दलित व्यक्तीशी लग्न केल्यास 2.5 लाख रुपये मिळणार

दलित व्यक्तीशी लग्न केल्यास अडीच लाख रुपये देण्याची योजना केंद्र सरकराने जाहीर केली आहे. या संदर्भातली बातमी इंडियन एक्सप्रेसनं दिली आहे.

केंद्र सरकारने पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द करत दलित व्यक्तीबरोबर आंतरजातीय लग्न केल्यास अडीच लाख रुपयांची मदत देण्याची योजना सुरू केली आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज योजना 2013 मध्ये सुरू केली होती. पण विवाहितांसाठी पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली होती.

याशिवाय हिंदू मॅरेज अॅक्टअंतर्गत लग्न करणं बंधनकारक होतं. या योजनेअंतर्गत नवदाम्पत्याला अडीच लाखांची मदत दिली जात होती. या योजनेअंर्गत यावर्षी 500 दाम्पत्यांना मदत देण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.

सरकारनं पाच लाख रुपयांची मर्यादा हटवली आहे. पण नवीन योजेअंर्गत आता नवदाम्पत्याला आपला आधार लिंक केलेल्या बँक खात्याची माहीती द्यावी लागणार आहे.

बाबरी मशीद प्रकरणी सुनावणी 8 जुलैला

तीन न्यायाधीशांच्या खंठपीठातर्फे येत्या 8 फेब्रुवारीपासून राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईल, असं सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी सांगितलं.

बीबीसी न्यूज हिंदीच्या वृत्तानुसार, अलाहाबाद हायकोर्टात 2010 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू करताना सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.

या प्रकरणात सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे युक्तीवादासाठी उभे राहिलेले ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी या अपीलावर पुढची सुनावणी लोकसभा निवडणुकींनंतर जुलै 2019 मध्ये ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली.

सध्याचं वातावरण हे संवेदनशील असून सुनावणीसाठी योग्य नसल्याचं कारण त्यांनी यावेळी दिलं.

सुप्रीम कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावत याबाबतची सुनावणी येत्या 8 फेब्रुवारी 2018ला घेण्याचं निश्चित केलं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. ए. नजीब यांच्या पीठातर्फे सुनावणी घेतली जाणार आहे.

दरम्यान या निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी पत्रकार परिषद घेतली. काँग्रेसला ज्याज्यावेळी एखाद्या मुद्द्यावर स्वतंत्र भूमिका घ्यायची असते तेव्हा ते कपिल सिब्बल यांना पुढे करतात.

राम जन्मभूमी प्रकरणाच्या सुनावणीवर काँग्रेसने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असंही ते म्हणाले.

'विजय मल्ल्यांविरुद्ध फसवणुकीचे पुरावे नाहीत'

"भारत सरकारने विजय मल्ल्या यांच्यावर केलेल्या फसवणुकीच्या आरोपाबाबत काही पुरावेच नाहीत," असा युक्तिवाद विजय मल्ल्याच्या वकिलांनी ब्रिटनमधील कोर्टात केला.

वृत्तसंस्थेच्या हवाल्याने महाराष्ट्र टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, नऊ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज बुडवल्याप्रकरणी मद्यसम्राट विजय मल्ल्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याबाबत ब्रिटनमधील वेस्टमिन्स्टर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

विजय मल्ल्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याबाबत कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान भारताची बाजू मांडणारे वकील (क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिस) मार्क्स समर यांनी 'विजय मल्ल्या यांच्यावर फसवणुकीचा खटला असून, त्याला उत्तर द्यावेच लागेल,' अशी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर मंगळवारी क्लेर माँट्गोमेरी यांच्या नेतृत्वाखालील मल्ल्याच्या वकिलांनी बाजू मांडली.

छगन भुजबळ यांची 20 कोटींची संपत्ती जप्त

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांची 20 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, असं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

आर्थिक गैरव्यहारप्रकरणी छगन भुजबळ हे तुरुंगात आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) छगन भुजबळ यांच्या संपत्तीवर जप्तीची कारवाई केली.

ED ने भुजबळ कुटुंबीयांची २० कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. आता भुजबळांच्या जप्त केलेल्या संपत्तीचा आकडा १७८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ED मधील अधिकाऱ्यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला असल्याचं लोकसत्ताच्या बातमीत म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी छगन भुजबळ यांनी पुन्हा जामीनासाठी अर्ज केला होता. भुजबळांच्या जामीन अर्जावर या आठवड्यात न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

यशवंत सिन्हा यांचं महाराष्ट्र सरकारविरोधात आंदोलन

शेतकरी जागर मंचाने माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली दोन दिवसांपासून अकोला इथं महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणांविरोधात आंदोलन सुरू केलं आहे.

दिव्य मराठीच्या वृत्तानुसार, या आंदोलनास आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, भारिप-बमंसचे राष्ट्रीय नेते अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनीही पाठिंबा दिला आहे.

शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण शेतमालाची नाफेडने हमीभावाने खरेदी करावी, या मागणीवरून प्रशासन- आंदोलकांतील बोलणी फिसकटल्यानं दुसऱ्या दिवशीही आंदोलनाची धग कायम आहे. नाफेडतर्फे संपूर्ण शेतमाल खरेदीचा मुद्दा हा केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर शेतकरी जागर मंचच्या प्रतिनिधींनी हा शेतमाल पणन महासंघाने खरेदी करावा, हा प्रस्ताव ठेवला, असं या वृत्तात म्हटलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर देशव्यापी आंदोलनाचा बिगुल अकोल्यातून फुंकण्यात येईल, अशी घोषणा सिन्हा यांनी एका कार्यक्रमावेळी केली होती.

पंतप्रधानांना अहंकाराची बाधा - हजारे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अहंकाराची बाधा तर झाली नाही ना, याची शहानिशा करायला पाहिजे, असं ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे म्हणाले आहेत.

महाराष्ट्र टाईम्सच्या वृत्तानुसार, "नरेंद्र मोदी तसंच पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांना आपण आतापर्यंत ३० पत्रं लिहिली. पण त्यांचं उत्तर मिळालं नाही, अशी तक्रार करीत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात २३ मार्च रोजी दिल्लीत आंदोलन उभारणार आहे," असं अण्णा हजारे म्हणाले.

"पंतप्रधान मोदी यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्याचा निर्धार केला होता, पण प्रत्यक्षात त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी कायदा कमकुवत करण्याचे काम केले आहे. त्यांनी प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त नियुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ते पूर्ण केलेले नाही," असंही अण्णा हजारे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)