'डोकं सुन्न झालंय, पुढे काय करायचं कळत नाहीय,' कॅनडात फसलेल्या विद्यार्थ्यांची व्यथा

कॅनडामधील अनेक भारतीय विद्यार्थी सध्या चिंतेच्या गर्तेत सापडलेत. कारण त्यांना भीती आहे की, कॉलेज प्रवेशासाठीच्या कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर त्यांना कॅनडातून बाहेर काढलं जाईल.

लाजेखातर अनेक विद्यार्थी समोर येत नाहीत. मात्र, या प्रकरणाशी संबंधित एका वकिलाच्या माहितीनुसार, या विद्यार्थ्यांची संख्या 1500 ते 200 पर्यंत असू शकते.

ज्या विद्यार्थ्यांनी बीबीसीशी बातचीत केली, त्यांचं म्हणणं आहे की, आम्ही निर्दोष आहोत. आम्हाला जालंधरच्या एका इमिग्रेशन कंसल्टेशन एजन्सीने कथितरित्या धोका दिला आणि या एजन्सीनेच ही कागदपत्रं दिली.

इतर एजन्सीही यात सहभागी आहेत का, हे अद्याप स्पष्ट झालं नाहीय.

यापूर्वी अमेरिकेत एका बनावट विश्वविद्यापीठामध्ये प्रवेश घेण्याच्या प्रकरणात 100 हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांना अटकेची बातमी चर्चेत आली होती.

कॅनडाहून फोनवर बोलताना डिंपलने सांगितलं की, “माझं डोकं सुन्न झालंय. ना पुढे जाऊ शकत, ना मागे.”

डिंपल 2017 च्या डिसेंबरमध्ये स्टुडंट व्हिसावर कॅनडात गेल्या होत्या. त्यांचं लग्न झालंय आणि त्यांचे पती भारतात आहेत. त्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असून, त्यांना तीन बहीण-भाऊ आहेत. पंजाबच्या जालंधरमध्ये त्यांचे वडील टेलरिंगचं काम करतात, तर आई गृहिणी आहेत.

सायन्स शाखेत पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर डिंपल नोकरीच्या शोधात होत्या.

त्या म्हणतात की, “दोनदा बॅकेची परीक्षा दिली. पण उत्तीर्ण होऊ शकली नाही. मग कंटाळून कॅनडामध्ये अर्ज केला होता. कॅनडात नोकरी मिळेल अशी अपेक्षा होती. इतकं शिकलेय तर त्याचा काहीतरी फायदा झाला पाहिजे ना.”

पंजाबमध्ये पाश्चिमात्य देशात जाऊन राहण्याकडे आदरानं पाहिलं जातं. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून व्हिसा फ्रॉडची बरीच प्रकरणं समोर येऊ लागली आहेत.

डिंपल यांच्या एका नातेवाईकाने जालंधरच्या एज्युकेशन अँड मायग्रेशन सर्व्हिसेस आणि त्याच्याशी जोडलेल्या ब्रजेश मिश्राबाबत सांगितलं.

त्या म्हणतात की, “त्यावेळी तो बराच साधा वाटला. त्याने माझी सर्व कागदपत्रं पाहिली. त्यानंतर नोव्हेंबर 2017 मध्ये कॅनडाचा व्हिसा मिळाला.”

कॅनडाहून फोनवरून बोलताना डिंपल म्हणतात की, “त्यांनी मला सांगितलं की, कॅनडातील कॉलेजनं माझी कागदपत्रं स्वीकारली आहेत आणि कॉलेज अॅडमिनशन पत्रही आलंय.”

डिंपल यांनी कॅनडा कम्प्युटर नेटवर्किंगच्या कोर्ससाठी अर्ज केला होता. यासाठी त्यावेळी त्यांनी 12 लाख रुपये मोजले होते. यात कॉलेजची प्रवेश फी आणि तो खर्च समाविष्ट होता, ज्यातून हा अंदाज येतो की त्या कॅनडात त्यांचा खर्च उचलू शकतात.

मात्र, कॅनडात आल्याच्या दोनच दिवसांनी डिंपल यांना सांगण्यात आलं की, त्यांच्या कॉलेजमध्ये संप आहे. त्यामुळे कॉलेजमध्ये अर्ज करावा. त्यांच्या आधीच्या कॉलेजची फी परत केली गेली.

डिंपल यांनी कॅनडात 2019 मध्ये त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यांना वर्क परमिटही मिळालं. मात्र, जेव्हा परमनन्ट रेसिडन्सीच्या अर्जावर त्यांना प्रतिसाद आला, त्यानंतर त्यांना धक्का बसला. कारण त्यावेळी समोरून सांगण्यात आलं की, तुम्ही निवडलेल्या कॉलेजचं अॅक्सेप्टन्स लेटर बनावट आहे.

या पत्राच्याच आधारे त्यांना भारतात कॅनडाचं व्हिसा आणि कॅनडात प्रवेश मिळाला होता.

या प्रकरणात आता अनेक प्रश्न उपस्थित होतायत की, हे सर्व कसं झालं?

देशाबाहेर जाण्याचे आदेश

डिंपल यांना इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना भेटण्यास सांगण्यात आलं आणि नंतर यावर्षी जानेवारीत एका सुनावणीनंतर त्यांना ‘एक्सक्लूजन ऑर्डर’ देण्यात आली.

एक्सक्लूजन ऑर्डरमध्ये म्हटलं होतं की, एका वर्षासाठी तुम्हाला कॅनडातून हटवण्यात येतंय. मात्र, जर तुम्ही तुमच्याबाबत चुकीची माहिती दिली असेल, तर तुम्हाला पाच वर्षांसाठी कॅनडाच्या बाहेर काढण्यात येईल.

इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेवर डिंपल म्हणतात की, “मी मुलाखतीदरम्यान मी घाबरली होती. मी तुटक तुटकच काही बोलले असेन. मला वाटलं की, मला लगेच भारतात पाठवलं जाईल.”

कॅनडाच्या फेडर कोर्टात त्यांनी या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. डिंपल यांचे वकील जसवंत सिंह मंगत हे अशा स्थितीत अडकलेल्या विद्यार्थ्यांचे वकील आहेत.

ते म्हणतात की, “अनेक प्रकरणांमध्ये मोठ्या रकमा घेऊन बनावट अॅडमिशन लेटर्स जारी करण्यात आले. कागदपत्रांच्या आधारे व्हिसाचे अर्ज जमा झाले आणि व्हिसा जारी झाले.”

नेमकं झालं काय?

विद्यार्थी कॅनडात आले, मात्र आल्यानंतर भारतीय इमिग्रेशन एजन्सीने विद्यार्थ्यांना सांगितलं की, इतर कुठल्यातरी कॉलेजमध्ये तुमचं अॅडमिशन करा.

मग अनेक विद्यार्थ्यांनी इतर कॉलेजमध्ये अॅडमिशन घेतलं आणि कोर्स पूर्ण केला. मात्र, जेव्हा पर्मनन्ट रेसिडेन्सीसाठी अर्ज दिला, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की, कॉलेजचं अॅडमिशन लेटर बनावट आहे.

डिंपल म्हणतात की, “जेव्हा इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना व्हिसा जारी करताना कागदपत्रं बनावट आहेत, मग आम्हाला कसं कळणार?”

आम्ही याबाबत एज्युकेशन अँड मायग्रेशन सर्व्हिसेस आणि ब्रजेश मिश्राशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

जालंधरचे पोलीस उपायुक्त जसप्रीत सिंह यांनी बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार प्रदीप शर्मा यांनी सांगितलं की, “आमच्याकडे याबाबत अद्याप कुणीही कुठलीच तक्रार केली नाहीय. मात्र, माध्यमांमधील वृत्तांच्या आधार एजन्सीचा परवाना रद्द केला आहे.”

कॅनडा बॉर्डर सर्व्हिसेस एजन्सीने (CBSA) ईमेलवर दिलेल्या उत्तरात म्हटलंय की, “कुणा विशिष्ट व्यक्तीबाबत बोलता येणार नाही. मात्र, 2022 मध्ये अधिकाऱ्यांनी एक अशा स्कीमचा पर्दाफाश केला होता, ज्याद्वारे खासगी कॉलेज कार्यक्रमात परदेशी विद्यार्थ्यांना 25 हजार डॉलरच्या (जवळपास 21 लाख रुपये) खर्चावर वर्क परमिटकडे नेलं जात होतं आणि त्यांचा उद्देश त्यांना परमनन्ट रेसिडेंस देणं हा होता.”

स्वप्नभंग

या सर्व प्रकारामुळे अनेकांचे स्वप्नभंग झाले आहेत. हे सर्व विद्यार्थी एका व्हॉट्सअप ग्रुपद्वारे एकमेकांच्या संपर्कात राहतात.

चमनदीप सिंह पंजाबच्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असून, चांगलं भविष्य घडवण्याच्या उद्देशानं ते कॅनडात गेले होते.

ते म्हणतात की, “जेव्हा मी स्टुडंट व्हिसा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला, तेव्हा सिस्टमची माहिती नव्हती. त्यामुळे एजंट हायर केला होता. माहित नव्हतं की, फेक डॉक्युमेंट्सही लागू शकतात.”

त्यांनी कॅनडाच्या इंजिनिअरिंग कोर्ससाठी अर्ज केला आणि त्यासाठी 14-15 लाख रुपये दिले. त्यासाठी त्यांना कर्जही घ्यावं लागलं होतं.

या सर्व प्रकाराबद्दल बोलताना ते म्हणतात की, “इथे लाईफस्टाईल चांगली आहे. मात्र, इथे भारताच्या तुलनेत अधिक मेहनत करावी लागते. दूरून वाटतं की इथे कमाई खूप आहे, पण आता तशी कमाई राहिली नाहीय. तुम्हाला एजंट नीट निवडावा लागतो.”

ते म्हणतात की, “पूर्वी जेव्हा मी जालंधरला जात होतो, तेव्हा तिथं जागोजागी एजंट दिसत असत. मात्र, एजन्सीविरोधात कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही. कारण त्यांनी आपली फाईल तयार केली, याचे आपल्याकडे काह पुरावे नसतात.”

चमनदीप म्हणतात की, “स्वप्न होतं की, लाईफस्टाईल चांगली होईल. पण स्वप्न आणि वास्तवात फरक असतो. जे इथून परत जातील, मेहनत करतील... जर आम्ही भारतात न लाजता मेहनत करत असू, तर आपलंही काही ना काही निर्माण होईल...”

27 वर्षीय इंदरजीत सिंह म्हणतात की, भारतात परत जाणार नाही, कारण माझी काहीच चूक नाहीय.

ट्रक चालवून आपला खर्च भागवणारे इंदरजीत म्हणतात की, “आम्हाला यावर उपाय काय, हे माहिती नाही. पुढे काय होईल, याचा अंदाजही नाहीय. आमची काहीच चूक नाहीय. मग परत का जाऊ?”

जाणकारांच्या मते, भारतीय अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना फसवणाऱ्या एजन्सींवर कारवाई केली पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांनीही कुठलेही पाऊल उचलण्याआधी नीट सर्व माहिती घेतली पाहिजे. जे विश्वसनीय एजंट आहेत त्यांचीच मदत घेतली पाहिजे. तसंच, कॉलेजबद्दलही माहिती घेतली पाहिजे.

वकील जसवंत सिंह मगत म्हणतात की, “हा तुमचा पैसा आहे, तुमचं आयुष्य आहे आणि तुमचंच भविष्य आहे.”

आम्ही याबाबत कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तालयाशी आणि भारतातील कॅनडाच्या उच्चायुक्तालयाशी ईमेलद्वारे संपर्क केला. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद आला नाही. त्यांच्याकडून उत्तर आल्यानंतर इथे अपडेट करू.

हे वाचलंत का?