फक्त 5 EVM नाही, VVPAT ने 100 टक्के यंत्रांची पडताळणी करता येईल का, सुप्रीम कोर्टाचा प्रश्न

मतदान यंत्र

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, प्रतिनिधी
    • Role, बीबीसी मराठी

(EVM) ईव्हीएम मशीनवर मतदान केल्यावर (VVPAT) व्हीव्हीपॅटद्वारे मिळणाऱ्या पावत्या 100 टक्के पडताळून पाहाणे शक्य आहे का असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टानं सरकार आणि निवडणूक आयोगाला विचारला आहे.

सध्या फक्त कोणत्याही निवडलेल्या पाच ईव्हीएम मशीनची त्यांच्या व्हीव्हीपॅट पावतीद्वारे चाचणी करण्याची प्रथा आहे, त्याला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर कोर्टानं सरकार आणि आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि संदीप मेहता यांनी अरुणकुमार अग्रवाल यांच्या याचिकेनंतर यावर मत मागवले आहे.

VVPAT चा अर्थ व्होटर व्हेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल असा आहे. याद्वारे मतदाराला आपलं मतदान योग्य तिथं गेलं आहे का हे पाहाण्याची संधी मिळते.

VVPAT मशीन एक कागदाची पावती देते त्यात मतदार आपण केलेलं मतदान पाहू शकतो. जर याबद्दल काही विवाद असल्यास ती पावती सिलबंद पाकिटात पुढील कारवाईसाठी जपून ठेवली जाते.

VVPATच्या पावत्यांची 100% पडताळणी शक्य आहे का? कोर्टाचा प्रश्न

फोटो स्रोत, X/BARANDBENCH

2019 साली लोकसभेच्या मतदानानंतर मतमोजणी सुरू व्हायच्या आधीच अनेक विरोधी पक्षांनी EVMच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्न उपस्थित केले.

आधी सुप्रीम कोर्टाकडे आणि नंतर निवडणूक आयोगाकडे विरोधकांनी 100 टक्के VVPATच्या पावत्या पडताळून पाहायची मागणी केली होती. पण कोर्ट आणि निवडणूक आयोग दोघांनीही ही मागणी फेटाळून लावली होती.

काही विरोधी पक्षांनी EVMला सुरक्षा न देताच त्यांची वाहतूक केल्याचा आरोप केला. पण यात काही तथ्य नाही, असं म्हणत निवडणूक आयोगाने हा आरोपही फेटाळून लावला होता.

बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत माजी निवडणूक आयुक्त काय म्हणाले होते?

माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय कुरेशी यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत यावर मत मांडलं होतं.

ते म्हणाले होते, “निवडणुकांवर लोकांचा विश्वास कायम राहाण्यासाठी सर्व मतदान केंद्रांत VVPAT उपलब्ध करणे आणि त्याच्या पावत्यांची मोजणी करणे या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच एखाद्या जागेवर सर्वात जास्त मतं मिळवणाऱ्या वरच्या दोन उमेदवारांनी एखाद्या मतदानकेंद्रावर पुनर्मोजणीची मागणी केली तर ती पण केली मान्य केली पाहिजे, यामुळे संपूर्ण मतमोजणी पुन्हा करण्याला एक पर्याय मिळेल.”

माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय कुरेशी

कुरेशी यांच्याप्रमाणे तंत्रज्ञांनीही अशाचप्रकारचं मत मांडलं आहे. मतदानयंत्र सुरक्षित आहे हे पडताळण्यासाठी त्यांनी VVPATसंदर्भात एक उपाय सुचवला आहे.

पुणेस्थित तंत्रज्ञ माधव देशपांडे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, VVPAT हे कंट्रोल युनिटला उलटा संदेश देऊ शकते, ते जर स्वतंत्र पावती छापू शकत असतं तर ते सुरक्षित मानता आलं असतं. VVPAT आणि कंट्रोल युनिट आणि बॅलट युनिट यांचा एकमेकांशी संबंध जोडून घ्यावा आणि मतदानानंतरही त्याची पडताळणी करावी असं ते सांगतात.

माधव देशपांडे आणि एस. वाय कुरेशी यांची मुलाखत तुम्ही खालील लिंकवर पाहू शकता-

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

VVPAT मशीन कसं चालतं?

  • मतदार EVM मशीनवर उमेदवाराच्या नावासमोरचं बटन दाबतो. त्याचवेळी उमेदवाराचं नाव, क्रमांक आणि चिन्ह यांचा उल्लेख असलेली VVPAT स्लिप 7 सेकंद मतदाराला दिसते. त्यानंतर आपोआप ही स्लिप कट होऊन बीप वाजतो आणि स्लिप सीलबंद पेटीत जमा होते.
  • मतदान करताना काही तांत्रिक अडचण उद्भवली असेल तर त्याचीही माहिती दिली जाते. जे ठरवलं तसंच मतदान केलं आहे ना? याची खातरजमा करण्याची संधी मतदाराला मिळते.
VVPATच्या पावत्यांची 100% पडताळणी शक्य आहे का? कोर्टाचा प्रश्न

फोटो स्रोत, Getty Images

  • VVPAT मशीन काचेच्या पेटीत असतं. जेणेकरून मतदान केलेला मतदारच स्लिपवरचा तपशील पाहू शकतो. VVPAT मशीन उघडण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांना असतो. मतदारांना VVPAT मशीन उघडता येत नाही. त्याला हात लावता येत नाही.
  • VVPAT मधला पेपर रोल प्रत्येक मतदानावेळी 1500 स्लिप प्रिंट करू शकतो. EVM मशीनमध्ये गडबड असल्याचे आरोप निवडणूक आयोगाने नाकारले आहेत. मात्र EVM वरील आरोपांना काटशह देण्यासाठी काही निवडणुकांमध्ये VVPATचा प्रयोग राबवण्यात आला आहे.

मतमोजणी प्रक्रिया

सगळ्यात आधी रिटर्निंग अधिकारी आणि त्यांचे सहकारी सगळ्यांसमोर मतांची गोपनीयता राखण्याची शपथ घेतात. त्यानंतर रिटर्निंग अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सगळ्या EVMची तपासणी होते.

यावेळी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना आपल्या काउंटिंग एजंटसोबत मतमोजणी केंद्रांवर उपस्थित राहाण्याचा अधिकार आहे. हे एजंट मतामोजणी पाहू शकतात.

VVPATच्या पावत्यांची 100% पडताळणी शक्य आहे का? कोर्टाचा प्रश्न

फोटो स्रोत, Getty Images

सगळ्यांत आधी पोस्टल मतांची मोजणी केली जाते. त्यानंतरच EVM मधल्या मतांची मोजणी सुरू होते.

मतदान केंद्रांवर एका विशिष्ट क्रमाने ठेवलेल्या EVM ऑन करून त्यांच्यात नोंदल्या गेल्या मतांची मोजणी होते. त्यानंतर वेगवेगळ्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची मोजदाद होते.

त्यानंतर सगळ्या मतदान केंद्रांवरच्या EVM आकड्यांची बेरीज केली जाते.

मतदानानंतरची प्रक्रिया काय असते?

शेवटच्या मतदाराने मतदान केल्यानंतर मतदान केंद्राचे प्रमुख किंवा प्रिसायडिंग ऑफिसर तिथे CLOSE हे बटण दाबतात. त्यानंतर कोणतंही मत नोंदवलं जाऊ शकत नाही.

मतदानानंतरची प्रक्रिया काय असते?

फोटो स्रोत, Getty Images

मशीनमध्ये एकूण नोंदवलेल्या मतांचा आकडा तिथे उपस्थित असलेल्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना सांगितला जातो. मतमोजणीच्या दिवशी ही माहिती आणि एकूण मतदान जुळवून पाहिलं जातात.

या दोन आकड्यांमध्ये काही फरक असल्यास मतमोजणी करणारे निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या ते लक्षात आणून देऊ शकतात.

मतदानानंतर EVMला एका बॉक्समध्ये ठेवून त्यावर शिक्का मारला जातो. तसंच निवडणूक आयोगाने दिलेली विशेष सुरक्षा पट्टी लावली जाते.

निवडणूक अधिकारी आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी त्यावर स्वाक्षरी केली की ते बॉक्स स्ट्राँग रूममध्ये जमा केले जातात.

कशी असते स्ट्राँग रूम?

  • सील केलेले EVM ज्या खोलीत ठेवले जातात, त्याला स्ट्राँग रूम म्हटलं जातं. त्याची सुरक्षा व्यवस्था CISF, BSF, ITBP, CRPF सारख्या केंद्रीय निमलष्करी दलांकडे असते.
  • या खोलींना एकच दरवाजा असतो. बाकीचे कुठलेही इतर दरवाजे किंवा खिडक्या असल्यास ती जागा विटांनी बंद केली जाते. या खोलीची किल्ली स्थानिक जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असते.
  • स्ट्राँगरूमचा दरवाजा बंद केल्यावर सील करून अधिकाऱ्यांबरोबर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या होतात. या सर्व प्रक्रियेचं व्हीडिओ चित्रिकरण केलं जातं.
  • सर्व अभ्यागतांची नोंदणी केली जाते आणि ती नोंद केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या ताब्यात असते.
  • या खोलीत सतत वीजपुरवठा व्हावा, यासाठी पर्यायी व्यवस्थाही केली जाते आणि इमारतीमध्ये अग्निशामक यंत्रणेची व्यवस्था ठेवली आहे.
  • राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही निरीक्षणासाठी नोंदणी करावी लागते. तसंच सर्व घटनाक्रम रेकॉर्ड करण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांना व्हीडिओ कॅमेरा देण्यात आलेला असतो.
  • या संरक्षित क्षेत्रात कोणत्याही नेत्याच्या किंवा अधिकाऱ्याच्या वाहनाला येण्यास परवानगी नसते.

स्ट्राँग रूमचं संरक्षण

  • स्ट्राँग रूमच्या संरक्षणासाठी एक सनदी अधिकारी आणि एक पोलीस अधिकारी जबाबदार असतात.
  • या खोलीसाठी त्रिस्तरीय संरक्षण व्यवस्था असते. या खोलीच्या संरक्षणाच्या पहिल्या स्तराची जबाबदारी केंद्रीय सुरक्षा दलाकडे असते. दुसऱ्या स्तराची जबाबदारी राज्य पोलीस दलांकडे देतात आणि त्यानंतर पोलिसांकडून सामान्य संरक्षण दिले जाते.
  • स्ट्राँग रूमजवळ 24 तास कार्यरत असलेला नियंत्रण कक्ष असतो. हे सर्व लोक दिवसरात्र EVM संरक्षणाच्या कामात गुंतलेले असतात. सर्व हालचाली CCTV द्वारे रेकॉर्ड केल्या जातात.
  • मतमोजणीच्या वेळेस राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये स्ट्राँग रूमचं सील उघडलं जातं. त्याचंही व्हीडिओ रेकॉर्डिंग होतं.
  • सर्व मतदानयंत्रं केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या सुरक्षेखाली मतमोजणीच्या ठिकाणी आणली जातात. राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी त्यांच्यामागे वेगळ्या वाहनातून जाऊ शकतात.

VVPATच्या पावत्यांची पडताळणी

2019 साली निवडणूक आयोगानुसार EVM ची मतमोजणी संपल्यानंतर त्यांची टोटल VVPATच्या पावत्यांशी पडताळून पाहिली गेली. या कामासाठी प्रत्येक काउंटिंग हॉलमध्ये वेगळा VVPAT बूथ होते.

कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे मतमोजणी थांबली तर याबद्दल ताबडतोब निवडणूक आयोगाला कळवणं, ही रिटर्निंग अधिकाऱ्याची जबाबदारी असते.

ही सूचना मिळताच निवडणूक आयोग त्या ठिकाणी मतमोजणी चालू ठेवणं, मतमोजणी रद्द करणं किंवा पुर्नमतदान करण्याचा आदेश देऊ शकतं.

VVPATच्या पावत्यांची 100% पडताळणी शक्य आहे का? कोर्टाचा प्रश्न

फोटो स्रोत, Getty Images

जर कोणत्याही त्रुटीशिवाय मतमोजणी पूर्ण झाली आणि निवडणूक आयोगाने दुसरा कोणता आदेश दिला नाही तर रिटर्निंग अधिकारी निकाल घोषित करू शकतात.

2019 च्या निवडणुकीत जवळपास 39.6 लाख EVM आणि 17.4 लाख VVPAT मशीन वापरले गेले, यात राखीव मशीन्सचाही समावेश आहे.

निवडणूक आयोगाने यंदा सुविधा नावाचं अॅपही लाँच केलं आहे, ज्यावर मतदान केंद्रांचे निकाल पाहता येऊ शकतील.