महाराष्ट्रात राहाणाऱ्या, मराठी बोलणाऱ्या या भटक्या-विमुक्त शीखांविषयी तुम्हाला माहिती आहे का?

- Author, अनघा पाठक
- Role, बीबीसी मराठी
दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन सुरू होतं...26 जानेवारीला दिल्लीत याच शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढला होता, ज्याला हिंसक वळण लागलं होतं.
अनेक लोक हातात नंग्या तलवारी घेऊन दिल्लीत शिरलेले दिसले. लाल किल्ल्यावर शीखधर्मियांचा झेंडा फडकवला तेव्हाही तलवारी घेतलेले अनेक लोक तिथे उपस्थित होते.
अशा प्रकारच्या तलवारींना शीख धर्मात महत्त्व आहे, आणि याच तलवारी बनवणारा एक भटका-विमुक्त शीख समाज महाराष्ट्रात आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का?
मराठवाड्यात प्रामुख्याने हा शीख समाज आढळतो. त्यांची जात 'शिकलगरे/शिकलगरी' असल्याचं ते सांगतात. शिकलगरे म्हणजे हत्यारं बनवणारे आणि त्यांना पॉलिश करणारे.
भारतातल्या जातीधर्माचा इतिहास थोडा पडताळून पाहिला तर ही शिकलगरी जमात प्रत्येत राजाच्या पदरी असल्याचं दिसून येतं. शिकलगरी खरंतर व्यवसाय म्हणायला हवा. लोहार लोखंडाच्या अनेक वस्तू बनवायचे. पण शिकलगऱ्यांची स्पेशलिटी हत्यारं बनवणं आणि त्यांची निगा राखणं.
त्यामुळे शीख, मुस्लीम आणि काही अंशी हिंदू धर्मातही स्वतःला शिकलगरे म्हणणाऱ्या जमाती आढळतात. गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि राजस्थान अशा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांची वस्ती आहे. यांना सिकलगर, शिकलगार, शिकलकरी, शिकलगारी, सिकलीकर अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलं जातं. पण महाराष्ट्रातला शिकलगरी/शिकलकरी समाज म्हणजे प्रामुख्याने मराठवाड्यात पसरलेले, मराठी बोलणारे, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्देशांनुसार भटक्या-विमुक्त प्रवर्गात मोडणारे शीख.
परभणीकडून झरीच्या रस्त्याला निघालं की तासभराच्या अंतरासाठी देवाचा धावा करावा लागतो. रस्त्याचं काम संपूर्ण मराठवाड्यात तुमची पाठ सोडत नाही तसं इथेही सोडत नाही.

गावाच्या आधीच एक फाटा फुटतो आणि शिकलगरी वस्तीवर तुम्हाला घेऊन जातो. तिथे तुमच्या कोणी ओळखीचं असलं तर ठीक नाहीतर गावातली माणसंही तिकडे फिरकत नाहीत ही तंबी आधीच आम्हाला मिळालेली. तिथे लोकच काही सरकारी यंत्रणाही फिरकत नाही याचे पुरावे जागोजागी मिळत होते.
वस्तीकडे जाण्यासाठी एक मुख्य रस्ता क्रॉस करावा लागतो. रस्त्याच्या अलीकडे एक चित्र आणि पलिकडे एक. अलिकडच्यांच्या आयुष्यात कमी समस्या होत्या हे नक्की.
गावाच्या वेशीवरच आम्हाला भेटले रेड्डी सिंग बावरी. महाराष्ट्रातल्या शिकलगरी समाजातला पहिला पदवीधर माणूस. 'वाहे गुरूजी दा खालसा, वाहे गुरूजी दी फतेह' म्हणत त्यांनी बोलण्याची सुरूवात केली. कोणताही नवा मुद्दा आला की ते हा मंत्र म्हणायचेच.

"आमचा धर्म शीखच आहे. गुरू गोविंद सिंग बिहार, पटना असं करत नांदेडला आहे. त्यांचासोबत आमचे पूर्वज महाराष्ट्रात आले. गुरुंची हत्यारं बनवणं, हत्यारांची निगा राखणं अशी काम आम्ही करायचो. तलवारींची साफसफाई करणं याला पंजाबीमध्ये शिकल म्हणतात. ते करणारे आम्ही शिकलगरे.
"गुरू गोविंद सिंगांच्या निधनानंतर आम्ही इथेच राहिलो मराठवाड्यात. आठ-दहा पिढ्यांपासून आम्ही महाराष्ट्रात राहातो आहोत. पूर्वी फक्त मराठवाडा, त्यातही नांदेडच्या आसपास असणारा आमचा समाज आता महाराष्ट्रातल्या इतर भागातही गेला आहे."
गुरु गोविंदसिंगांच्या नंतर या समाजाचा व्यवसाय बनला हत्यारं बनवणं आणि शिकारी करणं. शिकारी करून त्यांची उपजीविका चालायची. शिकारींसाठी पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन खेडोपाडी भटकणं ही या लोकांची जीवनपद्धती होती.
"शिकारी करून आणायच्या, विकायच्या आणि त्यातून जगायचं असे आमचे पूर्वज जगायचे. आमची जमात शस्त्र बाळगणारी, लढवय्या जमात. मग पुढे जेव्हा बंदूका आल्या तेव्हा त्याही आम्ही बाळगायला लागतो. हरण, ससे, पारवे, लहानसहान जनावरं यांची शिकार करणं हे आमचं मुख्य काम होतं," रेड्डी सिंग बावरी सांगतात.

शेतकऱ्यांना पूर्वी वन्यजीवांचा, डुकरांचा त्रास होत असे. रानडुकरं पूर्ण शेती फस्त करत. अशा वेळेस शिकलगरी लोकांना शेतीची राखण करायला बोलवलं जात असे. एका ठिकाणी मुळं रोवली नसल्याने या समाजाच्या लोकांना उपजीविकेसाठी काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात वेगवेगळी कामं करावी लागली.
1959 च्या शस्त्र कायद्याने शस्त्र बाळगण्यावर बंदी आली. उठसूठ कोणीही उठून शस्त्र बागळू शकत नव्हता. त्याला रितसर परवानगी आणि कागदपत्रांची गरज भासायची. कोणी किती शस्त्र बाळगावीत यावरही निर्बंध आले. शस्त्र बनवण्यावर निर्बंध आले. मग तलवारी, जांबिया अशी शस्त्र बनवून जगणाऱ्या शिकलगर लोकांच्या उपजीविकेवर गदा आली.
1972 साली आला वन्यजीव संरक्षण कायदा. या कायद्याने शिकारीवर बंदी आली, आणि हरण किंवा इतर प्राणी, ज्यांची शिकार करून शिकलगरी लोक आपली पोटं भरायचे, मारणं हा कायद्याने गुन्हा ठरला.

फोटो स्रोत, BBC /Shahid Shaikh
मग पोट भरायला या लोकांनी दुसरा व्यवसाय सुरू केला. हत्यार बनवण्याची हातोटी असल्यामुळे लोखंडापासून वस्तू तयार करण्याची सवय होतीच, मग त्यांनी सुऱ्या, विळे, शेतीची अवजार, धान्य मोजण्यासाठी लागणारी शेर किंवा छंदीची मापं बनवायला सुरुवात केली.
"कढया, झारे, लोखंडी, शेगड्या अशा वस्तू आम्ही बनवायला लागलो. पण आता तो धंदाही काही वर्ष झाले बंद पडल्यात जमा आहे. कारण आता बाजारात कमी पैशात स्टीलची भांडी मिळतात, रेडीमेड शेगड्या मिळतात. झारे, कढया बनवणाऱ्या कंपन्या आल्या आहेत, त्यामुळे आमची भांडी कोणी विकत घेत नाही. शेतीच्या अवजारांचंही तसंच. ते बनवणाऱ्याही कंपन्या आल्या आहेत. त्यामुळे आमच्या हाताला आता काही काम नाही," ते पुढे सांगतात.
गुन्हेगारी जातीचा शिक्का
रेड्डी सिंग आता पन्नाशीत असावेत. आताच्या पिढीची थोडंफार तरी शिक्षण झालं असलं तरी त्यांच्या पिढीतल्या लोकांनी महामुश्किलीने शाळा पाहिलेली. त्यातही कोणी शिकलेच चार बुकं तर नोकरी मिळण्यात अडचण कारण कपाळी गुन्हेगारी जमातीचा शिक्का बसलेला.
"नोकरी मिळण्यात अडचणी यायच्या, आजही येतात, कारण आम्ही शस्त्र बाळगायचो त्यामुळे ब्रिटीश सरकारने आम्हाला गुन्हेगारी जमातींच्या यादीत टाकलेलं."

फोटो स्रोत, BBC/Shahid Shaikh
ब्रिटीश सरकारच्या काळात काही भटक्या विमुक्त जाती-जमातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का बसला होता. अशा लोकांना सरकारकडे नोंदणी करणं आवश्यक असे. अशा जमातींना क्रिमिनल ट्राईब्स अॅक्ट्सनुसार नोटीफाईड ट्राईब असं म्हणत. स्वातंत्र्यानंतर 1949 साली क्रिमिनल ट्राईब्स अॅक्ट् रद्द झाला तरी या समाजावर बसलेला 'गुन्हेगारीचा' शिक्का पुसला गेला नाही.
"मी लहान असताना मला आठवतं, गावात कुठेही गुन्हा घडला की पोलीस आमच्या लोकांना पकडून घेऊन जायचे. लोकांच्याही मनात बसलेलं की हे लोक गुन्हेगारच असतात त्यामुळे आम्हाला कोणी नोकरीही द्यायचं नाही. हे मात्र खरं की गेल्या 10-15 वर्षांत पोलीस येऊन काहीही कारण नसताना पकडून नेण्याचा प्रमाण खूप कमी झालंय.
"जवळपास बंदच झालंय म्हणा ना. पण तरीही समाजाच्या मनात आमच्याविषयी जी अढी आहे ती जात नाही. त्यामुळे आजही नोकरी मिळणं आमच्यासाठी अवघड आहे. मोठ्या शहरांमध्ये आमची काही मुलं जाऊन काम करतात. पण छोट्या शहरात आणि खेड्यांमध्ये काम मिळवणं आमच्यासाठी आजंही तितकंच अवघड आहे. लोकांचा दृष्टीकोन बदललेला नाही," ते उद्वेगाने व्यक्त होतात.

फोटो स्रोत, BBC/Shahid Shaikh
या समाजातली काही मुलं आता शहरात सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करतात. पण कोरोना व्हायरस आणि त्यानंतर झालेल्या लॉकडाऊनचा फटका या कुटुंबांना बसला आहे. अनेक मुलांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत आणि सध्या वस्तीत परत आली आहेत. परत गेल्यावर नोकरी मिळेल याची शाश्वती नाही.
"माझा मुलगाही परत आला आहे," तिथल्याच एक महिला रूपसिंग कौर बावरी सांगतात. "आमची मुलं कशीबशी शिकतात, बारावी होतात पण पुढे काही त्यांना संधी मिळत नाही. चांगल्या शिक्षणाच्या सुविधा नाहीत, सरकारी नोकरी नाहीत. मग इथे डुकरांच्या मागे जातात नाहीतर दिवसभर बसून राहतात. आम्ही अजूनही लोकांच्या शेतात मजूरी करतो," त्या तावातावाने बोलत होत्या.
गरिबी, असुविधा आणि शिक्षणाचा अभाव
एक-दोन घर सोडली तर शिकलगरी वस्तीत ठळकपणे जाणवणारी गोष्ट म्हणजे गरिबी, असुविधा आणि शिक्षणाचं कमी प्रमाण.
वस्तीत वीजेच्या अधिकृत जोडण्याही नाहीत. कोणी आकडे टाकून वीज घेतलेली तर कोणी इतरांच्या मीटरवरून कनेक्शन देऊन वीज घेतलेली. गावकरी अनधिकृत जोडण्याकरून यांना वीज देतात आणि त्याबदल्यात काही पैसै घेतात. याबद्दल विचारलं तर स्थानिक रहिवासी अरूणा कौर चिडल्याच, "मतं मागायला येतात पण सुविधा द्यायला कोणीच येत नाही आमच्याकडे. मीटरसुद्धा दिले नाहीयेत आम्हाला."

फोटो स्रोत, BBC/Shahid Shaikh
मीटर का दिले नाहीत याची चौकशी ग्रामपंचायतीकडे केली असता कळालं की इथे वीजेचे खांब उभारले होते, कनेक्शनही दिले होते पण इथली लोक बिलं भरतच नाहीत.
हे मान्य करत रेड्डी सिंग म्हणाले की, "मीटरची स्कीम आली नाही असं आम्हाला कळालं. मीटर बसवायचे म्हटलं तर पाच-सहा हजार खर्च येणार. तेवढे पैसे कुठून आणायचे आम्ही."
पाणीही इथल्या बायका दुसऱ्याच्या शेतातून आणतात. इथे स्वच्छतागृहांचीही सोय नाही.
'तुम्ही मूळ शीखांपेक्षा वेगळे'
मराठवाड्यातल्या, विशेषतः नांदेडच्या आसपास असणाऱ्या शीख समुदायाच्या लोकांकडून आपल्याला भेदभाव सहन करावा लागतो असंही इथले शिकलगरी लोक सांगतात.

फोटो स्रोत, BB/Shahid Shaikh
"आम्ही पण गुरू गोविंद सिंगांनाच मानतो, आम्हीही शीख आहोत, आमचीही लग्न गुरुव्दाऱ्यात होतात पण ते आम्हाला कमी समजतात. मुळ शीखधर्मीय लोकांपेक्षा आम्हाला वेगळं समजतात," रेड्डी सिंग म्हणतात.
अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची लढाई
परभणी असो किंवा मराठवाड्यातला इतर भाग शिकलगरी समाजाची अवस्था वेगळी नाही. त्यांच्या वाटेला पक्की घरी नाहीत, हाताला काम नाही, पारंपरिक विचारांचा पगडा असल्यामुळे दुष्टचक्रातून बाहेर पडता येत नाही. आजही लोक त्यांच्याकडे संशयाने पाहातात.
शिक्षणाचा, जागरूकतेचा अभाव असल्याने जगण्यासाठी लागतात ती कागदपत्रं नाहीत. मग या लोकांचा संघर्ष अजूनच कठीण होतो. शासनाच्या योजना यांच्यापर्यंत पोहचू शकत नाहीत.
"आमची लढाई अजून अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याचीच आहे आणि त्यात शासनाने सहकार्य करावं इतकी आमची अपेक्षा आहे," रेड्डी सिंग उत्तरतात.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)








