मनोज जरांगेंची मूळ मागणी खरंच पूर्ण होणार का? अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार का? वाचा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यामध्ये समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्याचं सांगत मनोज जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित केलं आहे.

अध्यादेशात सगेसोयरे या शब्दाचा समावेश करण्यासाठी मनोज जरांगे हे आग्रही होते आणि तसं झाल्यानं आंदोलनाला यश आल्याचं मनोज जरांगे यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं.

अध्यादेशावर तीन तास मुंबई हायकोर्टाचे वरिष्ठ वकील यांनी शब्द आणि शब्दाची खात्री केली त्यानंतर आपण आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. आपली यासाठीच लढाई होती, असं मनोज जरांगे यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं.

पण, जरांगे दावा करत आहेत त्याप्रमाणं खरंच त्यांच्या लढ्याला यश आलं आहे का? तसंच जरांगेंची जी मूळ मागणी होती त्यानुसार, मुलांना आईची जात लावण्याची परवानगी खरंच मिळू शकेल का? याबाबत प्रश्न उपस्थित व्हायला सुरुवात झाली आहे.

कायद्याच्या काही अभ्यासकांनी याबाबत बोलताना, यावर पुढील काळात न्यायालयात मोठा खल होऊ शकतो, असं म्हटलं आहे. कायद्याच्या कसोटीवर हा अध्यादेश टिकण्याची शक्यताही कमी असल्याचं कायदेतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

अधिसूचनेत काय सांगितले?

सर्वात आधी आपण सरकारनं जी अधिसूचना काढली आहे, त्यात नेमकं काय म्हटलं आहे हे जाणून घेऊया.

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्‍तनात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पद्धतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल.

ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंदी सापडली आहे त्यांचे सगेसोयरे म्हणजे, मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करुन त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्याअंतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल, मात्र या तरतुदीचा दूरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून सदर विवाह सजातीय आहे, यासंदर्भातील पुरावा देणे तथा गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे, हे देखील आवश्यक असेल व याची पुर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील.

सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या या अधिसूचनेत खालील प्रकारे दिली आहे.

(ज) (एक) सगेसोयरे — सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.

मागणी काय आणि अडचण कुठे?

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची मागणी करताना मनोज जरांगे यांच्याकडून नोंदी सापडणाऱ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी करण्यात आली.

त्याचबरोबर प्रामुख्यानं जरांगे पाटलांनी आईची जात कुणबी असेल तर आईची जात मुलांना लावण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यासाठी सगेसोयरे शब्दाच्या समावेशासाठी जरांगे पाटील आग्रही होते.

पण सरकारनं काढलेल्या या अध्यादेशामध्ये सजातीय विवाह संबंधांमधून तयार होणाऱ्या नातेसंबंधांचाच समावेश सगेसोयरे यात केला जाणार असल्याचं म्हटलं आहे.

आता कुणबी आणि बिगर कुणबी यांच्या विवाहाला सजातीय म्हणायचे का? तसं असेल तरच त्यांना याचा फायदा मिळू शकणार आहे.

त्याचबरोबर अध्यादेशानुसार, "मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पध्दतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल," असं म्हटलं आहे.

कायद्याच्या कसोटीवर टिकणं कठीण?

कायद्याच्या कसोटीवर हा अध्यादेश टिकेल याची शक्यता कमी वाटते, असं सुप्रीम कोर्टातील वकील राकेश राठोड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"याच्या विरोधात कोर्टात याचिका होणार हे जवळपास स्पष्टच आहे. त्यांतर कोर्टासमोर याबाबत सर्वबाजुंनी विचार केला जाईल. सरकारनं काढलेला अध्यादेश घटनेच्या चौकटीत बसणारा आह का? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे."

"सध्या फक्त दबावतंत्रामुळं सगळंकाही घडत असल्याचं पाहायला मिळतं", असंही राठोड यांनी सांगितलं.

"म्हणून जेव्हा हा मुद्दा कोर्टासमोर जाईल तेव्हा कोर्ट सहानुभूतीनं याचा विचार करणार नाही, तर ते कायद्याच्या दृष्टीनंच त्याकडं पाहतील", असंही ते म्हणाले.

इतर राज्यांतील समाजही पुढे येतील

राठोड यांच्या मते, "यातून मूळ प्रश्न सुटणं लांबच आहे. पण त्यांची मागणी पूर्ण करणं शक्य आहे का हे पाहावं लागेल. अनेक आंतरजातीय विवाह होत असतात, त्यात मुलांना जात कोणती लावायची हे प्रश्न अधिक किचकट होत जातील.

त्यामुळं अशा निर्णयामुळं आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांचे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांनी उद्या सगेसोयरे असल्याचं सांगत आम्हाला ओबीसीत घ्या असं म्हटलं तर अडचणी येऊ शकतात."

त्याशिवाय याची काही ठोस आकडेवारी असलेला डेटा असल्याशिवाय असं काही करता येत नाही. सरकारकडं घाईमुळं अद्याप तसा डेटा उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळं ते कोर्टात टिकेल का? असाही मुद्दा कोर्टासमोर असेल.

याचबरोबर महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण दिलंच तर, असाच प्रश्न गुजरातमध्ये पाटीदारांचा आहे. असाच प्रश्न गुर्जरांच्या बाबतीच आहे. त्यामुळं सगळेच याच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचा प्रयत्न करतील, असंही ते म्हणाले.

आईची जात मुलांना लावता येते का?

भारतात बहुतांश ठिकाणी पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्था आहे. त्यामुळे सामान्यतः वडिलांचीच जात मुलं – मुली पुढे नेतात. आंतरजातीय विवाह झाले तरी आईची जात मुलांना मिळत नाही.

त्यामुळेच कुणबी दाखले देताना सोयऱ्यांना म्हणजे पत्नीकडील नातेवाइकांना हे दाखले देणे कायद्याच्या विरोधात जाईल असं ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी जरांगेंना आधी सांगितलं होतं.

आता प्रथम दर्जाचे नातेवाईक म्हणजे नेमकं काय? तर याबाबत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे असं म्हणतात की, "कायद्यात सगेसोयरे या शब्दाचा अर्थच दिलेला नाही. भारताच्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमध्ये पत्नीकडील नातेवाईकांना रक्ताचे नातेवाईक असं म्हटलं जात नाही.

"रक्ताच्या नात्यांची मात्र कायद्यामध्ये व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये प्रथम दर्जाचे नातेसंबंध, द्वितीय दर्जाचे नातेसंबंध अशी फोड केलेली आहे.

"रक्ताच्या नातेवाईकांमध्ये साधारणतः एक पुरुष एक स्त्री आणि त्यांची मुलं हे प्रथम दर्जाचे वारस असतात. एखाद्या पुरुषाची बायको आणि मुलं हे प्रथम दर्जाचे वारस आणि आई वडील आणि इतर लोक हे द्वितीय दर्जाचे वारस होतात. पत्नीकडच्या नातेवाईकांना रक्ताच्या नातेसंबंधांमध्ये स्थान नाही," अॅड. सरोदे सांगतात.

सरसकट आईची जात लावता येईल का?

याबाबत बोलताना वकील असीम सरोदे यांनी सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत असं सांगितलं होतं की, "सरसकट पद्धतीने जर वडील मराठा आणि आई कुणबी असेल तर मुलांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी केली जाऊ शकत नाही.

"कारण या मागणीमध्ये आईचा आणि मुलांचा संबंध सिद्ध करणे हा उद्देश नाही. समाजामध्ये पाल्यांना चांगल्या पद्धतीने आयुष्य जगता यावं किंवा तशी सोय व्हावी असा उद्देश या मागणीमागे नाही.

"आरक्षण मिळवण्याचा उद्देश असल्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत जरांगे पाटील यांनी केलेली मागणी मान्य होणार नाही.

"मात्र तरीही याबाबत काही बदल करायचे असतील सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय घेऊ शकतं. राज्य सरकारला देखील असा आदेश काढण्याचे अधिकार आहेत.

"मात्र ते आदेश घटनाबाह्य आहे का किंवा ते कायद्याच्या चौकशीत बसतं का हे तपासण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने असा काही आदेश काढला तर लगेच त्याला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं," सरोदे सांगतात.

आईची जात लावता येईल- बाळासाहेब सराटे

जातीचे दाखले देण्याचा आणि पडताळणीचा जो नियम आहे त्यात नातेवाईक कोणाला म्हणावे याबाबत आधी एक सुधारणा झाली होती. सरकारनं आता पुन्हा सुधारणा केली असल्याचं, मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ.बाळासाहेब सराटे यांनी सांगितलं.

सराटे यांच्या मते, "यामुळं रक्ताच्या नात्याबरोबरच, सगेसोयरे यांच्यातही कोणाकडं नोंद सापडली तर त्यामुळंही एकमेकांना कुणबीचे दाखले मिळण्यासाठीचा प्रश्न सुटेल," असं म्हटलं आहे.

"यात दोन टप्पे आहेत. सरसकट आरक्षणाचा विषय आता या राजपत्रामुळं थांबेल. तसंच मराठवाड्याचा जो विषय आहे, तो मूळ मुद्दा ऐरणीवर येईल आणि त्यावर लक्ष केंद्रीत करून तो निकाली काढण्यात मदत होईल," असंही ते म्हणाले.

आई कुणबी असेल तर आईची जात मुलांना लावणंही यामुळं शक्य होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सरकारला अशाप्रकारची दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं आईचा उल्लेख राजपत्रात नसला तरी सोयऱ्यांमध्ये वडील आणि आई दोन्हीकडची बाजू असते, त्यामुळं याचा फायदा मिळेल, असं राजपत्रातून दिसत असल्याचं ते म्हणाले.

"राजपत्रात सजातीय विवाह म्हटलं असलं तरी मराठा आणि कुणबी मराठा यांच्यातील विवाह हे सजातीयच समजले जातात. आजवर असे हजारो विवाह झालेले आहेत. त्यामुळं ते नातेवाईक म्हणजे सोयरे असतात. म्हणूनच सरकारही या विवाहांना आंतरजातीय म्हणत नाही, मग ते सजातीयच आहेत. मग एकाच जातीचे असताना एकाला कुणबी प्रमाणपत्र आणि एकाला नाही असं कसं होऊ शकतं?" असा प्रश्नही सराटेंनी उपस्थित केला.

त्याचबरोबर सजातीय हा शब्द असल्यामुळं इतर जातीतील कोणी विवाहाच्या माध्यमातून अशाप्रकारे प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकणार नाही, असंही ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)