SC-ST, BC प्रवर्गांचे आरक्षण काढून मुस्लिमांना देण्यात आले का ? मोदींच्या दाव्यात किती तथ्य आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर प्रचार सभेतच मुस्लीम समाजाचा उल्लेख करत काँग्रेसवर निशाणा साधला होता. काँग्रेसने एससी, एसटी आणि मागासवर्गाचं (बॅकवर्ड क्लास) आरक्षण कमी करून मुस्लिमांना दिलं, असा आरोप त्यांनी केला होता.

मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे आंध्र-तेलंगणातील एससी-एसटी आरक्षण कमी करून मुस्लिमांना दिले होतं का? प्रत्यक्षात काय घडलं?

राजस्थानमधील टोंक सवाई माधोपूरजवळ भाजपच्या जाहीर सभेत मोदींनी हे आरोप केले.

लोकसभा निवडणुकीचे किस्से, मतदारसंघांचा इतिहास, पंतप्रधानांची कारकीर्द आणि निवडणुकीसंदर्भातील इतर वार्तांकनासाठी या पेजला भेट द्या.

मोदी म्हणाले, "जेव्हा राज्यघटना लिहिली गेली, तेव्हा धार्मिक आरक्षणाला विरोध केला गेला आणि अनुसूचित जाती, जमाती आणि बीसींच्या हक्कांचे संरक्षण केले गेले."

यावेळी त्यांनी 2006 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ दिला.

"अल्पसंख्याकांना, विशेषकरून मुस्लीम अल्पसंख्याकांना विकासात समानतेने वाटा मिळावा यासाठी आम्हाला नाविन्यपूर्ण योजना आखाव्या लागतील. त्यांचा संसाधनांवर पहिला हक्क असला पाहिजे," असं माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले होते.

2004 मध्ये आंध्रप्रदेशात काँग्रेसचे सरकार आलं तेव्हा एससी आणि एसटी आरक्षण कमी करून मुस्लिमांना देण्यात आले. तो पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात आला.

2004-2010 दरम्यान काँग्रेसने आंध्रप्रदेशात चार वेळा मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात खटले सुरू असल्याने ते शक्य झाले नाही. 2011 मध्ये काँग्रेसने देशभर मुस्लीम आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला.

'काँग्रेसने त्यांच्या व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी एससी, एसटी, बीसी यांचे हक्क हिरावून घेतले. काँग्रेस संविधानाला मानत नाही. हे संविधानाच्या विरोधात आहे हे माहीत असतानाही काँग्रेसने हे केलं,' असं मोदी म्हणाले.

मोदींच्या दाव्यातील सत्य जाणून घेण्याआधी मुस्लिमांना आरक्षण कधीपासून मिळालं ते पाहूया...

मुस्लिमांना आरक्षण कधी मिळालं?

1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीला, तत्कालीन म्हैसूर राज्य (आता कर्नाटक) सरकारच्या नागन्ना गौडा समितीने मुस्लिमांना बॅकवर्ड क्लास अशी ओळख दिली.

मात्र, समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीवरून सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आणि मुस्लिमांना आरक्षण दिलं गेलं नाही. पुढे 1977 मध्ये कर्नाटकातील देवराज अर्स सरकारने मुस्लिमांना बॅकवर्ड क्लासचं आरक्षण दिलं.

त्यावेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयात खटला दाखल झाला आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायम ठेवलं.

आज मुस्लिमांना आरक्षण आहे का?

केंद्रीय मागासवर्ग (बॅकवर्ड क्लास) यादीत काही मुस्लीम गट आहेत. तसेच, राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी मागासवर्ग (बॅकवर्ड क्लास) असलेले मुस्लीम गट आहेत.

केरळमध्ये सर्व मुस्लिमांना आरक्षण आहे. तामिळनाडूमध्ये जवळपास 90 टक्के मुस्लीम हे आरक्षणाच्या प्रवर्गात येतात.

बिहारमध्येही मुस्लीम आरक्षण आहे. कर्नाटकात मागासवर्ग (बॅकवर्ड क्लास) कोट्यात मुस्लिमांसाठी 4 टक्के उप-कोटा आहे.

धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येईल का?

अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयांनी मुस्लिमांना मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षणात समाविष्ट करता येईल, असे निकाल दिले आहेत.

तसेच मुस्लिमांना धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नसले तरी त्यांच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करून आरक्षण देता येऊ शकतं आणि त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, "धार्मिक अल्पसंख्याक असल्याचं कारण देऊन बॅकवर्डच्या यादीतून वगळण्यात येऊ नये."

सर्वोच्च न्यायालयानेही कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निकाल कायम ठेवला. घटनेच्या कलम 16(4) नुसार मुस्लिमांना आरक्षण दिले जाऊ शकते पण ते राज्या- राज्यानुसार बदलते.

एससी आणि एसटी आरक्षण कमी करून मुस्लिमांना आरक्षण देता येईल का?

भारतात एससी आणि एसटी – या दोन यादीतील जातींसाठी आरक्षण हा घटनात्मक अधिकार आहे. तेही त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिले पाहिजे.

म्हणजे प्रत्येक जनगणनेनंतर आरक्षणाची टक्केवारी त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार वाढते किंवा कमी होते. कोणत्याही राज्य सरकारने त्यात बदल केलेला नाही. केंद्र सरकारनेही ते बदललेलं नाही.

आंध्रप्रदेशात 2004 नंतर दिलेले आरक्षण कोणाकडूनही कमी न करता अतिरिक्त कोटा जोडून देण्यात आले आहे. केवळ एससी, एसटीच नाही तर बीसीचेही आरक्षण कमी झालेले नाही. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आरक्षणाव्यतिरिक्त मुस्लिमांना कोटा दिला.

केवळ आंध्रप्रदेशच नाही तर मुस्लीम आरक्षण असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये आरक्षण हे मागासवर्ग (बॅकवर्ड क्लास) कोट्यातून देण्यात आले आहे. देशात कुठेही एससी आणि एसटी आरक्षणाला धक्का लावून मुस्लीम आरक्षण देण्यात आलेले नाही. ते घटनात्मकदृष्ट्या शक्य नाही.

हैदराबादचे वकील सिकुडू प्रभाकर बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "आंध्रप्रदेशात एससी आणि एसटी आरक्षण कमी केले गेले आणि मुस्लिमांना आरक्षण दिले गेले हे असत्य आहे. हे असे कमी करता येणार नाही."

ते पुढे म्हणाले की, मूळ मुस्लीम आरक्षणासाठी एससी आणि एसटीचे आरक्षण कमी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षण रद्द का केलं?

जर कोणाला (बीसी ) मागासवर्गीय प्रवर्गातून आरक्षण द्यायचं असेल तर बीसी आयोगाने त्या जातीचा अभ्यास करून अहवाल द्यावा. त्याचे काही निकष आहेत. त्या निकषांनुसार, एखादी जात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना आरक्षणाचा हक्क आहे. हे मुस्लिमांनाही लागू होते.

परंतु तत्कालीन सरकारने मागासवर्ग (बॅकवर्ड क्लास) आयोगाशी सल्लामसलत न करता मुस्लीम आरक्षण दिले.

शिवाय तत्कालीन कायद्यानुसार एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे असं म्हटलंय. पण आंध्रप्रदेशात आधीच 46 टक्के आरक्षण असताना, मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर एकूण 51 टक्के होऊ लागले. या दोन कारणांमुळे आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षण स्वीकारले नाही. हे 2004 मध्ये घडलं.

2004 मध्ये योग्य प्रक्रिया न करता आरक्षण देण्यात आले. जुलैमध्ये आरक्षण दिले आणि सप्टेंबरमध्ये न्यायालयाने ते रद्द केले.

यासह, 2005 मध्ये आंध्रप्रदेश सरकारने मागासवर्ग (बॅकवर्ड क्लास) आयोगाशी संपर्क साधला आणि त्यांच्या परवानगीने पुन्हा 5 टक्के मुस्लीम आरक्षण दिले. त्यासाठी आधी अध्यादेश आणि नंतर कायदा करण्यात आला.

मात्र, मुस्लीम मागास असल्याचे सांगण्यासाठी योग्य ते पुरावे दाखवता न आल्याने उच्च न्याालयाने सरकारला पुन्हा फटकारले. तसेच, आधी सांगितल्याप्रमाणे, 51 टक्के मर्यादा देखील ओलांडली आहे, हे आणखी एक कारण होतं.

परंतु या दोन्ही निकालांमध्ये कुठेही न्यायालयाने मुस्लिमांना आरक्षण देऊ नये, अशी टिप्पणी केलेली नाही. केवळ आरक्षण देण्याची प्रक्रिया योग्य नसल्यामुळे त्याला हरताळ फासला गेला.

आरक्षणासाठी आयोगाची स्थापना

नंतर आंध्रप्रदेश सरकारने पीएस कृष्णन आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने मुस्लिमांचा आणखी एक उप-कोटा जोडला. आंध्रप्रदेशात आधीच मागास असलेल्यांसाठी ए, बी, सी, डी असे उप कोटा आहेत.

जे खूप मागासलेले आहेत ते एनओच्या खाली आहेत आणि जे कमी मागास आहेत ते डीच्या खाली आहेत.

एपी सरकारने या यादीत ई नावाचे नवीन कलम जोडले आहे आणि त्या कलमांतर्गत सध्याचे बीसी आरक्षण कमी न करता मुस्लिमांसाठी 4 टक्के अतिरिक्त आरक्षण दिले आहे.

तसेच, तत्कालीन आंध्रप्रदेश काँग्रेस सरकारने एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त न ठेवता पूर्वीच्या नियोजनानुसार मुस्लिमांना 5 टक्क्यांऐवजी 4 टक्के आरक्षण दिले.

तसेच हे आरक्षण सर्व मुस्लिमांऐवजी 14 मागास मुस्लिम गटांसाठी लागू करण्यात आले. यावरून काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. पण न्यायालयाने ते आरक्षण कायम ठेवले. मग याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

मात्र, न्यायालयाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

आंध्र प्रदेशातील मुस्लीम आरक्षण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात अजूनही प्रलंबित आहे. मध्यंतरी एकदा सुनावणी झाली असली तरी ईडब्लू निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.

ईडब्लूचा निकाल स्पष्ट झाला आहे परंतु प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सध्या आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणामध्ये ही आरक्षणे लागू केली जात आहेत.

हैदराबादस्थित वकील सय्यद लतीफ यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "सय्यद, पठाण आणि मुघल हे तीन गट वगळता सर्व मुस्लिमांसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. "सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू असला तरी, यथास्थिती आदेशामुळे आरक्षण क्षेत्रीय स्तरावर लागू केलं जात आहे."

2004 पूर्वी, दुडेकुला, लद्दाफ, पिंजारी, नूर बाशा आणि मेहतर या मुस्लिम गटांना आंध्रप्रदेशात बीसी दर्जा होता. हिंदू बीसींशी जुळवून घेऊन त्यांना हा दर्जा मिळाला. त्यांचा त्या मुस्लीम आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही.

सच्चर समिती काय म्हणाली?

देशातील मुस्लिमांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी यूपीए सरकारने सच्चर समितीची स्थापना केली. ही समिती 2005 मध्ये स्थापन झाली आणि 2006 मध्ये अहवाल आला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीने देशातील मुस्लिमांच्या स्थितीचा सखोल अभ्यास करून सविस्तर अहवाल दिला. तसेच मुस्लीम विकासासाठी काही सूचना केल्या.

शिवाय, हा 425 पानांचा अहवाल मुस्लिमांच्या लोकसंख्येची वास्तविक आकडेवारी देतो.

सच्चर समितीने मुस्लिमांना थेट आरक्षण द्यावं अशी कोणतीही सूचना केली नाही. पण तत्सम सूचना केल्या.

सच्चर समितीला असं वाटलं की, अस्पृश्य जातीतील मुस्लिमांना अनुसूचित जातीची मान्यता देणं गरजेचं आहे आणि तसं न करणं त्यांचावर अन्याय करण्यासारखं आहे.

सच्चर समितीने असं मत मांडलं की अनुसूचित जाती नाही तर किमान सर्वांत मागासवर्गीयांची म्हणजे एमबीसी यादी तयार करून त्यांना कोटा दिला पाहिजे.

प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील के. बालगोपाल यांनी या विषयावर विस्तृत अभ्यास करून लेख लिहिला आहे.

"वास्तविक, सच्चर समितीने मुस्लिमांच्या स्थितीबद्दल उघड केलेली तथ्ये लक्षात घेऊन, मुठभर नवाबी कुटुंबं वगळता संपूर्ण मुस्लिमांना आरक्षण मिळायला हवं. सर्व बाबतीत मुस्लीम हिंदू मागासवर्गीयांच्या मागे आहेत. त्यांना 100 टक्के आरक्षण मिळत असताना केवळ 40.7 टक्के मुस्लीम आरक्षण का?" असं बालगोपाल यांनी विचारलं होतं.

बालगोपाल यांनी मत व्यक्त करताना म्हटलंय की, "हिंदू समाजातील बीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची उच्च शिक्षणातील स्थिती हळूहळू सुधारत आहे कारण सरकारने आरक्षणाच्या स्वरूपात किंवा अन्य विशेष लक्ष दिलं आहे. परंतु, मुस्लिमांमध्ये ते नगण्य आहे ज्यांच्यासाठी सरकारने कोणतीही विशेष उपाययोजना केलेली नाही."

कर्नाटकात काय झालं?

2023 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा मोठा गाजला आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने कर्नाटकातील 4 टक्के मुस्लीम आरक्षण काढून टाकलं.

शिवाय, ते सर्व 4 टक्के दोन भागात विभागले गेले. 2 टक्के लिंगायतांना आणि 2 टक्के वोक्कालिगाना देण्यात आले. काँग्रेसने सत्तेवर आल्यास मुस्लिमांना आरक्षण बहाल करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

त्यानुसार, एप्रिल 2024 मध्ये काँग्रेस सरकारने सर्व मुस्लिमांना बीसी म्हणून मान्यता देण्याचे आदेश जारी केले. आता यावरून वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय बीसी (मागासवर्ग) आयोगाला हा निर्णय चुकीचा वाटला.

भाजपचं म्हणणं काय आहे?

भाजपच्या नेत्यांनी विविध व्यासपीठांवर आणि त्यांच्या पक्षाच्या विविध विधानांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, पक्षाचा मुस्लीम आरक्षणाला व्यापक विरोध आहे.

पक्षाचं म्हणणं आहे की धार्मिक आरक्षण घटनाबाह्य आहे. हे न्यायालयात टिकणार नाही, असं भाजपचं म्हणणं आहे. आरक्षण देण्यासाठी योग्य अभ्यास न करता कोटा देण्यात आला आणि आंबेडकरही त्याविरोधात होते.

काँग्रेसचं म्हणणं काय आहे?

काँग्रेस सुरुवातीपासून मुस्लीम आरक्षणाचा पुरस्कार करत आहे.

सच्चर समिती अंमलबजावणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. आता, पक्षाने राष्ट्रीय स्तरावर संपूर्ण देशासाठी मुस्लीम आरक्षण देण्याचे आश्वासन तर दिले मात्र त्याची अंमलबजावणी केली नाही.

हे आश्वासन 2009 च्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते.

2011 मध्ये मुस्लिमांना ओबीसी अंतर्गत 6 टक्के आरक्षण दिलं जाणार होतं. नंतर ते 4.5 टक्क्यांवर आलं मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.