भारतातली दलित तरुणाई आपलं सामाजिक स्थान कसं बळकट करत आहे?

मे महिना होता. गुजरातमधल्या राजकोट इथे धोराजी भागात एक सामूहिक विवाह सोहळा संपन्न होत होता. या सोहळ्यात सहभागी झालेल्या वरांमध्ये 11 दलित होते.

हे सर्व नवरे मुलगे घोड्यावरून सभामंडपात आले. असं करून त्यांनी अगदी छोट्या मात्र प्रभावी पद्धतीने लग्नाच्या वरातीत केवळ उच्चवर्णीयच घोड्यावर बसू शकतात, ही जुनी परंपरा मोडीत काढली. त्यांच्या या कृतीने जातीय तणाव निर्माण झाला. अखेर या वरातीसाठी पोलीस सुरक्षा मागवावी लागली.

या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या आयोजकांपैकी एक असलेल्या योगेश भाषा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "दलित समाजाला स्पष्ट संदेश द्यायचा होता की ते आता भेदाभेद सहन करणार नाही. धोराजी भागातल्या जवळपास 80% दलितांना उत्तम शिक्षण मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं."

ते पुढे म्हणतात, "बहुतांश विद्यार्थ्यांनी इंजीनिअरिंग, लॉ आणि मेडिकल या शाखांमध्ये प्रवेश घेतलाय. अशा वेळी ते आपल्या दैनंदिन आयुष्यात जातीभेदाला थारा देतील का? जातीय भेदभाव संपवण्याचा संदेश देण्यासाठी आम्ही सामूहिक विवाह सोहळ्यात घोड्यावरून वरात काढली होती."

अशा प्रकारची ही काही एकमेव घटना नाही.

'जातीव्यवस्थेला आव्हान'

अशा अनेक घटना भारतात घडत आहेत. घोड्यावरून वरात काढणं, मिश्या ठेवणं, अशा छोट्याछोट्या कृतीतूनही दलित तरुण आपलं सामाजिक स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

या घटनांमधून दलितांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांसोबतच दलित विरुद्ध दलितेतर असा संघर्षही वाढताना दिसत आहे.

आश्चर्य म्हणजे संघर्ष करणारे शिक्षित आहेत आणि त्यांच्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आणि त्यांनी दिलेल्या शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा या संदेशाचा प्रभाव आहे.

दलितांच्या हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि लेखक मार्टिन मॅकवान म्हणतात की दलितांकडून होणारा प्रतिकार हा तर दडपशाही करणाऱ्या वर्गाकडून आव्हानांची सुरुवात आहे. ते म्हणतात, "या घटना वाढतच जाणार आहेत. कारण शिकलेला दलित उदरनिर्वाहासाठी गावातल्या किंवा छोट्या शहरातल्या श्रीमंतांवर अवलंबून नाही. तर ते शहरातल्या कामगार वर्गावर अवलंबून आहेत."

वरातीत घोड्यावर का नाही बसायचं?

लोहर गावातल्या मेहूल परमार या दलित तरुणाचं उदाहरण घेऊ. गेल्या महिन्यात मेहूलचं लग्न झालं. तेव्हा त्यानेही पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली परंपरा मोडत घोड्यावरून वरात काढली. मेहूल गावात राहतो. मात्र, कामासाठी जवळच्या अहमदाबाद शहरात जातो. बीबीसी गुजरातीशी बोलताना मेहूल म्हणाला,"आम्ही कमावतो आणि आमची खर्च करण्याची ऐपत असेल तर आम्ही वरातीत घोड्यावर का बसायचं नाही?" लोहर गावात स्वतःच्या लग्नात घोड्यावर बसणारा मेहुल पहिला दलित तरुण आहे.

वर्णव्यवस्थेला आव्हान देणारा आणखी एक तरुण आहे उत्तराखंडमधल्या तेहरी जिल्ह्यात राहणारा जितेंद्र दास (23). मात्र, या धाडसाची मोठी किंमत त्याला चुकवावी लागली. गावातल्या एका लग्नात तो उच्च जातीच्या लोकांसोबत एकाच पंक्तीत त्यांच्याच टेबलावर जेवला. यानंतर झालेल्या बेदम मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. घरात तो एकटा कमवणारा होता. त्याच्या मागे त्याची आई आणि बहीण दोघांसाठी राहिलं ते फक्त त्याची बाईक आणि एक पासपोर्ट साईझ फोटो.

अशा प्रकारचे संघर्ष वाढत आहे. शिक्षण आणि शहरी जीवनाशी संपर्क ही यामागची महत्त्वाची कारणं आहेत.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्राच्या 2016च्या आकडेवारीनुसार 2014-15 या वर्षी दलितांमध्ये वर्ग 1 ते 12पर्यंत जीईआर (Gross Enrollment Ratio) राष्ट्रीय गुणोत्तरापेक्षा अधिक होता. उच्च शिक्षणामध्ये मात्र दलित विद्यार्थी राष्ट्रीय सरासरीच्या मागे आहेत. (All - 24.3, SC - 19.1)

2014 साली प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या 71 व्या अहवालानुसार देशात 7 वर्षं आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये सारक्षरतेचं प्रमाण 75.8% इतकं होतं. तर याच काळात याच वयोगटातल्या दलितांमध्ये हे प्रमाण 68.8% इतकं होतं.

साक्षरता दरात झपाट्याने वाढ

या अहवालाचा हवाला देत मॅकवान म्हणतात, "इतर उपेक्षित घटकांच्या तुलनेत दलितांमध्ये साक्षरतेचा दर वेगाने वाढत आहे आणि या समाजाकडून परंपरांना देण्यात येणाऱ्या आव्हानामागे असलेल्या कारणांपैकी हे एक महत्त्वाचं कारण आहे."

या आकडेवारीनुसार आणि तज्ज्ञांनुसार दलितांमध्ये सारक्षतेचं प्रमाण वाढल्यामुळे त्यांच्या आशाआकांशा आणि महत्त्वाकांक्षाही वाढत आहेत. भेदभाव 'हे आपलं नशीबच आहे', असं ते आता मानत नाहीत.

दलितांना केवळ सरकारी नोकऱ्यांमध्ये रस आहे असं नाही तर स्टार्ट अप आणि लघु उद्योगांमध्येही मोठ्या संख्येने दलित सहभागी होत आहेत. द दलित इंडियन चेबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (DICCI) अनेक दलित तरुणांना प्रशिक्षण देते आणि त्यांनी उद्योग-व्यवसायामध्ये अधिकाधिक प्रमाणात यावं, यासाठी प्रोत्साहन देते.

'दलितांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढत जाणार'

DICCI चे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे बीबीसी गुजरातीशी बोलताना म्हणाले की आपल्या हक्कासाठी दलितांनी मोठा संघर्ष केला आहे आणि सध्या दिसत असलेले संघर्ष म्हणजे भेदाभावाची साखळी मोडण्याच्या श्रृंखलेतली शेवटची कडी असल्याचं दिसतं. ते म्हणतात, "मला वाटतं या संघर्षात उच्चवर्णीय आपला विरोध जास्त काळ ठेवू शकणार नाही. कारण महत्त्वाकांक्षी दलित हे अधिकाधिक करत जाणार. येणाऱ्या काळात अधिकाधिक दलित तरुण वरातीत घोड्यावर बसतील, अधिकाधिक दलित तरुण वरच्या जातीतल्या लोकांसोबतच एकाच टेबलावर जेवतील, कारण ते शिक्षित होत आहेत."

राजकीय विश्लेषक असलेले बद्रीनारायण यांचा दृष्टिकोन मात्र वेगळा आहे. ते म्हणतात "या एकट्या-दुकट्या घटना जनआंदोलनाचं रूप घेत नाहीत. जोवर राजकीय पक्ष याकडे लक्ष देणार नाही आणि हा राजकीय मुद्दा होत नाही तोवर दलित समाजाच्या आयुष्यात काही बदल होतील, असं वाटत नाही."

या घटना दलितांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा आणि स्वतःच्या हक्कांप्रती आलेली जागरुकता याचा परिणाम असल्याचं जाणकारांना वाटतं. आर्थिक विकास, गावाखेड्यापासून लांब असलेल्या मेट्रो शहरांशी आलेला संपर्क आणि शिक्षण या सर्वांनी दलितांना दडपशाहीच्या भूतकाळापासून दूर जाण्यास उद्युक्त केले आहे.

एकट्या-दुकट्या घटनांनी काय होणार?

असं असलं तरी दलितांवर होणारे अत्याचार थांबले असा याचा अर्थ होत नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतं. उलट येणाऱ्या काळात अत्याचाराच्या अधिकाधिक घटनांची नोंद होईल. मॅकवान म्हणतात, "दलितांमधला एक मोठा वर्ग अजूनही शिक्षणापासून वंचित आहे."

काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते अशा घटनांचं जोवर मोठ्या चळवळीत रूपांतर होत नाही तोवर त्यांचा केवळ राजकीय फायदा घेतला जातो आणि त्यातून समाजाला काहीच उपयोग होत नाही.

राजकीय विश्लेषक बद्रीनारायण बीबीसी गुजरातीला सांगतात, "अशा घटनांचा थोड्या प्रमाणात सामाजिक परिणाम होत असला तरी राजकीय परिणाम होत नाही."

ते म्हणतात, "अशा घटना राजकीय पक्षांच्या लगेच विस्मृतीत जातात. अशा घटनांमुळे सामाजिक उतरंडीला आव्हान मिळतं. मात्र, राजकीय पक्ष सामाजिक परिवर्तनासाठी चळवळ उभारू शकत नाहीत." ते पुढे म्हणतात, "दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारातून जनआंदोलन उभं राहत नाही तोवर सामाजिक सुधारणा कठीण आहे."

मात्र, काही जण असेही आहेत ज्यांच्या मते या लहान लहान घटना मोठ्या आंदोलनांपेक्षा कमी नाहीत.

दलित कार्यकर्ते पॉल दिवाकर यांच्या मते बिहारसारखी राज्ये दीर्घकाळापासून दलित अत्याचाराविरोधात लढत आहेत. मात्र, त्याची कुठेही नोंद घेतली जात नाही. ते म्हणतात, "हल्ली उपेक्षित समाजातल्या व्यक्ती मीडियामध्येही आहेत. त्यामुळे अशा घटनांचं वार्तांकन होतं. दलितांना मिळालेल्या शिक्षणाचा हा परिणाम आहे."

दिवाकर म्हणतात की आपल्या परिस्थितीचं कारण आपलं नशीब नाही, असं आज अनेक दलितांना वाटू लागलं आहे आणि त्यामुळेच जुन्या रीतीभाती मोडण्याच्या घटना देशभरात घडत आहेत.

'नवे विचार, नव्या कल्पना'

हे घडण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे मोठ्या संख्येने दलित गावाखेड्यातून शहराची वाट धरू लागला आहे. दिवाकर सांगतात, "जेव्हा ते आपल्या गावी परत येतात त्यांच्याकडे नवनवीन कल्पना असतात, नवे विचार असतात आणि यातूनच त्यांना पारंपरिक भेदभावाला विरोध करण्याची प्रेरणा मिळते."

दलित तरुणांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांचा हवाला देत DICCI अध्यक्ष मिलिंद कांबळे सांगतात की देशातल्या आर्थिक घडामोडींचा मागास वर्गासह अनेकांना लाभ झाला आहे. "दलित तरुणांची महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे. त्यांना सन्मानाने जगायचं आहे आणि आर्थिक विकासात त्यांनाही समान वाटा हवा."

दलितांना मिळणाऱ्या यशामुळे उच्च वर्गातल्या काही लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून दलितांवर अत्याचार वाढत असल्याचं मिलिंद कांबळे यांना वाटतं.

असं असलं तरी उद्योग विश्वात आपला ठसा उमटवणाऱ्या दलितांची संख्या खूप कमी असल्याचंही ते सांगतात.

दलित आणि आदिवासींवरच्या अत्याचाराच्या ज्या घटना भारतीय प्रसार माध्यमांमध्ये वार्तांकित करण्यात आल्या, त्यावरच एक पुस्तक नुकतंच मार्टिन मॅकवाना यांनी संपादित केलं आहे.

'आंबेडकरांच्या तत्त्वांवर विश्वास'

या पुस्तकात अनेक घटना दिल्या आहेत. यापैकी राजस्थानातल्या 36 वर्षांचे दलित माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाबुराम चौहान यांना करण्यात आलेल्या मारहाणीच्या घटनेचा उल्लेख मॅकवाना करतात. उच्चवर्णीयांनी बळकावलेली जमीन दलितांना परत मिळावी, यासाठी या तरुण कार्यकर्त्याने आरटीआय अंतर्गत अर्ज केला होता. मॅकवाना सांगतात, "दलित समाज जागृत होत असल्याने वरच्या जातीतले लोक चिडले आणि त्यांनी बाबूरामवर हल्ला केला."

ते पुढे असंही सांगतात की यापूर्वीची पिढी शिकली होती. तरीही आपल्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात ते वाच्यता करायचे नाही. गप्प बसायचे. मात्र, आजची पिढी बोलते. स्वतःच्या हक्कांप्रति ते अधिक जागरुक आहेत आणि डॉ. आंबेडकरांच्या समाजवादाच्या तत्त्वावर त्यांचा विश्वास आहे.

मॅकवाना म्हणतात, "आंबेडकरांचं समाजवाद आणि समतेचे तत्त्व अनेक दलित तरुणांच्या जीवनातला महत्त्वाचा घटक आहे."

ते साक्षरतेसंदर्भात 2014 प्रकाशित करण्यात आलेल्या NSSO च्या अहवालाचा हवाला देतात. दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमाण अधिक असलेल्या गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये दलितांमधला साक्षरता दरही जास्त आहे. ते म्हणतात, "जास्त शिक्षण म्हणजे भेदभाव करणाऱ्या परंपरा मोडण्याकडे असलेला कलही अधिक आणि त्यातूनच मग प्रतिकाराच्या घटनाही अधिक."

डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं की सामाजिक जुलूमशाही आणि राजकीय जुलूमशाही याची तुलनाच होऊ शकत नाही. समाजाला आव्हान देणारा सुधारक सरकारला आव्हान देणाऱ्या राजकारण्यापेक्षा अधिक धाडसी असतो. आणि म्हणूनच देशभरात सध्या घडत असलेल्या विद्रोहाच्या छोट्या घटना या येणाऱ्या काळात दिसणाऱ्या मोठ्या बदलांचे प्रतिबिंब आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)