कोरोना : 'पोटासाठी संघर्ष आहे, त्यांच्याकडे डिजिटल शिक्षणासाठी स्मार्टफोन येणार कुठून?'

फोटो स्रोत, Suresh Rajhans
- Author, नामदेव अंजना
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
"खूप चाललो, आता थोडं धावून पाहूया, असं आपण म्हणतो ना, तसं डिजिटल शिक्षणाचं आहे. त्यात कधी-कधी धावणं ठीक आहे, सारखंच धावणं बरोबर नाही. चालताना सगळे सोबत असतात, तसं धावताना होत नाही. चालणं आणि धावणं यातला जो फरक आहे ना, तोच डिजिटल शिक्षणाबाबत आहे."
बीड जिल्ह्यातील दीपक नागरगोजे बीबीसी मराठीशी बोलताना काहीशा हतबल स्वरात हे सांगत होते.
धावणं म्हणजे स्पर्धा आली आणि या स्पर्धेत आमची वाडी-वस्ती-तांड्या-पाड्यावरची मुलं टिकतील तरी कशी? असा प्रश्न ते डिजिटल शिक्षणाची चर्चा करणाऱ्यांना करतात.
दीपक नागरगोजे बीडमधल्या दुर्गम भागात 'शांतीवन' नावाची संस्था चालवतात.
पारधी समाजाचे तांडे, भटक्या-विमुक्तांचे पाडे, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुलं, अनाथ मुलं, रायरण, नामजोशी, भिल्ल, कोल्हाटी या मुलांना गोळा करून निवासी शिक्षणाचं काम दीपक नागरगोजे करतात.
त्यांच्याशी बातमीनिमित्त बोलतानाही दोन-तीनदा फोनच्या नेटवर्कमध्ये अडथळा आला. अशावेळी 'गावगाड्यात डिजिटल शिक्षण शक्य आहे का?' हा प्रश्नही त्यांना विचारताना माझं मन धजावत नव्हतं. तरीही ते आवर्जून यावर बोलले.

- वाचा - महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा - माझा जिल्हा कोणत्या झोनमध्ये? पाहा संपूर्ण महाराष्ट्राची यादी
- वाचा - दारू विक्री, बांधकाम, सलून - लॉकडाऊन 4.0 मध्ये कुठे काय सुरू राहणार?
- वाचा - कोरोना व्हायरसवरील लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं?
- वाचा - उन्हामुळे कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबू शकतो का?
- वाचा - कोरोना व्हायरसबद्दलच्या तुमच्या मनातील 11 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं कोणती आणि त्याच्यापासून कसं संरक्षण करता येतं?
- वाचा-कोरोनाचं संकट कधी जाणार?

पारधी पाड्यांवर इंटरनेट नसतं, एकल पालकांकडे साधनं नसतात, असं सांगत नागरगोजे पुढे म्हणतात, "मुळात शाळेत आणण्यासाठी आम्हाला या मुलांच्या घरच्यांना समाजवण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागतात. शिक्षणाबद्दल उदासीनता असणार्या अशा कुटुंबांना आपण स्मार्टफोन, लॅपटॉप वगैरे गोष्टींचा उल्लेख तरी कसा करायचा?"
"जी मुलं शाळेत येऊ शकत नाही, शिक्षणाची व्यवस्थाच त्यांना माहित नाहीय, पोटाचाच संघर्ष ज्यांचा चालू आहे, त्या मुलांपर्यंत आपण कसे पोहोचणार आहोत? शाळेचा रस्ताच माहित नसलेल्यांपासून ऑनलाईन शिक्षण लाखो किलोमीटर दूर आहे," असं नागरगोजे म्हणतात.

भटक्या-विमुक्तांसाठी स्वखर्चानं किंवा देणगीदारांच्या मदतीतून शाळा चालवणाऱ्या अनेकांशी बोलताना, दीपक नागरगोजे यांच्यासारखीच हतबलता जाणवली.
मुळात ज्या मुलांना शिक्षणाची गोडी लावणं आणि शाळेपर्यंत आणणं, हेच आव्हान आहे, त्यांना डिजिटल शिक्षण काय आणि कसं देणार, असाच प्रश्न सगळीकडून ऐकू येतो.
'पोट भरल्याशिवाय शिक्षणाचा विचार होत नाही'
तमाशात काम करणाऱ्यांच्या मुलांसाठी 'सेवाश्रम' नावाचा उपक्रम चालवणाऱ्या सुरेश राजहंस यांनी मांडलेल्या अडचणी आणखी गंभीर आहेत.
सुरेश राजहंस सांगतात, "फेब्रुवारीच्या अखेरीस कोरोनाची चर्चा झाली. मार्च, एप्रिल आणि मेच्या 15 तारखेपर्यंत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात जत्रा असतात. इथं तमाशे होतात. यंदा सर्व जत्राच रद्द झाल्या, त्यामुळे तमाशेही होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे यांच्या घरात आर्थिक चणचण मोठी आहे. पोट भरल्याशिवाय शिक्षणाचा विचार तळागाळात होऊ शकत नाही."
ज्यांच्या पोटाचाच प्रश्न तीव्र झाला, त्या घरातील मुलांना शाळेपर्यंत आणायचं कसं किंवा त्यांच्यापर्यंत डिजिटल शिक्षण पोहोचवायचं कसं, असा प्रश्न पडल्याचं सुरेश राजहंस सांगतात.

वंचित आणि भटक्या वर्गाचा विचार सुद्धा या डिजिटल शिक्षणाच्या संकल्पनेत नसल्याची खंत राजहंस व्यक्त करतात.
"आधीच या मुलांना शाळेपर्यंत आणण्यासाठी आम्हाला मेहनत घ्यावी लागतेय, त्यांच्या घरी समजावून सांगावं लागतंय. हेच आमच्यासाठी आव्हानाचं असतं," असं सुरेश राजहंस पुढे म्हणतात.
ही स्थिती केवळ ग्रामीण भागातच नाहीय. जळगावमध्ये 'आनंदघर' नावाच उपक्रम चालवणाऱ्या अद्वैत दंडवते सुद्धा हेच सांगतात.
'जिथं शिक्षणंच परकं आहे, तिथं डिजिटल शिक्षण द्यायचं कसं?'
अद्वैत दंडवते हे वस्ती पातळीवर शाळा चालवतात. ते सांगतात, "आमच्या शाळंमध्ये येणारी मुलं ही बऱ्याचदा शाळेत गेलेली नसतात किंवा शाळा सोडलेली असतात. ती कचरा वेचणारी असतात, बालमजुरी करणारी असतात. त्यामुळे त्यांचा आणि शिक्षणाचा मुळातच दुरान्वये संबंध नसतो. शाळेत यावं म्हणून त्यांना आम्ही तयार करतो. दुसरीकडे, या मुलांची आर्थिक परिस्थिती पाहता, यातील 90 टक्के मुलं किंवा पालकांकडे साधा मोबाईल सुद्धा नहीय. अशावेळेस ई-लर्निंग किंवा डिजिटल एज्युकेशन हे शक्यच नाहीय."
"वाडी-वस्तवरील शाळाबाह्य मुलांना शिकवताना, त्यांच्यात शिक्षणाची गोडी निर्माण करून त्यांना शाळेपर्यंत आणणं, हा उद्देश असतो. हे डिजिटल एज्युकेशनच्या संकल्पनेत कुठेच बसत नाही," असं अद्वैत दंडवते सांगतात.

ग्रामीण किंवा निमशहरांमध्ये जशी स्थिती आहे, तशीच मोठ्या शहरांमधीलही आहे. मुंबई-ठाण्यासारख्या शहरांमधील झोपडपट्टीत किंवा इतर ठिकाणी शाळाबाह्य मुलांना शिकवण्याचं काम केलं जातं. सिग्नल शाळा हा प्रकार नव्यानंच रुजू लागलाय. त्यांनाही डिजिटल शाळांचा प्रयोग कसा करायचा, हा प्रश्न सतावतोय.
'सिग्नल शाळा'ही अडचणीत
मुंबईला लागून असलेल्या ठाण्यात ब्रिजखाली सिग्नल शाळा भरवणाऱ्यांशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. या शाळेत रस्त्यावर राहणार्या कुटुंबातले 48 विद्यार्थी शिकत होते. पण लॉकडाऊन ही शाळा भरणं थांबलं.

या सिग्नल शाळेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भटु सावंत सांगतात, "मुख्य प्रवाहातल्या शाळांमधल्या मुलांमध्ये आणि आमच्या शाळेच्या मुलांमध्ये खूप फरक आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरू होतंय असं आपण म्हणतोय. पण आमचे विद्यार्थी आता एक वर्ष मागे गेले आहेत. ते पूर्वी भीक मागायचे. रस्त्यावर कसेही राहायचे. इतक्या वर्षात आम्ही त्यांना सिग्नल शाळेत आणून त्यांच्या सवयी बदलल्या. त्यांना चांगल्या सवयी लावल्या. त्यांच्या पूर्वीच्या आयुष्यापासून त्यांना दूर आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो होतो. त्यांचे आईवडील सिग्नलवर वस्तू विकायचे आणि मिळेल त्या पैशातून पोट भरायचे. त्यांची दिवसभर शाळेत शिकायची. त्यांना आम्ही पौष्टिक आहार देत होतो,चांगलं वागायला बोलायला शिकवत होतो. पण लॉकडाऊनमध्ये भिक मागण्याची सवय पुन्हा लागली."
"मुख्य प्रवाहातली मुलं घरी रिव्हीजन करतात, काही ऑनलाईन शिकतात. तस या मुलांना काहीच नाहीय. त्यामुळे अभ्यास खूप मागे पडलाय. आम्हाला एक-दीड वर्ष मागे गेल्यासारखं वाटतंय," असं सावंत म्हणतात.
डिजिटल माध्यमातला मजकूर कुणाच्या सोयीचा?
ग्रामीण भागातील पाड्यावरच्या शाळा असो वा निमशहरातील वस्तीतल्या शाळा असो किंवा मोठ्या शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमधील शाळा असो, जिथं शिक्षण पोहोचवणं किंवा मुलांना शाळेपर्यंत आणणं, हेच आव्हान आहे, तिथं डिजिटल शिक्षण हे मृगजलच ठरतंय.
जरी डिजिटल शिक्षण पोहोचवलं, तरीही काही प्रश्न उरतातच. 'आनंदघर'चे अद्वैत दंडवते याच मुद्द्यावर बोट ठेवतात. ते म्हणतात, "मुळातच डिजिटल शिक्षणाचा मजकूर (Digital Content) इंग्रजी किंवा मराठीत उपलब्ध आहे. वाड्या-वस्त्यांवरील बऱ्याच मुलांची स्थानिक भाषा असते. ते प्रमाण मराठी भाषेपासूनही कोसो दूर असतात, इंग्रजीची तर प्रश्नच नाही."
"डिजिटल शाळांचा मुद्दा हा शहर आणि निमशहरांमधील मध्यमवर्ग व उच्चमध्यमवर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवून चर्चेला आलेला मुद्दा आहे. आपण ई-लर्निंग किंवा डिजिटल शाळांची चर्चा करतोय, पण शाळाबाह्य मुलांचं काय? आपण या समाजघटकाला वगळून पुढे चर्चा करतोय," अशी खंतही अद्वैत दंडवते यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)








