अमरावती दंगल: महाराष्ट्रात अचानक धार्मिक तणाव वाढण्याची ही आहेत कारणं

महाराष्ट्रात अमरावती, नांदेड, मालेगाव याठिकाणी शुक्रवारी (12 नोव्हेंबर) धार्मिक तणाव निर्माण झाल्याचं पहायला मिळालं. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये खबरदारी म्हणून पोलीस जमावबंदी लागू करत आहेत.

संवेदनशील भागांत अतिरिक्त काळजी घेतली जात आहे. अमरावती, मालेगावसह रविवारपासून (14 नोव्हेंबर) नागपूर आणि पुण्यातही जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे भाजपचं षड्यंत्र असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे, तर हे राज्य सरकारचं अपयश आहे अशी टीका भाजपने केली आहे.

परंतु महाराष्ट्रात अचानक ही परिस्थिती का उद्भवली? धार्मिक तणाव निर्माण का झाला? यामागे काही राजकीय कारणं आहेत का? याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

आतापर्यंत काय घडलं?

भाजप नेत्यांना अटक

अमरावतीतील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सिटी कोतवाली पोलिसांनी भाजप नेते आणि माजी मंत्री अनिल बोंडे यांना सोमवारी (15 नोव्हेंबर) अटक केली.

रविवारी (14 नोव्हेंबर) पोलिसांनी त्यांना 12 तास नजरकैदेत ठेवलं होतं. तसंच भाजप नेते तुषार भारतीय, महापौर चेतन गावंडे यांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. आमदार प्रवीण पोटे यांचाही शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

जमावबंदी लागू असताना भाजपने आंदोलन केल्याने सामूहिक हल्ला याप्रकरणात भाजपच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त आरती सिंह यांनी सांगितलं, "संवेदनशील ठिकाणी पोलीस फोर्स तैनात आहे. तसंच पोलिसांमार्फत रूट मार्च काढला जातोय. समाजकंटकाना आम्ही सोडणार नाही."

नागरिकांनी घाबरू नये आणि शांतता कायम ठेवावी असं आवाहनही त्यांनी केलं.

पोलिसांकड़ून अटक करण्यात आलेले भाजप नेते अनिल बोंडे म्हणाले, "राजकमल चौकात आमची शांततापूर्ण निदर्शनं सुरू होती. आम्ही शांततापूर्ण मोर्चा काढला होता.

"पण नमुना गल्ली परिसरातून विशिष्ठ समुदायातील काही तरुण तलवारी घेऊन आले. त्यानंतर स्वाभाविक प्रतिक्रिया उमटल्या. संपूर्ण अमरावती शांततापूर्ण आहे. आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय," बोंडे यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, " लोकांच्या मनामध्ये राग आहे तरीही लोकांनी शांतता ठेवावी. 12 तारखेला झालेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. त्याचबरोबर जखमी झालेल्या युवकांच्या उपचाराचा खर्च सरकारने उचलावा. ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांच्यावरच 307 कलम लावली जात आहे."

महिला व बाल कल्याणमंत्री आणि अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी संवेदनशील भागात निर्बंध कायम राहणार अशी माहिती दिली.

"संचारबंदीनंतर कालपासून स्थिती नियंत्रणात आहे. ग्रामीण भागातील जमावबंदी उठवण्यात आली आहे. पण काही कारणास्तव अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात 144 कलम कायम आहे. जेवढ्या लवकर परिस्थिती आटोक्यात येईल तेवढ्या लवकर निर्बंध शिथिल करण्यात येतील. मात्र काही संवेदनशील भागात बंधन कायम राहतील."

'महाविकास आघाडीचं सरकार पाडण्यासाठी षड्यंत्र'

राज्याच्या हिंसाचारामागे कोण आहे असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित करण्यात येत आहे. यासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत रझा अकादमीसोबत भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री आशिष शेलार यांचा फोटो जाहीर केला.

ते म्हणाले, "रझा अकादमीच्या लोकांसोबत आशिष शेलार बैठक करत होते. याचा फोटो माझ्याकडे आहे. आशिष शेलार तिथे काय करत होते याचा खुलासा त्यांनी करावा," अशी मागणी त्यांनी केली.

याला प्रत्युत्तर देत आशिष शेलार यांनी 'तो' फोटो 2016-17 सालचा असल्याचं सांगितलं आहे. आताच्या दंगलीचा आणि तेव्हाच्या फोटोचा काय संबंध असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

"ही बैठक रझा अकादमीच्या कार्यालयात झालेली नाही. जुन्या फोटोचा दाखला घेऊन महाविकास आघाडीचं अपयश लपवता येणार नाही. तुमचे फोटो आम्ही दाखवले तर तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही," असा इशाराही त्यांनी दिला.

या घटनांमध्ये आपला हात नसल्याचं रझा अकादमीने स्पष्ट केलं आहे. तर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत मोठं विधान करत महाराष्ट्रात दंगली घडवण्याची ताकद रझा अकादमीकडे कधीही नव्हती असं म्हटलं आहे.

संजय राऊत म्हणाले, "काही वेळेला रझा अकादमीने लोकांची माथी भडकवली आहेत पण त्यांच्यावर सरकारने कधीच नियंत्रण मिळवलं आहे. रझा अकादमी हे भाजपचं पिल्लू आहे. जे भाजपला हवं असतं तेच रझा अकादमीतले लोक करत असतात.

"विरोधी पक्षाचा महाराष्ट्रात अस्थिरता आणि तणाव निर्माण करायचा हा डाव आहे का? भाजपने देशात नव्यानं पेटवापटवी करण्याचं काम सुरू केलं आहे. महाराष्ट्रातील दंगल प्रायोजित आहे. ती कोणी घडवली हे लवकरच बाहेर येईल."

काँग्रेसनेही याप्रकरणी भाजपवर निशाणा साधला आहे. दंगली पेटवून निवडणुकीत त्याचा फायदा घेण्याचा भाजपचा डाव आहे असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

पटोले म्हणाले, "उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. त्रिपुरा घटनेच्या आडून महाराष्ट्रात दंगली पेटवून उत्तर प्रदेशात राजकीय पोळी भाजण्याचं भाजपचे षडयंत्र आहे."

"महाराष्ट्रातील स्थिर सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपला दोन वर्षांत यश मिळाले नाही. महाराष्ट्रात अशांतता पसरवून सरकार पाडण्याच सर्व उद्योग झाले. देशातील मुख्य मुद्यांपासून लक्ष वळवण्यासाठी भाजपकडून असे षडयंत्र केले जात आहे," असाही आरोप त्यांनी केला.

निवडणुकांवर याचा काय परिणाम होईल?

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशा घटनांना बळ दिलं जात आहे असा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे. परंतु उत्तर प्रदेश निवडणुकांचा महाराष्ट्रातील या जिल्ह्यांशी काय संबंध आहे? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

गेल्या काही दिवसांपासून देशात हिंदुत्ववादी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं चित्र दिसतं असं ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना संदीप प्रधान म्हणाले, "आर्यन खान प्रकरणातही भाजपशी संबंधित काहीजणांना अटक करण्यात आली, काही दिवसांपूर्वी एका मोठ्या कपड्याच्या ब्रँडच्या जाहिरातीचा विरोध टिकली लावली नाही म्हणून करण्यात आला. त्यावरुन एक ट्रेंड सुद्धा प्रसिद्ध केला गेला.

"आश्रम' नावाच्या सिरिजचे दोन सीझन प्रदर्शित झाल्यानंतर आता तिसऱ्या सीझनचे शूटींग बंद पाडण्यात आलं कारण सिरीजचं नाव 'आश्रम' आहे यावर आक्षेप घेण्यात आला. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आपण महाराष्ट्रातील हिंसाराच्या घटना पाहिल्या तर एक गोष्ट लक्षात येते की सातत्याने हिंदुत्वाच्या मुद्यावर लोकांच्या भावना तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."

"या परिस्थितीचा फायदा उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये हिंदुत्ववादी पक्षाला होऊ शकतो. असा धार्मिक तणाव निर्माण झाला की लोकांचे लक्ष मूळ मुद्यांवरून विचलित होते. इंधन दरवाढ, नोटबंदीनंतर ढासळलेली अर्थव्यवस्था, नदीवर तरंगणारी प्रेतं, बेरोजगारी हे विषय मागे पडतात," असं प्रधान म्हणाले.

याचा महाराष्ट्राशी कसा संबंध आहे याचे उत्तर देताना ते म्हणाले, "उत्तर प्रदेशात हिंदुत्वाचा मुद्दा आघाडीवर राहणार हे दिसतं. महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता नाही. त्यामुळे इथे काही दंगली निर्माण झाल्या आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इतर राज्यात वातावरण बिघडलं तर त्याचे पडसाद कुठेही उमटू शकतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, बाबरी मशीद प्रकरण अयोध्येत घडलं असलं तरी पडसाद मुंबईसह देशभरात अनेक ठिकाणी दिसले."

उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाचा परिणाम होईल या मताशी ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानीवडेकर या सुद्धा सहमत आहेत. परंतु याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे असं त्या सागतात.

"उत्तर प्रदेशातील निवडणुका लक्षात घेता धार्मिक ध्रुवीकरणाचा उपयोग होऊ शकतो. अशा घटनांचा उपयोग निवडणुकांमध्ये होत नाही असं नाही. परंतु राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. दंगलमुक्त राज्य हे सरकारचं काम आहे. एकमेकांचे फोटो दाखवणं हे राजकारण चिंताजनक आहे. राज्याच्या राजकारणाची पातळी खालावत चालली आहे," नानिवडेकर सांगतात.

लोकसंख्येच्या दृष्टीने उत्त्तर प्रदेश देशातील सर्वात मोठं राज्य आहे. तसंच राजकीयदृष्ट्याही उत्तर प्रदेश महत्त्वाचं मानलं जातं.

ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके सांगतात, "उत्तर प्रदेशाची निवडणूक भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. देशातील कुठल्याही भागात वातावरण निर्मिती करून त्याचा फायदा उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये घेता येऊ शकतो. 2013 मध्ये मुझफ्फरनगरच्या दंगलीच्या माध्यमातून वातावरण निर्मिती झाली होती.

"त्याचा फायदा भाजपला 2014 मध्ये झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील या घटनांचाही लाभ उत्तर प्रदेश निवडणुकीत होऊ शकतो. निवडणुकीच्या प्रचारात याचे दाखले दिले जाऊ शकतात. भाजपची यंत्रणाही सुसज्ज आणि सक्षम आहे. त्यामुळे त्याचा वापर झाला तर आश्चर्य वाटायला नको," चावके सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)