COP 27: भारतानं हवामान बदल रोखण्यासाठी काय वचनं दिली आहेत आणि ती भारत पूर्ण करू शकेल का?

उष्णतेची लाट, चक्रीवादळं, अतिवृष्टी आणि दुष्काळ अशा अतीतीव्र आपत्तींचं प्रमाण वाढतंय. पण मग हवामान बदलाला आळा घालण्यासाठी भारतानं पुरेसे प्रयत्न केले आहेत का?

हा प्रश्न आत्ता विचारण्याचं कारण म्हणजे भारतासह जगभरातले 197 देश संयुक्त राष्ट्रांच्या 27व्या जागतिक हवामान परिषदेत सहभागी होतायत. कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज अर्थात COP-27 (कॉप 27) नावानं ही परिषद ओळखली जाते.

यंदा 6 ते 18 नोव्हेंबरदरम्यान इजिप्तच्या शर्म अल शेख या शहरात COP27 परिषद आहे. या परिषदेत हवामान बदलामुळे होणारं नुकसान आणि त्याचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदतीचा मुद्दा चर्चेत राहील.

पण या परिषदेच्या निमित्तानं हवामान बदलाला आळा घालण्यासाठी वेगवेगळे देश काय करत आहेत, याचा लेखाजोखाही मांडला जाईल.

मग भारत नेमकं काय करतो आहे? भारतानं काय वचन दिलं आहे?

2015 साली भारतासह 200 देशांनी पॅरीस करारावर स्वाक्षरी केली होती आणि जगतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंतच रोखण्यासाठी प्रयत्न करू असं वचन दिलं होतं.

त्या वचनाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईड आणि मिथेनसारख्या ग्रीनहाऊस गॅसेसचं (हरितगृह वायूंचं) उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सर्व देशांनी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे.

आपण उत्सर्जन किती आणि कसं कमी करणार याविषयीचं ठोस वचन देणारा आराखडा प्रत्येक देशानं द्यायचा आहे. यालाच राष्ट्रीय कटिपद्धता योगदान (नॅशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रिब्युशन अर्थात NDC) म्हणतात.

भारतानं ऑगस्ट महिन्यातच आपली सुधारीत NDC उद्दीष्ट्यं जाहीर केली आहेत.

2021 साली ग्लास्गोमध्ये झालेल्या COP 26 परिषदेत भारतानं आपल्या नव्या उद्दीष्ट्यंविषयी घोषणा केली होती. आता भारतानं तीन प्रमुख गोष्टींचं वचन दिलं आहे.

म्हणजे भारत नेमकं काय करणार आहे?

केंद्र सरकार स्वच्छ ऊर्जा उद्योग, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारी उत्पादने, इलेक्ट्रिक वाहने आणि नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांच्या वापराला चालना देण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवेल, असं वचन भारतानं दिलं आहे.

पण ही एनडीसी उद्दिष्ट्यं कुठल्या एखाद्या विशिष्ट सेक्टरमध्ये उत्सर्जनाला आळा घालणं बंधनकारक करत नाहीत.

यामागची भूमिका केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या निवेदनात मांडली आहे. त्यानुसार "भारताची एनडीसी उद्दिष्ट्य कोणत्याही एका क्षेत्राला किंवा कृतीला बांधिल नाहीत. भारताचे उद्दिष्ट हे एकंदर उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करणे आणि देशाची उर्जा कार्यक्षमता सुधारणे हे आहेच, पण त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेचे कमकुवत घटक आणि समाजाचे दुर्बल घटक यांचे संरक्षण करणे हेही आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारत 2070 सालापर्यंत नेट झीरोचं म्हणजे शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं लक्ष्य गाठेल असं म्हटलं होतं. नेट झीरो म्हणजे कार्बन उत्सर्जन कमी करणं आणि जितकं उत्सर्जन करतो आहोत तितकं शोषून घेण्याची क्षमता निर्माण करणं.

हे नेट झीरोचं लक्ष्य गाठण्यासाठी भारतीय रेल्वेनं 2030 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट समोर ठेवलं आहे. रेल्वेच्या कार्बन उत्सर्जनात वार्षिक 60 दशलक्ष टन कपात होईल, असं सरकारनं जाहीर केलंय. तसंच भारताच्या व्यापक एलईडी बल्ब मोहिमेमुळेही उत्सर्जनाचे प्रमाण 40 दशलक्ष टन इतके कमी होत आहे, असा दावाही सरकारनं केला आहे.

एकंदरीत, भारत योग्य मार्गावर तर आहे, पण भारताच्या गाडीनं अजून आवश्यक वेग घेतलेला आहे का? असा प्रश्न विचारण्यासही जागा आहे.

उर्जाक्षेत्रातलं आव्हान

भारतानं आपल्याला आवश्यक वीजेपैकी 50 टक्के विद्युतनिर्मिती ही जलविद्युत,सौरऊर्जा, जैविक उर्जा अशा स्वच्छ उर्जा स्रोतांमधून करण्याचं ध्येय्य समोर ठेवलं आहे आणि पुढच्या आठ वर्षांत भारताला ते गाठायचं आहे.

गेल्या काही काळात अशा स्वच्छ उर्जास्रोतांचा वापर वाढतो आहे, पण हा वेग अजूनही कमी आहे, असं जाणकार सांगतात.

आजही भारत विजनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात औष्णिक विद्युत केंद्रांवर अवलंबून आहे, जिथे जीवाष्म इंधनाचा - प्रामुख्यानं कोळशाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. जवळपास 60 टक्के उर्जा ही औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रातून मिळते आहे आणि त्यातही कोळशाचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.

केंद्रीय कोळसा मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात सप्टेंबर 2022 मध्ये कोळशाच्या उत्पादनात 12 टक्के वाढ झाली आहे.

भारतातच नाही, तर जगभरात कोळशाचा वापर कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन डीसीमधील पत्रकार परिषदेत नमूद केलं होतं.

युक्रेनमधील युद्धामुळे "पाश्चिमात्य देश पुन्हा कोळशाकडे वळत आहेत. फक्त भारतच नाही तर अनेक देशांना उर्जसाठी कोळशाचा वापर करावा लागतो आहे कारण नैसर्गिक वायू महाग आहे किंवा उपलब्धच नाहीये," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

जमेची गोष्ट म्हणजे भारतात सौरउर्जा आणि पवनउर्जा अशा स्वच्छ उर्जा स्रोतांच्या वापरात दरवर्षी वाढ होते आहे. पण त्यातही वाढ होण्याची गरज आहे.

स्वच्छ उर्जा निर्मितीची क्षमता डिसेंबर 2022 पर्यंत 175 गिगावॉटवर नेण्याचं लक्ष्य भारतानं समोर ठेवलं होतं, पण भारत अजूनही त्यापासून बराच मागे आहे. सध्या भारतात 116 गिगावॅट वीज स्वच्छ उर्जास्रोतांतून येते आहे.

भारतासारख्या विकसनशील देशात उर्जेची मागणी दरवर्षी वाढते आहे, ती स्वच्छ उर्जास्रोतांतून पूर्ण करणं हेही मोठं आव्हान असणार आहे.

'नुसती वृक्षलागवड फायद्याची नाही'

भारतानं 2030 सालापर्यंत 2.5 ते 3 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साऊड शोषला जाईल एवढी अतिरिक्त जंगल आणि वृक्षलागवड करण्याचं ठरवलं आहे.

फॉरेस्ट सर्व्हे रिपोर्टनुसार भारतात 2021 साली वनाच्छादित क्षेत्र आणि हिरवळीखालील क्षेत्रात मिळून 2,261 चौरस किलोमीटरची वाढ झाल्याचा दावा सरकारनं केला होता.

पण ही कागदोपत्री असणारी वाढ आणि प्रत्यक्षातली परिस्थिती यात अंतर असल्याचं अभ्यासक अतुल देऊळगावकर स्पष्ट करतात.

"वनक्षेत्राखालील जमिनीत नेमकी किती वाढ झाली, किती जंगलं तोडली आहेत, याची नेमकी आकडेवारी सांगता येणार नाही. जंगल कशाला म्हणायचं, हाही मोठा प्रश्न आहे," असं ते सांगतात.

प्रत्येकच हिरवळीखालचं क्षेत्र म्हणजे जंगल नसतं. पण भारतात अधिकृत आकडेवारी तयार करताना झाडांची घनता लक्षात घेतली जाते, त्यात अनेकदा झुडुपं आणि बागायतींची गणनाही वनक्षेत्रात केली जाते.

वनअभ्यासकांच्या मते नैसर्गिकरित्या वाढलेली जंगलं जास्त क्षमतेनं कार्बन शोषून घेतात. केवळ एकाच प्रजातींच्या झाडांच्या लागवडीचे तोटेच अधिक असतात.

फॉरेस्ट सर्व्हे रिपोर्टनुसारच 2019 सालाच्या तुलनेत 2021 मध्ये भारतात कांदळवनांखालील जंगलात 17 चौरस किलोमीटरची वाढ झाली आहे, पण ती पुरेशी आहे का हा प्रश्नही विचारला जातो आहे.

राज्यांच्या योगदानाचं काय?

भारताची NDC उद्दीष्ट्य गाठण्यासाठी केवळ केंद्र सरकारचे प्रयत्न उपयोगाचे नाहीत, तर राज्य सरकारं आणि स्थानिक तसंच वैयक्तिक पातळीवरील प्रयत्नही महत्त्वाचे आहेत.

सप्टेंबर 2022मध्ये केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयानं गुजरातच्या एकता नगरमध्ये दोन दिवसीय परिषदेचं आयोजन केलं होतं ज्यात देशभरातील सर्व राज्यांचे पर्यावरण मंत्री सहभागी झाले होते.

त्या परिषदेत प्लास्टिक प्रदूषण कमी करणं आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी राज्यांनी 'स्टेट अक्शन प्लॅन' आखणं यावर भर देण्यात आला.

लोकसभेत गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं माहिती दिली होती की 33 राज्य आणि केंद्रशाषित प्रदेशांनी असे आपापले स्टेट अक्शन प्लॅन्स सादरकेले आहेत. पण फारच थोड्या राज्यांनी त्यावर प्रत्यक्ष काम करायला सुरुवात केली आहे.

मार्च 2022 मध्ये मुंबई महापालिकेनंही मुंबई क्लायमेट अक्शन प्लॅन जाहीर केला, ज्यानुसार मुंबई 2050 सालापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं उद्दिष्ट्य गाठणं अपेक्षित आहे.

आर्थिक पाठबळाची गरज

हवामान बदलाला रोखण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करणं, हे वाटतं तितकं सोपं नक्कीच नाही. त्यासाठी आर्थिक पाठबळाची गरज भारतानं नमूद केली आहे.

उर्जेची वाढती गरज भागवायची तर स्वच्छ उर्जा निर्मिती क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. अशा विजेचा साठा करण्यची व्यवस्थाही उभारावी लागेल. त्यासाठी पुढच्या आठ वर्षांत कोट्यवधींचा निधी आवश्यक आहे.

बँक ऑफ अमेरिकाच्या अंदाजानुसार भारताला त्यासाठी 401 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गरज भासेल.

हाच आर्थिक मदतीचा मुद्दा COP 27 परिषदेतही चर्चेत राहील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)