धनगर आरक्षणाचा प्रश्न काय आहे? हे प्रकरण सध्या कुठपर्यंत आलं आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
यशवंत सेनेच्या वतीने धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी 6 सप्टेंबरपासून चौंडी येथे सुरू असलेलं बेमुदत उपोषण मागे घेण्यात आलं आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणासाठीचा वटहुकुम काढावा, त्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा इशारा यशवंत सेनेचे राज्यमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी दिला होता.
या मागणीसाठी गेल्या 21 दिवसांपासून उपोषण सुरू होतं.
आज (26 सप्टेंबर) भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत हे उपोषण मागे घेण्यात आले.
गिरीश महाजन यांनी म्हटलं की, दिनांक 21 सप्टेंबरला धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार आणि यशवंत सेनेचे सर्व प्रतिनिधी यांची सह्याद्रीवर एक बैठक झाली. तुमची मागणी न्याय आहे, राज्य सरकारचा तुमच्या या निर्णयाला पाठिंबा आहे असं म्हणत राज्य सरकारने त्यांना पाठिंबा दर्शविला. मात्र, काही गोष्टी न्यायप्रविष्ट आहेत. ते प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे.
त्यांची दुसरी मागणी होती की त्या आंदोलनादरम्यान जे गुन्हे दाखल झाले आहे ते मागे घेण्यात यावेत. शासनाने तेही या ठिकाणी मान्य केलं आहे.
आरक्षणासंदर्भात आवश्यकता भासल्यास उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात येईल. तसेच येत्या पन्नास दिवसात पुढील कारवाई कर करू असं आश्वासनही सरकारने त्यांना दिलं आहे.
राज्य सरकारकडून बैठकीचं आयोजन
धनगर आरक्षण प्रकरणी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या.
धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आज (22 सप्टेंबर) एक महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली होती.
फोटो स्रोत, FACEBOOK/CMO MAHARASHTRA
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात दुपारी 2 वाजता ही बैठक पार पडली. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आदी नेते उपस्थित होते.
धनगर समाजाच्या तीव्र भावनांचा विचार करून तातडीची बैठक बोलवली याबद्दल सरकारचे आभार व्यक्त करतो, असं गोपीचंद पडळकर यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.
या बैठकीत धनगर समाजाला एसटीचं प्रमाणपत्र देण्याबद्दल चर्चा झाली असल्याचं गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं.
तेलंगणा राज्याने एसटी संवर्गाला 6टक्के आरक्षण 10 टक्के केलं. या आधारावर आम्ही मागणी केली की धनगर समाजाला एसटीचं प्रमाणपत्र द्यावं, असं पडळकर यांनी सांगितलं.
मुख्यनंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आवश्यकतेनुसार एक समिती गठित केली जाईल, त्यात धनगर प्रतिनिधीही असतील. जोवर अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत आदिवासी समाजाला मिळणारे लाभ धनगर समाजालाही दिले जातील.
मुंबई उच्च न्यायालयात चार याचिका
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करत चार विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
एबीपी माझाच्या बातमीनुसार, या सर्व याचिकांवर एकत्रितरित्या सध्या अंतिम सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करत 'भारत अगेन्स्ट करप्शन' या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याच मुद्यावर राणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधीनी मंच, ईश्वर ठोंबरे आणि पुरुषोत्तम धाखोले यांनी तीन स्वतंत्र रीट याचिका दाखल केल्या आहेत.
धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आहे तरी काय?
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (ST) आरक्षण द्यावं, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT) आरक्षण आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे.
'ड' ऐवजी 'र' असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो.
धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान असल्याचा दावा समाजातर्फे करण्यात आला आहे.
आरक्षणासाठी आतापर्यंत झालेली आंदोलनं आणि ठळक घटना
- 2014 ला निवडणुकांवेळी नरेंद्र मोदी यांनी साधारणतः तीन सभांमध्ये धनगर आरक्षणावर भाष्य केलं होतं. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पट्ट्यात झालेल्या या सभांमध्ये त्यांनी धनगर आरक्षणाला हवा दिली होती. बारामतीच्या सभेचा वारंवार उल्लेख केला जातो.
- जानेवारी 2015मध्ये वर्ध्यात धनगर आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी धनगर आरक्षणावरून आम्ही मागे हटणार नसल्याचं आश्वासन दिलं होतं.
- 2015च्या पावसाळी अधिवेशनात जुलैमध्ये विरोधकांनी धनगरी वेषात विधानसभेबाहेर निदर्शनं करत सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेत आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत धनगरांना अनुसूचीत जमातीचं आरक्षण लागू करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. त्याला वर्ष झाल्यानिमित्त हे आंदोलन होतं.
- 2017ला मार्चमध्ये दिल्लीत झालेल्या भाजप खासदारांच्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा मुद्दा खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी उपस्थित केला होता. नागपूर इथं हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धनगर युवक मंडळातर्फे मोर्चा काढण्यात आला होता.
- मे 2018मध्ये आझाद मैदानात ढोलगर्जना आंदोलन करण्यात आलं. चौंडी, अहमदनगरमध्ये अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मदिवसानिमित्त लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. कार्यक्रमात व्यत्यय आणल्याबद्दल 51 कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
- 2018च्या ऑगस्ट महिन्यात राज्यभरात धनगर समाजातर्फे चक्का जाम आंदोलन करण्यात आलं होतं. शेळ्या-मेंढ्यांसह ढोलताशे, हलगी, पिवळे झेंडे घेऊन लोक आंदोलनात सहभागी झाले होते.
- पुण्यातील आदिवासी विकास आणि प्रशिक्षण संस्थेत 24 ऑगस्टला भंडारा उधळण्यात आला. औरंगाबादेत 31 ऑगस्टला धनगर आरक्षणावरून समाजाचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात राज्यभरातून धनगर समाजाचे कार्यकर्ते आले होते.
- राज्यात एक ही धनगड जातीची व्यक्ती नसल्याचा दावा करताना संयोजन समितीचे उत्तमराव जानकर आणि गोपीचंद पडळकर यांनी धनगड जातीची व्यक्ती दाखवा असं आवाहन केलं होतं.
फोटो स्रोत, social media
- पावसाळी अधिवेशनात आमदार रामराव वडकुते यांनी नियम ९७ अन्वये धनगर आरक्षणावर चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी TISS ही स्वायत्त संस्था असल्याचं सांगत या संस्थेला कोणताही घटनात्मक अधिकार किंवा दर्जा नाही. असं असताना त्यांनी दिलेला अहवाल कायदेशीर पातळीवर कसा ग्राह्य मानला जाईल असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
- पुण्यात झालेल्या धनगर आरक्षण कृती समितीच्या राज्यव्यापी बैठकीत आरक्षणाची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला. या बैठकीस तत्कालीन जलसंधारणमंत्री राम शिंदे, माजी मंत्री अण्णा डांगे आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
- नोव्हेंबर2018 मध्ये महिन्यात पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण जाहीर करत असताना धनगर आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांतर्फे उचलला गेला. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा आश्वासन दिलं.
- 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स' (टिस)चा बहूप्रतिक्षित अहवाल याच महिन्यात राज्य सरकारला मिळाला होता. हायकोर्टातही एका याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने या अहवालाचा अभ्यास सुरू असल्याचं म्हटलं.
- उद्धव ठाकरे यांचं सरकार आल्यानंतर या प्रकरणात विशेष काही होऊ शकलं नाही. यानंतर पुढील 2 वर्षे कोरोनामुळे हे प्रकरण प्रलंबित राहिलं.
- धनगर आरक्षणासाठी सातत्याने आवाज उठवणारे गोपीचंद पडळकर यांना यादरम्यान भाजपच्या वतीने विधान परिषदेवर पाठवण्यात आलं.
- पुढे, शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर दोन महिन्यांत याप्रकरणी अंतिम सुनावणी होती. पण सरकार पक्षाने यादरम्यान महाधिवक्त्यांना बदललं. नंतर सुनावणी काही काळासाठी स्थगित झाली.
- सध्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कोणती तारीख देण्यात आली आहे, याबाबत अधिक माहिती मिळू शकली नाही.
- यशवंत सेनेच्या वतीने धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी 6 सप्टेंबरपासून चौंडी येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आलं आहे.
- 8 सप्टेंबर 2023 रोजी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना धनगर आरक्षणाचे निवेदन देण्यासाठी आलेल्या धनगर समाजाच्या शेखर बंगाळे या कार्यकर्त्याने निवेदन देत थेट अंगावर भंडारा उधळल्याची मोठी चर्चा झाली होती.
हेही नक्की वाचा
हा व्हीडिओ पाहिलात का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
