मराठा आरक्षण: 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येईल का? सुप्रीम कोर्टाने राज्यांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या
फोटो स्रोत, Getty Images
मराठा आरक्षणावर 15 मार्च 2021 रोजी पुढील सुनावणी होईल. आधी सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीसाठी 8 ते 18 मार्च असं वेळापत्रक दिलं होतं. मात्र, त्याप्रमाणे आता सुनावणी होणार नसून, 15 मार्चलाच सुनावणी होईल.
सुप्रीम कोर्टानं सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवून विचारलं आहे की, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? याबाबत राज्यांच्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टानं मागवल्यात.
मराठा आरक्षणाच्या वैधतेच्या खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. कारण या निकालाचा परिणाम व्यापक रुपात असेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीवेळी म्हटलं.
जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील अशी ही सुनावणी आहे.
गेल्या महिन्यात 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं पुढील सुनावणीचं वेळापत्रकच दिलं होतं. त्यानुसार 8, 9 आणि 10 मार्च हे तीन दिवस जयश्री पाटील (सदावर्ते) यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं, तर 12, 15, 16 आणि 17 हे चार दिवस मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं.
मात्र, हे वेळापत्रक सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलंय आणि पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होईल, असं सांगितलंय.
18 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला तामिळनाडूचे आरक्षण, EWS चे आरक्षण आणि यातली मर्यादा यावर म्हणणं मांडण्यास वेळ देण्यात आली होती.
अशोक चव्हाणांची चंद्रकांत पाटलांवर टीका
राज्य सरकारच्या तयारीवर सातत्याने टीका होत आहे. विशेषत: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
भाजपकडून होणाऱ्या टीकेबाबत अशोक चव्हाण 5 मार्च रोजी म्हणाले होते, "केंद्र सरकारचं या आरक्षणाशी संबंध नाही, हे चंद्रकांत पाटील यांचं विधान हास्यस्पद आहे. जर केंद्राचा संबंध नसता, तर सुप्रीम कोर्टानं अॅटर्नी जनरलला नोटीस कशाला काढली असती? अॅटर्नी जनरलला नोटीस म्हणजे केंद्र सरकारला नोटीस असते. ते मागच्याही सुनावणीला हजर होते आणि आताच्या सुनावणीतही त्यांना वेळ देण्यात आलेला आहे."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
