COP26 : भारतावर करारातला एक शब्द बदलल्यामुळे टीका का होतेय?

हवामान बदलाचा मुद्दा निघाला की आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची भूमिका आणि धोरणं अनेकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात. ग्लासगोमध्ये नुकतीच पार पडलेली COP26 हवामान परिषदही त्याला अपवाद नव्हती.

या परिषदेअखेर सर्व सहभागी देशांमध्ये नवा 'हवामान करार' झाला. पण त्यानंतर भारत आणि चीन या दोन देशांवर टीका होते आहे.

त्याचं झालं असं, की या वाटाघाटी सुरू असताना सर्व देशांनी कोळशाचा वापर 'टप्प्याटप्यानं बंद करण्याचं' (phase out) मान्य करावं याविषयी चर्चा सुरू होती. जगाचं तापमान 1.5 अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त वाढू द्यायचं नाही या उद्देशानं हे पाऊल उचलण्यात येणार होतं.

पण भारत आणि चीननं असं काही वचन देण्यास विरोध केला.

त्यामुळे शेवटी सर्व देशांनी कराराच्या अंतिम मसुद्यात कोळशाचा वापर 'टप्प्याटप्प्यानं कमी करण्याचं' (phase down) मान्य केलं.

वरवर पाहिलं तर हा एका शब्दाचा फरक आहे. पण या एका शब्दाच्या बदलाचा परिणाम मोठा असू शकतो आणि जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करण्याचं ध्येय गाठणं त्यामुळे कठीण बनू शकतं.

या चिंतेमुळेच करारातला हा एका शब्दाचा बदल एवढा चर्चेचा विषय बनला. COP26 परिषदेचे अध्यक्ष आलोक शर्मा यांनी तर "चीन आणि भारताला आता हवामान बदलाचा मार झेलणाऱ्या देशांना उत्तर द्यावं लागेल" अशा आशयाचं भाकित केलं आहे.

नेमकं या परिषदेत काय घडलं आणि त्याविषयी भारताची भूमिका काय आहे?

हवामान परिषदेत काय घडलं?

ग्लासगोतील परिषदेच्या सुरुवातीला, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली. त्यांनी जाहीर केलं की भारत 2070 सालापर्यंत 'नेट झिरो'चं लक्ष्य गाठेल.

मोदींनी असंही सांगितलं की भारत 2030 सालापर्यंत आपलं कार्बन उत्सर्जन 1 अब्ज टनांनी कमी करेल आणि भारताच्या एकूण उर्जेच्या गरजेपैकी 50 टक्के गरज अपारंपरिक (स्वच्छ किंवा Renewable) ऊर्जास्रोतांपासून भागवली जाईल.

भारतानं तोवर नेट झिरोचं लक्ष्य कधी जाहीर केलं नव्हतं, त्यामुळे मोदींच्या या घोषणेची प्रशंसा केली गेली.

पण मोदींचं ते भाषण आणि भारतानं कराराच्या मसुद्याविषयी घेतलेली भूमिका आता परस्परविरोधी असल्याचं दिसलं.

विशेष म्हणजे भारताचा प्रतिस्पर्धी चीननं या मुद्द्यावर वाटाघाटींमध्ये भारताची साथ दिल्याचं दिसलं.

परिणामी जी परिषद शुक्रवारी संपणं अपेक्षित होतं, ती आणखी लांबली आणि शनिवारी रात्री करार पास झाला.

चीनचं म्हणणं होतं, 'की 1.5 अंशांवर तापमानवाढ रोखण्याचे प्रयत्न करताना त्यासंदर्भात त्या त्या देशांचे गरिबी हटवण्याचे प्रयत्नही पाहायला हवेत.'

भारतानं याला पाठिंबा दिला. परिषदेत सहभागी झालेले भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव म्हणाले, "विकसनशील देशांना अजूनही गरीबी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतायत. त्यांनी कोळसा आणि जीवाष्म इंधनावरच्या सबसिडी कमी कराव्यात अशी अपेक्षाही कशी केली जाऊ शकते?"

सगळं गाडं मग 'phasing out unabated coal' या शब्दांवर येऊन अडलं. Unbated म्हणजे असा कोळसा जो जाळल्यावर निर्माण होणारं कार्बन उत्सर्जन थांबवण्याचा कोणताही मार्ग नसतो.

करार झाला नसता, तर ही परिषद अपयशी ठरली असती. अखेर यादव यांनी भारतातर्फे प्रस्ताव मांडला की phase out ऐवजी phase down अशी शब्दरचना करावी.

यादव यांच्या प्रस्तावावर सगळं सभागृह शांत झालं, काही शिट्टयांचा अपवाद वगळता. या करारावर सह्या तर झाल्या, पण अनेकांनी, विशेषतः बेटांवर वसलेल्या अनेक देशांनी, ज्यांचं अस्तित्व क्लायमेट चेंजमुळे धोक्यात आलं आहे, नाराजी व्यक्त केली. जगाचं तापमान 1.5 अंशांपेक्षा जास्त वाढू देणं म्हणजे आमचं अस्तित्व संपवण्यासारखं आहे अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

भारताची भूमिका काय आहे?

सर्वाधिक कोळसा उत्पादन करणाऱ्या देशांमध्ये भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशात म्हणजे 70 टक्के ऊर्जानिर्मितीसाठी कोळसा वापरला जातो.

त्यामुळेच भारतीय मीडियात अनेक जण या कराराकडे 'देशाचा विजय' या दृष्टीतून पाहात आहेत. आपल्याला जे हवं ते भारतानं मिळवलं आहे, अशी त्यांची भावना आहे.

भूपेंदर यादव यांनी एका ब्लॉगमध्ये भारताची भूमिका मांडली आहे. "हवामान बदलाचं संकट हे प्रामुख्यानं विकसित देशांची जीवनशैली आणि त्यांनी केलेला वस्तूंचा अनिर्बंध वापर यांमुळे निर्माण झालंय, अशी जगानं ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला हवी, अशी भारताची भूमिका राहिलेली आहे."

माजी पर्यावरणमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते असलेल्या जयराम रमेश यांनीही ग्लासगो करारानंतर यापेक्षा जास्त काही करणं भारताला शक्य नाही, असं म्हटलं आहे.

भारतावर टीका, पण बाकीच्यांचं काय

कोळशावर भर देताना तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या परिणामांना बाजूला ठेवणं हे चीन आणि भारतासारख्या देशांना असमान वागणूक देणारं आहे, असं अ‍ॅक्शन एड या संस्थेचे ब्रँडन वू सांगतात.

"या करारामध्ये, कोळशाचाच नाही, तर सर्व जीवाष्म इंधनांचा वापर कमी केला जाईल अशी शब्दरचना करायला हवी. असा कमजोर मसुदा म्हणजे श्रीमंत आणि गरीब देशांमध्ये असलेला भरवशाचा अभाव दर्शवतो, याआधी दिलेली वचनंही पूर्ण झालेली नाहीत." असं ग्रीनपीस इंडिया या पर्यावरणविषयक एनजीओचे अविनाश चंचल सांगतात.

भारतानं असाही युक्तिवाद केलाय की, विकसित देश आमच्यावर जीवाष्म इंधनाऐवजी अपारंपरिक उर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी दबाव तर आणतात, पण त्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत मात्र देऊ करत नाहीत.

भारतासमोरच्या अडचणी काय आहेत?

भारत कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत चीन आणि यूएसएनंतर जगात तिसऱ्या स्थानावर आहे, पण देशातलं दरडोई कार्बन उत्सर्जन अमेरिकेपेक्षा सातपट कमी आहे. वर्ल्ड बँकसह अनेक संस्थांच्या अभ्यासातून हीच गोष्ट वारंवार समोर आली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी भविष्यातही ऊर्जेचा नियमित पुरवठा होणं गरजेचं आहे. विशेषतः कोव्हिडच्या साथीमुळे ओढवलेल्या आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी कोळशावर भर दिला जातो आहे.

वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडियाचे उर्जा तज्ज्ञ चिराग गज्जर सांगतात की, "अपरांपरिक ऊर्जेविषयी भारताची आजवरची वाटचाल प्रशंसनीय आहे. 2010 सालापर्यंत 20 गिगावॉट ऊर्जा या स्रोतांतून निर्माण करण्याचं लक्ष्य भारतासमोर होतं, पण 2016 मध्ये भारत आधीच 175 गिगावॅटपर्यंत पोहोचला होता. योग्य प्रयत्न केले तर भारतात स्वच्छ ऊर्जास्रोतांचा वापर लक्षणीयरित्या वाढू शकतो."

"सौर ऊर्जा अतिशय महत्त्वाची आहे. तिचा वापर वेगानं वाढतो आहे. पण सौरऊर्जा एवढ्या कमी वेळात कोळशाची जागा घेऊ शकत नाही," असं काऊन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हार्यनमेंट अँड वॉटर (CEEW) या संस्थेचे वैभव चतुर्वेदी सांगतात. चतुर्वेदी यांनी COP26 परिषदेत सहभाग घेतला होता आणि भारतीय पथकाचे सल्लागार म्हणूनही काम केलं होतं.

ते पुढे सांगतात, "येत्या दहा वर्षांत सौर ऊर्जेचा वापर वेगानं वाढेल, तर कोळशाच्या वाढीचा वेग मंद राहील."

"भारतासाठी किंवा इतर विकसनशील देशांसाठी आता विकसित देशांवर विश्वास ठेवणं आता आणखी कठीण बनलं आहे. पश्चिमात्य देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं दिलेलं वचन पाळलं नाही, हे वास्तव आहे."

(संकलन - जान्हवी मुळे)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)