मोदींच्या 'घरात घुसून मारण्या'च्या वक्तव्यांमुळे भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अडचणीत येईल?

गेल्या काही दिवसांपासून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'घरात घुसून मारण्या'च्या विधानाची चर्चा होते आहे.

उत्तराखंडमधील ऋषिकेशमध्ये एका प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं, "आज भारतात खंबीर मोदी सरकार आहे, त्यामुळं दहशतवाद्यांना घरात घुसून मारलं जातंय."

त्यांच्या या विधानावर सभेतील अनेकांनी टाळ्या वाजवल्या होत्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देत अमेरिकेने म्हटलं आहे की, ते भारत आणि पाकिस्तानमध्ये हस्तक्षेप करणार नाहीत.

याशिवाय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एका खासगी टीव्ही वाहिनीवरील मुलाखतीत एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं, "शेजारील देशामधील कोणत्याही दहशतवाद्यानं भारतात घातपाती कारवाया करण्याचा प्रयत्न केला, इथं दहशतवादी कारवाया केल्या, तर त्याला चोख उत्तर दिलं जाईल. जर दहशतवादी पाकिस्तानात पळून गेला तर त्याला पाकिस्तानात शिरून मारू."

'द गार्डियन'मुळे चर्चेला सुरुवात

ही दोन्ही विधानं लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदानाची सुरुवात होण्याआधीच करण्यात आली. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं राजनाथ सिंह यांच्या विधानावर टीका केली होती.

राजनाथ सिंह यांना त्या खासगी वाहिनीवर एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. तो प्रश्न इंग्लंडमधील 'द गार्डियन' या वृत्तपत्रात छापून आलेल्या बातमीशी निगडीत होता.

या बातमीत म्हटलं होतं की, 2020 पासून भारतानं पाकिस्तानात 20 लोकांची हत्या घडवून आणली आहे.

वृत्तपत्राशी झालेल्या संवादात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं या सर्व आरोपांचं खंडन केलं होतं. त्याचबरोबर एका जुन्या विधानाची पुनरावृत्ती केली. यात अशाप्रकारच्या आरोपांना 'खोटे आणि दुर्दैवी भारत-विरोधी प्रचार' म्हटलं होतं.

भारतानं परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचंच एक वक्तव्य समोर आणलं. यात जयशंकर यांनी म्हटलं होतं की, दुसऱ्या देशात नियोजनपूर्वक हत्या घडवून आणणं हे भारत सरकारचं धोरण नाही.

काही महिन्यांआधी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येच्या प्रकरणात भारताविरुद्ध विश्वसनीय माहिती असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राजनाथ सिंह यांनी या प्रकारची विधानं केली आहेत.

याशिवाय अमेरिकेत एका शीख फुटीरतावादी चळवळीच्या नेत्याच्या हत्येच्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये निखिल गुप्ता आणि भारत सरकारचे कर्मचारी या कटात सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

फायनान्शियल टाइम्स या वृत्तपत्रानुसार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी जी-20 परिषदेसाठी झालेल्या दिल्ली दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीत या विषयावर चर्चा केली होती.

याआधी कॉंग्रेस पक्ष चीनकडून होणाऱ्या कथित घुसखोरीसंदर्भात पंतप्रधान मोदींवर सडकून टीका करत होता. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये देखील निज्जर आणि पन्नूशी निगडीत प्रकरणावर बरंच काही लिहिलं गेलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर किती परिणाम?

अशा वातावरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राजनाथ सिंह यांनी 'घरात घुसून मारण्या'सारखी विधानं करणं किती योग्य आहे?

संरक्षण तज्ज्ञ अजय साहनी यांच्या मते, "अशा प्रकारची विधानं करणं योग्य नाही. मात्र, निवडणूक काळात केलेली ही देशांतर्गत विधानं आहेत. याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही."

साहनी पुढे म्हणतात, "दोन्ही विधानांचे अनेक अर्थ काढता येऊ शकतात. जेणेकरून वेळ आल्यावर त्यांचं खंडन करता येईल. अलीकडच्या काळात जवळपास सर्वच देश कायद्यांचं उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळे अशा विधानांचा आंतरराष्ट्रीय संबंधावर परिणाम होत नाही."

ओआरएफ या थिंक टॅंकमधील सीनियर फेलो सुशांत सरीन म्हणतात, "जर भारतीय नेते बालाकोटसारख्या ऑपरेशनबद्दल बोलून त्यांचं श्रेय घेत असतील आणि त्याला राजकीय मुद्दा बनवत असतील तर त्यासंदर्भात कोणत्याही देशाला काही तक्रार असण्याचं कारण नाही. मात्र ज्या ऑपरेशन संदर्भात भारतावर आरोप केले जात आहेत आणि जर खरोखरंचं तसं होत असेल तर माझ्या मते त्यासंदर्भात गप्प राहण्याच धोरण असलं पाहिजे."

भारत सरकारमधील माजी विशेष सचिव व्ही बालचंद्रन यांच्या मते, "पंतप्रधान मोदी आणि राजनाथ सिंह यांची विधानं पाकिस्तान जम्मू आणि काश्मीरमध्ये करत असलेल्या कारवाया आणि भारतात करत असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात होते. या विधानांचा कॅनडा आणि इतर कोणत्याही देशाशी काहीही संबंध नव्हता."

राजकीय फायदा?

मात्र, या विधानांबद्दल इतर गोष्टीदेखील लिहिल्या जात आहेत.

भारत भूषण या पत्रकाराने एका लेखात लिहिलं आहे की, भारताकडून करण्यात येत असलेली विधानं इतर देशांना आणि विशेष करून अमेरिकेला आवडणार नाहीत. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासमोर भारतीय विधानांमुळं निर्माण होणाऱ्या तणावाला कमी करण्याचं आव्हान आहे.

दक्षिण आशियाविषयक बाबींचे तज्ज्ञ असलेले मायकल कुगलमॅन यांनी 'फॉरेन पॉलिसी' या मासिकात लिहिलं आहे की 'द गार्डियन' मधील वृत्ताचा भारतीय जनता पार्टीला राजकीय लाभ होईल आणि यामुळं मोदींचे काही टीकाकारदेखील पाकिस्तानात दहशतवाद्यांना ठार केल्याचं कौतुक करतील.

त्यांनी लिहिलं आहे की, राजनाथ सिंह यांच्या विधानावर मतदार दोनपैकी एक प्रकारची प्रतिक्रिया देऊ शकतात. हा भाजपाविरुद्ध पाश्चात्य देशांमधून होणारा प्रचार आहे असं मतदार मानतील किंवा ते या विधानांना पाकिस्तानकडून असणाऱ्या धोक्यांना सत्ताधारी पक्ष कणखरपणे उत्तर देत असल्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारतील.

पंतप्रधान मोदी आणि राजनाथ सिंह यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया विचारली असता भाजपाच्या एका प्रवक्त्यानं आम्हाला परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विधानांचा संदर्भ दिला.

'घुसून मारण्या'चा इतिहास

2019 मध्ये पुलवामात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात भारताचे 40 जवान शहीद झाले होते. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानातील खैबर पख्तूनख्वामधील बालाकोट इथं सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचं सांगितलं होतं. त्या गोष्टीला खूप महत्त्वाचं मानण्यात आलं होतं.

या प्रकारच्या दहशतवादी हल्ल्यांना भारत प्रत्युत्तर देऊ शकतो, या प्रकारे बालाकोटच्या कारवाईकडे पाहण्यात आलं होतं.

याआधी 2016 मध्ये काश्मीरमध्ये उरी येथे सैन्याच्या तळावर दहशतवाद्यांनी घातपाती हल्ला केला होता आणि त्यात भारतीय जवान शहीद झाले होते. त्यानंतरदेखील भारताकडून सर्जिकल स्ट्राईक बद्दल बोललं गेलं होतं.

सुशांत सरीन यांच्या मते, "दोन्ही प्रकरणात भारत सरकारचा दावा आहे की, आम्ही घरात घुसून मारलं, दहशतवाद्यांना मारलं आणि दहशतवादी अड्ड्यांवर मारलं."

"भारताकडून कोणत्याही प्रकारची हत्या घडवून आणण्याची मोहीम चालवली जाते आहे असं थेट स्वरुपात मानण्यात आलं आहे असं मला वाटत नाही. मात्र विधानांवर जे प्रश्न विचारले जात आहेत ते त्या विधानांच्या टायपिंग संदर्भात आहेत. मात्र या विधानांमधून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांना सहन केलं जाणार नाही आणि आम्ही पाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणांवर हल्ला करू."

आपल्या देशात दहशतवाद्यांचे अड्डे असल्याच्या आरोपांचं पाकिस्तान खंडन करत असतो आणि पाकिस्तानचं म्हणणं आहे की ते त्यांच्या सीमांचा संरक्षण करतील.

एकीकडे निज्जर आणि गरपतवंत च्या प्रकरणांमध्ये पाश्चात्य देशांमधील नेते आणि प्रसारमाध्यमं भारतावर टीका करत आहेत, तर दुसरीकडे दुसऱ्या देशांमध्ये कारवाया करण्याचे आरोप पाश्चात्य देशांवरदेखील होत आले आहेत.

पाकिस्तानात ओसामा बिन लादेन विरुद्ध ऑपरेशन होत असताना ती कारवाई कशा प्रकारे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा आणि त्यांच्या सोबत बसलेल्या त्यांच्या सहकारी पाहत होते याचे फोटो सगळ्या जगाने पाहिले होते, याची आठवण अजय साहनी करून देतात.

ते म्हणतात, "संयुक्त राष्ट्रसंघानं त्या ऑपरेशनला परवानगी दिली होती का? आंतरराष्ट्रीय देशांनी त्या ऑपरेशनला मान्यता दिली होती का? जर एखादी महासत्ता सर्व कायद्यांचं उल्लंघन करत असेल तर आपण म्हटलं पाहिजे की कोणताही कायदाच अस्तित्वात नाही."

"मला असं म्हणायचं आहे की या प्रकारच्या गोष्टी जगभरात होत आहेत आणि अशा घटनांनी काहीही फरक पडणार नाही. अशी विधानं निवडणूक काळात देशातील मतदारांसाठी केली जातात. नंतर नेते किंवा अधिकारी म्हणू शकतात की घडत असलेल्या घटनांशी या विधानांचा काहीही संबंध नाही."

त्याचबरोबर अजय साहनी असंदेखील सांगतात की, "'राजकीय भाषणांचा दर्जा खालावला आहे. मात्र तरीदेखील राजकीय भाषणांमध्ये या प्रकारच्या मुद्द्यांवर बोलणं किती योग्य आहे?"

व्ही बालचंद्रन यांच्या मते, आधीच्या कॉंग्रेस सरकारांपेक्षा एनडीए सरकार अधिक चांगली कामगिरी करत असल्याचं लोकांना दाखवण्यासाठी या प्रकारची विधानं केली जात आहेत.

ते पुढे म्हणतात, "निवडणूक काळात विरोधी पक्षांवर हल्ला चढवण्यासाठी ही विधानं केली जात आहेत. गुप्तहेर संस्थांच्या कोणत्याही कामाशी या विधानांचा काहीही संबंध असल्याचा मला वाटत नाही."

तर सुशांत सरीन म्हणतात, "इस्रायलनं दमिश्क मध्ये इराणी दूतावासावर बॉंबहल्ला केल्याचा संशय आहे, मात्र त्यांनी अधिकृतपणं काहीही सांगितलेलं नाही."

"गुप्त कारवाया संदर्भात असंच धोरण असलं पाहिजे. प्रसारमाध्यमांमध्ये त्याची चर्चा होऊ शकते, मात्र या प्रकारच्या आरोपांचा मान्य केलं जात आहे असं कोणीही म्हणू शकेल याप्रकारचं सरकारमधील कोणीही काहीही बोलता कामा नये."