Climate Change: भारत हवामान बदलाचं उद्दिष्ट गाठणार का?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, श्रुती मेनन
- Role, बीबीसी रिअॅलिटी चेक
कार्बन उत्सर्जनासंदर्भात अद्ययावत योजना भारत सरकारने युकेत सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषदेत सादर केलेली नाही.
पण 2070 पर्यंत भारतातील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यवर आणले जाईल, असं मोदी यांनी ग्लासगो येथे झालेल्या परिषदेत म्हटलंय.
या परिषदेचं उद्दिष्ट 2050 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन नेट झिरोवर आणण्याचं आहे.
कार्बन डाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. चीन आणि अमेरिका पहिल्या दोनमध्ये आहेत.
प्रचंड वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि कोळसा तसंच खनिज तेलावरआधारलेली अर्थव्यवस्था यामुळे सर्वव्यापी आणि परिणामकारक उपाय अंगीकारले नाही तर देशात कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण वाढण्याचीच शक्यता आहे.
कार्बन उत्सर्जन किती प्रमाणात कमी करू, असं आश्वासन भारताने दिलं आहे?
औद्योगिकदृष्ट्या विकसित देशांनी कार्बन उत्सर्जनातला मोठा वाटा उचलावा कारण या देशांचं कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण अधिक आहे अशी भारताची भूमिका आहे.
इमिशन-इंटेन्सिटी म्हणजेच उत्सर्जन वारंवारता उद्दिष्ट यातून देशांची आर्थिक प्रगती स्पष्ट होते. कार्बन उत्सर्जनाचा तौलनिक अभ्यास करण्यासाठी हा योग्य उपाय असल्याचं भारताने म्हटलं आहे.
2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण 33 ते 35 टक्क्यांनी कमी करण्याचं उद्दिष्ट भारताने 2005 पासून पक्कं केलं आहे.
मात्र कार्बनच्या प्रमाणात घट म्हणजे एकूण कार्बन उत्सर्जनात घट असा याचा अर्थ होत नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
गेल्या काही वर्षांत भारताने केलेली आर्थिक प्रगती जीवाश्म इंधनांच्या बळावरच झाली आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जीवाश्म इंधनं देशातल्या कार्बन उत्सर्जनात सर्वाधिक कारणीभूत आहेत.
इंटर गर्व्हन्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेंट चेंज अर्थात आयपीसीसीने जागतिक स्तरासाठी नेट झिरो हे उद्दिष्ट ठरवलं आहे. देशांनी आता करत आहेत त्या कार्बन उत्सर्जनात 2050 पर्यंत कोणतीही वृद्धी होऊ न देणं हे निश्चित करण्यात आलं आहे. असं झालं तरच तापमानवाढ 1.5 सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित राहू शकते.
130 पेक्षा देशांनी या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी होकार भरला आहे. पण यामध्ये भारताचा समावेश नाही.
2015 मध्ये भारताने अपारंपारिक ऊर्जास्रोतांद्वारे उत्पादनात पाच पट वाढ करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 2022 पर्यंत 175 GW एवढी ऊर्जा वारा, सौरऊर्जा तसंच अन्य पर्यावरणपूरक अपारंपारिक पद्धतीने उत्पादन केलं जाईल, असं भारताने म्हटलं होतं.
सप्टेंबर 2021 पर्यंत भारताने 100 GW इतकाच टप्पा गाठला आहे.
2030 पर्यंत बिगर जीवाश्म इंधनांपासून 40 टक्के ऊर्जेचं उत्पादन करू, असं आश्वासन भारताने 2015 मध्ये दिलं होतं. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने (आयईए) 2019 मध्ये हे प्रमाण 23 टक्के असल्याचं स्पष्ट केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
क्लायमेट अॅक्शन ट्रॅकरकडून प्रत्येक देशाची पॅरिस कराराची उद्दिष्टं पूर्ण करण्यासाठी काय योजना आहेत हे टिपलं जातं. 2015 मध्ये ही उद्दिष्टं पक्की करण्यात आली होती. भारताचं प्रमाण अत्यंत कमी आणि अपुरं असल्याचं क्लायमेट अक्शन ट्रॅकरने म्हटलं होतं.
पॅरिस करारानुसार ठरलेली उद्दिष्टं पूर्ण करण्यासाठी तसंच अर्थव्यवस्थेतील कार्बनचं प्रमाण कमी करण्यासाठी भारतासारख्या विकसनशील देशांना आंतरराष्ट्रीय मदतीची आवश्यकता आहे, असं क्लायमेट अक्शन ट्रॅकरचे क्लिंडी बॅक्स्टर यांनी सांगितलं.
कार्बन उत्सर्जनासाठी भारताकडे ठोस योजना नसल्याचं बॅक्स्टर म्हणाले. भारताने हंगामी उद्दिष्टं तयार केलेलं नाही, त्यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून कोणती मदत हवी हेही स्पष्ट केलेलं नाही.
भारताची जंगलं वाढत आहेत का?
भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी एक तृतीयांश जमीन जंगलाखाली आणण्याचं भारताचं उद्दिष्ट आहे. मात्र हे लक्ष्य किती काळात साध्य होईल हे भारताने ठरवलेलं नाही. यासंदर्भातील प्रगती कूर्मगतीने होते आहे.
दक्षिण भारतात झाडांचं पुनरुज्जीवन करण्याचे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. पण उत्तर, पूर्व भागांमध्ये जंगलं कमी होत चालली आहेत.
फोटो स्रोत, Reuters
हिरवाईचा भाग वाढला तर कार्बन उत्सर्जनाचे धोके कमी होतात.
2030 पर्यंत होणाऱ्या अतिरिक्त 2.5 ते 3 अब्ज टन कार्बन उत्सर्जनावर उतारा म्हणून पुरेशी झाडं लावण्याचा भारताचा निर्धार आहे.
ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच- मेरीलँड विद्यापीठ, गुगल आणि नासा (युनायटेड स्टेट्स जिऑलॉजिकल सर्व्हे अँड नॅशनल एअरोनॉटिक्स अँड स्पेस अडमिनिस्ट्रेशन) यांच्या संयुक्त उपक्रमाला असं वाटतं की 2001 ते 2020 दरम्यान भारतातलं 18 टक्के जंगल आणि 5 टक्के झाडांचं आवरण नष्ट झालं आहे.
पण भारत सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 2001 ते 2019 दरम्यान देशातल्या जंगलांमध्ये 5.2 टक्के वाढ झाली आहे.
ही तफावत आहे कारण ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचचा अहवाल 5 मीटरपेक्षा उंचीच्या झाडांचीच मोजदाद करतं. भारत सरकारचं सर्वेक्षण जमिनीवर असलेलं जंगलं प्रमाण मानतं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
