मनोज जरांगेंच्या मागणीतील ‘सगेसोयरे’चा अर्थ काय घेतला जाणार? अधिसूचनेसंदर्भातले 5 महत्त्वाचे प्रश्न

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारकडून अधिसूचना काढण्यात आहे. त्यामध्ये समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्याचं सांगत मनोज जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित केलं आहे.

असं असलं तरी 27 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या या घटनाक्रमाबद्दल अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

शासनाने नक्की काय निर्णय घेतला आणि जरांगे यांनी नक्की कशाबद्दल समाधान व्यक्त केलंय हे प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची माहिती आपण सोप्या शब्दांत समजावून घेऊ.

1. मनोज जरांगे यांची ‘सगेसोयऱ्यांसह’ ही काय मागणी होती? 'सगेसोयरे'चा अर्थ काय?

अधिसूचनेत सगेसोयरे या शब्दाचा समावेश करण्यासाठी मनोज जरांगे हे आग्रही होते आणि तसं झाल्यानं आंदोलनाला यश आल्याचं मनोज जरांगे यांनी 27 जानेवारीला स्पष्ट केलं. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची मागणी करताना मनोज जरांगे यांच्याकडून नोंदी सापडणाऱ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी करण्यात आली.

त्याचबरोबर प्रामुख्यानं जरांगे पाटलांनी आईची जात कुणबी असेल तर आईची जात मुलांना लावण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यासाठी 'सगेसोयरे' शब्दाच्या समावेशासाठी जरांगे पाटील आग्रही होते.

पण सरकारनं काढलेल्या या अधिसूचनेत सजातीय विवाह संबंधांमधून तयार होणाऱ्या नातेसंबंधांचाच समावेश सगेसोयरे यात केला जाणार असल्याचं म्हटलं आहे.

आता कुणबी आणि बिगर कुणबी यांच्या विवाहाला सजातीय म्हणायचे का? तसं असेल तरच त्यांना याचा फायदा मिळू शकणार आहे.

त्याचबरोबर अधिसूचनेनुसार, "मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पध्दतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल," असं म्हटलं आहे.

सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत ‘सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल.

यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.’ असं म्हटलं आहे.

2. सरकारच्या अधिसूचनेत काय म्हटलं आहे?

सरकारनं जी अधिसूचना काढली आहे, त्यात नेमकं काय म्हटलं आहे हे जाणून घेऊया.

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्‍तनात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पद्धतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल.

ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंदी सापडली आहे त्यांचे सगेसोयरे म्हणजे, मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करुन त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्याअंतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल, मात्र या तरतुदीचा दूरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून सदर विवाह सजातीय आहे, यासंदर्भातील पुरावा देणे तथा गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे, हे देखील आवश्यक असेल व याची पुर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील.

3. आईकडच्या नातेवाईकांचा समावेश आहे का?

काल 24 जानेवारीला काढलेल्या अधिसुचनेत फक्त वडिलांकडच्या नातलगांचा उल्लेख आहे. जसं की वडील, आजोबा, पणजोबा. यात आई-पत्नीकडील नातेसंबंधांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आईकडच्या नातलगांकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर ते इच्छुक व्यक्तीस मिळेल असे नाही. त्यामुळे हे वाद पुढे न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे असं म्हणतात की, "कायद्यात सगेसोयरे या शब्दाचा अर्थच दिलेला नाही. भारताच्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमध्ये पत्नीकडील नातेवाईकांना रक्ताचे नातेवाईक असं म्हटलं जात नाही.

"रक्ताच्या नात्यांची मात्र कायद्यामध्ये व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये प्रथम दर्जाचे नातेसंबंध, द्वितीय दर्जाचे नातेसंबंध अशी फोड केलेली आहे.

"रक्ताच्या नातेवाईकांमध्ये साधारणतः एक पुरुष एक स्त्री आणि त्यांची मुलं हे प्रथम दर्जाचे वारस असतात. एखाद्या पुरुषाची बायको आणि मुलं हे प्रथम दर्जाचे वारस आणि आई वडील आणि इतर लोक हे द्वितीय दर्जाचे वारस होतात. पत्नीकडच्या नातेवाईकांना रक्ताच्या नातेसंबंधांमध्ये स्थान नाही," अॅड. सरोदे सांगतात.

संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड याबद्दल बोलताना म्हणाले, “काल जाहीर झालेल्या अधिसूचनेत आईकडच्या नातलगांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे कुणबी-मराठा असा विवाह झाला असेल तर आईकडच्या कुणबी नातलगांचा फायदा मुलांना होणार नाही.”

ते म्हणाले, “आपल्याकडे पितृसत्ताक पद्धती आहे आणि त्याचाच आधार आजवर घेतला जातो.” यासाठी गायकवाड यांनी एक उदाहरण दिलं. ते म्हणाले, “बीडच्या केजमध्ये विमलताई मुंदडा आरक्षित मतदारसंघातून आमदार होत्या. त्यांचे पती जैन समाजातले होते. विमल मुंदडा यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या आरक्षित मतदारसंघावर त्यांच्या मुलांना हक्क सांगता आला नाही कारण त्यांची मुलं ही आरक्षित प्रवर्गात येत नव्हती.”

काल जाहीर झालेल्या अधिसूचनेत कुठेही सरसकट आरक्षण असा उल्लेख नाही असं गायकवाड यांनी आवर्जून लक्षात आणून दिले.

4. हा निर्णय कोर्टात टिकेल का?

कायद्याच्या कसोटीवर हा अध्यादेश टिकेल याची शक्यता कमी वाटते, असं सुप्रीम कोर्टातील वकील राकेश राठोड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"याच्या विरोधात कोर्टात याचिका होणार हे जवळपास स्पष्टच आहे. त्यांतर कोर्टासमोर याबाबत सर्वबाजुंनी विचार केला जाईल. सरकारनं काढलेला अध्यादेश घटनेच्या चौकटीत बसणारा आह का? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे."

"सध्या फक्त दबावतंत्रामुळं सगळंकाही घडत असल्याचं पाहायला मिळतं", असंही राठोड यांनी सांगितलं.

"म्हणून जेव्हा हा मुद्दा कोर्टासमोर जाईल तेव्हा कोर्ट सहानुभूतीनं याचा विचार करणार नाही, तर ते कायद्याच्या दृष्टीनंच त्याकडं पाहतील", असंही ते म्हणाले.

राठोड यांच्या मते, "यातून मूळ प्रश्न सुटणं लांबच आहे. पण त्यांची मागणी पूर्ण करणं शक्य आहे का हे पाहावं लागेल. अनेक आंतरजातीय विवाह होत असतात, त्यात मुलांना जात कोणती लावायची हे प्रश्न अधिक किचकट होत जातील.

त्यामुळं अशा निर्णयामुळं आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांचे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांनी उद्या सगेसोयरे असल्याचं सांगत आम्हाला ओबीसीत घ्या असं म्हटलं तर अडचणी येऊ शकतात.

त्याशिवाय याची काही ठोस आकडेवारी असलेला डेटा असल्याशिवाय असं काही करता येत नाही. सरकारकडं घाईमुळं अद्याप तसा डेटा उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळं ते कोर्टात टिकेल का? असाही मुद्दा कोर्टासमोर असेल.

याचबरोबर महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण दिलंच तर, असाच प्रश्न गुजरातमध्ये पाटीदारांचा आहे. असाच प्रश्न गुर्जरांच्या बाबतीच आहे. त्यामुळं सगळेच याच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचा प्रयत्न करतील, असंही ते म्हणाले.

5. ओबीसींचे काय आक्षेप आहेत?

सरकारने काल काढलेल्या अधिसूचनेबद्दल ओबीसी नेत्यांनी प्रतिकूल मतं व्यक्त केली आहेत.

राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनंतर आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षणासाठी दावा करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढणार आहे. हेच ओबीसींच्या नाराजीचं सर्वात मोठं कारण आहे.

विशेष म्हणजे फक्त शिक्षणासाठी किंवा नोकऱ्या मिळवण्यासाठीच ही स्पर्धा वाढणार आहे असं नाही. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीच्या जागांमध्येही यामुळं स्पर्धा वाढणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या प्रतिनिधित्वाचा विचार करता, याठिकाणी आधीच मराठा समाजाचा प्रभाव असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळं आता ही ओबीसींसाठी अधिक चिंतेची बाब ठरली आहे.

विदर्भ आणि मराठवाड्यात मराठा आणि कुणबी यांच्यात अनेक विवाहसंबंध निर्माण झालेले आहेत. सगेसोयरे शब्दासह काढलेल्या या अधिसूचनेमुळं त्या मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश होत असल्याची भावनाही ओबीसींकडून व्यक्त होत आहे.

छगन भुजबळ यांनी यावेळी बोलताना थेट टीका करत म्हटलं की, मराठा समाजाचा विजय झाला आहे, असं म्हटलं जात आहे. मात्र मला हा मराठा समाजाचा विजय आहे असं वाटत नाही.

अशारितीने झुंडशाहीने निमय-कायदे बदलता येत नाहीत, असं भुजबळ म्हणाले. आम्ही मंत्रिमंडळानं आम्ही कुणालाही न घाबरता निर्णय घेऊ अशी शपथ घेतली आहे.

ही फक्त सूचना आहे. त्यावर 16 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतर त्याचं अधिसूचनेत रुपांतर होईल. त्यामुळं ओबीसी आणि इतर समाजातील वकील आणि सुशिक्षितांनी लाखोंच्या संख्येनं हरकती पाठवाव्या, असं आवाहन भुजबळांनी केलं.

विविध समाजांमधील जे अभ्यासक आहेत त्यांनी याचा अभ्यास करून हरकती पाठवव्यात. त्यामुळे याबाबत लोकांची दुसरी मतंसुद्धा आहेत, हे सरकारच्या लक्षात येईल असंही ते म्हणाले.

समता परिषदेच्या माध्यमातून आम्हीही अशाप्रकारे हरकती पाठवण्याचा विचार करणार आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयानंतर ओबीसींची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.

फक्त नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुकर केली असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. कुणाचाही कुणबीमध्ये समावेश केला नसल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)