वाढवण : 'बंदरात भराव म्हणून आम्हालाच टाकून द्या, मासेमारी संपली तर जगायचं तरी का?'

मुंबईपासून दिडशे किलोमीटरवरील वाढवण किनारपट्टीपासून सहा ते सात किलोमीटर समुद्रात 1448 हेक्टर जागेवर भराव घालून भारतातील सर्वांत मोठं बंदर बांधलं जाणार आहे.

आज (30 ऑगस्ट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते त्याचं भूमिपूजनही होणार आहे.

पर्यावरणविषयक अभ्यासक आणि स्थानिकांच्या विरोधामुळे, तसंच पर्यावरणासंबंधी परवानग्यांमध्ये गेली दोन-अडीच दशकं हे बंदर अडकलं होतं. मात्र, गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये वाढवण बंदराच्या परवानग्यांना वेग आला आणि आता बंदर बांधणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथोरिटी (JNPA) आणि महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ (MMB) हे एकत्रित येऊन उभारणार आहे.

वाढवण बंदर ‘जगातील पहिल्या दहा मोठ्या बंदरांपैकी एक असेल’ असा दावा भारत सरकारनं केला आहे. सुमारे 76 हजार 220 कोटींचा खर्च या बंदराला अपेक्षित आहे.

मात्र, बंदर बांधणीचं प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याआधी पुन्हा एकदा स्थानिकांनी विरोधाची धार तीव्र केलीय.

जैवविविधतेच्या मुद्द्यावरून बंदराला विरोध

तीन दशकांपूर्वी म्हणजे 1991 साली वाढवण आणि परिसराला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर अधिसूचना जारी करत ‘पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील’ घोषित करण्यात आलं होतं.

आताही जैवविविधतेच्या मुद्द्यावरूनच प्रामुख्यानं वाढवण बंदराला विरोध होतो आहे.

शार्क आणि डॉल्फिन यांसारखे मासे वाढवणच्या समुद्रात आजवर आढळले आहेत. हे मासे समृद्ध जैवविविधता असलेल्या समुद्रातच दिसून येतात आणि यावरून वाढवण समुद्राचं महत्त्व लक्षात यावं, असं संशोधक प्रा. भूषण भोईर सांगतात.

प्रा. भूषण भोईर हे सागरी जैवविविधता विषयाचे संशोधक असून, यापूर्वी ते पालघर येथील सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालयात प्राध्यापक होते. ते वाढवण भागातील मूळचे रहिवासीही आहेत.

वाढवण समुद्र हा माशांच्या प्रजोत्पादनासाठी पूरक आणि योग्य भाग असल्यानं, इथे माशांच्या अनेक प्रजाती आढळतात. म्हणूनच या सागरी भागाला ‘सुवर्णपट्टा’ म्हटलं जातं.

किंबहुना, बंदर बांधणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणासाठी (JNPA) ज्या भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) आणि केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था ((CMFRI) यांनी एकत्रित वाढवण समुद्र आणि भूभागाचा अभ्यास केला. त्यांच्या अहवालातही हे ठळकपणे नमूद करण्यात आलं आहे.

ICAR-CMFRI च्या अहवालानुसार, वाढवण समुद्रात शेलफिश, टेलिओस्ट, शार्क, क्रस्टेशियन आणि मोल्सक यांसह बोंबिल, कोळंबी, कॅटफिश, अँकोव्हीज, पापलेट, सीरफिश, शेवंड (लॉबस्टर) अशा व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या माशांच्या जाती आढळतात.

तसंच, समुद्रकिनारी खेकडे, निवट्या आणि कालवे असे प्रकारही आढळतात.

प्रा. भूषण भोईर सांगतात की, “या समुद्रात घोळ मासा आढळतो. इंटरनॅशनल यूनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर या मानद संस्थेनं घोळ माश्याचं 'संकटग्रस्त होऊ शकणारा मासा' असं वर्गीकरण केलंय.”

ICAR-CMFRI या संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात मात्र घोळ माशाचा उल्लेख आढळत नाही. याबाबत प्रा. भोईर म्हणतात की, ''घोळ मासा विशिष्ट काळातच आढळतो. मग, जर तुम्ही तो काळ सोडूनच सर्वेक्षण केलं, तर तो कसा आढळेल? याचा अर्थ आपल्याला सोयीची अशी सर्वेक्षणं करण्यात आली आहे.”

पण ICAR आणि CMFRI ने काढलेल्या निष्कर्षात घोळ माशांच्या अधिवासाला अडथळे येतील, अशी भीती व्यक्त केलीय.

अहवालात म्हटलं आहे की, बांधकामाचा सागरी परिसंस्थांवर परिणाम होऊ शकतो. ड्रिलिंगची प्रक्रिया आणि वाढत्या जलवाहतुकीमुळे मासे हा भाग टाळू शकतात.

किंबहुना, या अहवालाच्या निष्कर्षात असंही म्हटलंय की, या बंदर बांधणीमुळे होणारे काही परिणाम हे अपरिवर्तनीय आणि कायमस्वरुपी असतील.

याच संदर्भात बीबीसी मराठीनं पर्यावरणतज्ज्ञ देबी गोयंका यांच्याशीही बातचित केली. देबी गोयंका हे कन्झर्व्हेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट (CAT) चे कार्यकारी विश्वस्त असून, गेली 35 वर्षे ते पर्यावरणाशी संबंधित विषयांवर काम करत आहेत.

देबी गोयंका म्हणतात की, “वाढवण समुद्र हा समृद्ध जैवविविधता असलेला आहे, हे सर्वमान्य आहे. अशा ठिकाणी बंदराची योजना असेल तर सागरी संशोधन आणि सर्वेक्षण नीट झालं पाहिजे, मात्र तसं न होता, सोयीची सर्वेक्षणं होतात.”

मात्र, पर्यावरणाशी संबंधित समित्या आणि संस्थांनी 40 ते 50 अभ्यास अहवालातून अटी-शर्थी सूचवल्या. या सगळ्यांचं पालन करूनच वाढवण बंदराला परवानगी मिळाली आहे, असा दावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचा आहे.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलंय की, “इथल्या माशांना काहीही हानी होणार नाही. ते तात्पुरते स्थलांतरित होतील, मात्र मासे पुन्हा या भागात येतील. मत्स्योत्पदनाच्या काळात बंदराचं बांधकाम बंद असावं, असं अनेक तज्ज्ञांनी सूचवलं असून आम्हाला ते मान्य आहे.”

JNPA चं हे म्हणणं एखाद्या राजकीय नेत्याच्या आश्वासनासारखं आहे, असं म्हणत देबी गोयंका दावा करतात की, “वाघ यांचं म्हणणं अत्यंत हास्यस्पद आणि जैवविविधतेच्या संशोधनाला धरून नाही. एकदा जैवविविधता संपली की पुन्हा निर्माण होणं अशक्य आहे.”

स्थानिकांचाही वाढता विरोध

पर्यावरणाच्या मुद्द्यासह वाढवण किनारपट्टीवरील स्थानिकांचाही बंदराला विरोध दिसून येतो. मासेमारी, डायमेकिंग, शेती आणि तारापूर औद्यगिक वसाहतील्या नोकऱ्या अशा चार खांबावर इथल्या लोकांचा उदरनिर्वाह आहे.

‘या बंदरामुळे समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढेल, पाण्याच्या प्रवाहात बदल होऊन गावांमध्ये समुद्राचे पाणी शिरून नागरिकांचे अप्रत्यक्ष विस्थापन होईल,’ अशी भीती स्थानिकांकडून व्यक्त केली जातेय.

बीबीसी मराठीने वाढवण किनारपट्टीवरील गावात फिरून, ग्रामस्थांशी चर्चा केली. बंदर होणाऱ्या भागात पोहोचलो, तेव्हा तिथल्या स्थानिक लोकांच्या भावना बंदरासंबंधी फार तीव्र दिसून आल्या.

किनारपट्टीवरील वरोर गावातल्या इंदूमती अकरे यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मासेमारीवर चालतो. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, “बंदरासाठी जमीन घेणार नाही म्हणतात, पण समुद्रात तर भराव टाकणारच आहेत ना? मग आम्ही मासेमारी कशी करायची, आमचं पोट कसं चालणार? आम्हाला बंदराच्या नोकऱ्या नको, आम्हाला आमचा परंपरेनं चालत आलेला मासेमारीचाच व्यवसाय करायचा आहे.”

एका क्षणी इंदूमती अकरे म्हणाल्या की, “समुद्रात भराव घालणार आहेत ना, मग आम्हालाच त्यात टाका. म्हणजे तुमचं बंदरही होईल आणि आम्हीही विरोध करायला राहणार नाही.“

वाढवण बंदराला विरोध करण्यासाठी डहाणू आणि आजूबाजूच्या भागातील 20 ते 25 संघटना एकवटल्या आहेत. यात स्थानिक मच्छिमार आणि आदिवासी समाजाच्या संघटनांचा समावेश आहे. वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली हे सगळे एकत्र आले आहेत.

या संघर्ष समितीचे पदाधिकारी मिलिंद राऊत यांच्या मते, “बंदरामुळे मासेमारीवर पूर्णपणे संकट येणार आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. तरीही सरकार स्थानिकांशी संवाद साधू पाहत नाही. आतापर्यंत एकच जनसुनावणी झाली आणि तीही वाढवणपासून पन्नासहून अधिक किलोमीटर दूर झाली. मुळात ही जनसुनावणी बंदर प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणापासून जवळच असायला हवी होती.”

मात्र, वाढवण बंदर बांधणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाला हे आक्षेप मान्य नाहीत.

JNPA चे अध्यक्ष उन्मेष वाघ म्हणाले की, “बंदर बांधून होईपर्यंत मासेमारी दुसरीकडे करावी लागेल. नंतर बंदराचा भाग वगळून इतरत्र मासेमारी करता येईल. शिवाय, मासेमारी स्थलांतरित होईल म्हणून त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार भरपाई सुद्ध देईल. मासेमारी करणाऱ्यांचं नुकसान होणार नाही.”

वाढवण समुद्रात मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या 5 हजार 333 असल्याचं JNPA नं केलेल्या सर्वेक्षणात आढळलं. तर बंदरामुळे 11 ते 12 लाख रोजगार निर्माण होतील आणि या रोजगारात स्थानिकांनाच प्राधान्य दिलं जाणार असल्यानं लोकांना जगण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही, असा दावाही JNPA नं केलाय.

पण स्थानिकांचा या आश्वासनावर विश्वास नाही. “बंदरामुळे मासेमारीवर थेट परिणाम होणार आहे. आमचा मत्स्यव्यवसाय नीट सुरू आहे. आम्हाला तुमची नुकसानभरपाईही नको आणि तुमचे रोजगारही नको. आम्हाला बंदर नकोच, हेच आमचं म्हणणं आहे,”अशी भूमिका महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष असलेल्या रामकृष्ण तांडेल यांनी घेतली आहे.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने ‘संवेदनशील’ डहाणूत बंदराला परवानगी कशी मिळाली?

20 जून 1991 रोजी भारत सरकारने अधिसूचना काढून डहाणू तालुक्याला ‘पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील’ जाहीर केलं.

याचवेळी सरकारनं उद्योगांचं ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड असं वर्गीकरण केलं. रेड उद्योगांना ‘पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील’ घोषित भागात परवानगी देण्यात येणार नसल्याचं सांगण्यात आलं.

तेव्हा पोर्ट म्हणजेच बंदर हे रेड कॅटेगरीमध्ये मोडणारा उद्योग म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला होता.

पर्यावरणाशी संबंधित या बातम्याही वाचा :

इथल्या पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी पुढे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर 19 डिसेंबर 1996 रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची (DTEPA) स्थापना झाली.

त्यानंतर 1998 पहिल्यांदा डहाणूतील वाढवण बंदराचा विचार समोर आला. तेव्हा त्याला कडाडून विरोध झाला. DTEPAनेही तेव्हा या बंदराला परवानगी नाकारली होती.

पुढे 2014 साली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यानंतर, दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे 2015 साली वाढवण बंदराचा मुद्दा पुन्हा वर आला. याचवेळी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) वाढवण बंदराचा विकास करेल, हे निश्चित झालं आणि परवानग्यांचं सत्र पुन्हा सुरू झालं.

वाढवण बंदरासाठी परवानग्यांसाठी पुन्हा संबंधित संस्थांकडे जेएनपीटीनं धावाधाव सुरू केली.

30 एप्रिल 2020 रोजी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही सूचना जारी केल्या. यात उद्योगांच्या ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड या कॅटेगरींमधील वर्गीकरणात ‘सुसंगतता’ आणण्यासाठी ही सूचना होती.

या सूचनेनुसार बंदर उद्योगाला ‘नॉन-इंडस्ट्रीयल ऑपरेशन्स’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलं. परिणामी बंदर उद्योग ‘रेड कॅटेगरी’तून बाहेर पडलं.

परिणामी 31 जुलै 2023ला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने वाढवण बंदराला मंजुरी दिली.

वाढवण बंदराचा भाग किनारी नियमन क्षेत्रात म्हणजेच CRZ मध्येमोडतो. पण, 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी वाढवण बंदराला पर्यावरण मंजुरी (EC) आणि किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ) कडूनही मंजुरी मिळाली.

या निर्णयांनंतर मात्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने ‘संवेदनशील’ घोषित केलेल्या डहाणूत वाढवण बंदराचा मार्ग मोकळा झाला.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने डहाणू तालुका संवेदनशील असताना आणि स्थानिकांचाही बंदराला विरोध असताना, सरकारनं बंदरासाठी वाढवणचीच जागा का निवडली, असा सहाजिक प्रश्न निर्माण होतो.

बंदरासाठी ‘वाढवण’चीच निवड का करण्यात आली?

जेएनपीएच्या म्हणण्यानुसार, जगभरात कंटेनर शिप्सचा आकार वाढत आहे. त्यामुळे सुमारे 18 ते 20 मीटर खोली असणाऱ्या एका बंदराची गरज भारताला आहे. त्यादृष्टीने वाढवण योग्य आहे. तसेच जगातलं सगळ्यांत मोठं कंटेनर जहाज सामावून घेण्यासाठी भारताकडे एकही बंदर नाही आणि यामुळेच वाढवणची आवश्यकता आहे, असं जेएनपीएचं म्हणणं आहे.

त्याचबरोबर, वाढवण समुद्रकिनाऱ्यापासून मुंबई-दिल्ली पश्चिम रेल्वे मार्ग फक्त 12 किलोमीटर अंतरावर आहे, तर मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्ग 34 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि मुंबई-बडोदा एक्स्प्रेसवे 18 किलोमीटरवर आहे. त्यामुळे या बंदरात येणारा माल रेल्वेमार्गाने सहज देशभर पोहोचवता येईल, असं JNPA चं म्हणणं आहे.

व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वं सांगताना उन्मेष वाघ म्हणतात, “जागतिक कंटेनर बिझनेसमध्ये भारत दोन टक्के आहे, तर चीन जवळजवळ 20 टक्के आहेत.त्यात पहिल्या 10 बंदरांपैकी 6-7 बंदरं एकट्या चीनमध्ये आहेत, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथोरिटी (JNPA) 25-26 व्या स्थानी आहे. पहिल्या 10 मध्ये एकही बंदर भारतातलं नाही, वाढवणमुळे भारत पहिल्या 10 मध्ये जागा मिळवेल. जर वाढवण झालं, तर पुढील 20-25 वर्षात या भागात नव्या बंदराची आवश्यकता भासणार नाही.”

भारतानं बंदर बांधणीच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे खरं, पण पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिक उपस्थित करत असलेले अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

बंदर उद्योगाला रेड कॅटेगरीतून वगळण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं दिलेल्या परवानगीला राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे आव्हान देण्यात आलं आहे.

पर्यावरणतज्ज्ञ देबी गोयंका म्हणतात, “1991 साली सुप्रीम कोर्टानेच डहाणू तालुक्याला ‘पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील’ म्हणत संरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे आता तिथून आशेचा किरण अपेक्षित आहे.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन.)