पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बाँड्सना 'यशोगाथा' म्हणतात, पण हा दावा किती खरा?
फोटो स्रोत, ANI
- Author, राघवेंद्र राव
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
सोमवारी (15 फेब्रुवारी) एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इलेक्टोरल बाँडचं वर्णन 'एक यशोगाथा' असं केलंय.
इलेक्टोरल बाँड योजनेमुळे निवडणुकीत आणि राजकीय पक्षांकडून वापरले जाणारे पैसे नेमके कुठून येत आहेत आणि कोणी कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले हे समजू लागलं आहे असं ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, निवडणुकांमध्ये काळा पैसा वापरला जाऊ नये यासाठी आणि निवडणूक निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही अनेक मार्ग शोधले आहेत. इलेक्टोरल बाँड हा त्यातलाच एक 'छोटासा मार्ग' असून इतरही अनेक मार्ग असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
परंतु इलेक्टोरल बाँड्सची योजना ते ती असंवैधानिक घोषित होईपर्यंतच्या घटनांचा आढावा घेतला तर असं स्पष्ट दिसतं की पारदर्शकतेचा अभाव ही या योजनेची सर्वात मोठी समस्या आहे.
फेब्रुवारीमध्ये ही योजना नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांना चालना देण्यासाठी गुप्त मतदान आवश्यक असलं तरी, राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी पारदर्शकता ही पहिली अट आहे.
तसेच, राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत गुप्तता पाळता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
'हा रोखीचा व्यवहार चालू रहावा असं मला वाटत नव्हतं'
एएनआयच्या संपादक स्मिता प्रकाश यांनी पंतप्रधान मोदींना विचारलं की निवडणूक रोख्यांचा निर्णय चुकीचा होता का?
याला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आपल्या देशात बऱ्याच दिवसांपासून अशी चर्चा आहे की निवडणुकीत काळ्या पैशाचा खेळ सुरू आहे. काळ्या पैशातून देशाच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. निवडणुकीत पैसा खर्च होतो आणि हे कोणीच नाकारू शकत नाही. सर्व पक्ष असं करतात आणि सर्व पक्षांना जनतेकडून पैसे घ्यावे लागतात"
फोटो स्रोत, Getty Images
"देशाच्या निवडणुकांमध्ये या काळ्या धनाचा वापर होऊ यासाठी काय करता येईल या विचारात मी होतो. माझा हा विचार एकदम प्रामाणिक होता. आम्ही यासाठी अनेक मार्ग शोधत होतो. यातून एक छोटा मार्ग निघाला. तो पण मार्ग परिपूर्ण आहे असं नाही. संसदेत झालेल्या चर्चेत सर्वांनीच या निर्णयाचं कौतुक केलं होतं. पण आज लोक याविषयी उलट सुलट बोलू लागलेत."
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आम्ही बरीच कामं केली. जसं की आम्ही 1000 आणि 2,000 रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. निवडणुकांच्या काळात त्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत होता. पण हा वापर इतका का होता? कारण काळा पैसा संपवला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात असं म्हटलं होतं की, राजकीय पक्ष वीस हजार रुपयांपर्यंत रोख घेऊ शकता. मी याचं कायद्यात रूपांतर करून वीस हजाराचे अडीच हजार करून टाकले. कारण मला हा रोखीचा व्यवसाय चालू द्यायचा नव्हता."
पंतप्रधान म्हणाले, "सर्व व्यावसायिक आमच्याकडे यायचे आणि आम्हाला सांगायचे की आम्ही चेकद्वारे पैसे देऊ शकत नाही. आम्ही विचारलं की असं का होऊ शकत नाही. त्यावर व्यावसायिक म्हणाले की, आम्ही पैसे दिले सरकार विरोधी पक्षांना विचारणार. नंतर आम्हाला त्रास होणार तो वेगळाच. त्यांनी सांगितलं आम्ही पैसे द्यायला तर तयार आहोत पण चेकने पैसे देणार नाही. मला आठवतंय नव्वदच्या दशकात निवडणुकीवेळी आम्हाला बराच त्रास झाला होता. आमच्याजवळ पैसे नव्हते. पैसे देणारे चेकने द्यायला तयार नव्हते. या सर्व गोष्टी माझ्या लक्षात आहेत."
यानंतर मोदी इलेक्टोरल बाँड्सबद्दल बोलले.
ते म्हणाले, "आता बघा. जर इलेक्टोरल बाँडच नसते तर पैसे कुठे गेले हे शोधण्याची ताकद कोणत्या यंत्रणेकडे असती. आणि हेच इलेक्टोरल बाँडचं यश आहे. यामुळे तुमच्याकडे पैशांचा ओघ येतोय... शिवाय ते पैसे कुठून आले, कसे आले हे समजतं आहे."
"आता त्यात चांगलं होतं की वाईट हा वादाचा मुद्दा असू शकतो. त्यावर चर्चा व्हायला हवी. मला काय वाटतं. निर्णयात काही दोष नाही असं मी कधीच म्हणत नाही. निर्णयावर चर्चा व्हायला हवी. यात सुधारणेला खूप वाव आहे, पण आज मी सांगतो की प्रत्येकाला नंतर पश्चाताप होईल."
निवडणूक आयोग, आरबीआयने सुरुवातीपासूनच व्यक्त केलेली चिंता
ही योजना सुरू करताना भारत सरकारने म्हटलं होतं की, निवडणूक रोख्यांमुळे देशातील राजकीय निधीची व्यवस्था स्वच्छ होईल. पंतप्रधान मोदींनीही नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या योजनेच्या माध्यमातून निवडणूक निधीमध्ये पारदर्शकता आणता येईल असं म्हटलं होतं.
मात्र या पारदर्शकतेबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात होती. यावर विरोधी राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देखील प्रश्न उपस्थित केले होते.
हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं की इलेक्टोरल बाँडमुळे राजकीय निधीमधील पारदर्शकता संपुष्टात येईल. त्यांचा वापर भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकण्यासाठी तसेच विदेशी कॉर्पोरेट शक्तींना आमंत्रित करण्यासाठी होईल.
निवडणूक आयोगाने असंही म्हटलं होतं की, अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे अशा शेल कंपन्या उघडण्याची शक्यता वाढेल, ज्या केवळ राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याच्या उद्देशाने स्थापन केल्या जातील.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने वारंवार इशारा दिला होता की इलेक्टोरल बाँड्सचा वापर काळा पैसा, मनी लाँड्रिंग आणि सीमापार फसवणूक वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
इलेक्टोरल बाँड हे 'अपारदर्शक आर्थिक साधन' आहे असं म्हणत आरबीआयने सांगितलं होतं की, हे बाँड चलनाप्रमाणे बदलत असल्याने, त्यांच्या निनावीपणाचा मनी-लाँड्रिंगसाठी वापर केला जाऊ शकतो.
'इलेक्टोरल बाँड्सची चौकशी सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय व्हावी'
माहितीचा अधिकार, निवडणुकीतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या अंजली भारद्वाज यांनीही इलेक्टोरल बॉंड्सबद्दल त्यांचं मत मांडलं.
याबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, "रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बॉंड्सची योजना लागू होण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाला याबाबत पत्रं लिहिली होती हे खरे आहे.
माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून या दोन्ही संस्थांनी लिहिलेली ही पत्रं सार्वजनिक झाली आहेत. या पत्रांमध्ये अतिशय सविस्तरपणे हे सांगण्यात आलेलं होतं की कशापद्धतीने इलेक्टोरल बॉंड्समुळे काळ्या पैशात वाढ होऊ शकते, शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून पैश्यांची खोटी उलाढाल करण्यास यातून प्रवृत्त केलं जाऊ शकतं आणि यामुळे मनी-लाँड्रिंगला या योजनेमुळे कसं प्रोत्साहन मिळू शकतं."
भारद्वाज म्हणतात की, "इलेक्टोरल बॉंडची योजना लागू करू नये असं आरबीआय आणि निवडणूक आयोगाने वारंवार सांगितलं होतं. तरीही ही योजना लागू करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टात आरबीआय आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या या सूचनांवरही चर्चा करण्यात आली. आणि आता जेव्हा ही सगळी माहिती बाहेर आली आहे तेंव्हा शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांना कशापद्धतीने देणग्या देण्यात आल्या हे स्पष्ट होत आहे. तोट्यात असणाऱ्या कंपन्यांना कोट्यवधींचा निधी नेमका कुठून देत आहेत असे प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाले आहेत."
आरबीआय आणि निवडणूक आयोगाने या शक्यता आधीच वर्तवलेल्या असताना ही योजना का लागू करण्यात आली आणि त्यानंतर नेमकं काय घडलं याचा उलगडा करण्यासाठी एक स्वतंत्र चौकशी व्हायला हवी, असं भारद्वाज म्हणतात. आणि हा तपास कुठच्याही सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय केला जावा असं त्यांचं मत आहे.
'सुप्रीम कोर्टाने ही माहिती सार्वजनिक करायला लावणं हेच या योजनेचं मोठं यश'
राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी असं म्हणतात की, "पंतप्रधान असं म्हणतात की इलेक्टोरल बॉंड्सच्या योजनेमुळे कुणी, कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले हे माहीत झालं. पैश्यांचे स्रोत उघड झाले. इथपर्यंत त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे पण या तपासातून जे नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते अधिक महत्त्वाचे आहेत. एवढ्या सगळ्या कंपन्यांनी सरकारी यंत्रणांच्या धाडी पडल्यानंतर अचानक भाजपला देणगी कशी दिली? या प्रश्नाचं उत्तर मात्र पंतप्रधान मोदींनी दिलं नाही."
नीरजा चौधरी म्हणतात की, "वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या प्रादेशिक पक्षांनाही पैसे मिळाले आहेत. प्रादेशिक पक्ष असो वा भाजप ही परिस्थिती कुणासाठीच हितकारक नाही. आपण विचार केला पाहिजे. इतकी वर्षे यावर चर्चा झाली, अनेक अहवाल आले आणि नंतर इलेक्टोरल बाँड्सची कल्पना आली आणि आता आपल्याला कळले आहे की हा उपाय नसून यातून आणखीन नवीन समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आता तुम्हाला पुन्हा सुरुवातीपासून विचार करावा लागेल."
फोटो स्रोत, SUPREME COURT
पंतप्रधान इलेक्टोरल बॉंड्सची योजना यशस्वी झाल्याचं सांगत आहेत, याबाबत बोलताना नीरजा चौधरी म्हणाल्या की, "सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉंड्सचे आकडे सार्वजनिक केले आणि यादृष्टीने बघाल तर ही योजना यशस्वी झाली असं म्हणता येईल.
किमान लोकांना हे तरी कळलं की नेमकं काय झालं, कोणत्या पक्षाला, कोणत्या कंपनीकडून किती पैसे मिळाले, ते पैसे कधी देणगी म्हणून दिले गेले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत करताना मोदी या योजनेला यशस्वी म्हणाले असावेत."
माहिती गुप्त ठेवण्यासाठीच इलेक्टोरल बॉंड बनवले गेले होते
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी म्हणून सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेत पारदर्शकता नसल्यामुळे तिच्यावर सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली हा एक मोठा विरोधाभास असल्याचं अंजली भारद्वाज म्हणतात. या योजनेत पारदर्शकता नसल्यामुळे भारतीयांच्या माहितीच्या आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकाराचं हे उल्लंघन आहे असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
भारद्वाज म्हणतात की, "सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर पंतप्रधान म्हणत आहेत की इलेक्टोरल बॉंड्स यशस्वी ठरले आणि ही योजना पारदर्शक होती. मुळात कोणत्या कंपनी किंवा व्यक्तीने कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला याची माहिती गोपनीय रहावी म्हणूनच ही योजना बनवण्यात आली होती."
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यांचं असं मत आहे की किमान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे ही माहिती बाहेर येऊ शकली नाहीतर मागच्या सहा वर्षात कोणतीही माहिती सामान्य नागरिकांना दिली जात नव्हती. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला नास्ता तर पडद्याच्या पाठीमागे या सगळ्या कारवाया अशाच सुरु राहिल्या असत्या.
भारद्वाज म्हणतात की, "सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे इलेक्टोरल बॉंड्सची माहिती सार्वजनिक झाली, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही ही माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केले जात होते पण शेवटी सुप्रीम कोर्टाला अक्षरशः बळजबरी करून स्टेट बँकेकडून ही माहिती मिळवावी लागली. सरकार याचं श्रेय घेऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे मिळालेल्या आकड्यांचा आधार घेऊन इलेक्टोरल बॉंड यशस्वी ठरल्याचा दावा सरकार करू शकत नाही.
न्यायालयात हा खटला सुरु असताना स्टेट बँक म्हणत होती की निवडणुकीनंतर आम्ही ही माहिती तुम्हाला देऊ. पण सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला ठणकावून सांगितलं की निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या प्रत्येक मतदाराला हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे की कुणी कोणत्या राजकीय पक्षाला किती पैसे दिले?"
सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग झाल्याबाबतचे प्रश्न
आता इलेक्टोरल बॉंड्सची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर केंद्र सरकार आणि भाजपवर टीका केली जात आहे. या आकडेवारीतून अनेक विचित्र पॅटर्न्स समोर आले आहेत.
अनेक खाजगी कंपन्यांवर ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाच्या कारवाया झाल्या आणि त्यानंतर या कंपन्यांनी भाजपला देणगी म्हणून करोडो रुपये इलेक्टोरल बॉंड्सच्या माध्यमातून दिले, असं या पॅटर्न्समधून उघड झालं आहे.
अशीही काही उदाहरणं आहेत जिथे कंपन्यांनी इलेक्टोरल बॉंड दिले आणि त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचं असं म्हणणं आहे की इलेक्टोरल बॉंड्सची योजना ही केवळ एक 'वसुली करण्याची' नवीन योजना होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदी यावरही बोलले. ते म्हणाले की, "देशभरातल्या एकूण तीन हजार कंपन्यांनी इलेक्टोरल बॉंड खरेदी केले त्यापैकी फक्त 26 कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या 26 पैकी 16 कंपन्यांनी त्यांच्यावर धाडी टाकल्यानंतर हे बॉंड खरेदी केले. आता याची खासियत ही आहे की या 16 कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्यांपैकी 37 टक्के रक्कम ही भाजपला मिळाली आणि 63 रक्कम विरोधी पक्षांना देणगी म्हणून दिली गेली."
मोदी म्हणाले की, "थोडक्यात काय तर 63 टक्के पैसे विरोधकांकडे गेले आणि तुम्ही फक्त भाजपवर आरोप लावताय. विरोधी पक्षांना गोलगोल बोलून यापासून पळ काढायचा आहे."
अंजली भारद्वाज म्हणतात की, "अगदी सरळ सरळ आहे, ज्या कंपन्यांवर ईडी, सीबीआयच्या धाडी पडल्या त्या कंपन्यांनी नंतर भाजपला इलेक्टोरल बॉंड्सचा वापर करून देणग्या दिल्या. पण हे पैसे त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आले का? हा खरा प्रश्न आहे. त्यांच्याकडून या रकमा वसूल करण्याकरता या संस्थांनी धाडी टाकल्या की नाही हे स्पष्ट झालं पाहिजे. किंवा ज्या कंपन्यांवर आधीपासून कारवाईची टांगती तलवार लटकत होती अशा कंपन्यांनी इलेक्टोरल बॉंड्स खरेदी करून यंत्रणांनाच तपास आणि कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न केला का? हाही प्रश्न आहे."
भारद्वाज म्हणतात की, या कंपन्यांनी विरोधी पक्षांना पैसे दिले असतील किंवा नसतील. काही फायदे मिळवण्याच्या बदल्यात या देणगीची देवाणघेवाण झाली असेल किंवा नसेल पण भाजपबाबत हे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात कारण हा सत्तेत असणारा पक्ष आहे. या सगळ्या तपास यंत्रणांना नियंत्रित करण्याची शक्ती त्यांच्याकडे आहे.
त्या म्हणतात की, "त्यामुळे भाजपला भलेही 37 किंवा 40 टक्के निधी मिळाला असेल. पण तो निधी तपास यंत्रणांचा तपास थांबवण्यासाठी दिला गेला का? ही एक प्रकारची वसुली होती का? हा खरा प्रश्न आहे. इतर पक्षांना या कंपन्यांनी कितीही पैसे दिले असतील तरी त्यांना हे प्रश्न विचारणं इष्ट ठरणार नाही कारण केंद्रीय संस्थांवर त्यांचा प्रभाव पडू शकत नाही. त्यामुळे या कंपन्यांनी भाजपला नेमके कधी पैसे दिले याची तपासणी झाली तर अनेक उत्तरं मिळू शकतील."
इथे हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे की 2018 ते 2024 दरम्यान 30 टप्प्यांत 16,518 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉंड्स विकले गेले, त्यापैकी सुमारे 25 कोटी रुपयांचे बॉंड पुन्हा जमा करण्यात आलेले नाहीत.
नुकत्याच जाहीर केलेल्या माहितीनुसार भाजपला सर्वाधिक 6,600 कोटी रुपयांचे बॉंड मिळाले आहेत.
तृणमूल काँग्रेसला 1609 कोटी, काँग्रेसला 1421 कोटी, भारत राष्ट्र समितीला 1214 कोटी आणि बिजू जनता दलाला 775 कोटी रुपयांचा निधी इलेक्टोरल बॉंड्सच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे.
