दुभंगरेषा : आरक्षण, गावागावात झालेलं ध्रुवीकरण आणि निवडणुकीची बदलती गणितं

महाराष्ट्र सरकारनं होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर विशेष अधिवेशन बोलावून राज्यात बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून 10 टक्के आरक्षण दिलं. पण मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग कमी झाली नाही.

ही धग दुभंगरेषा बनून गावागावात वणवा होऊ पाहते आहे. महाराष्ट्र एका परिचित, पण अनाकलनीय अभिसरणातून जातो आहे.

सहा महिन्यांपासून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष दृश्यरुपाने दिसत आहे. मराठा समाजाने मागणी केली आहे की त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावं.

अगोदर हे स्वतंत्र आरक्षण असावं ही मागणी होती. 2014 आणि त्यानंतर 2018मध्ये तसं आरक्षण दिलं, पण ते न्यायालयात टिकू शकलं नाही. त्यानंतर ओबीसींमध्ये मराठ्यांच्या समावेशाचीही मागणी पुढे आली.

पण ओबीसी प्रवर्गात यापूर्वी असलेलं आरक्षण आणि अनुसूचित जाती जमातींना असलेलं वेगळं आरक्षण आणि एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची ओलांडता न येणारी मर्यादा यामुळे या आरक्षणाची वाट बिकट आहे.

मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू झाल्यावर त्यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. कुणबी समाजाला ओबीसी आरक्षण असल्याने त्या मार्गाने मराठे ओबीसीमध्ये अंतर्भूत होतील अशी मागणी आहे.

सरकारनंही तशा नोंदी तपासायला सुरूवात केल्यावर ओबीसी समाजामध्ये असंतोष उफाळला. बहुसंख्य मराठा जर ओबीसींच्या 24 टक्के आरक्षणात आला तर संधी कमी होईल हा आक्षेप आहे.

पण यामुळे मराठा ओबीसी संघर्ष सुरू झाला. जाहीर सभांमधून एकमेकांवर आरोप केले गेले. आव्हानं दिली गेली. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात मराठा, ओबीसी एकत्र राहात असल्यानं या वादाचा परिणाम गावपातळीवरही झाला आहे.

या ध्रुवीकरणाचा परिणाम निवडणुकीवर होणार असं चित्र आहे. याच गावागावात तयार झालेल्या दुभंगरेषांचा आम्ही फिरून आढावा घेतला.

आम्ही या परिस्थितीचा अदमास घेत बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतून फिरतो. गावांमध्ये जातो. पारांवर बसून बोलतो. जातीसमूहांचा सुप्त संघर्ष, त्यावर चालणारं राजकारण महाराष्ट्राला नवीन नाही.

पण सोबतच सामाजिक चळवळी, त्यातही जातिअंताचा उद्देश असलेल्या, शिवाय वारकरी संप्रदायासारखी अध्यात्मिक परंपरा, आणि त्यातून तयार झालेलं एक गावपातळीवरचं सामाजिक संतुलन, हेही खरं आहे. पण तरीही सगळ्यांना का वाटतं की जे सध्या घडतं आहे, ते काही वेगळं आहे?

"जो एकत्रितपणा पूर्वी होता, तो आणि आतामध्ये बदल आहे. लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. दररोज चहापाणी एकत्र व्हायचं, उठणंबसणं व्हायचं.

सुखदु:खात एकत्र यायचे. त्याच्यावर परिणाम झाला. बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला," बीड जिल्ह्यातल्या आष्टीच्या काशेवाडीचे अशोक सानप सांगतात.

अशोक इथे उपसरपंच आहेत. तीन गावांची ग्रुप ग्रामपंचायत आहे. या भागात संमिश्र लोकसंख्या आहे. काही गावं मराठाबहुल आहेत.

काही ओबीसीबहुल. या गावात वंजारी समाज जास्त आहे, जो ओबीसींमध्ये येतो. आंदोलनानंतर एक मराठा ओबीसी वादाची ठिणगी महाराष्ट्रात पडली आहे, त्याचे गावकीवर काय परिणाम होत आहेत, ते बोलण्यातनं समजत जातं.

"आता दोन तीन महिन्यांपूर्वीचाच पुरावा आहे. शिरुर तालुक्यात ग्रामपंचायतीचं इलेक्शन झालं. त्याच्यामध्ये ओबीसी आणि मराठा असे दोन गट पडले.

इलेक्शन होईपर्यंत समजलं नाही. ज्या दिवशी निकाल लागला त्या दिवशी ओबीसी सरपंच झाला. म्हणजे जेवढं ओबीसीचं मतदान होतं त्या गावामध्ये तेवढं वन सायडेड ओबीसी उमेदवाराला झालं. म्हणजे गटतट लगेच पडायला लागले. असं पूर्वी नव्हतं.

गावातही राजकीय दृष्टिकोनातून ते पेरल्यासारखं झालं आहे. म्हणजे गोरगरीब लोक जे एकत्र रहायचे, सुखदु:खात एकत्र यायचे, आज त्यांच्यातही या राजकारणामुळे दुरावा यायला लागला," सानप सांगतात.

मराठा आरक्षणाची मागणी नवीन नाही. पण मनोज जरांगेंच्या आंदोलनानंतर बहुसंख्य मराठा समाजाला कुणबी दाखला देऊन ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी जोर धरु लागली आणि चित्र बदललं.

ओबीसी समाजाकडून आपल्या आरक्षणात एक मोठा वाटेकरी येणार म्हणून विरोध सुरु झाला. प्रतिमोर्चे, प्रतिसभा झाल्या. राजकीय वातावरण तंग झालं आणि ते गावपातळीपर्यंत आता झिरपलं आहे.

"आमच्यासारखे जे तरुण आहेत त्यांना नक्कीच असं वाटतं की, आम्हाला जे अगोदरपासून ओबीसीत आरक्षण आहे, मग आमच्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळत नाही आणि आम्हाला पण असं वाटतं की हे ओबीसीमध्ये आल्यानंतर, मराठा समाज एक मोठा समाज आहे, ओबीसीत आधीच पावणेचारशे जाती आहेत, त्यात हा मोठा समाज आल्यानं आम्हाला त्यांच्याबरोबर मोठी स्पर्धा करावी लागेल.

अगोदरच पावणेचारशे जातींबरोबर स्पर्धा करावी लागते. त्यात अजून एक मोठा स्पर्धक वाढतो आहे. याची भीती वाटते," काशेवाडीचेच रामदास सानप सांगतात.

गावपातळीपर्यंत तयार झालेली 'दुभंगरेषा'

राजकारणातल्या भांडणात गावातल्या रोजच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतील याचा अंदाज कोणाला आला नाही, किंवा तोच अपेक्षा केलेला परिणाम होता. पण हे घडलं आहे. एक दुभंग तयार झाला आहे.

"वातावरण तर बदलणारच ना. मी तुमच्या ताटातलं मागतोय तर तुमच्या पोटात तर दुखणारच ना? कोणाच्या हक्काचं आरक्षण जर आम्ही मागितलं तर कोणालाही वाईट वाटणारंच.

त्यांच्या जागी आम्ही असतो तरी आम्हाला वाईट वाटलं असतं," अहमदनगरच्या माही जळगावमध्ये भेटलेले नवनाथ जाधव म्हणतात. ते मराठा समाजाचे आहेत.

हा जो सगळा भाग आहे, जिथं आम्ही फिरतो, तिथं मराठा, ओबीसी, भटके विमुक्त आणि इतरही समाज मोठ्या संख्येनं आहे.

एका प्रकारे महाराष्ट्राच्या बहुतांश ग्रामीण भागाचं हे प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे गेल्या काही काळातल्या जातीआधारित आंदोलनांनी गावगाड्यावर काय परिणाम झाला याचा अंदाज येऊ शकतो.

रोजच्या संबंधांवर परिणाम झालेत, लोक एकमेकांकडे बघतात, पण बोलणं टाळतात. जातीजातींचे गट झालेत. या तक्रारी कोणत्याही पारावर जा, लगेच ऐकायला येतात.

राजेंद्र शेंडकर माही जळगावमध्ये पशुवैद्यक तज्ज्ञ आहेत. या पंचक्रोशीतल्या प्रत्येक गावात त्यांचं जवळपास रोज जाणयेणं असतं. परिस्थिती डोळ्यांना दिसते, कानांनी ऐकू येते. अनेक वर्षं जपलेली सामाजिक वीण उसवते आहे का, अशी शंका येऊ लागली आहे.

"जो काही सामाजिक सलोखा आहे तो बिघडला आहे. पहिल्यासारखं जे मोकळेपणानं बोलणं होतं, त्यामध्ये फरक पडला आहे.

कास्टवाईज ज्यांचं जमत नाही तेही आता जवळजवळ यायला लागले. मराठा समाजात जी भावकीत भांडणं होतं ती या निमित्तानं एकत्र दिसतात," शेंडकर सांगतात.

महाराष्ट्रात जे आरक्षणावरुन रण पेटलं आहे, तो एका मोठ्या आर्थिक प्रक्रियेचा भाग आहे. शेतीचं अर्थचक्र गडबडलं. परिणामी बहुतांशी शेतीवर आधारलेला बहुसंख्य समाज नोकरी, उद्योगात येऊ पाहतो आहे.

पण त्यासाठी आवश्यक शिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानं सरकारी जागांचा पर्याय परवडतो. पण त्या जागा मर्यादित. त्या जागा किंवा संधी मिळतील जेव्हा इतर समाजांसारखं आरक्षण आपल्याला असेल, अशी बहुसंख्याकांची भावना बळावली. त्यातून धुमसत असलेला राग आता रस्त्यावर दिसतो आहे.

"आरक्षणाबद्दल प्रचंड अज्ञान आहे. आरक्षण हे प्रतिनिधित्व आहे. त्यातून सर्व समाजघटकांना शिक्षणाची, उद्योगधंदा करण्याची प्रेरणा मिळावी अशी अपेक्षा होती.

पण आता सगळ्यांनाच वाटतं की आरक्षणातून आपल्याला न्याय मिळेल, ही एक समस्या निर्माण झाली आहे," 'संभाजी ब्रिगेड'चे प्रदेशाध्यक्ष आणि आरक्षणाचे अभ्यासक प्रवीण गायकवाड म्हणतात.

पण वास्तव हे आहे की आरक्षणाच्या मागणीचा आवाज वरच्या पट्टीत गेला आहे आणि त्यानं जुने संबंध बदलत आहेत.

जातीसमूहांचा एकमेकांशी संघर्ष हा काही महाराष्ट्राला नवीन नाही. पण आधुनिक काळात 'ते' आणि 'आपण' असं पुन्हा होणं हे अनेकांसाठी नवीन आहे.

आष्टीमध्येच काशेवाडीच्या जवळ चिंचाळा नावाचं गाव आहे. ते मराठाबहुल आहे. आम्ही तिथंही जातो.

गावात बसून लोकांशी बोलतो. आपण बदलत्या वेगवान आर्थिक प्रक्रियेत मागे राहिलो ही या समाजात सध्या सर्वदूर आढळणारी भावना इथेही दिसते.

"आम्हाला एस टी मध्ये बसू द्या ना. आमचं म्हणणं काय आहे की तुमची एस टी भरलेली आहे. पण आमचा एक माणूस घ्या ना त्यात. माणसं अगोदरच भरली आहेत. त्यात आमच्या मराठा समाजाच्या माणसाला घ्या. आपण नंतर एस टी'च मोठी करु. आरक्षण आपण वाढवू," अशोक पोकळे आग्रहानं बोलतात.

पण त्यांना हे मान्य नाही की यामुळे गावात समाजांमध्ये वितुष्ट निर्माण होतंय. तो राजकारणाचा भाग आहे असं त्यांचं म्हणणं.

"जातीजातीत गट होण्याचा ग्राऊंड लेव्हलला संबंधच नाही. जातीजातीचा विषयच नाही. मराठा समाज चिडलेलाच आहे. त्याला ओबीसी समाजाचाही पाठिंबा आहे.

खळबळा फक्त नेत्यांचा चालला आहे. ते फक्त त्यांच्या नावासाठी, त्यांची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी चाललेलं आहे," पोकळे सांगतात.

पण ते राजकारणात आहे आणि मनात मात्र नाही, असं नाही. इतर सगळ्यांशी बोलतांना 'आमची परिस्थिती' आणि 'त्यांची परिस्थिती' हे पोटतिडकीनं बोललेलं जाणवतं.

"एक भाकर जर सगळ्यांनी खाल्ली तर काय होतंय?," दिगंबर पोकळे विचारतात. "पाठीमागल्यांमध्येच द्या, पण द्या ना. ती पण माणसं आहेत, आम्ही पण माणसं आहोत. आणि आम्ही मागतो तरी काय हो? आमच्या मुलांसाठीच मागतो ना? आम्हाला म्हाताऱ्या माणसांना काय फायदा त्याचा?"

"आम्हाला मोठी जात जी तुम्ही म्हणता ती सगळी शेतामध्येच आहे आणि जी खालची जात आहे ती नोकरदार वर्गामध्ये आहे. त्यांना एकेक-दोनदोन लाख रुपये पगार आहेत आता. यांना आला पाऊस तर पिकणार आहे आणि नाही आला तर दुष्काळ आहे," ते पुढे सांगतात.

"वाद करायलाच नको. आहे हे सगळ्यांना वाटून द्यायला पाहिजे. त्यांना खाऊ द्या आणि आम्हालाही खाऊ द्या. नाहीतर सरसकट समान कायदा करा. कोणालाच नको," असंही शेवटी निर्वाणीचं दिगंबर पोकळे म्हणून मोकळे होतात.

मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष

गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणानं जी वळणं घेतली ती इथल्या राजकीय इतिहासात कधीही पाहायला मिळाली नव्हती.

पक्ष फुटले, सरकारं बदलली, राजकीय संस्कृतीचे नवे अध्याय लिहिले गेले. कोणतीही निवडणूक होवो, ती जे घडलं त्याचं समर्थन अथवा राग याच दोन ध्रुवांभोवती फिरणार, याची प्रत्येकाला खात्री होती.

पण या नजीकच्या इतिहासापेक्षा एका ऐतिहासिक मुद्द्याभोवती महाराष्ट्राची निवडणूक फिरु लागली आहे. तो आहे जातीनिहाय आरक्षणाचा.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात ज्याला सामाजिक न्यायाचा आधार आणि माध्यम बनवलं गेलं, त्या आरक्षणाच्या प्रश्नानं महाराष्ट्राच्या सामाजिक अभिसरणात एकदम नवं वळण घेतलं आहे. त्याचा परिणाम होऊ घातलेल्या निवडणुकांवर अपरिहार्य आहे.

साधारण सहा महिन्यांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मागणीनं पुन्हा आक्रमकरित्या जोर धरला आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरची गणितं बदलली. ही मागणी नवीन नव्हे.

ती 40 वर्षांपासून चर्चेत आहे. 2016नंतर मोठ्या संख्येनं मराठा मोर्चेही महाराष्ट्रात निघाले. पण तेव्हाच्या आणि आता स्थितीत फरक आहे. आरक्षणाची धग गावागावापर्यंत पोहोचली आहे.

महाराष्ट्रात केवळ मराठा आरक्षणाचा प्रश्न नाही. इतरही जातीसमूहांच्या आरक्षणाच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून आहेत. पण आता मराठा आरक्षण हा सध्या मुख्य मुद्दा आहे.

आरक्षणाच्या या आक्रमक मागणीमुळे इतरही मागण्या पुढे आल्या ज्या अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात होत्याच. पण यामुळे एक नवा जातिसंघर्ष महाराष्ट्रात सुरु झाला आहे? हा तणाव नव्यानंच निर्माण झाला आहे का?

ज्येष्ठ विचारवंत आणि लेखक डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या मते, महाराष्ट्राला हा जातिसंघर्ष नवा नाही. पण आता जे एकमेकांसमोर रस्त्यावर येऊन भिडणं आहे, त्यामागे आरक्षणानं काही समाजांच्या झालेल्या फायद्यानं गेल्या काही काळात आकस निर्माण झाल्यानं घडतं आहे.

"जेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र होणार होता तेव्हा ग. त्र्यं. माडखोलकरांनी विचारलं होतं की हा महाराष्ट्र मराठीचा होणार की मराठ्यांचा होणार? म्हणजे इथेही पुन्हा एक जात दुसऱ्या जातीशी भिडत होती. तेव्हा यशवंतराव चव्हाणांना सांगावं लागलं की हा महाराष्ट्र मराठींचा असेल, मराठ्यांचा नसेल," डॉ. कसबे सांगतात.

"म्हणजे, आपण असं बघतो की, हा जो सुप्त जातिसंघर्ष आहे, म्हणजे मनामध्ये दुसऱ्या जातीविषयी एक चीड आहे, किंवा तिच्या श्रेष्ठत्वाबद्दलची चीड आहे, किंवा खालची जात वर उठायला लागली असेल तर वरच्या जातीच्या मनात तिच्याविषयी चीड आहे, या प्रकारची चीड या पूर्वीही उद्भवलेली आहे आणि त्यातून महाराष्ट्रात संघर्ष झालेले आहेत.

त्यामुळे आज जो मराठा विरुद्ध ओबीसी हा संघर्ष तुम्हाला दिसतो आहे प्रत्यक्ष, एकमेकांविरुद्ध भिडत आहेत, याचं कारण असं की ओबीसींची झालेली जी प्रगती आहे ती पाहण्याची शक्ती मराठ्यांमध्ये नाही," डॉ कसबे पुढे म्हणतात.

आता जे मराठा विरुद्ध ओबीसी असं स्वरुप या संघर्षाला आलं आहे आणि ते गावागावांमध्ये झिरपलं आहे, ते अगोदर मराठा आरक्षणाची मागणी झाली तेव्हा झालं नव्हतं.

पण आता जी राजकारणाची धार त्याला आली आहे, त्यामुळे या संघर्षाचं स्वरुप बदललं आहे, असं प्रवीण गायकवाडांना वाटतं. मराठा आरक्षणाच्या अभ्यासात आणि त्यासाठीच्या आंदोलनात ते पूर्वीपासून सहभागी आहेत.

"2014 पूर्वी जर बघितलं तर ओबीसी समाज विरोधात गेला नव्हता. मराठा क्रांती मोर्चावेळेस तशा भूमिका घ्यायचा प्रयत्न झाला. पण आम्ही पुढे येऊन सांगितलं की ते शांततेचे मोर्चे आहेत.

त्यामुळे प्रतिमोर्चे फारसे यशस्वी झाले नाहीत. पण यावेळेस जर तुम्ही पाहिलं तर मराठा समाजाचे मोर्चे किंवा सभा आणि ओबीसी समाजाच्या सभा या एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणाऱ्या झाल्या. ओबीसींकडे आमदार, खासदार, मोठे नेते ताकदीनं बोलले," गायकवाड सांगतात.

"मतदारांमध्ये, तरुणांमध्ये, ज्येष्ठांमध्ये गट पडलेत असं आपण म्हणतो. पण माझी जी माहिती आहे त्याप्रमाणे अगदी पाचवी-सहावीच्या वर्गांमध्येही गट पडले आहेत.

मित्रामित्रांमध्ये गट पडले आहेत. आरक्षणाच्या निमित्तानं जे विभाजनाचं लोण आहे, ते गावातच नाही तर अगदी घराघरात पोहोचलं आहे. त्यातून प्रचंड द्वेष पसरला जातो आहे.

आमच्या हक्काचं, आमच्या ताटातलं कोणीतरी ओढून घेतं आहे अशी एक भावना निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम निश्चितच या निवडणुकीत दिसणार आहे जो यापूर्वी कधी दिसला नाही," असं गायकवाडांना वाटतं.

निवडणुकांमध्ये जातीसमूह एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेला जातील का?

मुद्दा हाही आहे की आताच्या या संघर्षामुळे आणि तयार झालेल्या या दुभंगरेषांमुळे येणाऱ्या निवडणुकांवर काय परिणाम होईल? मराठा हा लोकसंख्येनं सर्वांत मोठा समाज आहे. सहाजिकच ते ज्यांच्यासोबत जातात, त्यांचा विजय सोपा होतो.

त्यांना एकत्रित आपल्याकडे आणण्यासाठी आरक्षणाचा वापर प्रत्येक पक्षानं यापूर्वी केला आहे. आताही तसं होईल का?

"पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते, त्यांनी नारायण राणे समिती स्थापन केली आणि मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिलं. पण पृथ्वीराज चव्हाण सरकार गेलं.

2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. म्हणजे राजकारणावर मराठा आरक्षण प्रश्नाचा परिणाम झालेला दिसत नाही. सरकार गेलं आणि 123 आमदार भाजपाचे निवडून आले.

2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना 'मराठा क्रांती मोर्चे' निघाले. मग फडवीसांनी आरक्षण दिलं. ते हायकार्टात सुद्धा टिकलं. पण पुढच्या निवडणुकीत शिवसेना भाजपा एकत्र लढूनही भाजपाचे आमदार 123 वरुन 106 झाले. म्हणजे उलट कमी झाले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा राजकारणावर परिणाम होतोच का, सांगणं कठीण आहे," प्रविण गायकवाड लक्षात आणून देतात.

"मराठा समाज राजकीयदृष्ट्या सत्तेसाठी फार महत्वाकांक्षी आहे. तो सर्व पक्षांमध्ये विभागला गेला आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना, मनसे, अगदी 'वंचित'मध्ये पण आहे. त्यामुळे मराठा समाज असा संघटित नाही की त्याची ताकद त्याला अशी दाखवता येते," ते म्हणतात.

पण दुसरीकडे ओबीसी समाज मात्र राजकारणात परिस्थितीनुसार आणि जिथं राजकीय संधी आहे त्या एका बाजूला गेल्याचं इतिहासात दिसतं आहे.

विशेषत: मंडल कमिशनच्या लागू होण्यानंतर महाराष्ट्रासह उत्तर भारतात ते दिसून आलं आहे. आताचा संघर्ष तर अधिक तीव्र झाला आहे कारण ते असलेलं आरक्षण त्याच समूहांमध्ये टिकवण्यासाठी आहे.

त्यामुळे सध्याच्या सामाजिक संघर्षाच्या स्थितीत असंच ओबीसी एकत्रिकरण एका बाजूला घडून आलं तर निवडणुकीच्या निकालांवर त्याचा परिणाम अटळ आहे.

इतरही जातीसमूहांच्या आक्रमक मागण्या

पण महाराष्ट्रातला आरक्षणावरुन जो जातिसंघर्ष आहे तो केवळ मराठा-ओबीसी असाच नाही. आपण मागे पडल्याची भावना असलेले इतरही समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत आणि त्यांनाही विविध पातळ्यांवर राजकीय समर्थन आहे.

आर्थिक प्रश्न आहेच, पण आपलं राजकीय प्रतिनिधित्वही संख्येच्या तुलनेत वाढायला हवं ही महत्वाकांक्षाही आहे. धनगर समाज अनेक वर्षं अनुसूचित जमाती म्हणजे आदिवासींमधून म्हणजेच एस टी आरक्षण महाराष्ट्रात मागतो आहे. सध्या त्यांना राज्यात भटके विमुक्तांचं आरक्षण आहे.

ज्या भागात आम्ही फिरतो तिथं धनगर समाजही मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यांच्या मतांचा इथल्या राजकारणावरही प्रभाव आहे.

जेव्हापासून मराठा आंदोलनानं जोर धरला, तेव्हापासून धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नानंही आवाज चढवला. धनगरबहुल गावांमध्ये फिरतांना मोठे होर्डिंग्स लावलेले दिसतात.

"मराठा समाज पण मोठा आहे. धनगर समाज पण दोन नंबरला आहे. आज जी आर्थिक सत्ता आहे ती टोटल मराठ्यांचा हातात आहे.

आज महाराष्ट्राचे जे आर्थिक स्त्रोत आहेत त्याचा मराठा समाज फायदा घेतो. धनगर समाजाला त्याचा काहीच फायदा होत नाही," माही जळगांवच्या धनगर वस्तीमध्ये भेटलेले नवनाथ शिंदे आम्हाला सांगतात.

बहुसंख्याक जातींच्या तुलनेत जे मागं पडतो आहे, ते आरक्षणामुळे आपल्याला जाईल असं त्यांना वाटतं. त्यांचीही आंदोलनं गावागावात होत आहेत. म्हणजे परत समुहांची स्पर्धा. पण आदिवांसींच्या आरक्षामधून त्यांना आरक्षण मिळणं शक्य होईल का?

"पूर्वी जेव्हा या अनुसूची तयार केल्या गेल्या आणि एस टी हा प्रवर्ग तयार केला गेला, तेव्हा देशातल्या मानववंशशास्त्रज्ञांनी एकत्र येऊन सूची तयार केली. ती सूची तयार करत असतांना सहाजिक त्याचे निकष तयार केले गेले.

त्या कोणत्याही निकषात आज आम्हाला त्यात समाविष्ट करा असं म्हणणारे बसत नाहीत. आज आम्हाला एस. टी. मध्ये टाका असं म्हणणारे काही वर्षांपूर्वी आम्हाला एस. सी. मध्ये टाका, त्याच्या आधी आम्हाला ओबीसीमध्ये टाका, असं म्हणत होते.

हे काय आहे? म्हणजे कुठे कुठे नाही मिळालं तर आता सर्वांत दडपलेल्याला अधिक दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे की काय, अशी मनात शंका येते," आरक्षणाच्या अभ्यासक आणि लेखिका प्रतिमा परदेशी म्हणतात.

जातीय अस्मिता आणि त्यातून राजकीय सत्ता

सांगण्याचा मुद्दा हा की, जातिसंघर्ष नव्यानं राजकीय पटलावर येतो आहे आणि त्याचे गावपातळीपर्यंत झालेले परिणाम टोकाचे दिसत आहेत.

जातींच्या या दुभंगरेषा केवळ महाराष्ट्रात वर उसळून आल्या आहेत असं नाही. त्या भारतात इतरत्रही दिसतात.

जातीनिहाय जनगणनेला आणि त्यानुसार आरक्षणाला कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष निवडणुकीतला सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा बनवू पाहत आहेत.

"आजच्या भारतीय राजकारणात जरी तुम्ही बघितलंत तर राहुल गांधी सतत जातीय जनगणनेची मागणी करतात. त्याचं साधं कारण असं आहे की स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांत या देशात काही समुदाय असे आहेत की त्यांना सत्तेचा काहीही फायदा झालेला नाही.

म्हणजे छोट्या जातींनी भरपूर संधी मिळवलेली आहे आणि मोठ्या जाती उपेक्षित राहिलेल्या आहेत. जेव्हा हा देश सार्वभौम आहे असं आपण म्हणतो, तेव्हा हे समजलं पाहिजे की आपल्या देशात गेल्या काही काळात जातीत वर्ग निर्माण झाले आहेत.

जातीतून नवा वर्ग उदय पावतो आणि त्या वर्गाला राजकीय सत्ता पाहिजे. या राजकीय सत्तेसाठी तो आपली जात अतिशय संघटित करतो आणि बार्गेनिंग करुन कोणतेही जे मोठे राजकीय पक्ष आहेत त्यांच्याकडून सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करतो," डॉ. रावसाहेब कसबे म्हणतात.

न मिळालेल्या संधींचं उत्तर आरक्षण आहे असं मानून जातीय अस्मिता टोकदार झाल्या आहेत. जातींचे समूह संघटित होऊन राजकीय पक्षांकडे जाणं हे ध्रुविकरण घडलं आहे. ही प्रक्रिया अधिक वेगानं गावपातळीवर घडते आहे.

जेव्हा असं होतं तेव्हा जातींच्या या राजकारणाला धार्मिक भावनेनं उत्तर देण्याचे प्रयत्न देशात यापूर्वी झाले आहेत. 90 च्या दशकात मंडल कमंडलचा मुद्दा कसा पटलावर आला हा इतिहास ताजा आहे.

मंडल कमंडलच्या राजकारणाची ती ऐतिहासिक दुभंगरेषा पुन्हा एकदा मोठी होऊ पाहते आहे. ती या निवडणुकीत अधिक मोठी झाली तर निवडणुकीनंतर रोजच्या आयुष्यातले परिणाम कसे टाळता येतील?