मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?

महाराष्ट्र ज्या निवाड्याकडे लक्ष लावून बसला होता तो निवाडा आज सर्वोच्च न्यायालयानं केला. मराठा समाजाचं आरक्षण कोर्टानं रद्द ठरवलं आहे.

ज्या मागणीनं महाराष्ट्रात ऐतिहासिक आंदोलनं झाली, प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई झाली आणि राजकीय गणितं बदलली, ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पूर्ण होऊ शकली नाही.

अर्थात, काही न्यायालयीन मार्ग अद्यापही अवलंबिता येऊ शकतात, पण तरीही आज आरक्षण रद्द करतांना न्यायालयानं काय म्हटलं हे पाहणं आवश्यक ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनात्मक खंडपीठानं आजचा निकाल दिला. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या निर्णयाच्या संवैधानिक वैधतेबद्दल निर्णय घेणं हे त्यांच्यासमोरचं मुख्य उद्दिष्ट होतं.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नाझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला.

इंदिरा साहनी निवाड्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही

न्यायाधीश भूषण यांनी हा निकाल वाचून दाखवला. सर्वप्रथम न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं की त्यांना इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज वाटत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानुसार कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा ही घालण्यात आली होती.

मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी होतांना या निकालाचा उल्लेख वारंवार झाला आणि त्या निकालावर पुनर्विचार झाला असता तर महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांतल्या आरक्षणाच्या मर्यादेत बदल झाला असता.

पण सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या निकालात सुरुवातीलाच हे स्पष्ट केलं की साहनी खटल्याच्या निवाड्यापेक्षा वेगळा विचार करण्याची, म्हणजेच मर्यादा बदलण्याची, आवश्यकता नाही.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नाही

भूषण यांनी पुढे असंही म्हटलं की आर्टिकल 324-अ च्या संदर्भात, जी अगोदर घटनादुरुस्ती झाली आहे ती कोणत्याही घटनेतल्या तरतुदीचं उल्लंघन करत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका आम्ही निकाली काढत आहोत.

या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की मराठा समाजाला 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघून नवं आरक्षण देण्यासाठी कोणताही वैध आधार आम्हाला दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या निकालात असंही म्हटलं की मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा दर्जा देता येणार नाही. असं करुन त्यांचा समावेश मागास समाजांमध्येही करता येणार नाही.

महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगानं गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असं म्हटलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं ते अमान्य केलं.

महाराष्ट्रानं दिलेलं आरक्षण घटनाबाह्य

न्यायालयानं असं म्हटलं की, महाराष्ट्र राज्यानं सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना आरक्षणाच्या कायद्यानुसार (SEBC Act) मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण देणं हे घटनाबाह्य आहे.

त्यामुळे एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक वाढवून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये दिलेलं आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यावर महाराष्ट्र सरकार आणि आरक्षणाच्या बाजूनं याचिका करणारे आता पुढचा न्यायालयीन मार्ग काय अवलंबतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)