मुस्लिमांना महाराष्ट्रात आरक्षण मिळतं का, कोणत्या जाती आहेत ज्यांना हे आरक्षण मिळतं?

"कर्नाटकमध्ये सत्ता आल्यानंतर काँग्रेसनं फतवा काढून एकाच रात्रीतून सर्व मुस्लिमांना ओबीसी घोषित केलं. काँग्रेसनं ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणावर डल्ला मारला असून आता तोच फॉर्म्युला देशभर राबवण्याचा काँग्रेसचा अजेंडा आहे," असा आरोप मोदींनी केला.

"पंतप्रधान मोदी साताऱ्याच्या सभेत बोलत होते. याआधीही त्यांनी राजस्थानमध्ये बोलताना काँग्रेसनं एससी, एसटी आणि मागावर्गीय समाजाचं आरक्षण कमी करून मुस्लिमांना दिलं," असा आरोप त्यांनी केला होता.

पण, मुस्लीम समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण मिळण्याची गोष्ट नवीन नाही. आधीपासूनच मुस्लीम समाजातील काही जातींना ओबीसींमधून आरक्षण मिळत आलं आहे. देशात मुस्लीम समाजाला कसं आरक्षण दिलं जातं? मुस्लीम आरक्षणाची स्थिती काय आहे ?

महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणात कोणत्या मुस्लीम जातींना आरक्षण मिळतं? कर्नाटकात मुस्लिमांना ओबीसींमध्ये कधी आरक्षण देण्यात आलं? हेच या लेखात पाहुयात.

मुस्लीम समाजातील जातींना ओबीसींमधून कधीपासून आरक्षण मिळतंय?

ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी बी. पी. मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली मंडल आयोग स्थापन करण्यात आली. मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना 1 जानेवारी 1979 ला मंडल आयोगाची स्थापन झाली.

1980 साली या आयोगानं अहवाल सादर केला. यात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पण, पुढच्या काळात आलेल्या इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये या आयोगाचा अहवाल आणि शिफारशी धुळ खात पडल्या होत्या.

मात्र, 1989 साली व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. या आयोगाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान मिळालं. पण, त्यातूनही बाहेर पडत मंडल आयोगाच्या शिफारशी टिकल्या.

3,743 जाती एकत्र करून त्यांना ओबीसींमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. याच मंडल आयोगानं मुस्लीम समाजातील काही जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश केला.

पुढे शरद पवार मुख्यमंत्री असताना 1994 मध्ये त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्रात लागू केल्या. महाराष्ट्रात ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. यामध्येही महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजातील काही जातींना ओबीसीमधून आरक्षण मिळालं.

महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजातील कोणत्या जाती ओबीसींमध्ये येतात?

भांड, छप्पर भांड, मुस्लीम भांड, भिस्ती, पखाली, बेरीया, ढोली, डफली, गवंडी, कडीया जातिगर, जोहारी, जुलाहा, अन्सारी, लडाफ, नदाफ, न्हावी, सलमानी, हजाम, सलमानिया, नक्काशी, पखाली, धोबी, पटवेगार, फुलारी, रंगरेझ, सपेरा, शिंफी, सोनार, तांडेल, तांबट, सुटार, पिंजारी, मन्सुरी, तेली, बागबान, भंडारी, बावर्ची, मोमीन, फकीर, तांबोली, पानफरोश, अतार, धीवर भोई, विनकर, काछिया, कलाल, कसाई, कुरेशी, कसाब, लोहार, मैदासी, सुन्ना, घांची, मुलाणा, मुलाणी, भालदार अशा मुस्लिमांमधील काही जाती या ओबीसींमध्ये येतात. ज्यांना महाराष्ट्रात ओबीसींमधून आरक्षण मिळतं.

याशिवाय मुस्लीम समाजातीला काही जातींना व्हीजे, एनटी ब, एनटी ड प्रवर्गातून आरक्षण दिलं जातंय.

मंडल कमिशन शरद पवारांच्या काळात लागू झाला तरी महाराष्ट्रात भाजपच्या गोपीनाथ मुंडेंनी सर्वाधिक मुस्लीम ओबीसींच्या हिताचे निर्णय घेतले होते. त्यांच्या काळात सर्वाधिक मुस्लिमांना ओबीसींचे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते, असं मुस्लीम समाजाचे अभ्यासक सरफराज अहमद यांनी सांगितलं.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, ‘’सगळ्या मुस्लिमांना ओबीसी केलं असं कधीच होत नाही. मुस्लिमांमध्ये व्हिजेएनटी, उच्च वर्गीय, आदिवासी अशा अनेक कॅटेगरीमध्ये मोडणाऱ्या जाती आहेत. त्यामुळे सगळ्या मुस्लिमांचे सरसकट ओबीसीकरण करता येत नाही.’’

महाराष्ट्रात मुस्लीम आरक्षणासाठी आतापर्यंत काय काय झालं?

शरद पवारांच्या काळात मंडल आयोग लागू केल्यानं मुस्लीम समाजातील काही जातींना ओबीसींमध्ये आरक्षण मिळालं. पण, त्यानंतरही संपूर्ण मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली.

त्यासाठी राज्यात आंदोलनं झाली. शेवटी तत्कालीन आघाडी सरकारनं 2009 मध्ये मुस्लीम समाजाचं शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी महमूद उर रहमान समितीची स्थापना केली होती.

या समितीनं 21 ऑक्टोबर 2013 ला मुस्लीम समाजाला 8 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. 2014 च्या निवडणुकीसाठी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं 9 जुलै 2014 ला एक अध्यादेश काढून मुस्लीम समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

याचदिवशी मराठा समाजालाही आरक्षण देण्यात आलं होतं. मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकलं नाही. पण, मुस्लीम समाजाला दिलेलं शैक्षणिक आरक्षण हायकोर्टानं वैध ठरवल्याचं अॅड. फिरदौस मिर्जा सांगतात.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "त्यावेळी मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाही. कारण, अध्यादेश फक्त सहा महिन्यांपर्यंत प्रभावी असतो. तसेच हायकोर्टाचा निर्णय येऊनसुद्धा भाजप-शिवसेनेच्या नव्या सरकारनं अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतरही केलं नाही."

त्यांच्या मताशी मुस्लीम समाजाचे अभ्यासक हुमायून मुरसल सहमती दर्शवतात. ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं दिलेलं आरक्षण धर्माच्या आधारावर नव्हतं, तर शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर होतं. हायकोर्टात टिकूनही तत्कालीन शिवसेना-भाजपच्या सरकारनं फक्त राजकारण करत मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिलं नाही."

यानंतरही महाराष्ट्रात मराठा समाजासोबतच मुस्लीम आरक्षणाची मागणी झाली. मराठा आरक्षणासाठी आयोगाची स्थापना झाली. 20 फेब्रुवारी 2024 ला एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिलं. पण, मुस्लीम आरक्षणाच्या दृष्टीनं कुठल्याही हालचाली दिसल्या नाहीत.

देशात मुस्लीम आरक्षणाची स्थिती काय?

केंद्राच्या मागासवर्गीय यादीत असलेल्या काही मुस्लीम जातींना मंडल आयोग लागू असलेल्या राज्यात आरक्षण मिळतं. यामध्ये PIB च्या एका पत्रकानुसार माहितीनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशातील तेली मुस्लीम आणि मुस्लीम कायस्थ, मध्य प्रदेश, केरळ, बिहार, आसाम या राज्यांमध्ये मुस्लीम समाजातील काही जातींना ओबीसी आरक्षण दिलं जातंय. त्यातही केरळमध्ये मुस्लीम समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यात आलं आहे.

यात शिक्षणामध्ये 8 टक्के, तर नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण मुस्लीम समाजाला आहे. तमिळनाडूमध्येही 90 टक्के मुस्लीम समाज आरक्षणाच्या प्रवर्गात येतात, तर बिहारमध्येही मागास आणि अतिमागास असं वर्गीकरण करून मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यात आलं.

आंध्र प्रदेशात मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण दिलं होतं. पण, पहिल्यांदा मागासवर्गीय आयोगासोबत सल्लमसलत न करता आरक्षण दिल्यानं हे आरक्षण रद्द झालं होतं.

दुसऱ्यांदाही मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा 2005 मध्ये करण्यात आला. पण, आंध्र प्रदेशमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून 51 टक्क्यांवर जात होती. त्यामुळे कोर्टात हे आरक्षण टिकू शकलं नाही.

शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण या आधारावर मुस्लीम आरक्षणाचा हा कोटा 4 टक्के करण्यात आला जेणेकरून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही. त्यानंतरही हे प्रकरण कोर्टात गेलं. सध्या यावर सुनावणी सुरूच आहे.

पण, कर्नाटकमध्ये काँग्रेसनं सगळ्या मुस्लिमांना ओबीसींमधून आरक्षण देऊन ओबीसी घोषित केलं, असं मोदी म्हणाले. तर कर्नाटकमध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण कोणी दिलं यावरही एक नजर टाकुयात.

कर्नाटकमध्ये मुस्लीम आरक्षण कोणी दिलं?

कर्नाटकमध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण आताच मिळतंय असं नाही. सध्या भाजपसोबत युतीमध्ये असलेल्या जेडी (एस) सरकारनेच मुस्लीम समाजाला ओबीसींमध्ये उपकोटा तयार करून आरक्षण दिलं होतं.

चिन्नपा रेड्डी आयोगानं ओबीसीमध्ये ‘प्रवर्ग 2’ तयार करून आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार काँग्रेसचा पाठिंबा असलेल्या विरप्पा मोईली सरकारनं ओबीसींमध्ये अतिमागास ‘प्रवर्ग 2B’ तयार करून त्यात मुस्लीम, बौद्ध आणि ख्रिश्चनमध्ये धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जाती यांना 6 टक्के आरक्षण दिलं होतं.

यापैकी 4 टक्के आरक्षण हे मुस्लीम समाजाला दिलं होतं. पण, या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान मिळालं.

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत असल्यानं सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण टिकलं नाही. त्यानंतर विरप्पा मोईली आणि काँग्रेसचं सरकार कोसळलं. 1994 ला एच. डी. देवगौडा मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी 1995 ला आधीच्या सरकारच्या निर्णयामध्ये सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी केली.

बौद्ध आणि ख्रिश्चनमध्ये धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जाती यांचं पुन्हा वर्गीकरण करून त्यांना ‘1 आणि 2A’ या प्रवर्गामध्ये, तर मुस्लिमांना 2B प्रवर्गामध्ये टाकण्यात आलं. त्यानंतर राज्य सरकारच्या नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्यात आलं.

पण, भाजपचं सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी मुस्लिमांना दिलं जाणार 4 टक्के आरक्षण रद्द केलं. त्यानंतर याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान मिळालं. सुप्रीम कोर्टानं भाजप सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

घटनेनुसार मुस्लीम समाजाला आरक्षण देता येईल का?

मुस्लीम समाजाकडून आरक्षणाची मागणी वारंवार होत आली आहे. पण, घटनेत या समाजासाठी आरक्षणाबद्दल काही उल्लेख आहे का? या समाजाला घटनेनुसार आरक्षण देता येईल का? याबद्दल महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे म्हणतात,"घटनेनुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यासाठी कुठेही तरतूद नाही."

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "अल्पसंख्याक व मागासलेल्या समुदायांसाठी घटनेत वेगवेगळे हक्क दिलेले आहेत . त्याखाली एखाद्या धर्माचे लोक येऊ शकत असतील तर अल्पसांख्यिक किंवा मागासलेपणा या बाबींसाठी आरक्षण मिळू शकतं. पण, निव्वळ धर्माच्या आधारे घटनेच्या आर्टिकल 15 आणि 16 खाली आरक्षण मिळू शकत नाही व तशी तरतूद मुस्लीम धर्मासाठी कुठेही नाही."