भाजपला महाराष्ट्रात 2019 सारखं यश मिळवणं कठीण झालंय का? - ग्राऊंड रिपोर्ट

गोंधळ, गदारोळ, गडबड... महाष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी (एनसीपी) मध्ये फूट पडल्यानंतर अनेक लोकांकडून हेच शब्द ऐकू आले.

दोन पक्षांच्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात 2024 च्या लोकसभा निवडणूका होत आहेत.

भाजपा आणि कॉंग्रेस यांच्या व्यतिरिक्त आता महाराष्ट्रात दोन शिवसेना आणि दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस असे आणखी चार पक्ष आहेत. तसंच, उमेदवार उभं करत नसला, तरी राज ठाकरेंचा मनसे पक्षही प्रचाराच्या निमित्ताने मैदानात आहेच.

महाराष्ट्रात गेल्या दोन-तीन वर्षात झालेल्या राजकीय गोंधळाकडे पाहून सर्वसामान्य मतदार वैतागलेल्या मनस्थितीत दिसून येतो.

पुण्यातील नांदेड सिटी भागात राहणाऱ्या शोभा कारळे म्हणतात, "जिथं पैसा असतो, नेते तिथंच जातात. सर्वसामान्य माणूस इतका त्रस्त झाला आहे की, त्यांची मतदानासाठी जाण्याची इच्छाच नाही."

पुण्यातच राहणाऱ्या दुसऱ्या एका मतदारानं सांगितलं, "भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुम्ही पक्षात का घेत आहात? भ्रष्टाचारी नेते तिकडं गेले आणि सर्व मंत्री झाले. हे सर्व कसं घडतं, लोकांना सर्वकाही कळतं आहे."

मुंबईतील प्रसिद्ध शिवाजी पार्कच्या बाहेर आपल्या मित्रांबरोबर बसलेले निवृत्ती एसपी वेलणकर यांच्या मते, "लोक पक्ष फोडणाच्या विरोधात आहे."

त्यांच्याजवळ उभे असलेले दर्शन पाटील म्हणाले, "भाजपा पक्ष फोडतो आहे, याचा अर्थ तुमच्या पक्षात काहीतरी कमतरता आहे. त्यामुळंच ते पक्ष फोडत आहेत."

लोकशाही धोक्यात आहे, या विरोधी पक्षांच्या आरोपावर दर्शन पाटील विचारतात, "कोणाची लोकशाही धोक्यात आहे? लोकशाहीत हिंदू धोक्यात आहेत? सर्वसामान्य माणसाची लोकशाही धोक्यात आहे?"

2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने एकूण 48 जागांपैकी 23 तर शिवसेनेनं 18 जागा जिंकल्या होत्या.

2024च्या निवडणुकीत एनडीएसाठी 400 पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचं उद्दिष्ट ठेवणारी भाजपा यंदाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात 2019 च्या यशाची पुनरावृत्ती करू शकेल का?

महाराष्ट्रात सहानुभूतीची लाट आहे का?

2019 मध्ये शिवसेनेची संपूर्ण ताकद भाजपासोबत होती. गेल्या दोन-तीन वर्षात घडलेल्या घडामोडींनंतर शिवसेनेचा एक गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट भाजपसोबत गेलाय.

पक्ष फोडल्यानं महाराष्ट्रात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल 'सहानुभूतीची लाट' असल्याचं बोललं जातं आहे.

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मनोज-जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. गावात आम्हाला भाजपाबद्दल नाराजी दिसून आली. देशाच्या इतर भागाप्रमाणेच भाजपाशासित महाराष्ट्रातदेखील बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या इत्यादी आव्हानं हात पसरून उभे आहेत. मात्र पंतप्रधान मोदीमुळं भाजपा निवडणुकीत यश मिळवेल अशी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आशा वाटते आहे.

महाराष्ट्रात 48 लोकसभा जागांसाठी मतदान होणार आहे. बीबीसीशी बोलताना विश्लेषकांनी सांगितलं की, विविध कारणांमुळं भाजपाप्रणीत आघाडीच्या जागांमध्ये यावेळी घट होऊ शकते. एका सर्व्हेनं भाजपाप्रणीत आघाडीला 41 जागा मिळतील असं म्हटलं आहे तर दुसऱ्या एका सर्व्हेनं 37 जागा मिळतील असं म्हटलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) च्या जितेंद्र आव्हाड यांनी महाविकास आघाडी (मविआ) ला 28 जागा मिळतील, असा दावा केला, तर अमरावतीत स्वत:च्याच मतदारासंघात पत्रकारांच्या गराड्यात असणाऱ्या भाजपा उमेदवार नवनीत राणा यांनी सांगितलं की, भाजपाप्रणीत महायुती राज्यात बहुतांश जागा जिंकणार आहे.

या निवडणुकीत एकीकडे शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांच्यासमोर सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आपली बाजू भक्कमपणं मांडण्याचं आव्हान आहे, तर दुसरीकडं एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत गेलेले नेतेदेखील त्यांच्या निर्णयासंदर्भात महाराष्ट्रातील जनमानस जाणून घेत आहेत.

महाराष्ट्र हा कधीकाळी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला होता. मात्र अंतर्गत गटबाजीचं आव्हान कॉंग्रेससमोर नेहमीच होतं. असं असतानादेखील मराठवाडा, विदर्भात असे काही भाग आहेत जिथं अजूनही कॉंग्रेसची ताकद आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मते, या निवडणुकीत पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा ही राज्ये महत्त्वाची आहेत. सर्वच ठिकाणी भाजपाच्या जागा कमी होतील अशी त्यांना खात्री आहे.

उत्तर प्रदेशात भाजपा त्यांच्या राजकीय शिखरावर पोहोचली आहे. महाराष्ट्र त्यांच्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे हे पक्षाला ठाऊक आहे. मात्र भाजपासमोर अनेक आव्हानं आहेत.

भाजप यशाची पुनरावृत्ती करणार का?

एकेकाळी महाराष्ट्रात मुख्य लढत कॉंग्रेस आणि शिवसेना/भाजपमध्ये असायची. 1984 मध्ये शिवसेना आणि भाजप पहिल्यांदा बिगर-कॉंग्रेसवादाच्या नावावर एकत्र आले होते.

1987 मध्ये जेव्हा शरद पवार पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये परतले, तेव्हा मराठी माणसाच्या अधिकारांबद्दल भूमिका घेणारी शिवसेना कॉंग्रेसविरोधी राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनली. त्यातूनच शिवसेनेच्या विस्ताराची सुरुवात झाली.

त्यावेळेस मराठी माणसाचा मुद्दा हिंदुत्वा मध्ये परिवर्तीत झाला. त्याचबरोबर काही इतर कारणांमुळं युतीमध्ये भाजप वरचढ होत गेली.

2012 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन आणि त्यानंतर अंतर्गत वादामुळं शिवसेनेची ताकद कमी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेमुळं 2014 मध्ये भाजपाने महाराष्ट्रात 23 जागा जिंकल्या होत्या.

तर 2019 मध्ये भाजपा, शिवसेना युतीनं लोकसभेच्या 41 जागा जिंकल्या होत्या. या यशासाठी पंतप्रधान मोदी यांचा करिष्मा, पुलवामा इत्यादी कारणं असल्याचं मत विश्लेषक व्यक्त करतात.

मुंबईत नरिमन पॉईंट इथं कार्यालय असलेल्या लोकसत्ता या वृत्तपत्राचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी सांगितलं की पक्षांमध्ये फूट पडल्यामुळे यावेळेस भाजप किंवा एनडीएला 2019 च्या यशाची पुनरावृत्ती करता येणं कठीण आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना होत असलेला विलंब, हे सरकारमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव असल्याचं चिन्हं आहे असं त्यांना वाटतं.

गिरीश कुबेर यांच्या मते, राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या तुलनेत एकनाथ शिंदेंचा प्रभाव मर्यादित आहे.

ते पुढं सांगतात, "भाजपला असं वाटलं होतं की सर्व ठाकरे समर्थक शिंदेच्या पाठीशी उभे राहतील. मात्र असं झालं नाही. भाजपला याची जाणीव झाली आहे की अजित पवार यांचा प्रभाव पुणे जिल्ह्यापर्यत मर्यादित आहे. असं म्हटलं जातं आहे की जरा जास्तच पक्ष फोडाफोड झाली आहे. मराठी माणसाला नेहमीच दिल्लीकडून आव्हान मिळत असतं."

भाजपचे कार्यकर्तेदेखील ही गोष्ट पाहत आहेत की, कालपर्यंत पक्ष ज्यांना भ्रष्टाचारी म्हणत होता, तेच आज पक्षासोबत उभे आहेत. एका भाजपा कार्यकर्त्यांच्या मते, ''ही विचार करायला लावणारी बाब आहे. मात्र राजकारणात तोडफोड करावी लागते, नाहीतर एका जागेमुळंदेखील सरकार कोसळू शकतं."

ज्येष्ठ पत्रकार आणि 'चेकमेट : हाऊ बीजेपी वन अँड लॉस्ट महाराष्ट्र' या पुस्तकाचे लेखक सुधीर सूर्यवंशी यांच्या मते, भाजपपेक्षा एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यावर लोक अधिक नाराज आहेत. कारण शिवसेना आणि एनसीपीमधील फोडाफोडीत या दोघांनी सहभाग घेतला.

सूर्यवंशी यांना वाटतं की, या सर्व घडामोडींमुळं भाजपाचं दीर्घकालीन नुकसान झालं आहे.

विश्लेषक असलेल्या सुहास पळशीकर यांना वाटतं की ''एनसीपी आणि शिवसेना यांच्या अनेक मतदारांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. नेमकं कोणाला मतदान करावं याबाबत ते गोंधळले आहेत. एकीकडे भाजपा पंतप्रधान मोदींवर अवलंबून आहे तर दुसरीकडे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल सहानुभुती आहे.''

ही सहानुभुती किती प्रमाणात आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत गेलेले ठाण्याचे माजी महापौर नरेश म्हस्के यांना वाटतं की, निवडणुकीत शरद पवार किंवा उद्धव ठाकरे यांना कोणत्याही प्रकारची सहानुभुती मिळणार नाही.

ठाण्यात आपल्या कार्यालयात बोलताना ते म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांनी मागील विधानसभा निवडणुकीत कोणाशी युती केली होती? भाजपासोबत. कोणाबरोबर निवडून आले? भाजपासोबत. मात्र थोडेसे आकडे मागेपुढे झाले तर ते कॉंग्रेससोबत गेले. त्यामुळं हा मुद्दा जसा यांना लागू होतो तसाच तो त्यांनादेखील लागू होतो."

नरेश म्हस्के म्हणतात, "सुरूवातीला उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल सहानुभुती होती मात्र नंतर ती कमी होऊ लागली आहे."

ते पुढं सांगतात, "लोकांना मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) चोवीस तास काम करत असल्याचं दिसू लागलं. लोकांना वाटतं आहे की ते काम करत आहेत. अनेक चांगले निर्णय झाले, त्यामुळे लोक एकनाथ शिंदेंच्या पाठीशी आहेत."

भाजपसमोर कोणती आव्हानं आहेत?

सूर्य डोक्यावर आलेला होता. पुण्यातील सधन नांदेड सिटीमध्ये समर्थकांच्या गराड्यात शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे घरोघरी जाऊन लोकांना भेटत होत्या. त्यांच्या समर्थकांमध्ये एकाने लाल पोशाख आणि एक पगडी घातली होती. तो थोड्या थोड्या वेळानं तुतारी वाजवत होता. कारण निवडणूक आयोगानं एनसीपी च्या शरद पवार गटाला लोकसभा निवडणुकीसाठी 'तुतारी' हे निवडणूक चिन्ह दिलं आहे.

इथंच एका घरात आम्हाला शोभा कारळे भेटल्या. त्या म्हणतात, ''पक्ष फोडणं चुकीचं आहे. ज्यांचा पक्ष होता त्यांच्याकडून तो हिसकावून घेण्यात आला ही खूपच चुकीची गोष्ट झाली आहे.'' त्यांच्यासोबत उभ्या असलेल्या महिलांचंदेखील हेच मत होतं.

बारामतीच्या खासदार असलेल्या सुप्रिया सुळे यांची लढत एनसीपी फोडून एनडीएमध्ये सहभागी झालेल्या अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी आहे. पवार विरुद्ध पवार अशा या लढतीवर सुप्रिया सुळे म्हणतात, "ही दुर्दैवी गोष्ट नाही का? ज्या राज्यात सर्वकाही सुरळीत सुरू होतं. त्या राज्यात फूट पाडण्यात आली. कारण तुम्ही इथं स्वत:च्या ताकदीवर जिंकू शकत नाही."

शिवसेना आणि एनसीपी फोडण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांनी इन्कम टॅक्स, सीबीआय आणि ईडीला जबाबदार धरलं.

जाणकारांच्या मते, महाराष्ट्रात आपल्या बळावर सरकार आणण्यासाठी, शिवसेना आणि एनसीपीची ताकद कमी करणं भाजपासाठी आवश्यक झालं होतं. पक्ष फुटी मागील कारण हेच होतं. मात्र आता मुद्दा हा आहे की ते केल्यामुळं नवीन आव्हानं तर निर्माण झाली नाहीत ना.

आज महाराष्ट्रात शिवसेनेचे दोन गट, एनसीपीचे दोन गट, भाजपा, कॉंग्रेस, प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी, एआयएमआयएम आहेत. तिकिट न मिळाल्यामुळं किंवा राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी अनेक नेते पक्ष बदलत आहेत किंवा योग्य संधीची वाट पाहत आहेत.

शिवसेने (उद्धव ठाकरे) च्या अनिल देसाईंच्या मते, "अनेक लोकांना असं वाटतं की मतदार या गोष्टी विसरून जातात. मात्र या प्रकरणात असं होणार नाही."

विश्लेषकांच्या मते पक्ष फोडीमुळं अनेकांच्या मनात भाजपा हा पक्ष आणि कुटुंब तोडणारा, पक्ष असल्याची प्रतिमा तयार झाली आहे. ही प्रतिमा भाजपासमोरचं मोठं आव्हान आहे.

एनसीपी (शरद पवार)चे जितेंद्र आव्हाड म्हणतात, "आम्ही मैदान सोडून पळ काढणार नाही. आम्ही शरद पवारांसोबत उभे आहोत. ही निवडणूक लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठीची लढाई आहे."

लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या मते पक्षांमध्ये फूट पडल्यामुळं भाजपासमोर पक्षातील आणि बाहेरून पक्षात आलेल्या नेत्यांच्या राजकीय इच्छा, महत्त्वाकांक्षा हाताळण्याचं आव्हान आहे.

तो म्हणतात, "जे लोक भाजपामध्ये आले आहेत, त्यांना भाजपाकडून खूप अपेक्षा आहेत. आपल्या मतदारांसाठी ते बांधिल आहेत. एक धारणा अशी आहे की जोपर्यत तुम्ही भाजपामध्ये येत नाहीत तोपर्यत पक्ष तुमच्याकडे विशेष लक्ष देतो, मात्र त्यानंतर नाही."

शिवसेनेचे नरेश म्हस्के या परिस्थितीसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या 'फ्लॉप' धोरणांना जबाबदार ठरवतात.

ते म्हणतात, "कॉंग्रेसबरोबर आघाडी करण्याची गरज काय होती? आमची शिवसेना कॉंग्रेसशी संघर्ष करतच मोठी झाली. शिवसेनेत येणारे लोक सर्वसामान्य माणसं होती. त्यावेळेस त्यांनी काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्यांशी संघर्ष केला. कित्येक लोकांचे संसार धुळीस मिळाले. खोट्या केसेस झाल्या. मात्र शिवसेनेचं काम आहे म्हणत लोकांनी काम केलं. आणि आता निवडणुकीनंतर तुम्ही कॉंग्रेससोबत गेलात. काय गरज होती याची? तुम्हाला एकनाथ शिंदेच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकार नाही? तुम्हीदेखील तेच केलं आहे."

भाजपाच्या उमेदवार नवनीत राणा यांच्या मते, "ज्यांचे पक्ष फुटले, तेच त्याला जबाबदार आहे."

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर म्हणतात, "सहकारी पक्षांना दिलेल्या जागा निवडून येणं हे भाजपासमोर एक आव्हान असेल. मुंबईत चांगली कामगिरी करून दाखवणं पक्षासाठी महत्त्वाचं ठरेल."

राज ठाकरे यांनी भाजपाला बिनशर्त पाठिंबा दिल्यामुळं एनडीएला होणारं उत्तर भारतीयाचं मतदान घटण्याच्या मुद्द्याची चर्चा होते आहे.

सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "राज ठाकरेमुळं उत्तर भारतीय विभागलेले आहेत. बिहारचे लोक तेजस्वी यादव यांच्या पाठीशी आहेत आणि त्यामुळे महाविकास आघाडीला पाठिंबा देत आहेत. यामुळं भाजपाचं नुकसान होईल."

गिरिश कुबेर यांना वाटतं, भाजपाचा महाराष्ट्रातील सर्वात ताकदवान नेता तुलनेने कमी लोकसंख्या असलेल्या ब्राह्मण समाजाचा आहे, हे भाजपासमोरील आणखी एक आव्हान आहे.

महाराष्ट्रात एका वर्गाला असं वाटतं की कथित राजकीय किंवा इतर कारणांमुळं राज्यात येणारी मोठी गुंतवणूक इतरत्र वळते आहे.

मराठा आरक्षणाचं आव्हान

महाराष्ट्रात जवळपास 28 टक्के मराठा मतं असल्याचं सांगितलं जातं आणि मागील काही काळापासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीनं जोर पकडला आहे.

मराठावाड्यातील जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मनोज-जरांगे पाटील यांच्या आंदोलन स्थळापासून थोड्याच अंतरावर राहणाऱ्या मनीषा सचिन तारक यांना दोन मुलं आहेत. मनीषा मराठा आहेत आणि म्हणतात, बेरोजगारी आणि छोट्या शेतजमिनीमुळं उदरनिर्वाह करणं कठीण झालं आहे. त्यांना असं वाटतं की आरक्षणामुळं त्यांच्या मुलांना फायदा होईल.

त्यांचे सासरे मधुकर तारक म्हणतात, "मराठ्यांची परिस्थिती आता आधीच्या सारखी राहिली नाही. आधी त्यांच्याकडे भरपूर शेतजमीन असायची. आता महागाई खूप वाढली आहे. शेतीतूनदेखील चागलं उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे मुलांच्या भवितव्याची चिंता वाटते."

कोणाला मतदान करणार असं विचारल्यावर ते म्हणतात, मनोज जरांगे जे सांगतील तेच आम्ही करणार. मराठा समाजाच्या आर्थिक समस्यांमुळं आरक्षणाची मागणी जोर धरते आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावर आंदोलन उभं करणारे सडपातळ बांध्याचे मनोज-जरांगे पाटील यांनी सांगितलं की आधी उपोषण केलं आणि अजूनही त्यांचं आंदोलन सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्यांनी केलेल्या तीव्र टीकेवर बरीच चर्चा झाली आहे.

अकोल्यातील विश्लेषक संजीव उन्हाळे यांच्या मते, "जरांगे पाटील यांची सर्वात जास्त चिंता भाजपला आहे. जरांगे पाटलांवर खूप दबाव आहे. पोलिस आपल्याविरुद्ध कडक कारवाई करतील असं त्यांना वाटलं नव्हतं."

आंदोलन काळातील प्रदर्शनं आणि इतर गोष्टींच्या तपासासाठी तपास पथक नियुक्त करण्यात आलं आणि पुण्यात जरांगे पाटील यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवल्याची बातमी आली.

मराठा समाजाला आधी 2014 मध्ये आणि नंतर 2018 मध्ये आरक्षण देण्यात आलं. मात्र न्यायालयात ते टिकलं नाही. एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र जरांगे पाटील त्यावर समाधानी नाहीत. त्यांना वाटतं की 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा दाखला देत न्यायालय पुन्हा आरक्षण रद्द करेल. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी आरक्षणात करावा अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र ओबीसी समाज यामुळं नाराज आहे.

मराठा आरक्षणाच्या निवडणुकीवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल जरांगे पाटील म्हणाले, ''महाविकास आघाडी आणि

महायुती (भाजपाप्रणीत आघाडी) दोन्ही गटांनी आमचा विश्वासघात केला आहे.''

पाटील यांच्या मते, ''आम्ही निवडणुकीत कोणालाही उभं केलेलं नाही. निवडणुकीत मराठा समाज कोणाला मतदान करणार याची चिंता आता महाविकास आघाडी आणि महायुती, या दोन्ही गटांना आहे. जो उमेदवार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने नाही, तो 100 टक्के पडणार. आता मराठा मतांमध्ये विभाजन होणार नाही.''

गावातील एका जरांगे पाटील समर्थकाने भाजपाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि म्हणाले की निवडणुकीच्या बरोबर आधी इशारा दिला जाईल की मराठा समाजानं कोणत्या उमेदवाराला मतं द्यावीत. अर्थात एका भाजपा समर्थक मराठा व्यक्तीनं आम्हाला सांगितलं की जरांगे पाटील ज्या उमेदवाराला मतं द्यायला सांगतील मराठा समाज त्याच उमेदवाराला मतदान करेल असं होईलच असं नाही.

पत्रकार आणि लेखक सुधीर सुर्यवंशी म्हणतात, ''मराठा समाजाला वाटतं की भाजपाने त्यांना एक तात्पुरता दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर कसोटीवर हे आरक्षण टिकणार नाही. मराठा समाज यामुळं समाधानी नाही. मराठा समाजातील अनेक लोकांना ओबीसी कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र दिल्यामुळं ओबीसी देखील नाराज आहेत. त्यांना वाटतं यातून संघर्ष वाढेल. हा भाजपाला दुहेरी फटका असणार आहे.''

शिंदे सेनेच्या एका नेत्याच्या मते, ''आमच्या नेत्यांना सुरूवातीपासूनच विचारायला हवं होतं. ठीक आहे आम्ही ओबीसीमधून आरक्षण देत नाहीत. मग काय उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार आरक्षण देत आहेत का?''

कॉंग्रेस आणि एनसीपी नेते मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर थेट उत्तर देणं टाळत होते.

भाजपाचा प्रतिहल्ला

गाव असो की शहर, उमेदवार कोणीही असो, पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात झालेल्या विकासाच्या नावावर भाजपा मतं मागते आहे.

पंतप्रधान मोदीचं नाव सर्व राजकीय आव्हानांवर मात करेल असा विश्वास भाजपा कार्यकर्त्यांना वाटतो. विदर्भातील अमरावती मतदारसंघातून भाजपाच्या उमेदवार असलेल्या नवनीत राणा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात रोजगार, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवांच्या क्षेत्रात सरकारने केलेल्या कामांची लांबलचक यादीच सादर केली. त्या म्हणतात, ''75 वर्षांच्या खड्ड्यांना भरायला वेळ तर नक्कीच द्यावा लागेल.''

विश्लेषक सुहास पळशीकर यांना वाटतं की सर्व राजकीय आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भाजपा पंतप्रधान मोदींवर अवलंबून आहे. पंतप्रधान मोदी महाराष्ट्रात किती प्रचारसभा घेतात हे पाहावं लागेल.

सुहास पळशीकर यांच्या मते भाजपाकडे इतके मतदार आहेत की त्यांचे मुख्य मतदारदेखील कमी महत्त्वाचे ठरतात.

ते म्हणतात, ''मतदारांचा अजूनही पंतप्रधान मोदींवर विश्वास आहे. पंतप्रधान मोदींवर हल्ला चढवून विरोधी पक्ष चूक करत आहेत. यामुळे भाजपाचाच फायदा होणार आहे. मला वाटतं की विरोधी पक्ष स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष देतील.''

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा देशभरात चर्चेत असणारा मुद्दा आहे.

उदाहरणार्थ अमरावती जिल्ह्यातील एका गावात राहणारे शेतकरी विजय सिंह ठाकूर. वाढती महागाई, अवकाळी पावसाच्या संकटात सरकारकडून कोणतीही मदत न मिळाल्यामुळं ते त्रस्त आहेत. महाराष्ट्रातील या भागात संत्री, मोसंबी, कापूस, तूर, हरभरा इत्यादी पीकं घेतली जातात.

त्यांच्या मते, ''जे लोक राजकारणात आहेत त्यांना शेतीचं आकलन नाही. शेतीवर अवलंबून असणारा समाज किती आहे हे त्यांना माहित नाही. पाण्याचे स्त्रोत काय आहेत, जमिनीचा पोत कसा आहे, इथं कोणती पीकं घेतली जाऊ शकतात, इथं कोणते उद्योग सुरू करता येऊ शकतात याची त्यांना माहिती नाही.''

तर लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या मते, भाजपाकडे प्रचंड साधनं आहेत. त्यांचं संघटन उत्तम स्थितीत आहे. त्याचबरोबर जर पक्षाला वाटलं की परिस्थिती अनुकूल नाही तर ते ध्रुवीकरणाच्या धोरणाचा वापर करू शकतात.

त्यांच्या मते निवडणूक पाच टप्प्यांमध्ये होण्याचा अर्थ असा आहे की भाजपाकडे त्यांची व्यूहरचना बदलण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे.

इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडी समोरील आव्हाने

विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्या मते महाविकास आघाडीतील पक्षांसमोरील सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे त्यांच्या समर्थकांमध्ये मतं हस्तांतरित झाली पाहिजेत आणि त्यांची सर्व मतं एकत्रितरित्या भाजपाविरोधात गोळा झाली पाहिजेत.

अस मानलं जातं की प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार महाविकास आघाडीची मतं खाऊ शकतात. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस वंचित बहुजन आघाडीनं 47 जागांवर उमेदवार उभे केले होते आणि त्यांना सात टक्के मतं मिळाली होती. असं मानलं जातं की त्यांच्यामुळं कॉंग्रेसला अनेक जागांवर नुकसान झालं होतं.

कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात, ''जर वंचित बहुजन आघाडीने जर 10-15 उमेदवार उभे केले तर ते 2-2, 3-3, 4-4 टक्के मतं घेतील. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टममध्ये एक, दोन मतांनीदेखील उमेदवार पुढं निघून जातात आणि जिंकतात. वंचित बहुजन आघाडीमुळं आमचं नुकसान होईल.''

सुहास पळशीकर यांच्या मते महाविकास आघाडीने वंचित बहुजन आघाडीला आपल्यासोबत घ्यायला हवं होतं. अर्थात स्थानिक जाणकारांच्या मते जागावाटपात एकवाक्यता न झाल्यामुळं वंचित स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवते आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे मतदार भरवशाचे असून ते त्यांनाच मतदान करतात.

पुण्याच्या दांडेकर पूर परिसरात वंचित समाजाचे लोक मोठ्या प्रमाणात राहतात. इथलेच रिक्षाचालक मनोज नागू पयार यांनी सांगितलं की ''ते वंचित बहुजन आघाडीलाच मत देणार आहेत. कारण प्रकाश आंबेडकर खूप चांगले माणूस आहेत आणि ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आहेत. ते कोणासमोर वाकत नाहीत.''

अकोला जिल्ह्यातील मजलापूर गावात संध्याकाळी उशिरा प्रचारासाठी पोचलेल्या प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितलं की त्यांचा पक्ष कोणाचीही मतं खाणार नाही. अर्थात वंचित बहुजन आघाडीच्या एका पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर मान्य केलं की मतांच्या विभागणीचं नुकसान महाविकास आघाडीला होईल.

प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, ''कॉंग्रेसवाल्यांना आपल्याच कार्यकर्त्यांची माहिती नाही...सर्वसामान्य लोकांना भाजपाशी लढायचं आहे, असं मला दिसतं आहे. आम्ही लोक महाराष्ट्रात भाजपाला पूर्णपणे पराजित करण्यासाठी लढतो आहोत.''

डॉक्टर विश्वंभर चौधरी निर्भय बनो आंदोलन चालवत आहेत. राज्यात सरकारची धोरणं, धार्मिक द्वेष, इतिहास इत्यादी विषयाबाबत जनजागृती करण्यासाठी ते आंदोलन करत आहेत. ते म्हणतात की ''शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि एनसीपी (शरद पवार) यांच्यासमोर सर्वसामान्य लोकांपर्यत आपल्या निवडणूक चिन्हाला पोचवण्याचं आव्हान आहे.''

त्याचबरोबर ते पुढं म्हणतात, ''कॉंग्रेसचे निर्णय दिल्लीत होतात. काही निर्णय घेण्याची मोकळीक त्यांना राज्यातील नेतृत्वाला द्यावी लागेल. सध्या तसं होताना दिसत नाही. प्रत्येक गोष्ट परवानगीसाठी दिल्लीला जाते. शिवाय तिथून परवानगी किंवा निर्णय येण्यास वेळ लागतो.''

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो, मात्र काही महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर त्याचा परिणाम निश्चित होईल.