COP26 परिषदेचा खरंच जगाला उपयोग होईल का?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, डेव्हिड शुकमॅन
- Role, विज्ञान संपादक, बीबीसी न्यूज
युकेचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांना वाटतं त्याप्रमाणे COP26 खरंच वातावरणाच्या दृष्टीने एक टर्निंग पॉईंट ठरणार का? किंवा पर्यावरण कार्यकर्ती उपहासाने संबोधते त्याप्रमाणे एक पोकळ गप्पांचंच ते व्यासपीठ बनून राहील?
सध्यातरी, वर-वर पाहता आपण या परिषदेतून फार काही अपेक्षा ठेवू शकत नाही. हरितगृह वायूंच्या संदर्भात यापूर्वीच्या 25 परिषदांनाही विशेष उल्लेखनीय यश मिळाल्याचं दिसून येत नाही.
गेल्या तीस वर्षांपासून याविषयी चर्चा सुरू आहे. पण तरीही जगाचं तापमान पूर्वीपेक्षा किमान 1.1 अंश सेल्सियसने वाढलंच आहे, असं दिसतं.
सध्या जवळपास प्रत्येक जण कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं आश्वासन देताना दिसत आहे. तरीही या शतकाच्या अखेरपर्यंत आणखी 2.7 अंश सेल्सियस तापमानवाढ होईल, असा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
त्यामुळेच या परिषदेवर सर्वांच्या अपेक्षांचं ओझं असणार आहे.
जगासमोरचा धोका सध्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे. यावर्षी जर्मनीमध्ये आलेल्या महापुरात 200 जणांचा बळी गेला. थंड हवामानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कॅनडामध्ये उष्णतेची लाट आली. इतकंच नव्हे तर सैबेरियासारख्या आर्क्टिक प्रदेशातही तापमानात वाढ दिसून आली.
नैसर्गिक चक्रातील मानवाच्या हस्तक्षेपामुळेच हवामान बदलाचा हा धोका बदलला आहे, याचे पुरावे शास्त्रज्ञांना आता प्राप्त झाले आहेत.
त्यामुळेच 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन निम्म्यावर आणणं किती महत्त्वाचं आहे, हे स्पष्ट आहे.
आपण काही वर्षांपासून असे अकल्पनीय विचार करत आहोत. पण तोपर्यंत ग्रीन हाऊस गॅस बाहेर पडत राहतील. त्यांचं संतुलन करणं सध्या महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी वृक्षारोपणासारखे उपायही अवलंबले जात आहेत.
त्यामुळे शून्य कार्बन उत्सर्जनच्या दृष्टीने ग्लासगोची ही परिषद अत्यंत ऐतिहासिक ठरणार आहे.
पण दुसरीकडे, या एका बैठकीतून आपण सर्वच साध्य करू शकत नाही, हेसुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल.
ही परिषद हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आयोजित केली आहे. वर्षातून एकदा ही परिषद आयोजित होते. यामध्ये 200 देशांमध्ये सहमतीच्या दृष्टीने काम केलं जातं. पण सर्वांचे दृष्टीकोन यासंदर्भात वेगवेगळे आहेत, हेसुद्धा वास्तव आहे.
200 मांजरींना पाळण्याचा प्रयत्न करून पाहा, असं एका अधिकाऱ्याने माझ्याशी बोलताना सहज म्हटलं होतं.
बहुतांश देश हे तेल, कोळसा यांच्याबाबत समृद्ध आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
हवामान बदलाच्या दृष्टीने त्यांनी शक्य तितके प्रयत्न केले आहेत. इतर गरीब देशही वाढत्या तापमानाशी लढा देत आहेत. पण त्यांना स्वतःच्या अस्तित्वासाठी मदतीचीही गरज आहे.
2005 मध्ये मॉन्ट्रियलच्या थंड वातावरणात पहिल्या सीओपी परिषदेचं मी रिपोर्टींग केलं होतं.
सहभागी सदस्य स्क्वेअर ब्रॅकेट्सच्या मुद्द्यावर चर्चा करत होते. तशीच चर्चा 2006 ला नैरोबीत तर 2007 ला बालीमध्ये पाहायला मिळाली.
2009 मध्ये कोपनहेगनमध्ये यजमानांनीच वॉकआऊट केल्याने चर्चा थांबली.
तरीही युके सरकारमध्ये माजी सल्लागारांना ही परिषद महत्त्वाची वाटते. ते म्हणतात, परिषद नसती तर उत्सर्जन पूर्वीच्या तुलनेत अधिक वाढलं असतं.
यामुळे सर्वांनी एकजुटीने काम करण्यासाठी लक्ष केंद्रीत करता येऊ शकतं, असं त्यांना वाटतं.
त्यासाठी त्यांनी पॅरिसच्या 2015 च्या परिषदेचं उदाहरणही दिलं.
फ्रान्स सरकारने पॅरिस करारासाठी पुढाकार घेतला होता. हा त्या पद्धतीचा पहिलाच करार मानला जातो.
त्यापूर्वी कोणत्याही देशाने 1.5 किंवा 2 अंश सेल्सियस तापमानाच्या संदर्भात काम करण्याची तयारी दर्शवली नव्हती, हे विशेष.
पण हा करार पूर्णपणे स्वेच्छेवर अवलंबून होता. त्यामुळे काही प्रमाणात प्रश्नही उपस्थित झाले होते.
पण, प्रा. जेकब्स यांच्या मते, ही एक जागतिक सुरुवात होती. तिच्यामुळे या पुढाकाराला गती नक्कीच प्राप्त झाली, असं म्हणू शकतो.
कारण जगातील बहुतांश देश अक्षय्य ऊर्जेबाबत आपलं लक्ष्य निर्धारित करत होते. त्यांना यामुळे हा करार गंभीर असल्याचा संदेश गेला.
त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत पवन आणि सौरऊर्जेमधील गुंतवणूक वाढली आहे.
या माध्यमातून शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे पर्याय खुले होतात, असं मानलं जात आहे.
अशा स्थितीत ग्लासगो परिषदेत अर्थपूर्ण चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे यामध्ये हवामान बदलाच्या संकेतांवर तसंच त्यावर नियंत्रण मिळवण्याच्या उपाययोजनांकडे लक्ष द्यायला हवं. हा एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.
अनेक मोठमोठ्या गुंतवणूकदार कंपन्या जिवाश्म इंधनाच्या पलिकडे जाण्याचा विचार करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी युरोपमधील सर्वांत मोठ्या पेन्शन फंडनेही याबाबत घोषणा केली होती.
मोठमोठ्या कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीच्या क्षेत्रात आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
तसंच शिपिंग कंपन्यांसह कथित ग्रीन सिमेंट आणि ग्रीन स्टील यांसारख्या कंपन्यांही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या योजनांवर काम करत आहेत.
या सर्व प्रक्रियांना गती मिळण्यासाठी COP26 महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
फोटो स्रोत, EPA
सद्यस्थिती पाहता, ग्रीनहाऊस वायूंचं उत्सर्जन 2030 पर्यंत 45 टक्क्यांनी घटवण्याऐवजी 16 टक्के वाढण्याची भीती आहे.
या पंधरा दिवसांच्या चर्चेनंतरही हे चित्र जैसे थे राहिल्यास आरोपांना बळ मिळू शकतं.
दुसरं आव्हान म्हणजे गरीब देशांच्या दृष्टीने ते आर्थिक संदर्भात असेल.
समुद्राच्या पातळीत वाढ, पूर आणि दुष्काळ याचा या देशांना फटका बसला आहे. त्यामुळे त्यांना मदतीची गरज असेल.
त्यांच्या मनात बऱ्याच काळापासून नाराजी आहे. आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याने हा विषय महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचे सल्लागार प्रा. सलीम-उल-हक यांच्या प्रतिक्रियेतून ही नाराजी दिसू शकते. त्यांच्या मते, हा फक्त वर्षातून एकदा चर्चा करण्याचा विषय नसून यावर सातत्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
अखेर, परिषदेत हवामान बदलावर लक्ष केंद्रीत जरी करण्यात आलं तरी एका रात्रीतून हा बदल शक्य नाही, हेसुद्धा आपल्याला लक्षात घ्यायला हवं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
