मराठा आरक्षण सर्व्हे : जात विचारली म्हणून लोक वाद का घालतायत?

"आमच्या सोसायटी मध्ये सर्वेक्षण करायचं नाही!"

"आम्ही तुम्हांला घरात का घ्यायचं?."

"आम्ही का माहिती द्यायची?"

"या सर्वेक्षणातून आम्हांला काही मिळणार नाही. आम्ही माहिती देणार नाही.!"

राज्य मागासगवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळालेले हे प्रतिसाद.

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभुमीवर सरकारने 23 जानेवारी पासून राज्यभरात सर्वेक्षणाला सुरुवात केली आहे.

मराठा आणि इतर खुल्या प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण असे या सर्वेक्षणाचे स्वरुप ठरवण्यात आले.

यासाठी जवळपास 150हून अधिक प्रश्नांची प्रश्नावली तयार करण्यात आली.

सर्वांचे सर्वेक्षण करून येणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण करुन ते आयोगाला दिले जाणे अपेक्षित आहे.

2 फेब्रुवारी 2024 ही यासाठी शेवटची तारीख ठरवण्यात आली आहे.

पण या सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्राऊंडवर अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो आहे.

पुष्कर जोग आणि केतकी चितळेंनी घेतलेल्या जाहीर आक्षेपांमुळे याची चर्चा झाली.

नंतर पुष्कर जोग यांनी या प्रकरणी माफी देखील मागितली. पण ग्राउंडवरच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र दररोज अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे.

यापैकी काही कर्मचाऱ्यांनी बीबीसी मराठीशी संवाद साधला. पुण्यातल्या एका भागात सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं, “अनेक लोक मुळात माहिती द्यायला नकार देत आहेत. सुरुवातीला जरी माहिती दिली तरी त्यानंतर जेव्हा आर्थिक मुद्द्यांवरचे प्रश्न आले की माहिती द्यायला नकार दिला जातो. आणि याच्या बरोबरीनेच सही करायला देखील नकार दिला जातो आहे.

"खरंतर आम्हांला डेटा गोळा केल्यानंतर ती माहिती योग्य आहे यासाठी सही घ्यायला सांगितले गेले आहे. मात्र लोकांनी नकार दिला तर आम्ही शेवटी त्यांचे फोटो काढून अपलोड करत आहोत.

सर्वेक्षण झाल्यानंतर त्या घरावर तशी नोंद करण्याची सूचना कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे. मात्र आमच्या घरावर अशी नोंद का केली किंवा असं काही लिहिलं कशासाठी म्हणून देखील वाद घातले जात आहेत.

तर काही ठिकाणी सोसायट्यांमध्येच यायला लोकांना बंदी केली जाते आहे.

असा अनुभव आलेल्या पुण्यातील कर्मचाऱ्याने सांगितले, "मी सोसायटी मध्ये गेल्यानंतर वॅाचमनने सोसायटी मधील कोणाला तरी परवानगीसाठी फोन केला. तर आमच्या सोसायटीमध्ये अशा सर्वेक्षणाला परवानगी नाही असं उत्तर आम्हांला देण्यात आलं. आम्ही तशी माहिती अपलोड करुन बाहेर पडलो.”

सर्वेक्षणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सामाजिक अडचणींसोबत अनेक तांत्रिक अडचणी देखील येत असल्याचे नमूद केले.

ते म्हणाले, “पहिल्या दिवशी आम्हांला व्यवस्थित लॅाग इन करता आले.मात्र दुसऱ्या दिवशी लॅाग इन होईना. तांत्रिक एरर येत होता. त्यामुळे दुपारपर्यंत अजिबात काम करता आले नाही. त्याचबरोबर सुरुवातीला काही जातींची नोंद नव्हती. ती नंतर अॅड केली गेली. त्यानंतर सही अपलोड करण्यासाठी अडचण येत होती. मग ती कमी रिझॉल्युशनची करा, असं सांगावं लागलं.

"आयफोन वर हे अॅप चालत नव्हतं. सॉफ्टवेअरचं एक नवं व्हर्जन आणण्यात आलं. त्यानंतर आधीचं अनइन्स्टॅाल करायचं होतं. ते लक्षात न आल्याने अडचण आली. त्याचबरोबर काही उच्चभ्रु सोसायट्यांनी आमच्याकडे सर्वेक्षण करायचे नाही असं थेट सांगितलं.

फक्त पुणे मुंबईच नाही तर ग्रामीण भागात देखील असे अनुभव येत आहेत.

खानदेशात सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले, " काही ठिकाणी माहिती द्यायला नकार मिळतो आहे. विशेषत परदा, बुरखा प्रथा पाळल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये नकार मिळतो. तसेच अनेक ठिकाणी चुकीची माहिती दिली जाते आहे. मात्र दिसत असूनही आम्ही यावर काहीही करु शकत नाही. मराठा समाज आणि ओबीसी समाजामध्ये काही मेसेज पाठवले गेले आहेत.

"त्यात थेट सांगितले गेले आहे की माहिती अशा पद्धतीने सांगतात. त्यामुळे ओबीसी घरांमधून मराठा आहोत असं सांगून सधन असल्याची माहिती दिल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. तसेच मराठा कुटुंब सुस्थितीत दिसत असूनही त्यांच्याकडून मागास आणि आर्थिक दुर्बल असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे डेटा मॅन्युपुलेशन केले जात आहे.

याबरोबरच सुट्ट्यांमुळे लोक घरी नव्हते. त्यामुळे त्यांचा डेटा गोळा करण्यासाठी अडचण आल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

याबरोबरच जे स्थलांतरित झालेले आहेत त्यांच्याकडूनही माहिती दिली जात नाहीये असंही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

अर्थात राज्यभरात अनेक ठिकाणी अशा अडचणी येत असल्या तरी त्या बहुतांशी शहरी भागात असल्याचे दिसत आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले आमचे 70 ते 80 % सर्वेक्षण पुर्ण झाले आहे. यामध्ये कोणतीही अडचण आली नाही किंवा कुठेही विरोध झाला नाही.

तर जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले , " सर्वेक्षणासाठी मिळालेला कालावधी पाहता आम्ही कर्मचारी नेमुन सर्वेक्षण पुर्ण करुन घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षणासाठी ज्यादा वेळ काम केले. अडचणी आल्या. पण त्या सोडवण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी प्रयत्न केले. “

सर्वेक्षणातल्या या अडचणींमुळे सर्वेक्षणाचा डेटा हा फुलप्रुफ ठरणार नाही असं मत तज्ञ व्यक्त करत आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना या रिसर्च मेथडॅालॅाजी बद्दल शीतल पवार म्हणाल्या, “ कोणत्याही सर्वेक्षणासाठी रिस्पॅाडंट हा त्याचा कोअर असतो. डाटा व्हॅलिड नसेल तर सर्वेक्षणाला अर्थ उरत नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाचे गृहितक काय आहे, उदिष्ट काय आहे आणि तो सिद्ध करण्यासाठी सॅम्पल साईज किती घेतला जाणार आहे हे महत्वाचे ठरते.

"दारोदार सर्व्हेमधून पर्सेप्शन तयार होतं आहे. पण अशा विषयांवर सर्वेक्षण होताना माहिती नीट गोळा होत नसेल तर सर्वेक्षणाच्या फाईंडींगना अर्थ उरत नाही.

येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता आयोगाने आता मुदतवाढ दिली आहे. येणाऱ्या अडचणींविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना आयोगाशी संबंधित एक अधिकारी म्हणाले ," अनेक अडचणी आमच्या समोर आल्या आहेत. प्रगणाकांचे लॉगिन झाले नाही यापासून एका नावाची दोन गावे असणे आणि त्याची नोंद नसणे असे अनेक प्रश्न आले. ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेट ची अडचण आली आहे.

अनेक ठिकाणी संपूर्ण कुटुंब कामासाठी बाहेर जाते.अशांचे सर्वेक्षण करायचे याबाबत काहीच सूचना दिल्या गेल्या नाहीत. जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी कोणाला नियुक्त करायचे याची माहिती घेणे अपेक्षित होते. त्यांचं क्वलिफिकेशन किती आहे हे पाहणे आवश्यक होते.

तसेच काही ठिकाणी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण न होता माहिती भरली गेल्याचे निदर्शनास आले. मात्र त्याला geo-tagging असल्याने ते लक्षात आले."

सर्वेक्षण बाबत माहिती न देण्याबाबत ते म्हणाले " पूर्ण माहिती भरल्या शिवाय फॉर्म पूर्ण होत नाही. त्यामुळे कोणत्याही टप्प्यावर माहिती देणे नाकारले तर फॉर्म भरल्याची नोंद होत नाही. तसेच कुठे माहिती नाकारली गेली तर तशी नोंद करण्याची सोय आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणची नोंद होत आहे. संपूर्ण सर्वेक्षण असल्याने सँपल साइज चा प्रश्न नाही"

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)