भारत खरंच धर्मनिरपेक्ष आणि महाराष्ट्र खरंच पुरोगामी राहिलाय का?

महाराष्ट्राची ओळख आज ही 'पुरोगामी महाराष्ट्र' अशी करून दिली जाते. परंतु ही ओळख काळानुसार बदलत चालली आहे. कोणे एके काळी ती संतांची भूमी म्हणून पुरोगामी होती. नंतर त्यात भर पडली ती छत्रपती शिवरायांच्या कार्य-कर्तृत्वाची. 19 व्या शतकात सत्यशोधक चळवळ आणि इतर सुधारणावादी चळवळीमुळे परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले आणि जातीअंताची चळवळ करणारा महाराष्ट्र, स्त्री सन्मानासाठी उभा ठाकणारा महाराष्ट्र हा पुरोगामी असण्याचा संदर्भबिंदू बनला.

मग स्वातंत्र्य चळवळ, दलित चळवळ, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ या निमित्ताने जमीन, पाणी, अस्मिता-आत्मसन्मान, जातीअंत, स्त्रीमुक्ती असे विविध प्रश्न ऐरणीवर आले. पण सद्यस्थितीत महाराष्ट्राला पुरोगामी म्हणायच का, असा प्रश्न पडण्यासारखीच स्थिती आहे.

कारण अघटित, धक्कादायक, शरमेनं मान खाली घालायला लावणार्‍या घटना एकामागून एक घडत आहेत. सामान्य जनतेला अस्वस्थ करणार्‍या दोन प्रकारच्या घटना आहेत.

सातत्याने अत्यंत निर्घृण पद्धतीने होत असलेले जातीय हिंसाचार, सामूहिक हल्ले आणि न्याय, समता, स्वातंत्र्याची हमी देणारे राज्यघटनेवरील हल्ले. कारण यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेलाच धोका पोहोचत आहे.

भारतीय संविधान हा खरं तर देशाचा सर्वोच्च कायदाच आहे. हे संविधान प्रत्येक भारतीयाला मूलभूत अधिकार देते. मूलभूत अधिकार याचा अर्थच होतो, जे अधिकार आपल्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानानं जगण्याचा अधिकार संविधान बहाल करतं. संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत यांचा सन्मान करणे हे भारतीय नागरिकांचे परम कर्तव्य आहे.

परंतु आजमितीला देशात संविधानाच्या गाभ्यालच आव्हान देणारी कृत्ये जाहीरपणे केली जात आहेत. राजधानीच्या ठिकाणी काही समाजकंटक संविधानाची प्रत जळतानाचा व्हीडिओ पाहून देश आणीबाणीकडे तर जगत नाही ना, असं वाटल्याशिवाय राहत नाही.

कुणा एका व्यक्तीनं संविधनपेक्षा मनुस्मृती महान आहे, असं म्हटलं तेव्हाच त्यावर कारवाई झाली असती तर पुढे जाऊन संविधान प्रत जालण्याची हिंमत झाली नसती. परंतु प्रशासन पातळीवरील निष्क्रियतासुद्धा या गंभीर घटनांना जबाबदार ठरू शकतात याचेच हे उदाहरण आहे.

जाती अत्याचार पूर्वीपासून होत आहेत. पण काळानुसार त्याच्या स्वरूप व तीव्रतेत बदल झाले आहेत. आणि ते गुणात्मकरीत्या वेगळे आहेत. प्रबोधन काळाआधी अशा स्वरूपाच्या जाती अत्याचाराची चर्चाही केली जात नव्हती. कारण ते अत्याचार 'स्वाभाविक' मानले जात होते. कनिष्ठ जातींनाही तो 'धर्म' वाटावा अशीच मानसिकता घडविण्यात आली होती. जातिव्यवस्थाक समाजात जात जाणीव 'घडविल्या' जातात, त्याचाच तो परिणाम होता.

काळ बदलत गेला ताशा जात जाणिवांमध्ये बदल होताना दिसतात. अर्थातच त्या आपोआप बदलत नाहीत. त्याला विविध कारणे आहेत. जातीय समाजात जात जाणिवा या पहिल्या टप्प्यावर जाती अस्मितांच्या स्वरूपातच व्यक्त होताना दिसतात. पुढील टप्प्यावर त्या जातीविरोधाच्या दिशेने विकसित होत होत गेलेल्या दिसतात.

अनेक महामानवांचे विचार, त्यावर आधारित झालेल्या चळवळीच्या परिणामी त्या अधिकाधिक प्रगल्भ, विकसित होत गेल्या. बदलते उत्पादन साधनं आणि संबंध, परिस्थितीत होत असलेले भौतिक बदल त्याला कारणीभूत असतात. प्रबोधनातून जातीविरोधी आणि अंतक जाणीव विकसित करण्याचे प्रयत्न होत होते.

परंतु अराजक संघगणाच्या काळात गौतम बुद्ध यांच्या वैचारिक नेतृत्वात झालेल्या सामाजिक क्रांतीसारखी जातीस्त्रीदास्यांताची क्रांती अद्याप झालेली नाही. आधुनिक काळात 19व्या शतकात महात्मा जोतिराव फुले आणि सत्यशोधक चळवळीच्या परिणामी जातिअंतक जाणिवांच्या घडणीला आणि विकासाला सुरुवात झाली.

20व्या शतकाच्या सुरवातीला छत्रपती शाहू महाराज आणि ब्राह्मणेतर चळवळीतून ती प्रवाहीत राहिली. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील दलित चळवळीत ती सामाजिक सर्वहारांपर्यंत पोहोचताना दिसते.

जात जाणीव विकसित होऊ लागल्या की आत्मभान जागृतीला सुरुवात होते. त्यातूनच माणूसपणाच्या हक्कांवर दावा सांगायला सुरवात होते. पारंपरिक जाती मानसिकतेला धक्के बसायला सुरुवात होते तेव्हा जाती अहंगंडाला धक्का बसतो आणि तेव्हाच जाती अत्याचारांना सुरुवात होते.

पूर्वी अत्याचार होते पण ते 'स्वाभाविक' मानले जाण्यापासून आधुनिक काळात ते जातीच्या नावावर अपमान सहन करणार नाहीत, इथपर्यंत हा बदल होत जातो. काळानुरूप अत्याचाराचे स्वरूप बदलले आहे आणि त्याविरुद्ध किंवा बाजूनेही बोलण्याच्या, समजावून घेण्याच्या पद्धतीतही बदल होत आहेत.

जागतिकीकरणानंतर या वास्तवात बदल होऊ लागले. जातीअंत मागे पडत जाती अस्मिता टोकदारपणे पुढे येऊ लागल्या. बदलत्या अर्थव्यवस्थेच्या परिणामी उत्पादन पद्धतीत बदल झाले.

बेरोजगारीत वाढ, चंगळवादी संस्कृती बोकाळत गेली. हाताला काम नाही, हाराकी-हायब्रीड बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके या चक्राच्या परिणामी शेती आणि शेतकरी हवालदिल झाले. स्त्रिया असंघटीत क्षेत्रात ढकलल्या गेल्या असे विविध परिणाम दिसू लागले.

एकीकडे जाती अस्मिता तीव्र होत जाणे तर दुसरीकडे जाती अत्याचारात कमालीची वाढ होणे असे चित्र 21व्या शतकाच्या सुरवातीलाच निर्माण झाले आहे.

जातीसमाजाची मानसिकता ही जातीयच असते. हाताला काम नाही, शेतीमालाला भाव नाही, पोराबाळांचे शिक्षण करता येत नाही यासारख्या अनेक गोष्टी-घटनांक्रमांमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने विचार-व्यवहार करण्यामध्ये जात मानसिकता आडवी येते.

आधीच्या जातिव्यवस्थेत कनिष्ठ स्तरावर असणाऱ्या जातींना संविधान, आरक्षण आणि संघर्ष यातून मिळालेल्या किमान जीवनमानाबद्दल असूया, द्वेष निर्माण होतो हा जातिव्यवस्थेचा परिणाम आहे.

मध्ययुगापासून ते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतून झालेले प्रबोधन जागतिकीकरणाने वजा करायला सुरुवात झाली आहे. कनिष्ठ जाती ज्या आत्मसन्मानासाठी, हक्क-अधिकारांसाठी संघर्ष करण्यासाठी पुढे येतात, त्यांच्यावर संघटितपणे हल्ले, मारहाण, दुजाभाव, मानहानी, सामाजिक बहिष्काराचे, इ. हत्यार उपसली जातात.

कॉ. शरद पाटील यांच्या मते, आपल्यासारख्या देशात ब्रिटीश आगमनानंतर वर्ग उदयाला आले, त्याआधी जातिव्यवस्था हीच प्रधान शासन-शोषणाची संस्था होती.

जातिव्यवस्थेमुळे भौतिक शोषण होते. या वास्तवाकडे डाव्यांनी दुर्लक्ष केले. भारतीय भांडवलदार वर्ग जो प्राय: बनिया जातीतून आला होता त्याने संकुचित जातीवस्थेच्या मानसिकतेतून अर्थकारण केले.

जातिव्यवस्था जातीत विभागलेल्या व्यक्तीची क्रयशक्ती निर्धारित करते. कोणी कोणत्या प्रकारचे श्रम करायचे किंवा करायचे नाहीत हे जातीनुसार ठरते.

श्रमशक्ती जात्याधिष्ठित आहे. भारतातील ब्राह्मणी भांडवलशाहीने जातिवर्चस्वामुळे स्वजात केंद्री, नात्यागोत्यात, सालोहित म्हणजे रक्तसंबंधात अर्थकारण मर्यादित ठेवले.

स्ववर्गाच्या हितासाठी युरोपामधील भांडवलदार वर्गाने लोकांची क्रयशक्ती वाढविण्याचे काम केले. सरंजामशाही संपवून औद्योगिक भांडवलशाही आणली. परंतु भारतातील उच्चजातवर्गीय भांडवलदार वर्गाने ही कामगिरी बजावली नाही. परिणामी समाजव्यवस्थेचा पायाभूत भाग असणारी जात शोषणाची संस्था म्हणून कायम राहिली. विकासात अडथळे निर्माण झाले.

सुरुवातीच्या काळात जातीविरोधी चळवळीच्या परिणामी नवबौद्ध समुदाय शिकला, संघटित होऊन संघर्ष करू लागला, त्याचावर हल्ले झाले. 21व्या शतकात ही प्रक्रिया आता मातंग समुदायात सुरू झालेली दिसते. शिक्षणाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. जात संघटनांचे प्रमाणही वाढले आहे. आपल्या जातीच्या माणसावर अन्याय झाला तर या संघटना दाद मागू लागल्या आहेत.

आत्मसन्मानाने उभे राहण्याची जाती समाजातील अशीच पद्धती राहिली आहे. आत्मसन्मानाची उभारणी होऊ लागली की त्याचा दुसरा परिणाम त्या जातीसमूहावर उच्चजातवर्गाकडून अत्याचार वाढण्यात होतो.

महाराष्ट्रात अलीकडील काळात मातंग जातीच्या व्यक्तींवर हल्ले होण्याचे प्रमाण याही कारणामुळे वाढताना दिसत आहे. यासाठी जळगाव आणि लातूर जिल्ह्यातील घडलेल्या दोन घटना लक्षात घेतल्या तरी जातवास्तव अधोरेखित होईल.

वाकडी, ता. जामनेर, जि. जळगाव येथे विहिरीत पोहणे हा गुन्हा ठरवला जाऊन चामड्याचा पट्टा, दांडकी यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. मातंग समाजाची मुले विहिरीत पोहल्यामुळे नग्न करून अत्याचार करण्यात आले. मारहाण करणे जणू 'मर्दुमकी' असल्याच्या थाटात त्याचा व्हिडीओ बनविण्यात आला. त्यात मारहाण करणारे जातीवाचक भाषा वापरतात, हसतहसत- मज्जा घेत मारहाण करतात. हे जाती क्रौर्य आहे. ही आहे जातपुरुषसत्ताक मानसिकता!

पोलीस यंत्रणाही जाती प्रभावपासून मुक्त नाही. अशा घटनांमध्ये तक्रार दाखलच करून न घेणे हा उपाय योजला जातो. जामनेर मध्येही सुरुवातीला तेच घडले आहे. मारहाण करणार्‍यांमध्ये भटक्या गोसावी समाजातील शेतकाऱ्यांचाही समावेश आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील वाकडी गावचे प्रकरण ताजे असतानाच लातूर जिल्ह्यातही अशीच किंबहुना याहीपेक्षा भयानक घटना घडली. इतकी की गावातील सवर्णांनी केलेल्या भेदभाव, छळ आणि सामाजिक बहिष्काराला कंटाळून लातूर जिल्ह्यातील रुद्रवाडी या गावातील 24 मातंग कुटुंबांना अखेर गाव सोडावं लागलंय.

काय घडलं रुद्र्वाडीत? तर मारुतीच्या पारावर मातंग समाजातील नवरदेव गेला. देव-धर्म जणू बाटला या मानसिकतेतून त्यांना मारहाण करण्यात आली. इतकेच नाही तर गावातील 24 मातंग कुटुंबांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला होता. देशात दलित, मुस्लीम, स्त्रिया या सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराच्या बळी ठरत आहेत.

या मागचे मुख्य कारण ते गतानुगतिक जीवन जगण्यास नकार देत आहेत, ते 'परंपरांना' हादरे देत आहेत, ते जुलमाविरुद्ध आवाज उठवत आहेत, ते स्वतंत्रपणे विचार आणि त्यानुसार व्यवहार करत आहेत - थोडक्यात ते जातिव्यवस्थेनुसार 'आपल्या पायरी प्रमाणे' वागायचे सोडून देत आहेत. त्यांचा विद्रोह समजावून घेण्याची ताकद सनातनी धर्माने अत्याचार करणाऱ्यांना दिलेली नाही.

उलट मनुस्मृतीप्रमाणे ते शुद्रादीअतिशुद्रांना - सामाजिक सर्वहारा वर्गाला शिक्षा करत आहेत. धर्मशास्त्र वर्ण-जाती आधारित आहे. कोणकोणत्या वर्ण-जातीतील आहे यानुसार शिक्षा करणे ही मनुस्मृती आहे. आजही या अर्थाने मनुमत जिवंत आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख पुसट होत चालली आहे ही चिंतेची बाब आहे. जाती संघटना जाती अत्याचाराच्या प्रश्नावर आक्रमक होतात हे जात वास्तव समजावून घेतानाच डाव्या-पुरोगामी पक्ष-संघटनांनी जातीअंताकडे केलेले दुर्लक्षही अक्षम्य आहे.

जातीअंताची चळवळ बदलत्या युगात नव्या संदर्भात, नव्या पद्धतीने करण्याची गरज आहे. त्यासाठी तत्त्वज्ञान ते व्यवहार या पातळ्यांवर विचार होण्याची खरी गरज आहे. ना उरबडवेपणा, ना जातिद्वेष.. सम्यक विचार हे उत्तर असायला हवे.

(प्रतिमा परदेशी या प्राध्यापिका असून त्या 'मनुस्मृती, महिला आणि आंबेडकरवाद' या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत. या लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)