हवामान बदल : 2024 आजवरचं सर्वात उष्ण वर्ष, COP29 परिषदेतून भारताला काय हवं?

नोव्हेंबर महिना मध्यावर आलाय, पण महाराष्ट्रात काही ठिकाणी दिवसा पारा 35 अंश सेल्सियसवर जातो आहे.

यंदा ऑक्टोबरमध्ये तुम्हालाही प्रचंड उकाडा जाणवला असेल. पण एकूणच जगाचं वाढतं तापमान ही गंभीर समस्या बनली आहे.

तापमानवाढीमुळे होणाऱ्या हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी एक महत्त्वाची परिषद, म्हणजे COP29 या आठवड्यात सुरू होते आहे. 11 ते 22 नोव्हेंबरदरम्यान मध्य आशियातला देश अझरबैजानची राजधानी बाकूमध्ये ही परिषद होणार आहे.

COP29 काय आहे, त्यातून भारताला काय हवं आहे आणि भारताकडून काय अपेक्षा केली जाते आहे, जाणून घेऊयात.

COP29 म्हणजे काय?

COP29 म्हणजे Conference of Parties चं 29 वं पर्व. संयुक्त राष्ट्रांची ही हवामान बदल परिषद आहे.

1992 मध्ये झालेल्या पहिल्यांदा अशा परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर जवळपास दरवर्षी या परिषदेच्या व्यासपीठावर जगभरातले देश एकत्र येऊन या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी, जगातलं कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी चर्चा करतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

2024 आजवरचं सर्वात उष्ण वर्ष

भारतात लांबलेला मान्सून, कोसळणाऱ्या दरडी, स्पेन आणि सहारा वाळवंटातला पूर, अमेरिकेतल्या हरिकेन्सनी केलेला विध्वंस आणि बर्फाविना उघडा पडलेला जपानचा फुजी पर्वत.

2024 या वर्षात जगभरात अशा अनेक तीव्र नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्या. वाढत्या तापमानामुळे हवामान बदल त्यासाठी कारणीभूत असल्याचं नव्यानं सांगायला नको.

हे बदल आता वेगानं घडत असल्याचं जाणवू लागलं आहे. 2024 हे अख्खं वर्षच ज्ञात इतिहासातलं सर्वात उष्ण वर्ष ठरण्याच्या मार्गावर आहे, असं जागतिक हवामान संघटनेनं (WMO) जाहीर केलं आहे.

त्यांच्या अहवालानुसार,

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या COP 29 चं आयोजन होत आहे.

COP29 चं आयोजन कुठे होत आहे?

COP29 चं आयोजन अझरबैजानमध्ये होत होत आहे, यावरूनही वाद निर्माण झाला आहे.

कारण जीवाष्म इंधनांचा वापर कमी करणं हे या परिषदेचं एक मुख्य उद्दिष्टं आहे पण अझरबैजानचं सरकार नैसर्गिक वायूसारख्या जीवाष्म इंधनांचा वापर वाढवण्याची योजना आखतंय.

इतकंच नाही तर या परिषदेचा वापर अझरबैजानच्या सरकारी तेलकंपनीतली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी होत असल्याचं वृत्तंही बीबीसीनं दिलं आहे.

अझरबैजानचा मानवाधिकारांच्या बाबतीतला रेकॉर्डही चांगला नाही. पण यजमानांपेक्षाही इतर काही देशांची भूमिकाही या परिषदेत महत्त्वाची ठरणार आहे.

COP29 मध्ये कशावर चर्चा होईल?

2015 साली पॅरिसमध्ये झालेल्या COP21 परिषदेमध्ये सुमारे दोनशे देशांनी शपथ घेतली होती की, जगभरामधलं तापमान औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या तापमानापेक्षा 1.5 सेल्शियसहून अधिक वाढू द्यायचं नाही.

त्यासाठी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे वातावरणात होणारं कार्बन डायऑक्साईड (CO2), मिथेन सारख्या वायूंचं उत्सर्जन कमी करायचं आणि दुसरं म्हणजे, जेवढं उत्सर्जन होतंय तेवढं परत शोषून घ्यायचं म्हणजे Net Zero चं लक्ष्य साधायचं.

पण हे लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक उपाय योजायचे आणि हवामान बदलाचा सामना करायचा, तर त्यासाठी पैसाही बराच लागणार आहे. हाच COP29 मध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

पॅरिस करारात ठरलं होतं की श्रीमंत देश जगातल्या विकसनशील देशांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आर्थिक मदत करतील. पण त्यादृष्टीनं अलीकडे फार काम झालेलं नाही.

यावेळच्या वाटाघाटींमध्ये बेटांवर वसलेले आणि आफ्रिकेतील गरीब देश प्रामुख्यानं ठोस आर्थिक मदतीच्या मागणीवर जोर देतील. तसंच ही मदत अनेकदा कर्जाच्या रुपात दिली जाते, ज्याचा बोजा पुन्हा गरीब देशांतील लोकांवरच पडतो. त्यामुळे या मदतीचं स्वरुप कसं असावं यावरही परिषदेत चर्चा होऊ शकते.

भारताचा मुद्दा

आर्थिक मदतीसाठी निधी केवळ पाश्चिमात्य आणि विकसित देशच देत होते. पण यात आणखी काही देशांचा, अशी मागणी केली जाते आहे.

भारत, चीन सारखे कार्बन उत्सर्जन करणारे देश आणि आखातातले तेल उत्खनन करणारे देश हे विकसनशील देश गणले जातात.

पण युरोपियन यूनियन आणि काही श्रीमंत देशांनी मागणी केली आहे की हे देश मेजर इकॉनॉमी म्हणजे मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून गणले जावेत आणि या देशांनीही या निधीसाठी अधिकचा पैसा पुरवायला हवा.

भारतासाठी हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण भारतात आज मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होत असलं, तरी इथल्या रहिवाशांना हवामान बदलाच्या परिणामांचाही सामना करावा लागतो आहे आणि त्यासाठी भारतालाही निधीची आवश्यकता आहे.

तसंच मुळात आजवर हवामान बदलासाठी जे देश कारणीभूत ठरले आहेत त्यांनी आधी आपली जबाबदारी उचलावी अशी भारताची भूमिका राहिली आहे.

त्यामुळे जगातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा आणि ऊर्जेची वाढती मागणी असलेला विकसनशील देश या नात्यानं भारत वाटाघाटींच्या टेबलवर भारत कुठलं पाऊल उचलतो, हे जगासाठीही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

COP29 शी निगडीत महत्त्वाच्या संज्ञा

ग्लोबल साऊथ : विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रे.

बहुतांश विकसित राष्ट्रे पश्चिम आणि उत्तर गोलार्धात असल्यानं विकसनशील आणि गरीब देशांना जगाची दक्षिण किंवा ग्लोबल साऊथ या नावानं ओळखलं जातं.

पॅरिस करार : 2015 साली 196 देशांनी स्वाक्षरी केलेला करार, ज्यानुसार जगातली तापमानवाढ औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या तापमानापेक्षा 1.5 अंश सेल्सियसवर जाऊ द्यायची नाही असं सर्व देशांनी मान्य केलं.

NDC : नॅशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रिब्युशन अर्थात NDC किंवा राष्ट्रीय कटिबद्धता योगदान

आपण उत्सर्जन किती आणि कसं कमी करणार याविषयीचं ठोस वचन देणारा आराखडा प्रत्येक देशानं द्यायचा आहे. यालाच राष्ट्रीय कटिबद्धता योगदान म्हणतात. ही दर पाच वर्षांनी अपडेट करावी लागतात.

NCQG : न्यू कलेक्टिव्ह क्वांटिफाईड गोल

विकसनशील देशांना हवामान बदलाचा सामना करता यावा, यासाठी 2009 साली विकसित देशांनी एकत्रितपणे 2020 सालापर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभा करण्याचं वचन दिलं होतं. ती डेडलाईन 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली. 2025 ची मुदत संपण्याआधी आर्थिक निधीचं नवं ध्येय निश्चित करण्याचं ठरवण्यात आलं. त्यालाच न्यू कलेक्टिव्ह क्वांटिफाईड गोल म्हणून ओळखलं जातं.

लॉस अँड डॅमेज : हवाामान बदलानं एखाद्या देशाचं होणारं नुकसान आणि ते थोपवण्यासाठी किंवा त्यातून सावरता यावं यासाठी केले जाणारे उपाय.

नेट झिरो आणि कार्बन न्यूट्रल: तुम्ही जेवढं कार्बन उत्सर्जन करता, तेवढाच शोषून घेण्याची क्षमता निर्माण करणं म्हणजे कार्बन न्यूट्रल बनणं किंवा नेट झीरो पातळी गाठणं. त्यासाठी आधी उत्सर्जन कमीही करावं लागतं.

कार्बन ऑफसेट : एखाद्या गोष्टीमुळे कार्बन उत्सर्जन होत असेल तर त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी दुसरे काही उपाय करणं. उदाहरणार्थ एखाद्या उद्योगात उत्सर्जन होतं म्हणून ती कंपनी जंगलांची लागवड करते. पण कार्बन ऑफसेटिंगविषयी मतमतांतरंही आहेत. फक्त ऑफसेटिंग करण्याचा पर्याय वापरण्याऐवजी उत्सर्जनच कमी करण्यावर भर द्यायला हवा असं तज्ज्ञांना वाटतं.

COP29 मध्ये कोण सहभागी होत आहे?

जगातले 200 च्या आसपास देश आणि महत्त्वाचे राष्ट्रप्रमुख या परिषदेला एरवी हजेरी लावतात. पण यावेळी मात्र तसं नाही.

जगात सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या तीन देशांचे नेते म्हणजे अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन, चीनचे शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक नेते हवामान परिषदेत सहभागी होत नाहीयेत. यामागे प्रत्येकाची कारणं वेगळी आहेत.

यंदाच्या परिषदेवर अमेरिकेतल्या निवडणुकीच्या निकालांचं आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विजयाचं सावट आहे.

दरम्यान, यंदा अफगाणिस्तानातलं तालिबानचं सरकार या परिषदेत पहिल्यांदाच सहभागी होण्याची शक्यता आहे, ते काय भूमिका घेतायत, याविषयीही अनेकांना उत्सुकता आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)