'अण्णाभाऊ साठेंची जयंती साजरी करणे हे कधीपासून झाले देशविरोधी कृत्य?'; TISS च्या विद्यार्थ्यांचा सवाल

"त्यांना जे हवंय, तेच बोलण्याची सक्ती आमच्यावर केली जातेय. आम्ही कशालाही प्रश्न करू शकत नाही, विरोध करू शकत नाही. साधे एकत्र जमून आम्ही गाणीही म्हणू शकत नाही."

"ते असं भासवत होते, जसं काही आम्ही काही देशविरोधी कृती केली आहे. वास्तवात आम्ही फक्त अण्णाभाऊ साठेंचा फोटो लावून त्यांचा एक लेख वाचत होतो. मात्र, तो फोटोही काढून टाकण्यास सांगण्यात आला. आम्हाला हेच कळत नाहीये की, अण्णाभाऊ साठेंची जयंती साजरी करणं हे केव्हापासून देशद्रोही कृत्य ठरू लागलंय?"

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) अर्थात 'टीस' या शैक्षणिक संस्थेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी हे अनुभव सांगितले आहेत.

TISS ही सामाजिक शास्त्रे शिकवली जाणारी एक नावाजलेली शैक्षणिक संस्था आहे. या संस्थेमध्ये लागू करण्यात आलेली नवी नियमावली सध्या चर्चेचं कारण ठरली आहे.

या नियमावलीनुसार (ऑनर कोड) TISSच्या विद्यार्थ्यांना कथित राजकीय, सरकार विरोधी (अँटी-एस्टाब्लिशमेंट), देशविरोधी चर्चासत्रे, आंदोलने, धरणे अथवा अशा प्रकारच्या कोणत्याही उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली नवी नियमावली आणि विद्यार्थींचा ज्या निर्बंधावर आक्रोश व्यक्त होत आहे त्यावर TISS प्रशासनची भूमिका जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला परंतु TISS प्रशासनाने यावर भाष्य करणे टाळले आहे.

TISS चे रजिस्ट्रार नरेंद्र मिश्रांनी नव्या नियमावलीबाबत इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितलं की 'नियमांमध्ये अशाप्रकारे बदल होणे ही एक सर्वसामान्य प्रक्रिया असून नियमित कामकाजाचा भाग आहे.'

विद्यार्थ्यांकडून भरून घेतले जात आहे हमीपत्र

विशेष म्हणजे कॅम्पसमध्ये कसे वागायचे याचे हमीपत्र शैक्षणिक वर्ष 2024-25 सुरू होण्यापूर्वीच नव्याने दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून भरुन घेतलं जात आहे.

या नव्या नियमावलीमुळे, 'समाज विज्ञान' शिकवल्या जाणाऱ्या 'TISS' सारख्या अव्वल शैक्षणिक संस्थेमधील विचारांचा खुलेपणा नष्ट करुन विद्यार्थ्यांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

“TISSमध्ये सत्ताधारी पक्षाविरोधात बोलण्याचे स्वातंत्र्य नाही. साधारणत: गेल्या वर्षभरापासून संस्थेमधील वातावरण अधिक संकुचित आणि अभिव्यक्तीसाठी अत्यंत प्रतिकूल बनवलं गेलंय,” असं एका विद्यार्थ्यानं बीबीसी मराठीला सांगितलं आहे.

या वृतांतासाठी बीबीसी मराठीनं TISSमध्ये शिकणाऱ्या वेगवेगळ्या स्तरातल्या विद्यार्थ्यांशी संपर्क केला. ज्या विद्यार्थ्यांनी TISSमध्ये घडणाऱ्या घटनांबद्दल माहिती दिली त्यांनी संस्थेकडून कारवाई होईल या भीतीपोटी स्वत:चे नाव उघड करण्यास नकार दिला आहे.

TISSमध्ये नेमकं काय काय घडतंय, याबाबतचा हा सविस्तर वृत्तांत....

काय आहे 'TISS' आणि ही संस्था चर्चेत का आहे?

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) या शैक्षणिक संस्थेची स्थापना 1936 साली 'सर दोराबजी टाटा ग्रॅज्यूएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क' या नावाने झाली होती.

ही भारतातील सर्वांत पहिली समाज कार्य शिकवणारी संस्था असून ती अत्यंत प्रतिष्ठित आहे. 1944 साली या संस्थेचं नाव बदलून आताच्या प्रमाणे करण्यात आले.

1964 साली या शैक्षणिक संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला. भारतभरात या शैक्षणिक संस्थेची मुंबई, तुळजापूर, गुवाहाटी आणि हैद्राबाद अशी चार केंद्रं कार्यरत आहेत.

सध्या लागू करण्यात आलेली नियमावली चारही केंद्रांसाठी लागू करण्यात आली आहे. दहा नियमांचा समावेश असलेल्या या नियमावलीमधील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्दबातल ठरवण्याचे अधिकार आमच्याकडे राखीव असतील, असं संस्थेनं म्हटलं आहे.

याआधीही TISS विविध कारणांमुळे चर्चेत आली होती. जानेवारी 2023 मध्ये, बीबीसीच्या 'इंडिया : द मोदी क्वेश्चन' या माहितीपटाचं प्रदर्शन कॅम्पसमध्ये केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा संस्थेनं विद्यार्थ्यांना दिला होता.

त्यानंतर, मार्च 2023 मध्ये मुंबई कॅम्पसमध्ये भगतसिंहांचा स्मृतिदिन साजरा करण्याची परवानगी प्रशासनानं नाकारल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संचालकांच्या घराबाहेर निदर्शनं केली होती.

लायब्ररीचे तास कमी करणे, विद्यार्थी समितीची स्थापना न करणे, शैक्षणिक शुल्कामध्ये वाढ होणे इत्यादी अनेक कारणांसाठी TISS सातत्याने चर्चेत आणि वादाच्या भोवऱ्यात राहिले आहे.

याबाबत आम्ही TISSच्या माजी विद्यार्थिनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्याशी संवाद साधला.

त्या म्हणाल्या की, "आमच्यावेळी असं कधीच झालं नव्हतं. अर्थात, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स TISSमध्ये शिरलंही नव्हतं. TISSमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेली आंदोलने काही हिंसक नव्हती. यामध्ये फक्त पक्षीय राजकारणाचा मुद्दा नाहीये तर दलित आणि वंचित विद्यार्थ्यांच्या संदर्भाने काही मागण्या झालेल्या आहेत. त्यासंदर्भाने संवाद करण्याची तयारी दाखवणं अपेक्षित आहे.

"कोणत्याही केंद्रीय महाविद्यालयात विविध राजकीय विचारांचे विद्यार्थी असूच शकतात. त्यांना आपण थांबवू शकत नाही. TISSमध्ये जे काही घडतंय, तो अभिव्यक्तीवरती आघात आहे आणि ते स्वातंत्र्य केवळ TISSमध्येच नाही तर सर्वच विश्वविद्यालयांमध्ये हिरावून घेतलं जात आहे, ही वाईट बाब आहे," असं पाटकर म्हणाल्या.

TISS मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी देखील आपली भूमिका मांडली आहे.

यासंदर्भात लेखिका आणि प्राध्यापिका प्रज्ञा दया पवार यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "हे बदल म्हणजे विद्यार्थी जणू रोबो आहेत अशी धारणा दिसतेय. सद्यकालीन कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास त्यांच्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. यात अर्थातच राजकीय स्वरूपाच्या कोणत्याही चर्चा, आंदोलनं, समाजमाध्यमावर लिहिणं हे गैर मानण्यात येईल, असं म्हटलं आहे. अर्थात यात आश्चर्य वाटावं असं काही नाही. गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या शिक्षणव्यवस्थेने प्रश्न विचारणार्‍या विद्यार्थ्यांना उर्मट, देशविरोधी ठरवलं आहे. हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, आय. आय. टी, एफ. टी. आय. आय. तत्सम अनेक शैक्षणिक संकुलामधून मुक्त, स्वतंत्र विचार रुजणार नाहीत अशा वैचारिक बराकीकरणाला पद्धतशीर सुरुवात झाली आहे."

TISSच्या माजी विद्यार्थिनी आणि प्राध्यापक अंजली मायदेव यांनीही बीबीसीसोबत बोलताना याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.

त्या म्हणाल्या की, "उच्च शिक्षण देणाऱ्या कोणत्याही संस्थेत वा महाविद्यालयामध्ये राजकीय घडामोडी-आंदोलनं, वेगवेगळ्या समूहांचे प्रश्न, त्यांच्या मागण्या आणि धोरणांचा त्यांच्यावर होणारा परिणाम आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय यासंदर्भातील सर्व प्रकारची चर्चा कॅम्पसमध्ये व्हायलाच हवी. कारण त्यातूनच खऱ्या अर्थाने जबाबदार सामाजिक कार्यकर्त्याची निर्मिती होण्यास सुरुवात होते. फक्त TISSमध्ये नव्हे तर इतरही सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये असं घडणं ही शोकांतिका आहे. TISSची माजी विद्यार्थिनी म्हणून मला हे अधिक दु:खद वाटतं."

प्रशासन बदलल्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा आरोप

विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून 2022 साली अभिमत विद्यापीठाच्या संदर्भातील काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून त्यानुसार देशातील ज्या शैक्षणिक संस्थांना केंद्र सरकारकडून 50 टक्क्यांहून अधिक अनुदान प्राप्त होतं, त्या सर्वच शैक्षणिक संस्था आपल्या अखत्यारीत घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. या निर्णयानंतर TISSच्या प्रशासनामध्येही काही महत्त्वाचे बदल झाले.

TISS मधील प्रशासनामध्ये बदल करण्यापूर्वी ही शैक्षणिक संस्था पूर्णपणे 'टाटा ट्रस्ट'च्या अखत्यारित होती. सध्या ही संस्था नव्या बदलांनंतर केंद्र सरकारच्या शिक्षण खात्याअंतर्गत आली असून तिचे नियमन करण्यासाठी 'TISS सोसायटी'ची स्थापना करण्यात आली आहे. या सोसायटीमध्ये म्हणजेच संस्थेच्या शैक्षणिक मंडळामध्ये आधीच्या टाटा ट्रस्टमधील एका व्यक्तीची नियुक्ती संस्थेचे चेअरमन म्हणून करण्यात आली आहे तर सध्या या सोसायटीचे अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षण मंत्री आहेत.

'TISS सोसायटी'कडूनच संस्थेच्या एकूण प्रशासनावर देखरेख केली जाते. कुलगुरू या प्रशासनाचे अध्यक्ष असतात तर संस्थेच्या कार्यकारी परिषदेवर अध्यक्ष आणि सरकारी प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. त्याशिवाय, या प्रशासनामध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेले चार सदस्यही आहेत. विद्यापीठाचे कुलपती आणि कुलगुरू यांसारख्या मोठ्या पदांवरील नियुक्त्या आता शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहेत.

TISSमधील प्रशासन बदलल्यापासूनच या सगळ्या घटनांना सुरुवात झाली असल्याचे विद्यार्थ्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले.

हे प्रशासन केंद्र सरकारच्या दबावाखाली असून आता कोणत्याही कारणास्तव विद्यार्थ्यांना संस्थेमध्ये जमण्याची परवानगी मिळत नाही.

अगदी एकत्र जमून गाणी म्हणण्यासही परवानगी नाही, असं एका विद्यार्थ्यानं सांगितलं.

डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनेशी निगडीत एका विद्यार्थ्याने बीबीसीला सांगितलं की, "शैक्षणिक असो वा अशैक्षणिक, कोणत्याही उपक्रमांसाठी संस्थेमध्ये आता जमायला परवानगी नाही. इथे आता विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास वाव उरलेला नाही. मात्र, उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या काही उपक्रमांसाठी सहजपणे परवानगी दिली जाते. त्यांना अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण केलं जातंय. मात्र, याआधी TISSची संस्कृती अशी कधीच नव्हती. TISSने सर्वांना समान संधी उपलब्ध करुन दिल्याचा इतिहास आहे."

या मुस्कटदाबीचा TISSच्या एकूण शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणाऱ्या परिणामांबाबतही विद्यार्थ्यांना चिंता वाटते. TISSही संस्था खुल्या शैक्षणिक वातावरणासाठी प्रसिद्ध असून तिथे सरकारी योजना, धोरणं आणि त्यांची अंमलबजावणी यांच्यातील दोष काढता येऊ शकायचे.

सत्ताधाऱ्यांविरोधी आंदोलने आणि निषेध करता येऊ शकत होते. मात्र, आता तिथे तशी परिस्थिती उरलेली नाही, अशी चिंता एका विद्यार्थ्यानं व्यक्त केली आहे.

"जिथे टीका करण्याची मुभा असते, तिथेच बदलाची शक्यता असते. आम्ही अभ्यासक्रमामध्ये सामाजिक कृती शिकतोय, आंदोलनांचा इतिहास शिकतोय, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि टीका करण्याचे महत्त्व शिकतोय; मात्र, प्रत्यक्षात स्थिती अशी आहे की, आम्हाला कॅम्पसमध्ये काहीच करण्याची मुभा नाहीये. आम्ही बाहेर जे घडतंय, त्या कशावरही व्यक्त होऊ शकत नाही," असा त्या विद्यार्थ्याचा दावा आहे.

दुसऱ्या एका विद्यार्थ्याने सांगितलं की, देशभरात काहीही घडलं तर एक प्रमुख शैक्षणिक संस्था म्हणून त्याचे पडसाद TISSमध्येही उमटायचे.

एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्यासाठी TISS आधी पुढे सरसावायचे आणि लोकांबरोबर उभे रहायचे. मात्र, आता अगदी अलीकडेच वायनाड भूस्खलन आपत्तीनंतर केरळचे काही विद्यार्थी आर्थिक मदत गोळा करू लागले, तर प्रशासनाने त्यांना तेही करू दिलं नाही.

एका विद्यार्थिनीने सांगितलं की, "इथलं प्रशासन बदलण्याआधी परवानग्या सहजपणे मिळायच्या. विविध महामानवांच्या जयंती-पुण्यतिथीला कॅम्पसमध्ये एकत्र जमणं फार सर्वसामान्य बाब होती. त्यासाठी आम्ही मेलवरुन परवानगी मागितली की सहजपणे मिळायची. मात्र, आता नव्या प्रशासनाकडून कशालाही परवानगी दिली जात नाही."

TISSच्या माजी विद्यार्थिनी असलेल्या अंजली मायदेव म्हणाल्या की, "मागच्या पाच-सहा वर्षांपासून फक्त TISSमधीलचं नव्हे तर सर्वच शैक्षणिक संस्थांमधील वातावरण खूप बदलत गेलं आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या अजेंड्यानुसार दीर्घकालीन दृष्टीकोन डोळ्यांसमोर ठेवून शैक्षणिक संस्था नियंत्रित करणं, अभ्यासक्रम बदलणं, या संस्थांच्या मोक्याच्या जागी स्वत:ची माणसं बसवणं हे प्रकार घडत आहेत.”

“महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ची माणसे बसवली आहेत, जी अशा गोष्टी घडवून आणत आहेत. TISSचे रजिस्ट्रार, एसएनडीटी आणि जेएनयू विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर यांच्याही नेमणुकाही अशाच वादग्रस्त आहेत," असा आरोपही मायदेव यांनी केला आहे.

'भाजपावर टीका केली' म्हणून एप्रिलमध्ये दलित विद्यार्थी निलंबित

या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात 'TISS'ने मुंबई कॅम्पसमध्ये पीएचडी करणाऱ्या रामदास प्रिनी शिवानंदन या दलित विद्यार्थ्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती.

रामदासने केलेली काही आंदोलनं ही देशविरोधी कृत्य असल्याचा आरोप संस्थेनं केला असून त्याला संस्थेच्या परिसरात देखील बंदी घालण्यात आली आहे.

तेव्हा रामदासने बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं होतं की, "विद्यार्थी संघटनांसोबत काम करण्याचा, विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. मी देशाचा नागरिक असल्यानं भाजप सरकारच्या धोरणाविरोधात आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण, त्याचा विचार न करता भाजपवर टीका करत असल्यामुळे माझ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली."

मात्र, रामदास यांच्या निलंबनानंतर झालेल्या गदारोळानंतर TISSप्रशासनाने एक पत्रक काढून हे सर्व आरोप फेटाळले होते आणि हा प्रोपगंडा असल्याचे म्हटले होते.

विद्यार्थी समिती बरखास्त; निवडणुकांचा पत्ता नाही

सध्या TISSमधील निवडून आलेली अधिकृत विद्यार्थी समितीही (Student Union) अनिश्चित काळासाठी बरखास्त करण्यात आली आहे. अद्याप नव्याने निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. संस्थेमधील लोकशाही प्रक्रियाच नेस्तनाबूत केली गेली असल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.

याबाबत बोलताना एका विद्यार्थ्याने म्हटलं की, "यावर्षी विद्यार्थी निवडणुका होतील की नाही, याबाबत काहीच सांगता येत नाही. विद्यार्थी समिती हीच विद्यार्थ्यांचा आवाज म्हणून काम करते. मात्र, सगळ्यात मोठी अडचण हीच आहे की इथली लोकशाही प्रक्रियाच नष्ट करण्यात आली आहे; त्यामुळे, आम्हाला आवाजच उरलेला नाही. आता असं समजतंय की, प्रशासनाकडून निवडणुकीमध्ये मोठे बदल करण्यात येणार असून नेहमीपेक्षा फार कमी विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी तजवीज केली जात आहे. असं झाल्यास त्याचा फटका हमखास वंचित आणि दुर्बल घटकांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसेल. त्यांचा आवाजच इथे क्षीण केला जातोय."

आणखी एका विद्यार्थिनीने याबाबत बोलताना सांगितले की, "3 जानेवारीला सावित्रीबाईंची जयंती साजरी करण्यात आल्यानंतर 15 जानेवारीला रोहित वेमुला शहिद दिवस साजरा करण्याची परवानगी प्रशासनाकडून नाकारण्यात आली. यामध्ये संस्थेमधील अधिकृतपणे निवडून आलेल्या विद्यार्थी समितीने हस्तक्षेप करत कळवले की, परवानगी मिळाली नाही तरी आम्ही हा कार्यक्रम घेऊ. हा कार्यक्रम परवानगीशिवाय घेण्यात आला आणि त्याला नेहमीपेक्षा अधिक विद्यार्थी उपस्थित राहिले. खरंतर हे कोणतंही आंदोलन नव्हतं. हा सर्वसामान्यपणे घेण्यात येणारा कार्यक्रम होता. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाने अशी नोटीस काढली की, पुढील सूचनेपर्यंत कॅम्पसमध्ये कोणताही कार्यक्रम घेतला जाऊ शकत नाही तसेच एका जागेवर 15 हून अधिक विद्यार्थी जमा होऊ शकत नाहीत."

अण्णाभाऊ साठेंच्या जयंतीला विरोध

विविध समाजसुधारकांच्या जयंती आणि स्मृतिदिन साजरा करणे, त्यानिमित्ताने एकत्र येऊन कार्यक्रम करणे, गाणी म्हणणे, त्यांच्या विचारांना उजाळा देणे हा शैक्षणिक संस्थांमधील नित्यक्रम आहे.

मात्र, गेल्या एका वर्षापासून या गोष्टींना परवानगी नाकारली जात आहे. याबाबत बोलताना एका विद्यार्थ्याने सांगितले की, "निव्वळ विद्यार्थ्यांनी आयोजित केले जाणारे कार्यक्रमच नव्हे तर अभ्यासाशी निगडीत गोष्टींसाठी जमण्यासही आता परवानगी दिली जात नाही."

अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीचा कार्यक्रमास नाकारण्यात आलेली परवानगी ही ऑगस्ट महिन्यात घडलेली ताजी घटना आहे. विद्यार्थी एकत्र जमून अण्णाभाऊ साठे यांचे विचार वाचून दाखवत होते आणि गाणी गात होते; तेव्हा संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी आले आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना हा कार्यक्रम बंद करण्याचा आदेश दिला, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

याबाबतची माहिती देताना एका विद्यार्थ्याने म्हटले की, त्या दिवशी या अधिकाऱ्यांनी स्वत:च विद्यार्थ्यांना भीती घालणारे तासभराचे लेक्चर दिले.

"या लेक्चरमध्ये ते म्हणाले की या सगळ्या गोष्टी देशविरोधी आहेत. कॅम्पसमध्ये या गोष्टी करण्यास आम्ही परवानगी देणार नाही. तुम्ही या गोष्टी करण्यापेक्षा लायब्ररीत बसून अभ्यास करा. या सगळ्या गोष्टी निरर्थक आहेत,” असं संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितल्याचं सदर विद्यार्थ्याने सांगितलं.

"ते आम्हाला वारंवार बजावून हेच सांगत होते की, या गोष्टी देशविरोधी असून आम्ही त्याविरोधात कारवाई करु. ते असं भासवत होते, जसं काही आम्ही काही देशविरोधी कृती केली आहे. आम्हाला हेच कळत नाहीये की, अण्णाभाऊ साठेंची जयंती साजरी करणं केव्हापासून देशद्रोही कृत्य ठरू लागलंय?" असं या विद्यार्थ्याने सांगितलं.

प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलांवरुन नाराजी

सध्या TISSच्या प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आलेले बदलही विद्यार्थ्यांमधील चिंतेचं कारण ठरलं आहे. याआधी TISSमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी 'TISSNET' ही परीक्षा द्यावी लागायची.

मात्र, आता यावर्षीपासून 'CUET PG' ही परीक्षा लागू करण्यात आली आहे. या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये विलंब तर होत आहेच; मात्र, त्याशिवाय नव्याने लागू करण्यात आलेली ही प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होत नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

याआधी विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेमधील परीक्षा आणि मुलाखत यांचे मार्क्स, कट-ऑफ आणि आपली रँक समजत असे. कोणत्या कॅटेगरीमधून आपले अॅडमिशन झाले आहे, हेदेखील समजत असे.

मात्र, या वर्षीपासून त्यात बदल करण्यात आला असून विद्यार्थ्यांना आपले मार्क्स समजत नाहीत. त्यामुळे, कुठे कमी पडल्यामुळे आपला प्रवेश होऊ शकला नाही, हे समजण्यामध्ये आणि पुढील वर्षी पुन्हा तयारी करण्यामध्ये विद्यार्थ्यांना अडचण येते, ही मूलभूत गोष्ट आहे.

याबाबत बोलताना एका विद्यार्थिनीने म्हटले की, "यामुळे, संस्था आरक्षणाचे नियम पाळत आहे की नाही, याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. कारण, जेव्हा अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातील कट-ऑफ पेक्षा अधिक मार्क्स मिळतात, तेव्हा त्यांचा प्रवेश खुल्या प्रवर्गातून होतो. सध्या मार्क्स जाहीरचं केले जात नसल्यामुळे प्रशासनाकडून हे नियम पाळले जात आहेत की नाही, हेच कळत नाहीये."

'प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट फोरम' या विद्यार्थी संघटनेवर बंदी

टीसमध्ये सहा विद्यार्थी संघटना प्रामुख्याने काम करतात. त्यामध्ये आदिवासी स्टुडंट्स फोरम, आंबेडकराईट स्टुडंट्स असोशिएशन, फ्रॅटर्निटी मुव्हमेंट, मुस्लीम स्टुडंट्स मुव्हमेंट, नॉर्थइस्ट स्टुडंट्स फोरम यांचा समावेश आहे. सध्या, या विद्यार्थी संघटनांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

कोणत्याही प्रकारची आणि खासकरुन सत्तेविरोधी राजकीय मते प्रदर्शित केली अथवा निषेध-आंदोलने केली तर आपले शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येईल, अशी भीती तिथल्या विद्यार्थ्यांना वाटत आहे.

या वर्षी एप्रिल महिन्यात रामदास प्रीनी शिवानंदन या विद्यार्थ्यावर निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर 'टीस'ने ऑगस्ट महिन्यात डाव्या विचारांच्या 'प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट फोरम' या विद्यार्थी संघटनेवर तात्काळ बंदीची कारवाई केली.

ही विद्यार्थी संघटना विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत असून संस्थेची बदनामी करत असल्याचा आरोप टीसने केला आहे.

या कारवाईच्या पत्रकामध्ये टीसने म्हटले आहे की, "पीएसएफ या विद्यार्थी संघटनेच्या सदस्यांना कॅम्पसमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या उपक्रमांचं आयोजन करता येणार नाही. तसेच, कोणताही विद्यार्थी किंवा शिक्षक या संघटनेच्या फुटीरतावादी विचारसरणीचं समर्थन किंवा प्रचार करताना आढळल्यास संस्थेच्या धोरणांनुसार त्या व्यक्तीवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल."

या संघटनेवर ही शिस्तभंगाची कारवाई होण्यापूर्वी किमान दोन वर्षं कॅम्पसमध्ये ही संघटना सातत्याने चर्चेच्या केंद्रस्थानी होती.

बीबीसी डॉक्युमेंटरीचे प्रदर्शन असो, भगतसिंह स्मृतिदिनासाठी व्याख्यान आयोजित करण्याचा कार्यक्रम असो, या कार्यक्रमास परवानगी नाकारल्यानंतर झालेली निदर्शने असोत, अशा सगळ्याच घडामोडींमध्ये पीएसएफ अग्रस्थानी होती.

"तुम्ही संस्थेविरोधात जाऊन काहीही करायला लागलात तर आम्ही तुमच्यावर कारवाई करू, अशी भीती विद्यार्थ्यांना घातली जात आहे. अशी अवस्था फक्त मुंबई कॅम्पसची नव्हे तर सगळ्याच कॅम्पसची आहे." असे एका विद्यार्थिनीने म्हटले.

मात्र, टीसचे रजिस्ट्रार नरेंद्र मिश्रा यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस' या वृत्तपत्राशी बोलताना 'ऑनर कोड'मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांबाबत मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी नियमांमध्ये अशाप्रकारे बदल होणे ही एक सर्वसामान्य प्रक्रिया असून नियमित कामकाजाचा भाग असल्याचं म्हटलं आहे.

"बदलत्या परिस्थितीनुसार आणि नव्या गरजांनुसार फक्त ऑनर कोडच नव्हे तर विद्यार्थ्यांसाठीचे हँडबूक, प्रोस्पेक्ट्स इत्यादी बाबींमध्येही बदल करण्यात येतात. अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये सहभागी होण्याचा हेतू नसेल तर या सूचनांवर आक्षेप असण्याचं कारणच काय? विद्यार्थ्यांनी आधीच याबाबतच्या हमीपत्रांवर सह्या करुन ती जमा केली आहेत," अशी माहिती त्यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'ला दिली आहे.

'ऑनर कोड' तसेच इतरही सर्वच मुद्द्यांवर आणि संस्थेबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आरोपांवर 'TISS' संस्थेची भूमिका मांडण्यासाठी बीबीसीने त्यांच्याशी संपर्क साधला; मात्र, उत्तर देण्यासाठी कुणीही उपलब्ध होऊ शकलं नाही.

त्यानंतर, TISS चे चान्सलर, व्हाईस चान्सलर, प्रो. व्हाईस चान्सलर आणि रजिस्ट्रार यांना अधिकृत इमेल पाठवून उत्तर प्राप्त करण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला. पुरेसा वेळ देऊनही त्यांच्याकडून अद्याप कोणतेही उत्तर प्राप्त झालेले नाही. ते प्राप्त झाल्यावर आम्ही इथे त्यांचीही बाजू प्रसिद्ध करू.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)