मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा 40 वर्षांचा प्रवास, आजवर काय काय घडलं?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं आंदोलनं, उपोषणं करणारे मनोज जरांगे हे मुंबईच्या दिशेनं निघाले आहेत. 26 जानेवारी 2024 रोजी मुंबईत यऊन मनोज जरांगे आमरण उपोषण करणार होते. जालन्यातील त्यांच्या अंतरवाली सराटी या गावातून निघतानाच त्यांनी तसा इशारा दिला होता. त्यावर 27 जानेवारी 2024 रोजी तोडगा काढण्यात आला.

मनोज जरांगेंचं अंतरवाली सराटीतील आमरण उपोषण थांबवताना, राज्य सरकारनं त्यांना आश्वासन दिलं होतं की, मराठा समाजात ज्यांच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळवणे शक्य होईल.

27 जानेवारी 2024 रोजी काय झालं?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे यांनी एकत्रितपणे शिवरायांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला. एकनाथ शिंदे यांनी शासनादेश आणि पत्र जरांगेंना सुपूर्द केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ज्यूस घेत जरांगेंनी उपोषण सोडलं.

प्रचंड गर्दी असल्यानं मनोज जरांगे पाटील यांना सूचना द्याव्या लागल्या. बोलावलेले पाहुणे सुरक्षित गेले पाहिजे असं जरांगे म्हणाले.

मराठा आरक्षणाच्या लढाईसाठी हा संघर्ष सुरू होता. सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला, त्यासाठी मराठा समाजाकडून मुख्यमंत्र्यांचे धन्यवाद, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.

“मुख्यमंत्र्यांना एकच विनंती आहे. सगेसोयरे या शब्दासह जो अध्यादेश काढला आहे, ज्याची कुणबी नोंद मिळाली त्याच्या सग्या सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. या जीआरमुळं जो गुलाल उधळला त्याचा अपमान होऊ देऊ नका, ही एकच विनंती आहे. शपथपत्र घेऊन प्रमाणपत्र द्यायला सुरुवात करा गृहचौकशीसाठी अडवू नका ही विनंती आहे,” अशी मागणी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

“शिंदे समितीला टप्प्या टप्प्यानं का होईना पण वर्षभराची मुदतवाढ द्या त्यांना काम करू द्या. कोपर्डीचा पाठपुरावाही तातडीने करायचं ठरवलं आहे. मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्यात्यासाठी 1884चे गॅझेट स्वीकारून लागू करावं. 1884 च्या जनगणनेत कुणबीचा उल्लेख आहे, तीही स्वीकारावी,” अशीसुद्धा त्यांनी मागणी केली आहे.

“ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घ्यायचं नाही त्यांचं क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून व्हावं. जिथून घ्यायचं तिथून घ्या पण मराठ्यांना आरक्षणात जाऊ द्या. मराठ्यांच्या नादी लागायचं नाही. आम्हाला छेडण्याचा प्रयत्न केला तर आमच्याशी गाठ आहे.”

मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षण

महाराष्ट्रातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचं सर्वेक्षण केलं जाणार असून यासाठी सव्वा लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा तैनात केला गेलाय. या सर्वेक्षणात कोणते 154 प्रश्न विचारले जातील, यासंबंधी बीबीसी मराठीवर तुम्ही सविस्तर वाचता येईल.

राज्यातील मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाची संख्या पाहता हे सर्वेक्षण एवढ्या कमी कालावधीत पूर्ण करणं हे शासकीय यंत्रणेसमोरचं एक मोठं आव्हान असणार आहे.

यापूर्वी मराठा समाजाला मिळालेलं आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींकडे लक्ष वेधलं होतं.

याच त्रुटी दूर करण्यासाठी आयोगाने आता पुन्हा एकदा मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय मागासलेपण तपासण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे, 27 महानगरपालिका आणि 7 अर्ध सैनिक वसाहती यामध्ये हे सर्वेक्षण केलं जाणार आहे.

हे सर्वेक्षण करण्यासाठी पर्यवेक्षक आणि प्रगणकांची नेमणूक केली जाणार आहे. या कामासाठी अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त मानधनसुद्धा दिलं जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार आणि या कामासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या वर्ग 2 किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम मानधन म्हणून दिली जाईल. तर हे सर्वेक्षण करणाऱ्या पर्यवेक्षण आणि प्रगणकांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये दिले जातील.

2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाचं आरक्षण कोर्टानं रद्द ठरवलं आहे.

सध्या सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणासंबंधी क्युरेटिव्ह पीटिशन प्रलंबित आहे. मात्र, त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारनं कुणबी नोंदी शोधून तसं प्रमाणपत्र मराठा समाजाला देण्यासाठीचं सर्वेक्षण सुरू केलं आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाची मागणी काही गेल्या पाच-सहा वर्षांमधील नाही. मराठा आरक्षणाची मागणी ही गेल्या 40 वर्षांपासून होतेय. याच मागणीसाठी याआधी महाराष्ट्रात ऐतिहासिक आंदोलनं झाली. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई झाली आणि राजकीय गणितं बदलली.

हा संपूर्ण प्रवास आपण विस्ताराने समजून घेऊया.

मूळ मागणी करणारे अण्णासाहेब पाटील

मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि वरिष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन सांगतात, "मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. त्या अगोदर मराठा समाज आरक्षणांच्या संघर्षात कधीही सहभागी नव्हता. मागासलेपण असले, तरी मागास म्हणून घेणे हे या समाजाला कमीपणाच वाटत होतं. पण आर्थिक परिस्थिती आणि गावकारभाऱ्याचे पुढारीपण यामधे फारकत करणे या समाजाला जमत नव्हतं."

22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.

मिस्कीन सांगतात, "मराठ्यांचा हा मोर्चा पाहून सरकारला समस्यांची जाण झाली आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी ग्वाही दिली. पण दुर्दैवाने सरकार गडगडले आणि आरक्षणाचा निर्णय बासनात गेला. दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासमोर जाऊन काय उत्तर देऊ या स्वाभिमानातून डोक्‍यात गोळी घालून आत्महत्या केली. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली."

न्या. खत्री आणि न्या.बापट आयोग

ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं.

कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत.

महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला.

ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही.

त्यामुळे नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला.

न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे मग तत्कालीन आघाडी सरकारनं राणे समितीची स्थापना केली होती.

अखेर मराठा आरक्षण सरकारी पटलावर

मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळ जावा लागला. ही मागणी समितीच्या रूपात पहिल्यांदा समोर आली ती 2009 साली. त्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तेत होतं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार.

2014च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला. आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.

या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते.

या राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता.

मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली.

नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या.

राणे समितीच्या अहवालानुसारचं हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.

SEBC म्हणजे काय?

Socially and Educationally Backword Class म्हणजे सामजिक आणि शैक्षणिकृष्ट्या मागास प्रवर्ग होय.

विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ अॅड. राकेश राठोड सांगतात, "Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे.

"राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. आंबेडकर यांना 'मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?' असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यांत असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही," राठोड सांगतात.

कोर्टात आव्हान आणि रस्त्यांवर मोर्चे

2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर होताच निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं.

दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सत्तांतर झालं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि शिवेसना यांचं सरकार आलं. तिकडे कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला आव्हान देणारा खटला सुरू होता.

14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या स्थगितीला तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचं ठरवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानंही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.

दुसरीकडे, अहमदनगर जिल्ह्यात कोपर्डी इथे घडलेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर राज्यात मराठा समाजाचे मोठाले मोर्चे निघाले. त्यामुळे राज्य सरकारवरही दबाव वाढत होता.

फडणवीस सरकारने काय केलं होतं?

हायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला.

मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षणं सुरू केलं. पण 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी. म्हसे यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.

न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या:

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.

हायकोर्टाची मराठा आरक्षणाला मुंजरी, पण..

फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला.

27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला.

मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.

असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं.

जयश्री पाटील यांनी दिलं सुप्रीम कोर्टात आव्हान

त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत अॅड. जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी कायद्यात पी.एच.डी केली आहे. 2014 सालच्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत.

जयश्री पाटील आणि त्यांचे वडील हे Indian Constitutionalist Council (ICC) या ग्रुपचे सदस्य आहेत. त्या राज्य सरकारच्या मानवी हक्क आयोगाच्या संशोधन विभागाच्या सात वर्षं त्या प्रमुख राहिल्या आहेत. तसंच मानवी हक्कांचं चिंतन करणारी अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला. यासंदर्भातील बातमी तुम्ही इथे वाचू शकता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)