काँग्रेसचं 'न्यायपत्र' आणि भाजपचं 'संकल्पपत्र', जाहीरनाम्यातून कुठली आश्वासनं?

भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या भारतातील दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केलेत.

भाजपनं या जाहीरनाम्याला 'भाजपाचा संकल्प, मोदींची गॅरंटी' असं नाव दिलं आहे, तर काँग्रेसनं 'न्यायपत्र' असं जाहीरनाम्याला म्हटलंय.

भारतात लोकसभा निवडणुकीचं वारं वाहतंय. काही दिवसांवर पहिल्या टप्प्यातील मतदानही येऊन ठेपलं आहे. भारतात एकूण सात टप्प्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी संहित आणि वन नेशन वन इलेक्शनच्या अंमलबजावणीचं आश्वासन दिलंय. त्यामुळे या जाहीरनाम्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली, तर दुसरीकडे काँग्रेसनं एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी 50 टक्के आरक्षणाची निश्चित मर्यादा वाढवण्याचं आश्वासन देत, त्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती दुरुस्ती करण्याचं देखील आश्वासन दिलंय.

भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं की, देशात अनेक राज्यांमध्ये नव वर्षासारखा उत्साह पाहायला मिळतो आहे. आम्ही संकल्प पत्रात देशाला डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. लोकांनी भाजपाचं संकल्प पत्र बनवण्यासाठी देशभरातून सूचना पाठवल्या आहेत.

भाजपच्या 'संकल्प पत्रात' काय आहे?

संपूर्ण देश भाजपाच्या घोषणापत्राची वाट पाहत होता, भाजपाने प्रत्येक गॅरंटीची पूर्तता केली आहे, हे यामागचं मोठं कारण आहे, असं नरेंद्र मोदी जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, "हे संकल्प पत्र, युवा शक्ती, महिला शक्ती, शेतकरी आणि गरीब या चार वर्गांना सबल करतं. यात आम्ही मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचा मुद्दा मांडला आहे. तरुण भारताच्या तरुण अपेक्षांचं प्रतिबिंब भाजपाच्या घोषणापत्रात उमटलं आहे."

पंतप्रधान मोदींनी पुढे सांगितले, "25 कोटी लोकांना दारिद्रयातून बाहेर काढून आम्ही हे सिद्ध केलं आहे की आम्ही जे सांगतो ते करून दाखवतो. बदल घडवण्यासाठी आम्ही काम करतो.''

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (यूसीसी) चा उल्लेख करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भाजप या मुद्द्याला खूप महत्त्वाचा मानते.

भाजपच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे :

कॉंग्रेसच्या 'न्याय पत्रात' काय आहे?

भाजपच्या आधीच म्हणजे 5 एप्रिलला काँग्रेसनं न्यायपत्र नावानं जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

काँग्रेसनं जाहीरनाम्यात बरीच मोठी आश्वासनं दिली असली तरी सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे ती, या एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी 50 टक्के आरक्षणाची निश्चित मर्यादा वाढवण्याबद्दल सांगण्यात आलंय याची. ही मर्यादा वाढवण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचंही आश्वासन काँग्रेसनं दिलंय.

कॉंग्रेसचं सरकार आल्यावर किमान आधार मूल्य देण्यासाठी कायदेशीर गॅरंटी देण्याचं देखील आश्वासन देण्यात आलं आहे.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे :