हवामान बदल: यंदाचं वर्ष पर्यावरणाचे प्रश्न हाताळण्यासाठी निर्णायक ठरेल का?

हवामानबदलाचे आत्यंतिक भीषण परिणाम थोपवायचे असतील, तर जगभरातील देशांच्या हाताशी अत्यंत मर्यादित वेळ आहे. जागतिक उष्णतावाढीविरोधातील लढ्यासाठी 2021 हे वर्ष कळीचे का आहे, ते स्पष्ट करणारी पाच कारणं खाली नोंदवली आहेत.

2020 साली कोव्हिड-19 हा सर्वांत मोठा प्रश्न होता, यात काही शंका नाही.

पण 2021 या वर्षाची अखेरी होईल, तोवर या आजारावरील लस आलेली असेल आणि आपण कोरोना विषाणूपेक्षा हवामानाविषयी जास्त बोलत असू, अशी मला आशा आहे.

हवामानबदलावर तोडगा काढण्यासंदर्भात 2021 हे वर्ष निश्चितपणे निर्णायक असेल.

या प्रश्नावर 'करा वा मरा' अशी वेळ आता आलेली आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अन्तोनिओ ग्वातेरस मला म्हणाले.

या पार्श्वभूमीवर प्रलयंकारी भवितव्याची भाकितं वर्तवणाऱ्यांना 2021 हे वर्ष बुचकळ्यात टाकेल आणि हवामानाविषयीच्या जागतिक उद्दिष्टाची पूर्ती करण्याबाबत महत्त्वाची पावलं उचलली जातील, असा एक खास नववर्षाचा आशावाद माझ्या मनात आहे.

1. हवामानविषयक महत्त्वाची परिषद

2015 साली झालेल्या पथदर्शक पॅरिस बैठकीनंतर आता नोव्हेंबर 2021 मध्ये जगभरातील देशांचे नेते ग्लास्गो इथे पुन्हा याच विषयावर परिषदेसाठी एकत्र येणार आहे.

पॅरिस परिषदेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच जगभरातील जवळपास सर्व राष्ट्रांनी हवामानाच्या प्रश्नावर तोडगा काढणं गरजेचं असल्याचं मान्य केलं.

परंतु, कार्बन उत्सर्जनात कपात करण्यासंदर्भात परिषदेमध्ये विविध देशांनी दिलेली आश्वासनं प्रत्यक्षात मात्र ठरलेलं उद्दिष्ट गाठू शकली नाहीत.

या शतकाच्या अखेरपर्यंत जागतिक तापमानवाढ औद्योगिकपूर्व कालखंडाहून दोन अंश सेल्सियस इतकीच वर राहील, असा प्रयत्न करायचा निर्धार पॅरिसमध्ये जगभरातील नेत्यांनी व्यक्त केला. शक्य झाल्यास ही वाढ १.५ अंश सेल्सियसवर आणायचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं होतं.

आपली गाडी कधीच या रुळावरून घसरली आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार, पॅरिस परिषदेला 12 वर्षं पूर्ण होतील, त्या आधीच 1.5 अंश सेल्सियसची मर्यादा ओलांडली जाण्याची शक्यता आहे, आणि या शतकाअखेरीला जागतिक उष्णतावाढ ती अंश सेल्सियसपर्यंत जाऊन पोहोचेल.

पॅरिस कराराच्या अटींनुसार, दर पाच वर्षांनी भेटून कार्बनकपातीची उद्दिष्टं वाढवण्याचं आश्वासन देशांनी दिलं होतं. नोव्हेंबर 2020 मध्ये ग्लास्गो इथे अशी बैठक होणार होती.

कोरोना विषाणूच्या जागतिक लाटेने ही परिषद पुढे ढकलली गेली आणि आता ती या वर्षी होणार आहे.

तर, आता 'ग्लास्को, 2021' परिषद कार्बनकपातीच्या मुद्द्यावरील चर्चेसाठी मंच उपलब्ध करून देईल.

2. कार्बनकपात वाढवण्याबाबत विविध देशांनी आधीच सहमती दर्शवली आहे

याबाबत आधीच काही प्रगती झाल्याचं दिसतं आहे.

हवामानबदलाविषयी गेल्या वर्षी अचानक एक महत्त्वाची घोषणा झाली.

चीनने 2060 या वर्षापर्यंत कार्बन-तटस्थता गाठण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवलं आहे, अशी घोषणा चिनी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये केली.

पर्यावरणवादी चकीत झाले. कार्बनकपात खूप महागडी ठरते असं कायमच बोललं जातं, पण इथे जगातील 28 टक्के उत्सर्जनाला जबाबदार असलेला, पृथ्वीवरचा सर्वाधिक प्रदूषणकारी देश कार्बनकपातीबाबत बिनशर्थ बांधिलकी दाखवत होता, आणि इतर देश ही वाट अनुसरतील किंवा नाही याच्या अलाहिदा चीनने ही घोषणा केली आहे.

आधीच्या वाटाघाटींच्या फेऱ्यांपासून ही पूर्णतः उलटी भूमिका होती. स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला बसणारा कार्बनकपातीचा फटका भरून काढण्यासाठी चीन नुकसानभरपाई लावेल, अशी भीती सर्वांना वाटत होती.

आणि यात चीन एकटा नाही.

जून 2019 मध्ये युनायटेड किंगडमने कार्बनउत्सर्जनासंदर्भात 'नेट झिरो' पातळी ठेवणं कायदेशीररित्या अनिवार्य केलं. असं करणारी ही जगातील पहिली मोठी अर्थव्यवस्था होती. त्या पाठोपाठ मार्च 2020 मध्ये युरोपीय संघानेही असाच निर्णय घेतला.

या शतकाच्या मध्यापर्यंत कार्बन उत्सर्जनाची 'नेट झिरो' पातळी राखण्याचं अभिवचन 110 हून अधिक देशांनी दिल्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे. त्यात अलीकडच्या काळात जपान व दक्षिण कोरिया यांचाही समावेश झाला. एकूण मिळून 65 टक्क्यांहून अधिक जागतिक कार्बन उत्सर्जन आणि ७० टक्क्यांहून अधिक जागतिक अर्थव्यवस्था या देशांनी व्यापलेली आहे, असं संयुक्त राष्ट्रं म्हणतात.

अमेरिकेत जो बायडन निवडून आल्यामुळे जगातील ही सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था कार्बनकपातीच्या बाजूने असलेल्या समूहात पुन्हा सहभागी झाली आहे.

या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची पूर्तता कशी करायची, त्यासाठीची योजना कोणती आहे, हे आता या देशांनी तपशीलवार मांडणं गरजेचं आहे. ग्लास्गो परिषदेतील कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये हा एक महत्त्वाचा भाग असे. पण आपल्याला हे उदिद्ष्ट गाठायचं आहे, असं हे देश म्हणतायंत, हादेखील अतिशय महत्त्वाचा बदल आहे.

3. अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत आता सर्वाधिक स्वस्त

आपण कार्बन उत्सर्जनाची 'नेट झिरो' पातळी गाठण्याची योजना आखत आहोत, असं अनेक देश आता म्हणतायंत याला तसंच कारणदेखील आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांवरचा खर्च वेगाने खाली येत असल्यामुळे कार्बनकपातीचं गणितही पूर्णतः बदलतं आहे.

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी या आंतरसरकारी संघटनेने ऑक्टोबर 2020 मध्ये नमूद केल्यानुसार, सर्वोत्तम सौरऊर्जेच्या योजनांद्वारे आता "विजेचा अभूतपूर्व म्हणता येईल असा सर्वांत स्वस्त स्त्रोत" उपलब्ध झाला आहे.

नवीन ऊर्जाप्रकल्प उभारताना जगभरातील बहुतांश ठिकाणी जीवाश्म इंधनापेक्षा अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत स्वस्त झालेले आहेत.

जगभरातील राष्ट्रांनी आगामी वर्षांमध्ये पवनऊर्जा, सौरऊर्जा व बॅटऱ्या यांच्यातील गुंतवणूक वाढवली, तर या ऊर्जेची किंमत आणखी खाली येईल, आणि सध्याच्या कोळसा व वायू ऊर्जाप्रकल्पांऐवजी अपारंपरिक ऊर्जेचे प्रकल्प उभारणं व्यापारी दृष्टीनेही व्यावहारिक ठरू लागेल.

सर्व उत्पादन क्षेत्राचाच तर्क अपारंपरिक ऊर्जेलाही लागू आहे: जितकं उत्पादन अधिक असेल तितकी ही ऊर्जा स्वस्त होत जाईल. दार उघडत जाण्यासारखा हा प्रकार आहे- जितकं अधिक उत्पादन, तितकं अधिक स्वस्त आणि जितकं अधिक स्वस्त तितकं उत्पादन अधिक.

याचा अर्थ काय होतो, तर योग्य कृती करण्यासाठी गुंतवणूकदारांवर दबाव आणण्याची वेळ हरित कार्यकर्त्यांवर येणार नाही, उलट गुंतवणूकदारच पैशाची वाट चोखाळत अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांकडे वळतील. आपल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांमध्ये वाढ केली, तर जगभरातील ऊर्जाविषयक स्थित्यंतराला गती द्यायला आपली मदत होईल, कारण सगळीकडेच अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत स्वस्त व अधिक स्पर्धात्मक होतील, हे सरकारांनाही माहीत आहे.

4. कोव्हिडने सगळं बदललं

कोरोना विषाणूने पसरवलेल्या साथीमुळे आपली सुरक्षिततेची भावना डळमळीत केली आहे आणि आपल्या नियंत्रणाबाहेर जाईल अशा रितीने जगाची उलथापालथ करणं शक्य आहे याचीही आठवण या निमित्ताने आपल्याला करून दिली.

महामंदीचा सर्वांत मोठा आर्थिक धक्काही या साथीने दिला.

यावर उपाय म्हणून आपल्या अर्थव्यवस्थांना पुन्हा चालना देण्यासाठी सरकारं विविध योजना आखत आहेत.

यातली आनंदाची बातमी ही आहे की, सरकारांसाठी अशा प्रकारची गुंतवणूक करणं आत्ताइतकं स्वस्त कधीच नव्हतं. जगभरात व्याज दर शून्याच्या जवळपास, किंवा अगदी उणे पातळीवर गेलेले आहेत.

यामुळे उत्तम उभारणी करण्यासाठी अभूतपूर्व संधी निर्माण झाली.

आपल्या अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यासाठी आणि कार्बनकपातीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी करोडो डॉलरची हरित गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन युरोपीय संघाने आणि अमेरिकेतील जो बायडन यांच्या नवीन प्रशासनाने दिलं आहे.

इतर देशही हाच मार्ग अनुसरतील, अशी आशा दोघांनीही व्यक्त केली आहे- त्यामुळे जगभरातील अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांवरील खर्च कमी व्हायला मदत होईल. पण या गोड शब्दांसोबत त्यांना काही कठोर संकेतही दिले आहेत- खूप जास्त कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांकडून आयात करताना त्यावर अधिकचा कर लावायची योजना असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

अशा धोरणामुळे कार्बनकपातीच्या उद्दिष्टांबाबत मागे रेंगाळलेल्या- ब्राझील, रशिया, ऑस्ट्रेलिया व सौदी अरेबियासारख्या- देशांनाही कार्बनवापरापासून दूर व्हायला उत्तेजना मिळेल, अशी यामागची संकल्पना आहे.

यातील वाईट बातमी अशी आहे की, संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, विकसित राष्ट्रं कमी-कार्बन लागणाऱ्या ऊर्जास्त्रोतांपेक्षा जीवाश्म इंधनाशी निगडीत क्षेत्रांवर 50 टक्के जास्त खर्च करत आहेत.

5. व्यवसायदेखील हरित होत आहेत

अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा कमी होत असलेला खर्च आणि हवामानविषयक कृतिशीलतेसाठी लोकांकडून येणारा दबाव यांमुळे व्यवसायांमधील प्रवृत्तीही बदलत आहेत.

याला तशीच काही ठोस कारणं आहेत. नवीन तेलाच्या विहिरी किंवा कोळसाधारित ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करूनही अशा प्रकल्पांच्या 20-30 वर्षांच्या आयुर्मर्यादेत पुरेसा परतावा मिळणार नसेल, तर यात गुंतवणूक करायचीच कशाला?

शिवाय, कार्बनविषयक जोखीम आपण आपल्या अंगावर का घ्यावी, असाही विचार व्यवसायांकडून केला जाईल.

हा तर्क बाजारपेठेत दिसू लागला आहे. याच वर्षात 'टेस्ला' कंपनीच्या समभागाची किंमत प्रचंड वाढल्याने ती जगातील सर्वांत मूल्यवान कार कंपनी ठरली आहे.

दरम्यान, 'एक्सन'- जी एकेकाळी जगातील सर्वांत मूल्यवान कंपनी होती- कंपनीच्या समभागाची किंमत इतकी कमी झाली आहे की, महत्त्वाच्या अमेरिकी कंपन्यांच्या डाउ जोन्स औद्योगिक सरासरी निर्देशकांपर्यंतही ही कंपनी पोचू शकलेली नाही.

शिवाय, हवामानविषयक जोखमीचा समावेश वित्तीय निर्णयप्रक्रियेमध्ये व्हावा, यासाठी व्यवसायांना उद्युक्त करणारी चळवळ वेग घेते आहे.

जगभरातील कार्बनउत्सर्जन 'नेट झिरो' पातळीपर्यंत आणण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलणाऱ्या कृती व गुंतवणुकी आपण करतो आहोत, हे दाखवून देणं व्यवसायांसाठी व गुंतवणूकदारांसाठी अनिवार्य करावं, असं याचं उद्दिष्ट आहे.

सत्तर केंद्रीय बँका आधीपासूनच यासाठी पावलं उचलू लागली आहेत आणि जगाच्या वित्तीय रचनेमध्ये या अटींना जागा देणं, हा ग्लास्गो परिषदेतील चर्चेमध्ये कळीचा मुद्दा असणार आहे.

अजून सर्वांना जिंकण्याची समान संधी आहे.

त्यामुळे, आशेलाही बरीच जागा आहे, पण यश अजून दूरच आहे.

कार्बन उत्सर्जनाची वाढ दीड अंश सेल्सियपर्यंत रोखण्याची शक्यता वाजवी ठरायची असेल, तर आपल्याला एकूण उत्सर्जन 2030 सालापर्यंत अर्ध्यावर आणणं गरजेचं आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न असलेल्या 'इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज' या संस्थेने म्हटलं आहे. धोरणं सजग व्हावीत यासाठी वैज्ञानिक पडताळा करण्याचं काम ही संस्था करते.

2020 साली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात जितकी कपात झाली, तितकी या दशकाअखेरीपर्यंत दर वर्षी करत राहावी लागेल, असा याचा अर्थ होतो. पण टाळेबंदी उठायला लागल्यापासून उत्सर्जनाची पातळी पुन्हा 2019 मध्ये होती तिथे यायला लागली आहे.

अनेक देशांनी कार्बनउत्सर्जनात कपात करण्यासाठी मोठमोठी उद्दिष्टं समोर ठेवली आहेत, पण मोजक्याच देशांनी ही उद्दिष्टं गाठण्यासाठीच्या व्यूहरचना तयार केल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

आत्ताच्याआत्ता कार्बनउत्सर्जनामध्ये कपात सुरू करणाऱ्या धोरणांसाठी जगभरातील राष्ट्रांनी कायदेशीर मान्यता द्यावी, हे आव्हान ग्लास्गो परिषदेसमोर असणार आहे. 2050 सालापर्यंत कोळशाचा वापर पूर्णतः संपावा, जीवाश्म इंधनांना मिळणारं अंशदान थांबवलं जावं आणि जागतिक समूहाने कार्बनउत्सर्जनाची 'नेट झिरो' पातळी गाठावी, अशी इच्छा संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे.

जागतिक उष्णतावाढीसंबंधीच्या जागतिक संवेदना बदलायला सुरुवात झाली असली, तरी हा बराच लांबचा पल्ला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)