययोजना आखाव्यात.

असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी हवामान आपत्ती प्रतिरोधक असणारी घरकुल रचना आणि आर्थिक संरक्षणाची व्यवस्था करण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आलेली आहे.

पत्रकार परिषदेत असा ही प्रस्ताव मांडण्यात आला की, महाराष्ट्र राज्य हवामान सेलच्या अंतर्गत 'लिंग आणि हवामान कार्यगटाची' स्थापना करणे गरजेचे आहे, जो हवामान धोरणांचे स्री – पुरुष समानता आधारीत अंमलबजावणीवर देखरेख करेल.

लोकराज्य सनद बनवण्यासाठी 'रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट' आणि 'बाईमाणूस मीडिया रिसर्च फाउंडेशन' या संस्थांनी ग्रामीण भागातील महिला प्रतिनिधींसोबत मिळून ही सनद तयार केली आहे.

याबाबत बोलताना बाईमाणूस मीडिया रिसर्च फाउंडेशनचे संपादक प्रशांत पवार यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "हवामान बदलावर चर्चा करण्यासाठी जागतिक पातळीवर अझरबैनाची राजधानी बाकू येथे सध्या COP29 ही महत्त्वाची परिषद सुरु आहे.

त्याच सुमारास महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील महिला प्रतिनिधींनी त्यांच्यावर होणारे हवामान बदलाचे परिणाम जगासमोर ठेवून, त्यानुसार काही मागण्या मांडण्याचा विचार केला आणि त्यातून ही सनद जन्माला आली."

अशी तयार झाली हवामान बदलाची सनद

लोकराज्य सनद निर्माण करण्यासाठी बाईमाणूस आणि आर.एस.सी.डी या संस्थांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील महिलांना हवामान बदलाबाबत नेतृत्व करण्यासाठी आणि त्यांची क्षमता बांधणी करण्यासाठी प्रशिक्षण दिलं.

आर.एस.सी.डीने राज्यातल्या 10 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 250 'हवामान गाव संवाद' आयोजित केले आहेत. या अनुभवांच्या आधारे या दोन संस्थांनी महिलांच्या हवामान बदलाच्या समस्या सोडवण्याच्या उद्देशाने महत्वपूर्ण मागण्यांची सनद तयार केली.

याबाबत बोलताना आर.एस.सी.डी संस्थेचे संचालक भीम रासकर म्हणाले की, “पर्यावरण कारभारणी अभियानातील सदस्यांनी राज्यातील अनेक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व प्रवक्त्यांशी भेट घेतली आणि त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये या सनदी मधील मागण्या समाविष्ट करण्यासाठी विनंती केली.

अनेक पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. कोणताही पक्ष सत्तेत येवो, महिला व हवामान बदलाचा मुद्दा आणि विशेषत: महिलांच्या असुरक्षिततेचे निराकरण करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा विषय राजकीय आणि सामाजिक सहकार्याच्या माध्यमातून हाताळला जावा."

महाराष्ट्रात हवामान बदलाचे काय परिणाम होतात?

महाराष्ट्र हा हवामान बदलांच्या परिणामांसाठी अत्यंत ‘असुरक्षित’ असलेल्या 5 राज्यांपैकी एक आहे.

राज्याच्या अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि चक्रीवादळे यांसारख्या तीव्र हवामानाच्या घटना वारंवार घडत असतात.

राज्यातील एकूण जमिनीपैकी सुमारे 12% जमीन ही पूर आणि नदी प्रवाहामुळे होणाऱ्या झिजेच्या धोक्यात येते.

720 कि.मी. लांब असलेल्या सलग किनाऱ्यामुळे, राज्य चक्रीवादळे आणि संभाव्य त्सुनामींच्याही धोक्यात आहे. सुमारे 68% शेतीयोग्य जमीन ही दुष्काळग्रस्त आहे तर, डोंगराळ भागात भूस्खलनाच्या घटना घडतात.

हवामान बदलाचे महिलांवर काय परिणाम होतात?

हवामान बदल आणि महिला या विषयावर काम करणाऱ्या पत्रकार अप्सरा आगा यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "हवामानाशी संबंधित कोणत्याही संकटात किंवा आपत्तीत महिलांना सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागतो.

पुण्यातील पूर परिस्थितीवर त्यांनी केलेल्या अहवालानुसार, झोपडपट्टीतील महिलांना पुरामुळे आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या सुविधांची कमतरता भासते. म्हणून हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण नियोजन महिला व बाल केंद्री होण्यासाठी महिलांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे."

घरातील पाणीसाठा, अन्न, आणि ऊर्जा साधनांचे व्यवस्थापन करण्याची प्राथमिक जबाबदारी स्त्रियांवरच असल्यामुळे त्यांनाच पाणीटंचाई, शेतीतील नुकसान अशा हवामान बदलांच्या आव्हानांना आणि दुष्काळ व पुरासारख्या प्रतिकूल नैसर्गिक घटनांना सामोरं जावं लागतं.

ग्रामीण भागात त्यांना घटत्या स्थानिक नैसर्गिक स्त्रोतांमुळे, पाणी आणि जळाऊ इंधन आणण्यासाठी दूरवर चालत जावं लागतं. त्यामुळं त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक ताणात वाढ होते.

स्त्रियांना नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान प्रदूषित पाणी तसेच अस्वच्छतेमुळे आरोग्याचे प्रश्न उद्भभवतात, शेतीवर त्यांची आर्थिक स्थिती अवलंबून असल्यामुळे व हवामान बदलांमुळे शेतीची दुरवस्था होऊन त्यांच्या उत्पन्नातही घट होऊ शकते.

याशिवाय, पारंपारिक नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापनाची माहिती असलेल्या आदिवासी महिलांचा समुदायाच्या स्थिरतेमध्ये महत्त्वाचा वाटा असतो, परंतु स्त्री – पुरुष असमानतेमुळे (Climate & Gender) निर्णय प्रक्रिया आणि साधनसंपत्तीत त्यांना अधिकार मिळत नाही, त्यामुळे त्यांच्यावरील हवामान बदलांची तीव्रता अधिक वाढते.

एकंदरीतच, अनेक शोधअभ्यास तसेच प्रत्यक्ष जमिनीवरील अनुभवांच्या नोंदींमधून हे सिद्ध झाले आहे की, हवामान बदलांमुळे समाजातील लिंग असमानता (Climate & Gender) अधिक तीव्र होते आणि आर्थिक संकट, रोजगार कमतरता, कौटुंबिक हिंसाचार, अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि जीवनशैलीशी संबंधीत महिला समस्या वाढतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)