NEET परीक्षा ही वंचितांच्या डॉक्टर बनण्याच्या स्वप्नांना पायबंद घालणारी - राजन समिती
फोटो स्रोत, TNDIPR
देशात NEET परीक्षेवरुन अनेक वाद सुरू आहेत. नुकताच दीड हजारहून अधिक जणांची पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय NTA ने म्हणजेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने घेतला आहे.
यातच तामिळनाडूमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या ए. के. राजन समितीचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात नीट परीक्षेमुळे होणाऱ्या नुकसानाकडे लक्ष वेधण्यात आलं आहे, तसेच ही परीक्षा रद्द व्हावी असं अहवालात म्हटलं आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नीटची सक्ती करण्यात आली होती. याला तामिळनाडूतील राजकीय पक्षांनी विरोध केला असताना, तामिळनाडू सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए.के. राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती.
फिजिशियन्स फॉर सोशल इक्वॅलिटीचे सरचिटणीस डॉ. जी.आर. रवींद्रनाथ, माजी कुलगुरू एल. जवाहर नासोन, वैद्यकीय सचिव डॉ.जे. राधाकृष्णन, शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव काकरला उषा आणि इतर 9 जण या समितीमध्ये होते.
NEETचा सामाजिक, आर्थिक कसा परिणाम झाला आहे, या प्रवेश पद्धतीचा सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ग्रामीण आणि शहरी गरीबांवर कसा परिणाम झाला आहे, यातील अडथळे कसे दूर करता येतील, नीट हा विद्यार्थी निवडीचा न्याय्य मार्ग आहे की नाही हे तपासणे हे समितीचं काम होतं.
समितीने नीट परीक्षा पद्धतीची तपासणी करून परीक्षा पद्धतीतील विविध समस्या मांडल्या. त्यानुसार,
- नीट परीक्षेत विद्यार्थ्यामध्ये हळूहळू सुधारणा होणारी शैक्षणिक कौशल्ये विचारात घेतली जात नाहीत.
- नीट परीक्षा शिकण्याऐवजी विशिष्ट परीक्षेच्या पॅटर्नवर प्रभुत्व मिळवण्याबद्दल आहे
- नीट परीक्षा सांस्कृतिक, प्रादेशिक, भाषिक, सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या पक्षपाती आहे.
ए. के. राजन समिती स्थापन झाल्यानंतर समितीने जनता आणि संस्थांकडून अभिप्राय मागवले. एकूण 86,342 अभिप्राय आले. त्यापैकी 65,007 जणांनी नीट परीक्षेला विरोध केला. 18,966 जणांनी परीक्षा दिली तर 1,453 जणांनी कोणतीही टिप्पणी केली नाही.
फोटो स्रोत, UGC
NEET परीक्षेच्या बाजूने मांडलेले युक्तिवाद
- तुम्ही नीट परीक्षा दिल्यास तुम्हाला राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो.
- तुम्ही नीट 3 वेळा देऊ शकता. बारावीची परीक्षा पुन्हा देता येत नाही.
- नीट परीक्षेत, राज्य शिक्षण मंडळाचे विद्यार्थी आणि सीबीएसईचे विद्यार्थी यांचे समान मूल्यमापन केले जाते. बारावीच्या परीक्षेत ते होत नाही.
- नीटमध्ये स्मरण करण्याच्या विरूद्ध आकलन आणि लेखन चाचणीची तपासणी केली जाते.
- तामिळनाडूमधील अध्यापन पद्धती सुधारली पाहिजे. जर नीट आयोजित केली गेली तर अध्यापनात कालांतरा ने सुधारणा होईल आणि कोचिंग सेंटर्सची गरज भासणार नाही.
- नीट परीक्षेचा जागा वाटपावर परिणाम होतो त्यामुळे सामाजिक न्यायावर याचा परिणाम होतो.
- सर्वोच्च न्यायालयाने नीट आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, UGC
हे युक्तिवाद नीट परीक्षाच्या बाजूने नेहमी मांडले जातात.
NEET परीक्षेच्या विरोधातले युक्तिवाद
- नीट परीक्षेमुळे राज्य शिक्षण मंडळांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे.
- नीटमुळे विद्यार्थ्यांवर इतका ताण येतो की ते आत्महत्या करतात. ही चाचणी 12 वर्षांच्या अभ्यास पद्धतीकडे दुर्लक्ष करते. तसेच, नीट परीक्षा सीबीएसई अभ्यासक्रमावर आधारित घेतली जाते. आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत असे लोक हे शिक्षण घेतात.
- नीटमुळे 'कोचिंग' केंद्रांना प्रोत्साहन मिळते अभ्यासाशिवाय कोणीही प्रभुत्व मिळवू शकत नाही. लाखो रुपये देऊन दोन ते तीन वर्षे अभ्यास करावा लागतो.
- खाजगी शाळा 11 वी मध्येच कोचिंग क्लासेस सुरू करतात. श्रीमंत कुटुंबातील लोक यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात.
फोटो स्रोत, UGC
- जे विद्यार्थी ग्रामीण भागातून वैद्यकीय शिक्षण घेतात त्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, ग्रामीण भागात काम करावं लागतं. पण जे नीट पास करतात आणि एमबीबीएस पूर्ण करतात ते कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये काम करण्यास प्राधान्य देतात.
- नीट परीक्षा ही सामाजिक न्याय, मानवता, समानतेच्या विरोधात आहे. नीट परीक्षा आदिवासी, शोषित वर्ग, ग्रामीण लोकांना वैद्यकीय शिक्षणात सहभागी होण्यापासून रोखते.
- नीट राज्य सरकारच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करते.
- नीट परीक्षा सुरू झाल्यानंतर, वैद्यकीय शिक्षणात तामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांचा टक्का खूपच घसरला आहे.
- नीट परीक्षेनंतर, इतर राज्यातील विद्यार्थी तामिळनाडूचे असल्याचा दावा करून बनावट प्रमाणपत्रे मिळवतात आणि वैद्यकीय जागा मिळवतात.
- 3 तासात 180 प्रश्नांची उत्तरं देणं केवळ भरपूर सरावानेच शक्य आहे. अप्रशिक्षित ग्रामीण विद्यार्थी असे प्रश्न सोडवू शकत नाहीत.
फोटो स्रोत, UGC
या अहवालात नीट सुरू झाल्यानंतर राज्याच्या शिक्षण, वैद्यकीय प्रवेश इत्यादींच्या विविध पैलूंवर होणारा परिणामांचा तक्ता आहे.
एक तर राज्य शिक्षण मंडळांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. 2011 मध्ये, 7 लाख 16 हजार 543 विद्यार्थ्यांनी राज्य शिक्षण मंडळाअंतर्गत शिक्षण घेतलं. 2017 मध्ये हाच आकडा 8लाख 93 हजार 262 पर्यंत वाढला.
परंतु, तेव्हापासून त्यात कमालीची घट झाली आहे. 2020 मध्ये ही संख्या 7 लाख 79 हजार 940 झाली. 2017 ते 2020 या कालावधीत 1 लाख 13 हजार 322 विद्यार्थ्यांनी राज्य शिक्षण मंडळाचं शिक्षण सोडून इतर ठिकाणी प्रवेश घेतला. त्याचप्रमाणे तामिळ माध्यम सोडून इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेणाऱ्यांमध्येही वाढ झाली आहे.
त्याचप्रमाणे, राज्य शिक्षण मंडळांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान शाखेची निवड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत असली तरी नीट सुरू झाल्यापासून ती कमी होत आहे. 2017 मध्ये विज्ञान शाखेत 3 लाख 84 हजार 407 विद्यार्थी शिकत होते, परंतु 2020 मध्ये ही संख्या घटून 2 लाख 80 हजार 315 झाली आहे.
नीट परीक्षा सुरू झाल्यानंतर, राज्य शिक्षण मंडळाच्या अंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.
2010-2011 मध्ये, राज्य शिक्षण मंडळाच्या अंतर्गत शिक्षण घेतलेल्या 2 हजार 332 विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला. सीबीएससीच्या 14 विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसला प्रवेश मिळाला.
फोटो स्रोत, UGC
पण, नीट परीक्षा सुरू झाल्यानंतर यात आमूलाग्र बदल झाला.
2020-2021 मध्ये, सीबीएसईच्या 1,604 विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसला प्रवेश मिळाला. ही आकडेवारी दर्शवते की नीटला सीबीएसई अंतर्गत शिक्षण घेतलेल्यांसाठी खूप मदत झाली आहे.
त्याचप्रमाणे, नीट परीक्षा सुरू झाल्यानंतर तामिळ माध्यमात शिकणाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. नीट परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी, तामिळ माध्यमात शिकलेल्या 19.79 टक्के विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी जागा मिळाली. पण नीट परीक्षा सुरू झाल्यानंतर तामिळमध्ये शिक्षण घेतलेल्या केवळ 1.99 टक्के विद्यार्थ्यांनाच जागा मिळाल्या.
फोटो स्रोत, UGC
नीट परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसच्या अधिक जागा मिळत होत्या. 2016-17 मध्ये, सरकारी महाविद्यालयातील 65.17% जागांवर ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळवला होता. परंतु, 2020-2021 मध्ये हे प्रमाण 49.91% पर्यंत कमी झालं.
या परीक्षेमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या पहिल्या पिढीतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे. 2016-17 मध्ये, वैद्यकीय जागा मिळविणाऱ्यांपैकी 24.94 टक्के पहिल्या पिढीतील विद्यार्थी होते. परंतु, 2020-21 मध्ये ही टक्केवारी 14.46 पर्यंत कमी झाली आहे.
नीट परीक्षा आल्यानंतर अनेक वेळा परीक्षा दिल्यामुळे एमबीबीएसच्या जागांची संख्याही वाढली आहे.
2010-11 मध्ये, वैद्यकीय महाविद्यालयातील अर्जदारांपैकी 92.85% अर्जदार पहिल्यांदा अर्ज करत होते. परंतु, 2020-21 मध्ये ही संख्या 28.58% पर्यंत खाली आली. 71.42% जागा रिपीटर्सनी मिळवल्या आहेत.
ए. के. राजन समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष
वरील आकडेवारीच्या आधारे ए.के. राजन समितीने काही निष्कर्ष मांडले.
नीट परीक्षा वैद्यकीय शिक्षणातील विविध समुदायांचे प्रतिनिधित्व कमी करते. ही परीक्षा समाजातील समृद्ध घटकांना अनुकूल आहे आणि वंचितांच्या वैद्यकीय स्वप्नांना पायबंद घालते.
तामिळ माध्यमात शिकलेले, ग्रामीण भागातील, सरकारी शाळेत शिकलेले, ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, सर्वाधिक मागासलेले, अनुसूचित जाती आणि आदिवासींना या परीक्षेचा सर्वाधिक फटका बसतो.
- नीट परीक्षा रिपीटर्ससाठी अनुकूल आहे.
- नीट परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये खूप दडपण आणि तणाव निर्माण होतो. या परीक्षेतील अनियमिततेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण आहे.
- नीट वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये दर्जेदार विद्यार्थ्यांचा प्रवेश सुनिश्चित करत नाही. त्याऐवजी ती हे सुनिश्चित करते की कमी सक्षम विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसच्या जागा मिळतील.
- पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील 50 टक्के जागा, सुपर स्पेशालिटी श्रेणीतील 100 टक्के जागा आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना याचा मोठा फटका बसला आहे. यामुळे राज्यातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा ऱ्हास होतो. अखिल भारतीय कोट्यात मागासवर्गीयांना आरक्षण नसल्याने हे सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे.
- या भेदभावपूर्ण नीट परीक्षेमुळे, राज्य शिक्षण मंडळाच्या अंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे.
- प्री-नीट डॉक्टर आणि पोस्ट नीट नंतरचे डॉक्टर, सर्व डॉक्टर श्रीमंत, शहरी भागातील आहेत. यात सुरुवातीलाच सुधारणा केली नाही तर भविष्यात याचा खूप वाईट रीतीने परिणाम होईल.
ए.के. राजन समितीच्या शिफारशी
नीट परीक्षेशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी ए.के. राजन समितीने विविध शिफारशी केल्या आहेत.
- राज्य सरकारने नीट परीक्षा रद्द करण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलावीत.
- 2007 च्या अधिनियम 3 प्रमाणे वैद्यकीय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर नीट रद्द करून कायदा करण्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती घ्यावी.
- एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश 12वीच्या गुणांवर आधारित असावा. वेगवेगळ्या बोर्डांचे विद्यार्थी स्पर्धा करत असल्याने त्यात समतोल साधण्यासाठी एक प्रणाली तयार केली जाऊ शकते.
- विद्यार्थ्यांची सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी त्यांच्या बारावीच्या गुणांवर खूप परिणाम करते. म्हणून "ॲडव्हर्सिटी स्कोर" पद्धत अवलंबली पाहिजे.
- इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या सर्व स्तरांवर, अभ्यास लक्षात ठेवण्यापेक्षा, प्रशिक्षण आणि परीक्षा घेण्यापेक्षा शिकण्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- तामिळनाडू सरकारने सर्व डीम विद्यापीठे आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी कायदा करावा आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळवावी.
