परदेशात शिक्षणाला जायचंय? ‘त्या’ 700 विद्यार्थ्यांसारखी फसवणूक होऊ नये म्हणून 'हे' वाचा

परदेशात शिकायची इच्छा कुणाची नसते. जगातल्या सर्वोत्तम विद्यापीठांमधून आपल्या पसंतीचा कोर्स करून तिकडेच मोठ्या पगाराची नोकरी करायची आणि जमलंस तर ग्रीन कार्ड मिळवायचं, तिथे स्थायिक व्हायचं स्वप्न तरुणाई पाहतच असते.

पण ज्या भरवशावर तुम्ही तिथे शिक्षणासाठी गेलात, ती कागदपत्रंच खोटी निघाली तर?

नुकतीच अशी अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत, ज्यामुळे परदेशात शिकायला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना देशातून काढण्याची वेळ आली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? आणि आपण यातून काय शिकायला हवं?

ही गोष्ट सुरू होते 2017मध्ये. पंजाबच्या रोपड जिल्ह्यातल्या लवप्रीत सिंगला कॅनडा शिक्षणासाठी जायचं होतं. त्यासाठी त्याने परीक्षा दिल्या, एका एजंटमार्फत कॅनडाच्या एका विद्यापीठात ॲडमिशन मिळवली, आणि पहिल्या सेमिस्टरसाठी सुमारे 3.65 लाख रुपये फीसुद्धा भरली. पण कॅनडात पोहोचल्यावर त्याला कळलं की ज्या कॉलेजचं ॲडमिशन लेटर त्याच्याकडे आहे, त्या कॉलेजने त्याची ॲडमिशन नाकारली आहे. मग त्याच्या एंजटने त्याला दुसऱ्या एका कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायला सांगितलं, आणि त्याने शिक्षण पुढे सुरू केलं.

पण 5-6 वर्षांनंतर जेव्हा लवप्रीतने कॅनडामध्ये Permanent Residence (PR) साठी अर्ज केला, तेव्हा Canadian Border Security Agencyच्या लक्षात आलं की लवप्रीतने कॅनडामध्ये प्रवेश करताना दाखवलेलं ॲडमिशन लेटर खोटं होतं.

लवप्रीतचं म्हणणं आहे की तो पूर्ण प्रक्रिया पार पाडून, सुमारे 16 लाख रुपये भरून कॅनडात आला होता. याविषयी काहीही माहिती नाही. पण कॅनडाच्या प्रशासनाने लवप्रीतला मायदेशी परत जाण्याची नोटीस धाडली.

आता ही गोष्ट लवप्रीतसारख्या सुमारे 700 विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत घडल्याचं समोर आलंय. आपली फसवणूक झाली आहे, असं म्हणत हे विद्यार्थी आता CBSAच्या कार्यालयासमोर आंदोलनाला बसले आहेत.

अखेर 13 जून 2023 रोजी कॅनडात राहण्याची मुदत संपत असताना कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी जरा नमतं घेतलं.

“विद्यार्थ्यांना त्यांची बाजू मांडायची संधी दिली जाईल. प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे निकाली काढलं जाईल,” असं त्यांनी म्हटलं आहे.

पण अशात या विद्यार्थ्यांची फसवणूक झाली कशी?

इतर देशांनीही कॅनडाचं इमिग्रेशन धोरण स्वीकारावं का? ऐका गोष्ट दुनियेची

ॲडमिशन घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड कोण?

या शेकडो विद्यार्थ्यांपैकी बहुतेक विद्यार्थी पंजाबचे आहेत. आणि यापैकी अनेकांना कॅनडात पाठवण्याचं काम केलं होतं जालंधरच्या बृजेश मिश्रा नावाच्या एका कन्सलटंटने. तो Education Migration Services नावाची एक कंपनी चालवायचा.

इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार मिश्रा हा मूळचा बिहारचा होता, आणि 10 वर्षांपूर्वी अशीच विद्यार्थ्यांची खोटी कागदपत्रं बनवण्याच्या आरोपात त्याला अटक झाली होती.

मिश्रा हा कॅनडाच्या ओंटारियोमधल्या हंबर कॉलेजचं खोटं ॲडमिशन लेटर या विद्यार्थ्यांना द्यायचा, आणि मग विद्यार्थी कॅनडाला पोहोचल्यावर त्यांना सांगायचा की तुमची ॲडमिशन नाकारण्यात आली आहे, पण तुम्ही आता तिथे कुठल्याही दुसऱ्या कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता.

विद्यार्थ्यांनी तक्रार करू नये म्हणून तो 4-5 लाख रुपये त्यांना परतही करायचा. पण आता यापैकी अनेक विद्यार्थ्यांचं शिक्षणही पूर्ण झालेलं नाही.

जेव्हा या विद्यार्थ्यांनी कॅनडात स्थायिक होण्यासाठीचा अर्ज केला, तेव्हा विद्यार्थी प्रशासनाच्या कात्रीत सापडले आणि हे प्रकरण उघडकीस आलं.

आता तो एजंट बृजेश मिश्रा फरार आहे आणि पोलीसही त्याचा शोध घेत आहेत.

पण मुलांना याविषयी कधी शंका का नाही आली?

परदेशात शिक्षणाचं काम कसं चालतं?

भारतीय विद्यार्थी आजही शिक्षणासाठी अमेरिका, कॅनडा, युके किंवा ऑस्ट्रेलियाला जाण्याचं स्वप्न पाहतात. त्यासाठी SAT, ACT, IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo किंवा Cambridge English Test सारख्या परीक्षा त्यांना द्यावा लागतात. या परीक्षांमधल्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थी त्यांच्या मनाच्या कोर्ससाठी काही निवडक विद्यापीठांसाठी पसंती दर्शवितात.

आणि अनेकदा इथूनच एजंटचं काम सुरू होतं. देशभरात अनेक मोठ्या संस्था या विद्यार्थी आणि विद्यापीठांमध्ये मध्यस्थाचं काम करतात. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परीक्षेतील गुणानुसार, पसंतीनुसार आणि बजेटनुसार विद्यापीठ निवडण्यासाठी मदत करणं या संस्थांचं काम असतं.

पण एकदा विद्यापीठाने एका विद्यार्थ्याची निवड केली आणि त्याला ऑफर लेटर पाठवलं की मग एजंटचं काम संपतं. पुढे व्हिसा आणि इमिग्रेशनची प्रक्रिया ही विद्यार्थ्यांना स्वतः करावी लागते, ज्यासाठी ही कुटुंब लाखो रुपये खर्च करतात.

जाणकारांनुसार आता इथेच काही वेळला घोळ होऊ शकतो.

नागपूरस्थित केसी ओव्हरसीज या कन्सल्टन्सी फर्मचे सीनियर ऑपरेशन मॅनेजर अक्षय दळवी सांगतात की, “अनेकदा विद्यार्थी डोळे झाकून त्यांच्या एजंट्सवर विश्वास ठेवतात, तेव्हा फसवणुकीची शक्यता जास्त असते. आणि दुसरी गोष्ट, म्हणजे विद्यार्थीसुद्धा अनेकदा स्वतःला अडचणीत आणणारी कामं करतात, जसं की कागदपत्रांचा गोलमाल किंवा पैशांचे व्यवहार, ज्यामुळे ते अडचणीत सापडू शकतात.”

दळवी असंही सांगतात की अनेकदा विद्यार्थ्यांना काहीही करून फक्त दुसऱ्या देशात जायचं असतं, शिक्षण त्यांच्यासाठी फक्त निमित्त असतं, आणि म्हणून ते स्वत:सुद्धा अनेकदा त्या देशात गेल्यावर त्यांनी ॲडमिशन घेतली आहे, त्या कॉलेजमधून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन त्यांच्या सोयीच्या, कमी फी असलेल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतात.

पण जशी आत्ता या 700 विद्यार्थ्यांची फसवणूक झाली आहे, तशी आपली होऊ नये म्हणून काय करावं? तर अक्षय विद्यार्थ्यांसाठी काही टिप्स देतात -

तूर्तास कॅनडामध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना तिथल्या सरकारने दिलासा दिला आहे. तसंच भारतात परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि पंजाबचे NRIविषयक मंत्री कुलदीप सिंग हेसुद्धा कामाला लागले आहेत.

मात्र असं का झालं आणि असं पुन्हा होणार नाही, यासाठी काय पावलं टाकण्याची गरज आहे, यासाठी कॅनडामध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तिथे आता या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)