आरक्षणाची मागणी दिवसेंदिवस का वाढत चालली आहे ?

निवडणुकीआधी असो की ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत बहुतांश तरुणांंचं लक्ष एका मुद्द्याकडे असतंच. तो म्हणजे आरक्षणाचा मुद्दा. गेल्या काही दिवसांमध्ये आरक्षणाची मागणी वाढताना दिसत आहे तसेच त्याविषयीची चर्चा सातत्याने होताना दिसत आहे. या प्रश्नासंबंधी घेतलेला आढावा.

मूळची बारामतीची असणारी 28 वर्षांची बालुशा माने ही सध्या मुंबईत राहून पीएचडी करते आहे. माहेरी 4 एकर शेती. त्या शेतीच्या उत्पन्नावरच त्यांचं घर चालायचं. घरात तीन बहिणी आणि एक भाऊ. भावंडं शिकली तसं एकाने दुसऱ्याचं शिक्षण केलं. पुढे बालुशाने पीएचडी करण्याचा निर्णय घेतला.

इंग्रजी मधल्या बुकर प्राईज मिळालेल्या पुस्तकांवर ती संशोधन करत आहे. याला आधार होता तो सारथीच्या फेलोशिपचा.

पीएचडीचे काम सुरू झाले आहे. पण फेलोशिपचे पैसे मात्र अजूनही पदरात पडले नाहीत. आता पीएचडी सोडून द्यावी लागेल का अशी तिला भीती वाटत आहे. चरितार्थ चालवण्यासाठी ती पार्ट टाईम खासगी नोकरी करत आहे.

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनं सुरू झाली त्यात बालुशा सक्रिय होती. आरक्षण मिळालं तर आपल्याला संधी मिळेल या आशेने ती वयाच्या 24 व्या वर्षापासून आंदोलनात सहभागी होते आहे.

या आंदोलनातूनच निर्माण झालेल्या सारथीच्या फेलोशिपने संधीचं दार उघडेल असं वाटत असतानाच या फेलोशिपसाठीच पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ तिच्यावर आली आहे.

मूळचा सोलापूरच्या करमाळ्यातला आणि सध्या पुणे विद्यापीठात पीएचडी करणारा तुकाराम शिंदे सुद्धा हीच कहाणी मांडतो. तुकाराम सांगतो की पणजोबांच्या काळात त्यांच्याकडे 70 एकर शेती होती.

“आमचा पट्टा दुष्काळी भागात मोडणारा. घरचे गरजेप्रमाणे शेती विकत गेले. आता 2 एकर शेती शिल्लक राहिली आहे,” तुकाराम सांगतो.

आरक्षणाच्या आंदोलनात तुकाराम थेट सहभागी होत नसला तरी त्याने फेलोशिपसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांना घेऊन वेळोवेळी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आहे

आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडताना तुकाराम शिंदे म्हणतो, “मराठा आरक्षणाबाबत गेली दहा वर्षं तरी अनेक आंदोलने, क्रांती मोर्चे झाले. त्यातून महत्त्वाचा पुढचा आणि काही अंशी निर्णायक टप्पा म्हणजे जरांगे पाटील यांचे आंदोलन. त्यानिमित्ताने अनेक प्रश्न अधोरेखित झाले. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'गरजवंत मराठा' ही संकल्पना. मराठा समाजातील एक खूप मोठा वर्ग गेल्या तीस वर्षातील शेती धोरण शिक्षणाचे खासगीकरण, विषम शेती धोरण, बेरोजगारी यामुळे पिळला जात आहे.”

मुस्लीम आणि धनगर समाजाची काय आहे स्थिती ?

तर ओबीसीतून मुस्लीम आरक्षणासाठी पात्र असूनही त्याचा फायदा न घेऊ शकलेला सुलतान शाह आर्थिक अडचणींसोबत सुविधांचाही मुद्दा उपस्थित करतो. सुलतान मुळचा यवतमाळचा.

तो लहान असतानाच त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. वडिलांनी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागांच्या येणाऱ्या पैशातून त्यांचं कुटुंब चालत होतं. चार भावंडांपैकी सुलतान सगळ्यात धाकटा.

मोठा भाऊ आणि दोन्ही मोठ्या बहिणींनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं नाही. सुलतान मात्र शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी धडपडत आहे.

पुण्यातल्या आझम कॅम्पस मधून तो सध्या बी.ए.एल.एल.बी. चा अभ्यास करतो आहे. खरंतर सुलतान हा ओबीसींमधून ज्या मुस्लीम समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळतं त्यात येतो. पण मुस्लीम समाजातील बहुतांश जण जो मुद्दा मांडतात ते जात प्रमाणपत्र न मिळू शकल्याने सुलतान आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकलेला नाही.

बीबीसी मराठीशी बोलताना तो म्हणाला, “माझा वर्षाकाठी राहणे खाणे आणि फी मिळून साधारण 1 लाख 40 हजारांचा खर्च होतो. आरक्षणाचा फायदा असता तर हा खर्च थेट निम्म्यावर आला असता. पण मी प्रयत्न केला तरी कास्ट सर्टिफिकिट मिळाले नाही. मग नाद सोडून दिला."

"आता घरून येणारे पैसे आणि पार्ट टाईम नोकऱ्या करुन मी माझा खर्च भागवतो आहे. मला अडचण आली नसली तरी अनेक मित्र आहेत ज्यांना शिक्षण सोडण्याची किंवा हवं ते करण्याची संधी मिळत नाही. आम्हाला हॉस्टेल नाहीत, स्वधार सारख्या योजना नाहीत. पैसे वाचले असते तर इतर परिक्षांची तयारी करता आली असती. पण सध्या मात्र ती संधी मिळत नाही,” सुलतान सांगतो.

तर धनगर समाजातल्या तरुणांनाही मागणी प्रमाणे एस.टी. मधून आरक्षण मिळालं तर संधी वाढेल असा विश्वास वाटत आहे.

26 वर्षांचा सागर झांजे हा तरुण गेली तीन वर्ष स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतो आहे. मूळचा अकलूजच्या सागरच्या घर चालतं ते शेतीवरच. गरवारे कॅालेज मधून बी.ए. पूर्ण केल्यानंतर सागरने MPSCच्या तयारीला सुरुवात केली. तीन बहिणी असणाऱ्या सागरला आपल्या बहिणींचं शिक्षण पूर्ण न करता आल्याचं दुख आहे.

सागर सांगतो, "आर्थिक अडचणींमुळे बहिणींना शिकवता आलं नाही. मला शिकवलं गेलं. तीन वर्षं झाली मी तयारी करतो आहे. तीन अटेम्प्ट झाले. आत्ता एनटी मधून जे आरक्षण मिळत आहे त्यामुळे आमच्या वाट्याला तीन ते चार जागा येतात. त्याउलट एस. टी. समाजासाठी मात्र 10 ते 12 जागा उपलब्ध असतात. त्यामुळे मेरिट असूनही मला संधी मात्र मिळाली नाही.

"पीएसआयच्या परीक्षेत मला 135 मार्क होते. माझ्या पेक्षा कमी मार्क असणाऱ्यांना संधी मिळाली ती आरक्षणामुळे. आमच्या समाजातल्या लोकांच्याही वाट्याला भटकेपण आहे. त्यामुळे एस.टी. आरक्षण मिळालं तर संधी वाढेल. पण सरकारकडून नुसत्याच घोषणा होतात. काही दिवसांपूर्वी आरक्षण दिलं नाही तरी एस.टी.च्या सवलती देऊ म्हणाले. पण त्या सुद्धा नुसत्याच कागदोपत्री राहिल्या आहेत. नुसत्याच घोषणा होतात," असं सागरला वाटतं.

तुकाराम, बालुशा, सुलतान आणि सागर आरक्षण का हवं यासाठी जी कारणं प्रामुख्याने मांडली जातात ते मुद्देच अधोरेखित करतात. यातला प्रमुख मुद्दा आहे तो पैसा आणि संधी हाच.

कमी अधिक फरकाने आरक्षण आंदोलनात असणाऱ्या सर्वांच्याच या कहाण्या आहेत. महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षात मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण आणि मुस्लीम आरक्षणासाठीची आंदोलनं प्रामुख्याने पाहिली. यात मराठा आरक्षणासाठीचं आंदोलन सर्वात प्रदीर्घ काळ सुरू आहे.

आरक्षण प्रश्न आणि आंदोलने

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली ती 1980 मध्ये अण्णासाहेब पाटलांच्या आंदोलनातून. तेव्हा मागणी होती ती आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाची. तेव्हा मोठं आंदोलन झालं. पण आरक्षणाचा नुसता विचार करण्याचीच घोषणा झाली. त्यानंतर 1990 च्या दरम्यान पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या नेतृत्वात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना उदयाला आली. त्याचं नंतर रुपांतर झालं ते मराठा सेवा संघात झालं.

या सगळ्यांकडून प्रामुख्याने मागणी केली जात होती ती आर्थिक निकषांचा विचार करण्याची. 2005 पासून या पार्श्वभूमीवर मराठा परिषदांना सुरुवात झाली.

2008 मध्ये युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वात राज्यभर दौरा करण्यात आला. यानंतर 2013 मध्ये मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला ज्यात सहभागी झालेल्यांची संख्या ही लाखाच्या वर होती. यातून नारायण राणे समितीची स्थापना झाली.

सुरुवातीच्या तीन मागासवर्ग आयोगांनी मराठा समाजाला मागास ठरवायला नकार दिला. त्यानंतर 2014 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अध्यादेश काढत 16 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. पण त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली.

हे आंदोलन सुरू असतानाच कोपर्डी मधली दुर्देवी घटना घडली आणि पुन्हा एकदा राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे सुरु झाले.

2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना पुन्हा एकदा एसईबीसी कोटाच्या माध्यमातून 16 टक्के आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. यावेळी तत्कालिन गायकवाड आयोगाचा अहवाल हा आरक्षणाच्या बाजूने आणि मराठा समाजाला मागास ठरवणारा होता. पण हा अहवाल आणि हे आरक्षण पुन्हा एकदा कोर्टात टिकलं नाही आणि जरांगे पाटलांच्या निमित्ताने 2023 मध्ये पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजातले लोक रस्त्यावर उतरले.

विद्यमान सरकारने त्यांना 10 टक्के आरक्षण दिलं आहे. पण या आरक्षणालाही कोर्टात चॅलेंज करण्यात आलं आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी मराठा समाजाचे प्रमाण आहे 30 टक्के. तर ओबीसी समाज आहे साधारण 52 टक्के.

महाराष्ट्रातले आत्तापर्यंतचे 12 मुख्यमंत्री हे मराठा समाजातले होते. मात्र यानंतरही मराठा समाजात मात्र आपल्याला पुरेसा न्याय आणि संधी न मिळाल्याची भावना आहे.

तर दुसरीकडे धनगर समाजातही आपल्याला अपेक्षित वाटा न मिळाल्याची भावना आहे. याची सुरुवात साधारण 1955 पासून झाली. पण या मागणीला बळ मिळालं ते साधारण 1970 मध्ये.

ब्रिटीशांनी धनगरांचे साधारण 23 गट नोंदवले होते. 1967 मध्ये या व्हीजेएनटी आरक्षणाच्या माध्यमातून 4 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. तर शेड्युल्ड ट्राईब्ज मध्ये येणाऱ्या समाजासाठी साधारण 7 टक्के आरक्षण आहे. मात्र धनगर समाजाची मागणी होती ती आपल्याला एसटी म्हणून आरक्षण मिळावं.

यामागे भूमिका होती ती एनटी मधून मिळणाऱ्या आरक्षणापेक्षा इतर अनेक फायदे आणि सुरक्षा ही एसटी मध्ये समावेश झाल्यावर मिळू शकेल. तसंच आर्थिक तरतूद जास्त असल्याने विकासाच्या वाटा उपलब्ध होऊ शकतील.

मुस्लीम आरक्षणाचा लढा तर अनेक वर्ष सुरू आहे. मुस्लीम समाजातल्या काही मागास जातींना ओबीसींमधून आरक्षण मिळतं. पण मागणी आहे ती अल्पसंख्यांक समुदाय म्हणून सरसकट आरक्षण देण्याची. हा लढा सुरू झाला तो प्रामुख्याने सच्चर समितीच्या अहवालानंतर.

सच्चर समितीच्या अहवालात मुस्लीम समाज हा हिंदू ओबीसींपेक्षा आणखी मागास असल्याची नोंद करण्यात आली.

त्यानंतर 2009 मध्ये तत्कालिन काँग्रेस सरकारने डॉ. मेहमदूर रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली मुस्लिम आरक्षण प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली.

या समितीने मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 8 टक्के आरक्षण दिले पाहीजे असा अहवाल दिला. त्यानंतर तत्कालिन काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने अध्यादेश काढून मुस्लिम आरक्षणाची घोषणा केली. पण नंतर सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने मात्र हे आरक्षण रद्द केलं.

सध्या केरळ मध्ये सर्व मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो आहे. तर तमिळनाडू मध्ये साधारण 95 टक्के मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळते. याच पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा जी.आर निघाल्यानंतर मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण मिळावं ही मागणी पुढे येते आहे.

तर ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळण्याची मागणी अनेक दिवस होती. मात्र मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीने 1992 मध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळालं.

पुढे 1994 मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मध्ये दुरुस्ती करत कलम 12(2)(सी) समाविष्ट करत इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मात्र यातलं राजकीय आरक्षण कोर्टाने 2021 मध्ये रद्द केलं. त्यावर आता लढा सुरु आहे.

सध्या ओबीसींच्या वाटच्या 27 टक्क्यातून आपल्याला आरक्षण मिळावं अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील करत आहेत. तर ओबीसी समाजातले नेते त्याला विरोध करत आहेत.

आरक्षणाचा मुद्दा कसा पुढे येतो हे सांगताना संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष आणि मराठा नेते प्रवीण गायकवाड सांगतात, "आरक्षणामुळे बदललेली सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची उदाहरणे आजुबाजुला दिसत असतात. त्यात मेरिट हा मुद्दा वारंवार मांडला जातो. त्याच्या जोडीला बेरोजगारीचा प्रश्न येतो. यातून आरक्षणाच्या मागणीला जोर मिळतो.”

शिक्षण आणि रोजगाराचा प्रश्न आरक्षणाने सुटेल का?

वाढत जाणारी सामाजिक आणि आर्थिक दरी हे मुद्दे आरक्षणाच्या मागणीमागे प्रामुख्याने दिसतात. संधी आहे पण ती मिळत नाही ही भावना बळावणे आणि मेरिट सोबत आरक्षण असेल तर संधी मिळेल हा सरसकट समजही आरक्षणासाठी लढणाऱ्या अनेकांच्या मनात प्रामुख्याने दिसतो आहे.

याबरोबरीनेच मुद्दा दिसतो तो सामाजिक सुरक्षेचा. त्यातही संधी मिळतानाही मुलांना प्राधान्य मिळते. मुलींसाठी हा प्रवास आणखी खडतर होतो.

मुस्लीम समाजात तर साधारण मुलं करत्या वयाची झाली की शिक्षण सोडून घरच्या व्यवसायात किंवा इतर कामाला सुरुवात करतात. आर्थिक हातभार लावणं हे त्याचं मुख्य कारण.

मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे प्रमुख प्रा. शमशुद्दीन तांबोळी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, “कालेलकर समितीने मुस्लिम समाजातील जातींचा मागासलेपणा दाखवला. मंडल आयोगाने हे मान्य केले आणि त्यांना ओबीसींमधून आरक्षण मिळाले. मात्र इतर ओबीसींच्या तुलनेत मुस्लिमांना मिळणारा लाभ कमी आहे.

"मुस्लिम समाजात सरसकट आरक्षणाची मागणी पुढे येते ती यामुळेच. मुस्लिम समाजातल्या मागास जागांसाठी धोरण नाही. बिहारमध्ये पसमंदा मुस्लिमांमध्ये अस्पृश्यता दिसते. महाराष्ट्रात तसे दिसत नाही.

"महाराष्ट्रात चापोरबंद, शिकलगार अशा जाती आहेत. मागासलेल्या, भटक्या विमुक्त समाजात मोडणाऱ्या आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण असेल तर फायदा घेताना क्लॅश होणार नाहीत.

"ओबीसींचे प्रश्न आणि मुस्लिमांचे प्रश्न यात फरक आहे. त्यामुळे मागास जातींना स्वतंत्र आरक्षण दिले जावे असे आम्हांला वाटते, तांबोळी सांगतात.

शैक्षणिक आरक्षणाने उन्नती झाली का याबाबत बोलताना राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि भारतीय राजकारणाचे अभ्यासक प्रकाश पवार सांगतात, "सगळ्यात क्रांतिकारी ठरलं ते शिक्षणातलं आरक्षण. ते एकमेव साधन होतं जे सगळ्यांपर्यंत पोहोचलं आणि त्यातून शोषण कमी झाले पण संपले नाही.

"सामाजिक आणि राजकीय बदलांसाठी हे आरक्षण कारणीभूत ठरलं. पण 1991 नंतर परिस्थिती बदलली. शिक्षणाचे खासगीकरण होताना आरक्षणाला अर्थ राहिला नाही,” पवार सांगतात.

नोकरभरती आणि आरक्षण

नोकरीतल्या आरक्षणाचा प्रश्न पाहिला तर गेल्या काही वर्षामध्ये सरकारकडून तलाठी भरती, पोलीस भरती, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग, वनविभाग, सहकार विभाग, कृष्टी सेवक, नगरपरिषद, शिक्षक भरती अशा वेगवेगळ्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया पार पडली.

गेल्या काही वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच इतकी मोठ्या प्रमाणावर पदभरती झाल्याचं स्पर्धा परिक्षेचे विद्यार्थी सांगतात. पण आत्तापर्यंत भरती झालेल्या एकूण पदांची संख्या पाहिली तर ती साधारण 68,000 च्या आसपास जाते.

यंदाच्या वर्षी आणखी काही पदांची भरती अपेक्षित आहे. पण एकूण प्रमाण पाहता ही संख्या अगदी कमी आहे.

याबाबत एमपीएससी समन्वय समितीचे निलेश गायकवाड सांगतात, “नोकऱ्यांमध्ये विविध प्रकारचे आरक्षण आहे. म्हणजे प्रकल्पग्रस्त, आपत्तीग्रस्त अशा प्रकारे विविध पदे राखीव असतात. त्यातून एकूण उपलब्ध होणाऱ्या संधीचे प्रमाण अगदी अत्यल्प असते. म्हणून आपल्यालाही आरक्षणात समाविष्ट केलं जावं ही भावना जोर धरते.”

तर प्रवीण गायकवाड सांगतात, "एका अहवालानुसार देशात एकूण नोकरीचे प्रमाण 3.7 टक्के आहे. याचे 50 टक्के म्हणजे 1.85 टक्के होतं. यामुळेच आरक्षण आंदोलनात मराठा तरुणांची संख्या मोठी दिसत होती. जवळपास 70 ते 80 टक्के मराठा तरुण होते. त्यात बऱ्याच जणांना दिसत होतं की कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याने आरक्षणाचा लाभ घेत अधिकारी होता येतंय. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी पुढे येते. पण प्रश्न तो नाहीये. तो सामाजिक न्यायाचा मुद्दा आहे पण आता राजकारणाचा खेळ झाला आहे.”

आरक्षणाचा लाभ दिसतो तो दृश्य स्वरूपात झालेल्या काहींच्या प्रगतीमध्ये. पण आरक्षणाचा लाभ प्रत्यक्षात किती जणांपर्यंत पोहोचला, त्यातून किती लोकांना त्याचा फायदा झाला, त्यापासून किती वंचित राहिले याचा अभ्यासच होत नसल्याचं निरिक्षण नोंदवलं जातं.

आरक्षण मिळूनही पुरेशी प्रगती न झाल्याचं लक्ष्मण हाके सांगतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना हाके म्हणाले, "ओबीसी अजूनही स्पर्धेच्या पातळीवर आले नाहीत. आणि प्रगती विकास झालाय तर तो किती याचा काही अभ्यासच आपल्याकडे उपलब्ध नाही.

मी मागासवर्ग आयोगाचा सदस्य असताना आम्ही सरकारकडे आरक्षणामुळे नेमकं नोकरीत किती संधी उपलब्ध झाली ते विचारलं होतं. तेव्हा सरकारने माहिती दिली नाही. बजेट बघितलं तर ते 0.4 ते 0.5 टक्के आहे. त्यात काय विकास होणार ?” असा प्रश्न हाके विचारतात.

तर डॉ. संजय दाभाडे सांगतात, "आरक्षण हे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेलं हे दमदार पाऊल आहे. पण आरक्षण देताना संविधानकर्ते कोणीही अशा भ्रमात नव्हते की आरक्षणाने सगळ्या समस्या सुटतील.

"आरक्षणाच्या सोबत इतरही प्रश्न आहेत. आर्थिक प्रश्न, रोजगार असे हे त्याने सुटत नाहीत. आणि विशेषत जागतिकीकरणाच्या आणि उदारीकरण्याच्या काळात सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण अतिशय कमी होत आहे. त्या कालखंडात आरक्षणाचा रोल आर्थिक विकासामध्ये आणि व्यक्तीच्या विकासात कमी होत चालला आहे. त्यामुळे यासाठी वेगळा विचार करावे लागेल," दाभाडे सांगतात.

सामाजिक दरी आणि शेतीसंकट

आरक्षणाच्या वाढत्या मागणीच्या मागे सामाजिक दरी हे कारण असल्याचं तज्ज्ञ नोंदवतात.

मुळातले प्रश्न काय आहेत हे मांडताना प्राध्यापक नितीश नवसागरे सांगतात, "शेतीमध्ये आलेले अरिष्ट, वाढती बेरोजगारी आणि महागाई, शिक्षणाचे खासगीकरण आणि बाजारीकरण यामुळे समाज त्रस्त आहे. तरुणांना परवडणारे शिक्षण हवे आहे.

"नोकरी नाही म्हणून लग्न जुळत नाहीत. आणि हे प्रश्न आरक्षणातून सुटतील असं वाटत राहतं. परंतू आरक्षणाने वंचित समुहाला प्रतिनिधीत्व मिळते. आरक्षण दारिद्र्य निर्मुलनाचा कार्यक्रम होऊ शकत नाही. प्रश्न आहे तो रोजगार निर्मिती, शेतमालाला रास्त भाव आणि मोफत व दर्जेदार शिक्षणाचा,” नवसागरे सांगतात.

पण याचे राजकीय परिणाम मात्र दिसत असल्याचे प्रा. प्रकाश पवार सांगतात, "आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकीय पक्षांना व्होट बॅंक मिळते. यातून जातीय ध्रुवीकरण होतं. आणि त्यात अडकलं की रॅशनल विचार होत नाही.

"राजकीय आरक्षणातून जे प्रतिनिधीत्व करतात त्यांच्याकडूनही या समुदायाचे प्रश्न किती मांडले जातात हा प्रश्न आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त, मागासवर्गीय यांचा किती विकास झाला याचे उत्तर आजही आपल्याकडे नाही.

"जर खासगीकरणाला विरोध केला नाही आणि फक्त आरक्षणाचीच मागणी करत राहिलो तर समता आणि सामाजिक न्याय हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.. सरकारने आपले उत्तरदायित्व सोडता कामा नये. कल्याणकारी राज्य असणे आवश्यक आहे," प्रकाश पवार सांगतात.