हवामान बदल : IPCCचा हवामान इशारा भारताच्या दृष्टीनं धोक्याची घंटा?

इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC)च्या अहवालात केवळ विविध देशांनी हवामान बदलाचं संकट टाळण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करा एवढंच सांगितलं असतं, तर कदाचित त्याकडं कानाडोळा करणं भारताला परवडलंही असतं.

अमेरिका आणि चीनपाठोपाठ भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारा देश आहे. पॅरिस येथील करारानुसार कार्बन उत्सजर्नाचं प्रमाण 2005 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत 33-35 टक्क्यांनी घटवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

हवामान बदल टाळण्यासाठी जागतिक तापमानातील सरासरी वाढ 2 अंश सेल्सिअसखाली ठेवणे आणि 1.5 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी राहण्यासाठी प्रयत्न करणं हा पॅरिस करारचा हेतू आहे.

पण विविध देशांकडून कार्बन उत्सर्जन घटवण्याचं प्रमाण समाधानकारक नसल्यामुळं तापमान वाढ रोखण्याचं लक्ष हातून निसटत असल्याचे संकेत IPCC च्या अहवालातून देण्यात आले आहेत.

मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या काही देशांनी स्वतःला 2050 पर्यंत कार्बन न्यूट्रल (उत्सर्जन होणाऱ्या आणि शोषल्या जाणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडचे सारखे प्रमाण) होण्याची मुदत ठरवून घेतली आहे. अगदी चीननंही 2060 पर्यंतची सीमा स्वतःसाठी ठरवली आहे. भारतानं मात्र अद्याप याबाबत काहीही ठरवलेलं नाही.

भारत जगातील लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या आणि मेजर क्लायमेट रिस्क इंडेक्स 2019 मध्ये सातव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळंच IPCC च्या रिपोर्टमध्ये अशा काही बाबी आहेत, ज्याकडं भारताला दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

'नुकसान हे होणारच'

सातत्याच्या ग्लोबल वॉर्मिंगमुळं पृथ्वीवरील काही भागांत आधीच काही गंभीर हवामान बदल पाहायला मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे ते आता पुन्हा पूर्ववत होणं शक्य नाही, हे संयुक्त राष्ट्रांच्या IPCC या हवामान शास्त्र संस्थेच्या अहवालातील सर्वात गंभीर तथ्य आहे.

"गेल्या काही काळामध्ये हवामानात झालेल्या बदलांचा विचार करता त्याचं प्रमाण हे अनेक दृष्टीनं अभूतपूर्व आहे. म्हणजेच गेल्या अनेक शतकांपासून ते हजारो वर्षांपूर्वीचा विचार करता ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे, असं अहवालात म्हटलं आहे.

हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, अशा प्रकारे बदललेल्या परिस्थितीमुळं हवामानात अचानक गंभीर आणि टोकाचे बदल जाणवू शकतात. त्यामुळं वातावरण आणि समुद्राची स्थिती आणि त्यामुळं होणारे परिणामही अधिक गंभीर ठरू शकतात.

"काही हवामान प्रणाली तर या बंद झाल्या आहेत (मानवामुळं वाढणाऱ्या तापमानामुळं)," असं ब्रिस्टॉल विद्यापीठाचे ग्लेशिऑजिस्ट आणि IPCC या अहवालाच्या लेखकांपैकी एक असलेले प्रोफेसर जोनाथन बांबर यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं.

"त्यामुळे आपण कार्बन उत्सर्जन पूर्णपणे थांबवलं तरीदेखील काही प्रमाणात नुकसान हे होणारच आहे."

दक्षिण आशियाची स्थिती

21 व्या शतकामध्ये दक्षिण आशियामध्ये उष्णतेच्या लाटांचं आणि उष्ण दमट वातावरणाचं प्रमाण अधिक वाढणार असून त्याचं स्वरुपही अधिक तीव्र असेल, असा अंदाज IPCC च्या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर 21 व्या शतकामध्ये वार्षिक आणि हंगामातील पावसाळ्यातही पर्जन्याचं प्रमाण वाढणार असल्याचं यामध्ये म्हटलं आहे.

"21 व्या शतकात तिबेटचं पठार आणि हिमालयातही प्रचंड पर्जन्यमानामुळं साधारणपणे ओलसर वातावरण असेल."

शहरीकरणामुळं पुरासारख्या संकटांमध्ये कशाप्रकारे वाढ होऊ शकते, यावरही या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

"शहरी भागांमध्ये ज्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यमानाची शक्यता आहे, त्याठिकाणी पूर परिस्थितीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेषतः ग्लोबल वॉर्मिंगचं प्रमाण ज्याठिकाणी अधिक असेल त्याठिकाणी हा परिणाम जाणवू शकतो."

पृथ्वीच्या हवमान प्रणालीचा परिणाम झाल्यानं अतिवृष्टी होणं त्यामुळं पूर आणि भूस्खलन होणं, उष्णतेची लाट त्यामुळं पेटणारे वणवे किंवा सागरी वादळ आणि चक्रीवादळांसारखी संकटं निर्माण होऊ शकतात.

त्यात जर अशाप्रकारे सातत्यानं तापमानवाढ होत राहिली तर, वातावरणातील संतुलन बिघडून परिणामी अशा घटना अधिक तीव्र होतील आणि त्या वारंवार घडू लागतील.

नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वाढ

गेल्या 10 दशकांमध्ये दरवर्षी 2 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना अशा प्रकारच्या आपत्तींमुळं त्यांची घरं सोडून इतर ठिकाणी स्थलांतरीत व्हावं लागत असल्याचं ऑक्सफाम (Oxfam) या आंतरराष्ट्रीय सामाजिक संस्थेनं म्हटलं आहे. गेल्या 30 वर्षांमध्ये अशा आपत्तींचं प्रमाण तिपटीनं वाढल्याचंही या संस्थेनं म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार वर्ष 2000 पासून दुष्काळ, पूर आणि वणवे यामुळं 12 लाख 30 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर तब्बत 4.2 अब्ज लोकांवर त्याचा परिणाम झाला आहे.

भारत सरकारनं गेल्यावर्षी देशातील हवामान बदलासंदर्भात अहवाल गेल्यावर्षी प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार 1951 ते 2016 दरम्यान दुष्काळाची तीव्रता आणि दुष्काळ निर्माण होण्याचे प्रमाण यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

उष्णतेच्या लाटांचं प्रमाण या शतकाच्या अखेरीपर्यंत चारपटींनी वाढण्याचा इशाराही त्यात देण्यात आला होता.

वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूच्या 2019 च्या जागतिक अहवालानुसार, जगभरात पाण्याची अत्यंत गंभीर समस्या असलेल्या 17 देशांपैकी भारत हा एक देश आहे.

याचा अर्थ, देशामध्ये भूजल आणि पृष्ठभागावरील पाण्याचा तुटवडा आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर वाळवंटी भाग असलेल्या आखाती आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांच्या रांगेत भारत सध्या उभा आहे.

ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूटच्या माहितीनुसार गेल्यावर्षी केवळ अम्फान या एका चक्रीवादळामुळं 1 कोटी 30 लाख लोकांना फटका बसला आणि 13 अब्ज अमेरिकन डॉलरचं आर्थिक नुकसान झालं.

जागतिक साथीचा फटका

जागतिक साथीच्या संकटामुळं कोसळलेली भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा उभं राहण्यासाठी संघर्ष करत आहे.

भारत सरकारनं कार्बन न्यूट्रल होण्यासाठी तारीख निश्चित न करण्यामागं किंवा कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं नवं उद्दीष्ट जाहीर न करण्यामागं हेदेखील एक कारण असू शकतं.

पण केवळ तुमच्याकडे जागतिक साथीचं संकट आहे म्हणून हवामान बदलामुळं येणारी संकटं थांबणार नाहीत, किंवा त्यांचा वेगही मंदावणार नाही.

उलट कोव्हिडच्या आर्थिक संकटातून बाहेर निघण्यासाठी जर देशांनी इंधनांचा वापर वाढवला आणि त्यातून तापमानात अधिक वाढ झाली तर, अशा प्रकारच्या संकटांचं प्रमाण वाढण्याचा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.

त्यामुळं कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं प्रमाण वाढवायचं की नाही, याबाबत भारतानं लगेचच निर्णय घेतला किंवा नाही घेतला तरीही वातावरणातील बदलांमुळं निर्माण होणाऱ्या अशा आपत्तींना किंवा घटनांपासून मात्र सुटका होणार नाही, हे नक्की.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)